पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंड मधील खुंटी येथे आदिवासी गौरव दिवस, 2023 सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला संबोधित केले. या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी ‘ विकसित भारत संकल्प यात्रा’ आणि ‘प्रधानमंत्री विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह विकास मिशन’ यांचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी पीएम-किसानचा 15 वा हप्ता देखील जारी केला. मोदी यांनी झारखंडमध्ये रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील 7200 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण केले. यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या एका प्रदर्शनाची देखील त्यांनी प्रत्यक्ष त्या जागी पायी फेरफटका मारून पाहणी केली.
यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी दिलेल्या व्हिडिओ संदेशाचे प्रसारण करण्यात आले.
यावेळी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारत संकल्प शपथ देण्यात आली.
यावेळी पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना आज सकाळी भगवान बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान असलेल्या उलिहातू गावाला तसेच रांची येथील बिरसा मुंडा स्मृती उद्यान आणि स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाला दिलेल्या भेटीची आठवण केली. यावेळी त्यांनी याच दिवशी दोन वर्षापूर्वी या स्वातंत्र्य सैनिक संग्रहालयाचे उद्घाटन केले होते असे सांगितले.
मोदी यांनी आदिवासी गौरव दिवसानिमित्त प्रत्येक भारतीयाचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या. झारखंडच्या स्थापनादिवसाच्या देखील त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आणि या राज्याच्या निर्मितीमध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे योगदान अधोरेखित केले. त्यांनी झारखंडच्या जनतेचे आजच्या रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील विकास प्रकल्पांबद्दल देखील झारखंडच्या जनतेचे अभिनंदन केले. झारखंडमध्ये आता 100 टक्के विद्युतीकरण झालेले रेल्वे मार्ग असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी अभिमानासाठी केलेल्या प्रेरणादायी संघर्षाचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी झारखंडच्या भूमीचा अनेक आदिवासी नायकांशी असलेल्या संबंधाचा उल्लेख केला. तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फुलो झानो, निलांबर, पितांबर, जात्रा ताना भगत आणि अल्बर्ट इक्का यांच्या सारख्या नायकांनी या भूमीचा अभिमान वाढवला आहे, असे ते म्हणाले. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आदिवासी योद्ध्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतला असे त्यांनी सांगितले आणि मानगढ धामचे गोविंद गुरु, मध्य प्रदेशात तंट्या भिल्ल, छत्तीसगडचे भीमा नायक, शहीद वीर नारायण सिंग, मणीपूरचे वीर गुणदाधर, राणी गायदेनलिऊ, तेलंगणचे वीर रामजी गोंड, आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेशातील राणी दुर्गावती यांचा उल्लेख केला. अशा व्यक्तीमत्वांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी टीका केली आणि अमृत महोत्सवादरम्यान या नायकांचे स्मरण करण्यात आल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
झारखंडसोबत आपल्या वैयक्तिक संबंधांची माहिती देताना पंतप्रधानांनी झारखंडमध्ये सुरू केलेल्या आयुष्मान भारत योजनेची आठवण केली. झारखंडमधून आज दोन ऐतिहासिक उपक्रम सुरू होत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. पहिला उपक्रम आहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत 100 टक्के पोहोचवण्याच्या उद्देशाचे एक माध्यम असेल आणि पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान लुप्त होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आदिवासी समुदायांचे रक्षण करेल आणि जोपासना करेल.
पंतप्रधान मोदी यांनी ‘विकसित भारताचे चार अमृतस्तंभ’ किंवा विकसित भारताचे आधारस्तंभ- नारी शक्ती, भारताचे अन्नदाता, देशातील तरुण आणि भारताचा नव-मध्यमवर्ग आणि गरीब या चौघांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. भारतातील विकास, विकासाच्या या स्तंभांना बळकट करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर अवलंबून असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या सरकारच्या गेल्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात या चार स्तंभांना बळकट करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या मेहनतीबद्दल आणि कामाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
देशातल्या 13 कोटींहून अधिक लोकांना गरिबीतून मुक्त करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीवर पंतप्रधान मोदी यांनी प्रकाश टाकला. ''वर्ष 2014 मध्ये आमचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आमच्या सेवाकाळाची सुरुवात झाली”, असे सांगून त्यापूर्वी देशाची मोठी लोकसंख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तत्कालीन सरकारांच्या निष्काळजी दृष्टिकोनामुळे गरिबांच्या सर्व आशा मावळल्या होत्या. “सध्याच्या सरकारने सेवेच्या भावनेने कामाला सुरुवात केली”, असे सांगून त्यांनी गरीब आणि वंचितांना त्यांच्या घराघरात सुविधा पोहोचवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. परिवर्तनाचे श्रेय त्यांनी सरकारच्या दृष्टिकोनाला दिले. वर्ष 2014 पूर्वी, खेड्यांमध्ये स्वच्छतेचे प्रमाण केवळ 40 टक्के होते. पण आता संपूर्ण स्वच्छता हे लक्ष्य देश ठेवत आहे. वर्ष 2014 नंतर साध्य करण्यात आलेल्या कामगिरीवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. गावातील एलपीजी जोडणीचे प्रमाण 50-55 टक्क्यांवरून आज जवळपास 100 टक्क्यांपर्यंत, मुलांना जीवरक्षक लसी देण्याचे प्रमाण 55 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत , नळ जोडणीचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतरच्या दहा दशकातील 17 टक्के घरांवरून आता 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. “मोदींनी वंचितांना आपले प्राधान्य दिले आहे”, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. गरिबी आणि उपेक्षा आपण स्वतः अनुभवले असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी वंचित लोकांप्रती आत्मीयता व्यक्त केली आणि गरीब व वंचितांना ते सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. “मी वंचितांचे ऋण फेडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या भूमीत आलो आहे”, असे ते म्हणाले.
मोदी म्हणाले की सरकारने कमी वेळात फसवं यश मिळवण्याचा मोह टाळून दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष पुरवले आहे. अंध:कारमय जीवनाचा शाप मिळालेल्या 18 हजार गावांच्या विद्युतीकरणाचे, वीजपुरवठ्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून केलेल्या घोषणेनुसार दिलेल्या वेळेत हे विद्युतीकरण करण्यात आले.मागास म्हणून ओळखल्या गेलेल्या 110 जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सुकर दैनंदिन जीवनाचे महत्त्वाचे मापदंड निर्माण केले गेले. आकांक्षीत जिल्हा कार्यक्रमामुळे या जिल्ह्यांमध्ये परिवर्तनात्मक बदल घडले. हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली."आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाला अनुसरून या कार्यक्रमाचा विस्तार आकांक्षात्मक ब्लॉक्स (गट/गण) कार्यक्रमाद्वारे केला जात आहे", असे ते म्हणाले.
"खरी धर्मनिरपेक्षता तेव्हाच निर्माण होते जेव्हा देशातील कोणत्याही नागरिकाबाबत भेदभाव होण्याच्या सर्व शक्यता निकालात निघतात", याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. ते पुढे असेही म्हणाले की जेव्हा सर्व सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्येकापर्यंत समप्रमाणात पोहोचतो तेव्हाच सामाजिक न्यायाची हमी मिळते. याच तत्वाला अनुसरून भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आजपासून सुरू होणारी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पुढील वर्षी 26 जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे.“या प्रवासात सरकारने देशातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचण्याचा वसा घेतला आहे आणि त्यानुसार प्रत्येक गरीब, प्रत्येक वंचित व्यक्तीला त्यांच्या हक्कपूर्ती साठी सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल”,असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले.
सात प्रमुख सरकारी योजनांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी एक हजार सरकारी अधिकारी गावोगावी पाठवण्यात आले होते, त्या 2018 मध्ये आयोजित केलेल्या ग्राम स्वराज अभियानाची आठवण, पंतप्रधानांनी यावेळी करून दिली आणि विकसित भारत संकल्प यात्राही तितकीच यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त केला. “मी त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहे जेव्हा प्रत्येक गरिबाला विनामूल्य शिध्यासाठी शिधापत्रिका, उज्ज्वला योजनेतून गॅस जोडणी , घरांना वीज पुरवठा, नळाच्या पाण्याची जोडणी , आयुष्मान पत्रिका आणि पक्के घर मिळेल”, असे ते म्हणाले. प्रत्येक शेतकरी आणि मजूर, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजनांचा लाभार्थी असावा आणि आपली स्वप्ने साकार करण्यासाठी युवावर्ग मुद्रा योजनेचा लाभ घेत असावा या आपल्या स्वप्नाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी अधिक विस्ताराने भाष्य केले. "विकसित भारत संकल्प यात्रा म्हणजे मोदींनी भारतातील गरीब, वंचित, महिला, युवावर्ग, आणि शेतकऱ्यांना दिलेली हमी आहे," असे ते म्हणाले.
पीएम जनमन (PM JANMAN) किंवा पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान हे विकसित भारताच्या संकल्पांचा प्रमुख पाया आहे, हे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. अटलजींच्या वेळीच सरकारने आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले आणि वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्यास आरंभ केला होता हे त्यांनी नमूद केले. आदिवासी कल्याणाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच्या तुलनेत सहापटीने वाढ करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पीएम जनमन (PM JANMAN) या योजनेद्वारे, सरकार जंगलांत वस्ती करणाऱ्या आदिवासी गट आणि आदिम जमातींपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने देशातील 22 हजारांहून अधिक गावांमध्ये रहात असलेले 75 आदिवासी समुदाय आणि लाखांची संख्या असलेल्या आदिम जमातींची ओळख पटवली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. “आधीच्या सरकारांनी फक्त आकडे गोळा करण्याचे काम केले होते, पण मला आकडे नव्हे तर त्यांच्या जीवनांशी जोडून घ्यायचे आहे;याच ध्येयाने पंतप्रधान जनमनची आज सुरुवात झाली आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. या विशाल मोहिमेवर केंद्र सरकार 24 हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या आदिवासी समुदायांच्या विकासाप्रती असलेल्या दृढ वचनबद्धतेबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. महिलांच्या नेतृत्वाच्या विकासाचे प्रेरणादायी प्रतीक,असे संबोधन त्यांनी राष्ट्रपतींना दिले. अलिकडच्या वर्षांत महिलांच्या नेतृत्वाअंतर्गत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. “आमच्या सरकारने महिलांसाठी योजना आखल्या असून या योजनांमध्ये महिलांच्या आयुष्यातील विविध टप्प्यांचा विचार करण्यात आला आहे”, असे ते म्हणाले आणि, 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ, शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, पंतप्रधान आवास योजना, मुलींसाठी सैनिकी शाळा आणि संरक्षण अकादमी सुरी करणे यासारख्या योजना सरकारने सुरू केलेल्या असून 70 टक्के मुद्रा लाभार्थी महिला आहेत, स्वयं-सहायता गटांना केली जाणारी विक्रमी मदत आणि नारीशक्ती वंदन अधिनियम या योजनांमुळे महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडून येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.“आज भाऊबीजेचा पवित्र सण आहे. आज हा आपला बंधू देशातील तमाम भगिनींना हमी देतो, की आमचे सरकार आमच्या भगिनींच्या विकासात येणारा प्रत्येक अडथळा दूर करत राहील. स्त्रीशक्तीचा अमृतस्तंभ विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल,”असे आश्वासन पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत, विकसित भारताच्या प्रवासात प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, हे सूचित करते असे मोदी म्हणाले. या योजनेमुळे आपल्या विश्वकर्मा मित्रांना आधुनिक प्रशिक्षण आणि साधने उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेवर तेरा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,75,000 कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असे आज जाहीर झालेल्या पीएम किसान सन्मान निधीच्या पंधराव्या हप्त्याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी पशुपालक आणि मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधनाच्या मोफत लसीकरणावर 15,000 कोटी रुपयांचा सरकारी खर्च, मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत आर्थिक मदत आणि 10 हजार नवीन कृषिउत्पादक संघांची स्थापना या योजनांचाही उल्लेख केला. बाजारपेठेतील प्रवेश अधिक सुलभ करून शेतकऱ्यांच्या खर्चात कपात करणारा हा देश असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे आणि श्रीअन्न याला परदेशी बाजारपेठेत नेण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचाही पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केला.
राज्यातील नक्षलवादी हिंसाचार कमी होण्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी झारखंडच्या झालेल्या सर्वांगीण विकासाला दिले. राज्याच्या स्थापनेला लवकरच 25 वर्षे पूर्ण होतील, असे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी झारखंडमधील 25 योजना पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आव्हान केले. यामुळे राज्याच्या विकासाला नवी चालना मिळेल, असे ते म्हणाले. “शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी आणि तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे”, असे सांगत पंतप्रधानांनी आधुनिक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अधोरेखित केले ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत वैद्यक आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेता येते. गेल्या 9 वर्षात देशभरात 300 हून अधिक विद्यापीठे आणि 5,500 नवीन महाविद्यालये स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेलाही स्पर्श केला आणि एक लाखाहून अधिक स्टार्ट-अप्ससह असलेली भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी इकोसिस्टम बनला असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी रांचीमधील आयआयएम संकुल आणि आयआयटी-आयएसएम येथे उद्घाटन झालेल्या नवीन वसतिगृहांचा देखील पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की, अमृत काळातील चार अमृतस्तंभ म्हणजेच भारताची नारी शक्ती, युवा शक्ती, कृषी शक्ती आणि आपल्या गरीब आणि मध्यमवर्गाची शक्ती भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल आणि भारताला विकसित भारत बनवेल.
यावेळी झारखंडचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
विकसित भारत संकल्प यात्रा
केंद्र सरकारच्या योजनांचे लाभ सर्व लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचतील याची खात्री करून सरकारच्या प्रमुख योजनांची परिपूर्णता साधण्याचा पंतप्रधानांचा सतत प्रयत्न असतो. योजनांच्या सर्वत्रिकीकरणाचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून पंतप्रधानांनी 'आदिवासी गौरव दिनानिमित्त ‘ विकसित भारत संकल्प यात्रा’ सुरू केली.
स्वच्छता सुविधा, अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडरची उपलब्धता, गरिबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, विश्वासार्ह आरोग्य सेवा,शुद्ध पिण्याचे पाणी इ.यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवणे, त्याबाबत जनजागृती करणे आणि त्यांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवणे यावर या यात्रेचा भर असेल. या यात्रेदरम्यान मिळालेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी केली जाईल.
पंतप्रधानांनी यावेळी झारखंडमधील खुंटी येथून इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन आणि कम्युनिकेशन (IEC- माहिती, शिक्षण आणि संवाद) रथाला हिरवा झेंडा दाखवून ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’चा शुभारंभ केला. सुरुवातीला ही यात्रा लक्षणीय आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमधून जाईल आणि ती 25 जानेवारी 2024 पर्यंत देशभरातील सर्व जिल्ह्यांना समाविष्ट करून घेईल.
पीएम पीव्हीटीजी मिशन
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी एका विशेष आणि आगळ्यावेगळ्या अशा ‘प्रधानमंत्री विशेषत: असुरक्षित आदिवासी समूह (पीएम पीव्हीटीजी) विकास अभियान’ या, नव्या उपक्रमाची सुरुवातही केली. 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 22,544 गावांमध्ये (220 जिल्हे) सुमारे 28 लाख लोकसंख्या असलेले 75 पीव्हीटीजी आहेत.
या जमाती विखुरलेल्या, दुर्गम आणि कोणत्याही सुविधा नसलेल्या वस्त्यांमध्ये बहुतांश करून वनक्षेत्रात राहतात आणि त्यामुळे पीव्हीटीजी कुटुंबे आणि वस्त्या यांना रस्ते आणि दूरसंचार सुविधा, वीज, सुरक्षित घरे,शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, सुधारित शिक्षण सुविधा, आरोग्य आणि पोषण आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधीं यांसारख्या मूलभूत सुविधांनी परिपूर्ण करण्यासाठी सुमारे 24,000 कोटी रुपयांची तरतूद असलेले हे अभियान राबवले जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), सिकलसेल रोग निर्मूलन, क्षयरोग निर्मूलन, 100% लसीकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम जन धन योजना इत्यादी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्रपणे या योजनांचे सार्वत्रीकरण सुनिश्चित केले जाईल.
पीएम -किसान (PM-KISAN) योजनेचा15 वा हप्ता आणि इतर विकास उपक्रम
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेचे आणखी एक उदाहरण दाखवून देणाऱ्या आणखी एका कार्यक्रमात, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) अंतर्गत सुमारे 18,000 कोटी रुपयांच्या 15 व्या हप्त्याची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 8 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 14 हप्त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2.62 लाख कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधानांनी यावेळी रेल्वे, रस्ते, शिक्षण, कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू यासारख्या विविध क्षेत्रातील एकूण 7200 कोटी रुपयांच्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, काही प्रकल्पांची पायाभरणी तर काही प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले.
यावेळी पंतप्रधानांनी ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली त्यामध्ये - राष्ट्रीय महामार्ग 133 वरील महागमा-हंसदिहा विभागाच्या 52 किमी लांबीच्या रस्ते चौपदरीकरणाचा समावेश आहे; राष्ट्रीय महामार्ग114 A वरील बासुकीनाथ-देवघर विभागाच्या 45 किमी लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण; केडीएच -पूर्णाडीह कोळसा हाताळणी प्रकल्प; आयआयआयटी IIIT रांची, या संस्थेची नवीन शैक्षणिक आणि प्रशासकीय इमारत इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.
यावेळी पंतप्रधानांनी ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि जे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित त्यात आयआयएम रांचीच्या नवीन कॅम्पसचा समावेश आहे; आयआयटी आयएसएम धनबादचे नवीन वसतिगृह; बोकारो मधील पेट्रोलियम तेल आणि वंगण (पीओएल) डेपो; हातिया-पाकरा विभागातील रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्प, तलगारिया-बोकारो विभाग आणि जरंगडीह-पत्रातु विभागातील अनेक रेल्वे प्रकल्प. त्याचबरोबर, झारखंड राज्यातील 100% रेल्वे विद्युतीकरण सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे .
Bhagwan Birsa Munda's struggles and sacrifices inspire countless Indians. pic.twitter.com/KC2oh3ViyO
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023
Two historic initiatives are being launched from Jharkhand today... pic.twitter.com/9Sw2hJY0Yl
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023
विकसित भारत के चार अमृत स्तंभ...
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023
इन चार स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। pic.twitter.com/DcjiNgMdw1
सच्चा सेकुलरिज्म तभी आता है, जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं। pic.twitter.com/VvJkMufgmI
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023
विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन...यानि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। pic.twitter.com/0jBdMJnd7d
— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023
