ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ-ਪੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 500 ਪੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਕਸ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨੱ ਸੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਟਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫੱ), ਐਗਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਏਐੱਮਆਈ) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18,000 ਪੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਕਰੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀ ਯਾਨੀ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਵਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਗਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (Farmers Producers Organisation (FPOs) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫਪੀਓ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਐੱਫਪੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,00,000 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਕਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਲਿੱਜਤ ਪਾਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 700 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੰਡਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਕਸ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ ਪੈਕਸ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਥੈਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਹਨ ਆਯਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਰਵਰਕਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਗੋਬਰਧਨ, ਜੈਵ ਸੀਐੱਨਜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ (ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਧਨ) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ-ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 28 ਹਜ਼ਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਫੇਡ, ਟ੍ਰਾਇਫੇਡ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈਲਥ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਪਕਰ (ਸੈੱਸ) ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ (minimum alternate tax) ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਲੱਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਮਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (monumental project) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਈਆਰਪੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਫਟਵੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੌਮਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਆਰਪੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 18,000 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है: PM @narendramodi pic.twitter.com/lc0ekfD9uR
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है: PM @narendramodi pic.twitter.com/9AQVp95hw0
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
सहकार, देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रमाणिक तरीका है। pic.twitter.com/of4EfzXWYi
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं, उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। pic.twitter.com/SgJTT3qKiq
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। pic.twitter.com/S932SO5oQO
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना, विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। pic.twitter.com/Y0gc96x48V
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
हमें अपने मिलेट्स, यानि श्री अन्न ब्रांड को दुनिया के डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना है: PM @narendramodi pic.twitter.com/SbhCkK1lm0
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2024
