सरकारी योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पुरेपूर पोहोचवणे सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’चा केला शुभारंभ
सुमारे 24,000 कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM- JANMAN) चा केला शुभारंभ
पीएम-किसान अंतर्गत सुमारे 18,000 कोटी रुपयांचा 15 वा हप्ता केला जारी
झारखंडमध्ये सुमारे 7200 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांचे केले राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी
विकसित भारत संकल्प शपथ उपक्रमाचे केले नेतृत्व
“भगवान बिरसा मुंडा यांचा संघर्ष आणि त्याग अगणित भारतीयांना प्रेरणा देतो”
“‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ आणि ‘पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान’ या दोन ऐतिहासिक उपक्रमांची आज झारखंडमधून सुरुवात होत आहे”
“भारतामधील विकासाचे प्रमाण ‘महिला शक्ती, युवा शक्ती, कृषी ऊर्जा आणि आपल्या गरीब आणि मध्यम वर्गाची ऊर्जा’ या अमृत काळाच्या चार स्तंभांना बळकट करण्याच्या आपल्या क्षमतेवर अवलंबून आहे”
“मोदींनी वंचितांना आपले सर्वोच्च प्राधान्य बनवले आहे”
“भगवान बिरसा मुंडा यांच्या या भूमीत मी माझ्यावर असलेले उपेक्षितांचे ऋण फेडण्यासाठी आलो आहे”
“कोणत्याही देशाच्या नागरिकांच्या बाबतीत भेदभावाच्या सर्व शक्यता संपुष्टात आल्यावरच खरी धर्मनिरपेक्षता निर्माण होते”
“भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी आज सुरू होत असलेली विकसित भारत संकल्प यात्रा पुढच्या वर्षी 26 जानेवारीपर्यंत सुरू राहील”

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जय,

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जय,

झारखंडचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री   हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकारमधील  माझे सहकारी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, आपल्या सर्वांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक   करिया मुंडा जी, माझे परम  मित्र बाबू लाल मरांडी जी, इतर मान्यवर  आणि झारखंडच्या  माझ्या प्रिय कुटुंबियांनो

तुम्हा सर्वांना जोहार!आजचा दिवस सौभाग्याने भरलेला आहे. मी नुकताच भगवान बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थान उलिहाटू येथून परतलो आहे. माझी त्यांच्या कुटुंबियांशीही  अत्यंत  सुखद भेट झाली  आणि तिथली पवित्र माती माझ्या कपाळाला लावण्याचे मोठे  भाग्य मला लाभले आहे. मला भगवान बिरसा मुंडा स्मृती उद्यान  आणि स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालयाला  भेट देण्याचीही संधी मिळाली. दोन वर्षांपूर्वी याच  दिवशी मला हे संग्रहालयाचे राष्ट्रार्पण  करण्याचे सौभाग्य मला मिळाले होते. मी सर्व देशवासियांना आदिवासी गौरव दिनाच्या खूप खूप  शुभेच्छा देतो आणि माझ्याकडून शुभकामना व्यक्त करतो. आणि देशातील शेकडो ठिकाणी, देशातील सर्व  वरिष्ठ  लोक देखील आज झारखंडचा स्थापना दिवस साजरा करत आहेत. अटलजींच्या प्रयत्नांमुळे हे राज्य निर्माण झाले. देशाला, विशेषतः झारखंडला नुकतेच 50  हजार कोटी रुपयांच्या विविध योजनांची भेट मिळाली आहे. आज झारखंडमध्ये रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि संपर्क सुविधांच्या  विस्ताराचा भाग म्हणून अनेक रेल्वे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की, झारखंड हे देशातील 100% विद्युतीकृत रेल्वे मार्ग असलेले राज्य बनले आहे. या प्रकल्पांसाठी मी तुम्हा सर्व झारखंडवासियांचे खूप खूप अभिनंदन करतो.

माझ्या कुटुंबियांनो,

आदिवासी गौरवाचे  आणि संघर्षाचे प्रतीक असलेल्या भगवान बिरसा मुंडा यांची गाथा  प्रत्येक देशवासीयाला प्रेरणा देते.  अशा महान व्यक्तिमत्त्वांशी, त्यांचे धैर्य आणि अथक प्रयत्नांशी झारखंडचा प्रत्येक कोपरा जोडलेला आहे. तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फुलो झानो, निलांबर, पितांबर,  जतरा  ताना भगत, अल्बर्ट एक्का अशा अनेक वीरांनी या भूमीचा गौरव वाढवला  आहे. स्वातंत्र्य चळवळीवर नजर टाकली तर देशाचा असा एकही कोपरा नव्हता जिथे आदिवासी योद्ध्यांनी योगदान दिले  नाही. मानगढधाम मधील गोविंद गुरूंचे योगदान कोण विसरेल? मध्य प्रदेशचे तंट्या भील, भीमा नायक, छत्तीसगडचे शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपूरची राणी गाइडिन्ल्यू... तेलंगणाचे वीर रामजी गोंड, आदिवासींना प्रेरणा देणारे आंध्र प्रदेशचे अल्लुरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेशची राणी दुर्गावती, ही  ती व्यक्तिमत्त्वे आहेत ज्यांचा  देश आजही ऋणी आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशा वीरांना न्याय मिळाला नाही हे देशाचे दुर्दैव आहे.स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त आपण अशा वीर - वीरांगणांचे   स्मरण केले आणि त्यांच्या स्मृती  पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवल्या, याचे मला समाधान आहे.

 

मित्रांनो,

झारखंडमध्ये आल्याने मला जुन्या आठवणी ताज्या करण्याची संधी मिळते. गरिबांची सर्वात मोठी ताकद असलेल्या आयुष्मान योजनेची सुरुवात झारखंडमधूनच झाली होती. काही वर्षांपूर्वी मी खुंटी  येथील सौर उर्जेवर चालणाऱ्या  जिल्हा न्यायालयाचे उद्घाटन केले होते. आता झारखंडच्या या पवित्र भूमीतून आज एक नव्हे तर दोन ऐतिहासिक अभियान सुरू होत  आहेत.  प्रमुख सरकारी योजनांचा पुरेपूर फायदा सुनिश्चित करण्याचे  सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विकास भारत संकल्प यात्रा हे  एक सशक्त माध्यम बनेल. पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान हे नामशेष होण्याच्या मार्गावर  असलेल्या जमाती, ज्यांना आपण आजपर्यंत आदिम जमाती म्हणून ओळखतो. त्यांचे संरक्षण करेल, त्यांना सक्षम करेल. या दोन्ही अभियानांमुळे  अमृतकाळामध्ये भारताच्या विकास प्रवासाला नवी ऊर्जा मिळेल.

माझ्या कुटुंबीयांनो ,

मला सरकारचे प्रमुख म्हणून काम करून दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. देशवासीयांच्या आकांक्षा जाणून घेण्याची आणि समजून घेण्याची मला खूप जवळून संधी मिळाली आहे.  माझ्या त्या अनुभवांच्या आधारे मी आज एक अमृत मंत्र तुमच्यासमोर मांडत आहे. आणि भगवान बिरसा मुंडा यांच्या भूमीतून तो सादर करत आहे .  येत्या  25वर्षांत विकसित भारताची भव्य दिव्य वास्तू उभारायची असेल, तर त्याचे चार अमृत स्तंभ आणखी मजबूत  करून त्यांना सतत बळकट करावे लागेल. आता, गेल्या 10 वर्षात आपल्या सरकारने जे काही केले त्यापेक्षाही अधिक उर्जेने, आपल्याला आपली सर्व शक्ती या चार अमृत स्तंभांवर लावायची आहे. आणि मला तुम्हाला विकसित भारताचे हे चार अमृत स्तंभ सांगायचे आहेत.  हे चार अमृतस्तंभ कोणते आहेत ? पहिला अमृत स्तंभ - आपल्या भारतातील महिला, आपल्या माता-भगिनी, आपली स्त्री शक्ती.   दुसरा अमृत स्तंभ आहे - आपले भारतीय शेतकरी बंधू आणि भगिनी आणि शेतीशी संबंधित व्यवसाय आहे , मग ते पशुपालक  असो किंवा मत्स्यपालक , हे सगळे आपले अन्नदाता आहेत. तिसरा अमृत स्तंभ – भारतातील तरुण, आपल्या देशाची युवा शक्ती जी येत्या 25 वर्षात देशाला नवीन उंचीवर नेणारी सर्वात मोठी शक्ती आहे. आणि चौथा अमृत स्तंभ – भारताचा मध्यमवर्ग, नवमध्यमवर्ग आणि भारतातील माझे गरीब बंधू-भगिनी. हे चार स्तंभ आपण जितके बळकट  करू तितकीच  विकसित भारताची उभारणीही अधिक उंचीवर जाईल. या चार अमृतस्तंभांना बळकट करण्यासाठी यापूर्वी कधीही झाले नव्हते  तितके  काम गेल्या 10 वर्षात  झाले आहे , याचे मला समाधान आहे.

मित्रांनो,

आजपर्यंत आणि आजकाल भारताच्या यशाची सर्वत्र चर्चा होत आहे की,  आमच्या  सरकारच्या 5 वर्षात 13 कोटीहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत.  गेल्या काही वर्षांत असे काय घडले की एवढा मोठा बदल प्रत्यक्षात दिसला आहे ? 2014 मध्ये तुम्ही सर्वांनी आम्हाला दिल्लीच्या तख्तावर बसवले आणि सरकार चालवण्याची जबाबदारी दिली, त्या दिवसापासून आमचा सेवा काळ  सुरू झाला.  आम्ही सेवा करायला आलो आहोत. आणि जर मी त्या सेवाकाळाबद्दल   बोललो, तर त्या काळात आमचे सरकार  येण्यापूर्वी  भारतातील मोठी लोकसंख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित होती. देशातील कोट्यवधी गरीब जनतेने आपले जीवन कधी बदलेल ही आशा सोडली होती. आणि सरकारांची वृत्तीही अशी होती की ते स्वतःला जनतेचे मायबाप  समजत होते. आम्ही मायबापाच्या  भावनेने नव्हे तर सेवक या भावनेने  आम्ही  तुमचे सेवक म्हणून काम करू लागलो. वंचित राहिलेल्यांना आम्ही प्राधान्य देऊ लागलो.  ज्यांना सर्वात दूरचे मानले जात होते  स्वतः त्यांच्याकडे गेले.. अनेक दशकांपासून उपेक्षित राहिलेल्यांसाठी आमचे सरकार त्यांचे आधार आणि सोबती बनले. सरकारी अधिकारी तेच होते  , माणसे तीच होती, फायलीही त्याच होत्या, नियम-कायदे तेच होते. पण विचार बदलला आणि विचार बदलला म्हणून परिणामही बदलले. 2014 पूर्वी, देशातील गावांमध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती 40 टक्क्यांपेक्षा कमी होती. आज आपण स्वच्छतेचे 100 टक्के लक्ष्य गाठत आहोत. आमच्या सरकारपूर्वी केवळ 50-55 टक्के घरांमध्ये एलपीजी जोडणी होती . आज जवळपास 100 टक्के घरांतील महिला धुरापासून मुक्त झाल्या आहेत. यापूर्वी, देशातील केवळ 55 टक्के मुलांना जीवनरक्षक लस मिळत  होती, त्यापैकी निम्म्या मुलांचे लसीकरणच होत नव्हते , आज जवळपास 100 टक्के मुलांचे  लसीकरण केले जात आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत देशातील केवळ 17 टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे  पाणी उपलब्ध होते, 20 टक्केही नाही. जल जीवन अभियानामुळे  आज हे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

 

आणि मित्रांनो,

आम्हाला तुम्हाला माहीत आहे की, त्यावेळी समाजात ज्यांना लाभ मिळाले होते ते कोण होते ? ज्यांना ही सुरुवातीची मलई  मिळाली ते कोण होते? हे सर्व प्रभावशाली लोक असायचे. समृद्ध लोक, ज्यांना सरकारपर्यंत पोहोच  आणि मान्यता होती, ते सोयी-सुविधा आणि व्यवस्था सहज मिळवत  असत आणि सरकारचाही  असा विचार होता ,   त्यांना अधिक द्यायचे. पण समाजात जे मागे राहिले, मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहिले, त्यांच्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही.

अनेक गैरसोयीमध्ये ते आपले जीवन व्यतीत करत होते. मोदीने समाजाच्या या वंचित घटकाला आपले प्राधान्य क्षेत्र बनवले. कारण हेच ते लोक आहेत ज्यांच्या सोबत मी जगलो आहे, मी कधी तरी अशा कुटुंबाची भाकरी खाल्ली आहे. मी कधी तरी समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचे मीठ खाल्ले आहे, मी आज भगवान बिरसा मुंडा यांच्या भूमीवर त्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आलो आहे.

माझ्या कुटुंबीयांनो,

जे सहजासहजी मिळवता येईल ते उद्दिष्ट सर्वप्रथम साध्य करावे अशी सर्वसाधारणपणे सरकारची वृत्ती असते. मात्र आम्ही दुसऱ्या रणनीतीवर काम केले आहे. अभ्यासकांनी याचा अभ्यास करावा असे माझे म्हणणे आहे, तुम्हाला आठवत असेल, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या इतक्या दशकानंतर देखील अठरा हजार गावे अशी होती जिथे अजिबात वीज पोहोचली नव्हती. त्या गावातील लोकांना अठराव्या शतकात जगण्यासाठी, अंधारात जगण्यासाठी विवश करण्यात आले होते. त्यांच्यावर अंधारात जगण्याची सक्ती करण्यात आली होती, कारण तेथे वीज पोहोचवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करणे खूप कठीण होते असे मला वाटते. मात्र जेव्हा एखादे काम कठीण असते म्हणूनच तर ते करावे लागत असते. आयत्या पिठावर रेघोट्या तर कोणीही काढू शकते, अरे, पण दगडावर रेघ मारण्याचे काम देखील केले पाहिजे. मी लाल किल्ल्यावरून बोलताना देशाला आश्वासन दिले होते की मी एक हजार दिवसात अठरा हजार गावांपर्यंत वीज पोहोचवण्याचे काम पूर्ण करेन. हा कठीण संकल्प मी सार्वजनिक रूपाने केला होता आणि आज मला आपले मस्तक नमून हे सांगायचे आहे की तुमच्या या सेवकाने ते काम निर्धारित वेळेत पूर्ण केले आहे.

मित्रांनो,

आपल्या देशात 110 होऊन अधिक जिल्हे असे होते जे विकासाच्या प्रत्येक मापदंडात मागे पडलेले होते, खूपच मागास होते. हे मागास जिल्हे आहेत असा ठप्पा जुन्या सरकारने या जिल्ह्यांवर लावला होता. आणि पूर्वीची सरकारे या जिल्ह्यांना हे बेकार जिल्हे आहेत, हे मागास जिल्हे आहेत, भविष्यामध्ये यांच्यात काहीही सुधारणा होऊ शकत नाही अशा रूपातच ओळखत होती, तसेच ही सरकारे केवळ झोपा काढत राहिली. आणि योगायोग हा की, याच मागास जिल्ह्यांमध्ये देशातील सर्वात मोठी, सर्वात जास्त माझ्या आदिवासी कुटुंबांची लोकसंख्या निवास करते आहे. जेव्हा कधी अधिकाऱ्यांना शिक्षा म्हणून एखाद्या जागी नियुक्त करायचे असेल तर याच जिल्ह्यांमध्ये त्यांना पाठवले जात असे. जी व्यक्ती थकलेली, हरलेली, अयशस्वी ठरलेली असते अशा व्यक्तीलाच तुम्ही सांगता की मित्रा तु तिकडेच जा, इथे तुझे काहीही काम नाही. अशी व्यक्ती तिथे जाऊन काय काम करेल? या 110 होऊन अधिक जिल्ह्यांना आहे त्याच परिस्थितीत ठेवून भारत कधीही विकसित राष्ट्र बनू शकत नाही. म्हणूनच वंचितांना प्राधान्य या सिद्धांताच्या मार्गाने वाटचाल करून आमच्या सरकारने या जिल्ह्यांना आकांक्षी जिल्हे म्हणून घोषित केले आहे. आम्ही या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन सर्वात बुद्धिमान अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यावर भर दिला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही शिक्षण, आरोग्य, रस्ते अशा अनेक सुविधा निर्मीतीवर शून्य स्तरावरून काम सुरू करुन सफलतेच्या नव्या शिखरावर पोहोचलो आहोत. इथे झारखंड मध्ये देखील या आपल्या खुंटी शहरासह असे अनेक जिल्ह्यांचा त्या यादीत समावेश आहे. आता आकांशी जिल्हा अभियानाच्या या यशाचा आकांक्षा क्षेत्र योजनेमार्फत विस्तार केला जात आहे.

 

माझ्या कुटुंबीयांनो,

आपल्या देशात अनेक दशके सोशल जस्टीस अर्थात सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेबाबत रोज सकाळ, संध्याकाळ यावर बरीच गाणी गायली गेली असतील, टिपटिपणीही मोठ्या प्रमाणावर झाली असेल. खरी धर्मनिरपेक्षता तेव्हाच दिसते जेव्हा जेव्हा देशातील कोणत्याही नागरिकाबरोबर भेदभाव होण्याच्या साऱ्या शक्यता समाप्त होतात. सामाजिक न्यायाचा विश्वास तेव्हाच वाटतो जेव्हा सर्वांना बरोबरीने, समान भावाने सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. दुर्दैवाने आजही अनेक राज्यांमध्ये अनेक गरीब लोक आहेत ज्यांच्याकडे या योजनेची योग्य अशी माहिती नाही. असे देखील अनेक गरीब लोक आहेत ज्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जी धावपळ करावी लागते ती करण्यास ते सक्षम नाहीत. शेवटी आपण कुठवर या लोकांना आहे त्या हालात जगायला लावणार आहोत? याच वेदनेतून, याच त्रासातून, यात संवेदनेमधून हा नवा विचार उदयास आला आहे. आणि याच विचाराच्या सोबतीने आज विकसित भारत संकल्प यात्रेचा प्रारंभ झाला आहे. आज 15 नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जन्म जयंती दिनी, 15 नोव्हेंबर या दिवशी प्रारंभ झालेली ही यात्रा पुढच्या वर्षी 26 जानेवारी पर्यंत चालवण्यात येईल. या यात्रेदरम्यान सरकार मिशन मोडमध्ये देशाच्या गावागावात जाईल, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक वंचिताला, जो सरकारी योजनांचा हक्कदार आहे त्याला त्याच्या हक्कासाठी या सरकारी योजनांचा लाभार्थी बनवले जाईल. त्या पात्र व्यक्तीपर्यंत योजना पोहोचेल याची व्यवस्था केली जाईल. आणि तुम्हाला आठवत असेल, प्रसार माध्यमातील माझ्या काही मित्रांना हे माहीत नसते. 2018 मध्ये देखील मी एक प्रयोग केला होता. केंद्र सरकारने असेच एक ग्राम स्वराज्य अभियान चालवले होते. आणि मी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना गावांमध्ये पाठवले होते. वातानुकूलित कक्षांमधून बाहेर पडून एक हजार अधिकारी गावांमध्ये जाऊन बसले होते. या अभियानांतर्गत देखील आम्ही सात प्रमुख योजना घेऊन प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचलो होतो. ग्राम स्वराज्य अभियानाप्रमाणेच आपल्याला विकसित भारत संकल्प यात्रेत प्रत्येक गावात जाऊन अशा हक्कदार लाभार्थ्यांना भेटून या योजनेला यशस्वी करण्याचा प्रण घेऊन निघायचे आहे. आणि जेव्हा ही यात्रा भगवान बिरसा यांच्या भूमीतून निघाली आहे तेव्हा तिला सफलता, यश अवश्य मिळेल, असा माझा विश्वास आहे. मला तो दिवस दिसतो आहे जेव्हा मोफत अन्नधान्य मिळवून देणारी शिधापत्रिका प्रत्येक गरीबाजवळ असेल. जेव्हा प्रत्येक गरिबाकडे उज्वला गॅस जोडणी असेल, सौभाग्य योजनेद्वारे वीज पुरवठा होत असेल आणि नळातून पिण्याचे पाणी मिळत असेल. मला तो दिवस देखील दिसत आहे जेव्हा प्रत्येक गरीबाजवळ पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत इलाज उपलब्ध करून देणारे आयुष्मान भारत कार्ड असेल. जेव्हा प्रत्येक गरिबा जवळ त्याचे स्वतःचे पक्के घर असेल. मी तो दिवस पाहू शकत आहे जेव्हा प्रत्येक शेतकरी केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतन योजनेबरोबर जोडला जाईल. जेव्हा प्रत्येक कामगार निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभार्थी बनेल, जेव्हा प्रत्येक पात्र युवक मुद्रा योजनेचा लाभ घेऊ शकेल आणि एक नवउद्योजक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. विकसित भारत संकल्प यात्रा एका प्रकारे देशातील गरिबांना, देशातील माता भगिनींना, देशातील युवकांना, देशातील शेतकऱ्यांना मोदींची गॅरंटी आहे. आणि जेव्हा मोदींची गॅरंटी असते, हे तुम्हाला देखील माहिती नाही की ही गॅरंटी काय असते. मोदीची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची खात्री.

माझ्या कुटुंबीयांनो,

विकसित भारत या संकल्पचा एक प्रमुख आधार आहे पीएम जनमन …म्हणजेच पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान. सामाजिक न्याय सर्वसाधारण गोष्ट आहे. मोदी हिंमत करून आदिवासी न्याय अभियान घेऊन निघाले आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या अनेक दशकांपर्यंत आदिवासी समाजाकडे नेहमीच कानाडोळा करण्यात आला आहे. मी अटल बिहारी बाजपेयी यांचे सरकार होते, याच सरकारने आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय बनवले, स्वतंत्र अर्थसंकल्प बनवला. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात आता आदिवासी कल्याणाचा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत सहा पटीने वाढवण्यात आला आहे. पीएम जनमन योजनेचे नाव पीएम जनमन असे ठेवण्यात आले आहे. पीएम जनमन म्हणजे पीएम जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान, या अभियाना अंतर्गत आता आमचे सरकार ज्यांच्या पर्यंत कोणीही पोहोचू शकले नाही अशा आदिवासी बंधू-भगिनींपर्यंत पोहोचेल. हे असे आदिवासी समुदाय आहेत, ज्यांना आम्ही आदिवासी समुदाय म्हणून संबोधले तर आहे , यापैकी अनेक लोक आजही जंगलात राहण्यासाठी विवश आहेत. त्यांनी रेल्वे पाहण्याची गोष्ट तर दूरच तिचा आवाज देखील ऐकलेला नाही. देशातील 22 हजाराहून अधिक गावांमध्ये निवास करत असलेल्या अशा 75 आदिवासी समुदायांची, या 75 आदिवासी समुदायांची, प्रिमिटिव्ह ट्राईब असण्याची निश्चिती आमच्या सरकारने केली आहे. ज्याप्रमाणे मागास वर्गामध्ये अति मागासवर्ग असतो तसेच या आदिवासींमध्ये देखील सर्वात मागे पडलेले आदिवासी आहेत. देशात यांची संख्या लाखांवर आहे. या सर्वात मागास आदिवासींना पायाभूत सुविधा देखील मिळालेल्या नाहीत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देखील मिळालेल्या नाहीत. या आदिवासी समाजातील लोकांना कधीही पक्की घरे मिळाली नाहीत. यांच्या अनेक पिढ्यांमध्ये छोट्या मुलांनी शाळा पाहिलेली देखील नाही. या समाजातील लोकांच्या कौशल्य विकासावर लक्ष दिले गेले नाही. म्हणूनच आता भारत सरकार विशेष अभियानाद्वारे या आदिवासींपर्यंत पोहोचणार आहे. पूर्वीच्या सरकारने आकडे जोडण्याचे काम केले आहे, जे सहज शक्य आहे, ज्याची वरपर्यंत पोहोच आहे त्यांच्याकडूनच काम करून घेणे असे प्रकार देखील केले. पण मला मात्र आकडे जोडायचे नाहीत तर मला जीवन जोडायचे आहे, आयुष्य जोडायची आहेत, प्रत्येक जीवनात प्राण फुंकायचे आहेत, प्रत्येक जीवनात नवे चैतन्य भरायचे आहे.

मला तर  प्रत्येक आयुष्य सांधायचे आहे, लोकांना एकमेकांशी जोडायचे आहे. प्रत्येक आयुष्यात प्राण फुंकायचे आहेत, प्रत्येकाच्या जीवनात नवी उमेद निर्माण करायची आहे.

याच उद्देशाने आज पंतप्रधान आदिवासी न्याय महाभियान, म्हणजेच पंतप्रधान जन मन. आपण एकत्रित येऊन जन गण मन गातो, आणि  मी पी एम जन मन सोबत एका महान अभियानाची सुरुवात करतो आहोत. या महाभियानावर भारत सरकार 24 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

 

मित्रांनो,

या महा आभियानासाठी मी विशेषतः आदरणीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी यांचे विशेष आभार मानतो. आताच आपण त्यांचा व्हिडिओ संदेशही ऐकला. जेव्हा त्या झारखंड इथे राज्यपाल होत्या आणि त्याच्याही आधी त्या ओदिशा सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या त्यावेळी तळागाळातील आदिवासी समूहांना पुढे आणण्यासाठी, त्यांच्या विकासासाठी त्या दिवसरात्र प्रयत्न करत असत. राष्ट्रपती झाल्यानंतर देखील, त्या राष्ट्रपती भवनात अशा समूहांना सन्मानाने बोलावत असत. त्यांच्या समस्या समजून त्यावरच्या उपाय योजनांची चर्चा करत. मला विश्वास आहे, की त्यांनी जे मार्गदर्शन केले आहे, ज्या प्रेरणा अपल्याला दिल्या आहेत, त्याच प्रेरणेतून आपण हे पी एम जन मन म्हणजे पंतप्रधान आदिवासी न्याय महा अभियान नक्कीच यशस्वी करु.

माझ्या कुटुंबीयानो,

आपल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी, महिला प्रणित  विकासाच्या देखील प्रेरणादायी प्रतीक आहेत. गेल्या काही वर्षात ज्या प्रकारे भारताने संपूर्ण जगाला स्त्री शक्तीच्या विकासाचा मार्ग दाखवला आहे, तो अभूतपूर्व आहे. हे वर्ष मुली - भगिनी - मातांसाठी सुविधा, सुरक्षा सन्मान, आरोग्य आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. आज जेव्हा झारखंडच्या कन्या क्रीडा क्षेत्रात नाव कमावत आहेत, ते बघून आपली छाती अभिमानाने फुलते. आमच्या सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील महत्वाचे टप्पे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना बनवल्या आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानामुळे मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. आणि शाळां मधे मुलींच्या हजेरीपटावरची संख्या ही वाढली आहे. सरकारी शाळांमध्ये आमच्या विद्यार्थिनींसाठी योजना तयार केल्या मुळे मधेच शाळा सोडण्याची वेळ येत नाही.पी एम आवास योजने अंतर्गत, कोट्यवधी महिला, घरांच्या मालक बनल्या आहेत. बहिणींच्या नावावर घरांची नोंदणी झाली आहे, पहिल्यांदाच त्यांच्या नावावर काही मालमत्ता झाली आहे. सैनिकी शाळा, संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच मुलींची भरती होत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत सुमारे 70 टक्के विना तारण कर्ज माझ्या देशातल्या महिलांनी, माझ्या मुलींनी घेतले आहे.

 

महिला बचत गटांना  आज देखील सरकारकडून विक्रमी आर्थिक मदत दिली जात आहे. आणि लखपती दीदी अभियान.. काही लोकांना माझं बोलणं ऐकून चक्कर येते, पण माझं स्वप्न आहे की मी दोन कोटी महिलांना लखपती बनवणार आहे. बचत गट चालवणाऱ्या दोन कोटी महिला लखपती होतील, हे तुम्ही बघालच. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या सरकारने विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयक देखील संमत केले.

आज भाऊबीजेचा मंगल दिवस आहे.  देशातल्या सर्व बहिणींना त्यांचा हा भाऊ शब्द देतो की बहिणींच्या विकासात येणारा प्रत्येक अडथळा तुमचा हा भाऊ असाच दूर करत राहील..आपला भाऊ आपल्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत राहील. नारीशक्ती अमृत स्तंभ विकसित भारताच्या उभारणीत महत्वाची भूमिका पार पाडेल.

माझ्या कुटुंबीयांनो,

विकसित भारताच्या प्रवासात देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सामर्थ्य वापरून घेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही पी एम विश्वकर्मा योजना देखील सुरू केली आहे. सरकारनं त्या लोकांना पुढे आणण्याचे प्रयत्न केले  आहेत, जे आपल्या पारंपरिक कौशल्य साठी ओळखले जातात. कुंभार असोत, लोहार, सुतार असोत , सोनार असोत, माळी असोत, गवंडी, परीट, शिंपी, चांभार असे विविध व्यवसाय करणारे बलुतेदार आमचे सगळे विश्वकर्मा मित्र असोत,आपल्या या विश्व कर्मा मित्रांना योजनेअंतर्गत आधुनिक  प्रशिक्षण दिले जाईल आणि या दरम्यान  त्यांना पैसाही मिळेल. त्यांना उत्तम साधने आणि तंत्र ज्ञान पुरवले जाईल. या योजनेसाठी सरकारकडून  13 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील..

माझ्या कुटुंबियांनो,

आज देशातल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीचा 15 वा हप्ता देण्यात आला आतापर्यंत एकूण 2 लाख 75 हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. इथे  तुमच्यापैकी जे कोणी शेतकरी बसले असतील, त्यांच्या मोबाईलवर मेसेज आला असेल  की पैसे कसे होते मात्र त्यात कोणाचे.कमिशन नाही, कोणी मध्यस्थ नाही. मोदीचे लोकांशी असे थेट नाते जुळले आहे. हे तेच शेतकरी आहेत, ज्यांना आधी कोणी विचारत नव्हते.मात्र आम्ही या  शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखल्या आहेत. आता सरकारने  या शेतकऱ्यांसोबत पशुपालक आणि मासेपालकांना किसान क्रेडिट कार्डाच्या सुविधेशी जोडले आहे.पशुधनाच्या मोफत लसीकरणावर आमच्या सरकारने 15 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोनानंतर आपल्याला मोफत लसी देण्यात आल्या, कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचविण्याच्या प्रयत्न केला गेला.एवढेच नाहीतर आता 15 हजार रुपये खर्चून पशूंचे मोफत लसीकरण केले जात आहे. आपणही या योजनेचा लाभ घ्या. मत्स्य पालनाला चालना देण्यासाठी, मी आता इथे आलो तेव्हा एक प्रदर्शन लागले होते. एक एक दीड दीड लाख रुपयांचा मासा आणि त्यातून मोती बनवण्याचे काम सुरू होते. मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत, आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज देशात 10 हजार नव्या किसान उत्पादक संघटना एफ पी ओ, तयार होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आहे. आणि बाजारपेठेत जाण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे. भरड धान्याला श्री अन्न अशी नवी ओळख देत या अशी आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे केले जात आहे. याचा लाभ ही आमच्या आदिवासी बंधू भगिनींना होत आहे.

 

मित्रांनो,

सरकारच्या ह्या चहूमुखी प्रयत्नातून झारखंड सारख्या राज्यात नक्षलवादी कारवायांमधे देखील घट झाली आहे. एक दोन वर्षात झारखंड च्या स्थापनेची 25 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. हा झारखंड साठी अत्यंत प्रेरणादायी काळ आहे. या मैलाच्या टप्प्यावर, झारखंड मंदे 25 योजनांच्या पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट ठेवून काम सुरू केले जाऊ शकते. मी झारखंड सरकारला देखील आग्रह करेन, झारखंडच्या नेत्यांना देखील आग्रह करेन, की 25 वर्षांचे उद्दिष्ट ठेवून एक व्यापक अभियान चालवले जावे. यातून राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळेल. आमचे सरकार शिक्षणाचा विस्तार आणि युवकांना संधी देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.देशात आज आधुनिक राष्ट्रीय धोरण तयार केले जात आहे. आता विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. गेल्या नऊ वर्षात संपूर्ण देशभरात 300 पेक्षा अधिक नवी विद्यापीठे तयार झाली आहेत. साडे पाच हजार पेक्षा जास्त नवी महाविद्यालये बनत आहेत. डिजिटल इंडिया अभियानाने युवकांना नव्या संधी दिल्या आहेत. गावागावात सामाईक सेवा केंद्र सुरू असून त्याद्वारे देशभरात हजारो युवकांना रोजगार मिळाला आहे. एक लाखांपेक्षा अधिक स्टार्ट अप्स सह भारतात स्टार्ट अप ची जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. आज रांची इथे आय आय एम परिसर आणि आय आय टी - आय एस एम, धनबाद इथे एका नव्या वसतिगृहाचे लोकार्पण देखील झाले आहे.

 

मित्रांनो,

अमृत काळाचे चार अमृत स्तंभ, आपली स्त्री शक्ती, आपली युवाशक्ती, आपली कृषी शक्ती आणि आपल्या गरीब माध्यम वर्गाची सामर्थ्य शक्ती भारताला निश्चित नव्या उंचीवर घेऊन जाईल. त्यातूनच विकसित भारत बनवला जाणार आहे. मी या सर्व प्रयत्नांसाठी राष्ट्र निर्मितीच्या या अभियानांसाठी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना निमंत्रण देतो आणि आपले अभिनंदन देखील करतो. माझ्या सोबत म्हणा.

मी म्हणेन – भगवान  बिरसा मुंडा -- तुम्ही म्हणा, अमर रहे..

भगवान बिरसा मुंडा –अमर रहें, अमर रहें।

भगवान बिरसा मुंडा –अमर रहें, अमर रहें।

दोन्ही हात वर करून पूर्ण शक्तिनिशी म्हणा,

भगवान बिरसा मुंडा – अमर रहें, अमर रहें।

भगवान बिरसा मुंडा –अमर रहें, अमर रहें।

भगवान बिरसा मुंडा –अमर रहें, अमर रहें।

भगवान बिरसा मुंडा –अमर रहें, अमर रहें।

तुम्हा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद !

 

Explore More
77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

77 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण
Union Cabinet approves amendment in FDI policy on space sector, upto 100% in making components for satellites

Media Coverage

Union Cabinet approves amendment in FDI policy on space sector, upto 100% in making components for satellites
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Proposal for Implementation of Umbrella Scheme on “Safety of Women”
February 21, 2024

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the proposal of Ministry of Home Affairs of continuation of implementation of Umbrella Scheme on ‘Safety of Women’ at a total cost of Rs.1179.72 crore during the period from 2021-22 to 2025-26.

Out of the total project outlay of Rs.1179.72 crore, a total of Rs.885.49 crore will be provided by MHA from its own budget and Rs.294.23 crore will be funded from Nirbhaya Fund.

Safety of Women in a country is an outcome of several factors like stringent deterrence through strict laws, effective delivery of justice, redressal of complaints in a timely manner and easily accessible institutional support structures to the victims. Stringent deterrence in matters related to offences against women was provided through amendments in the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and the Indian Evidence Act.

In its efforts towards Women Safety, Government of India in collaboration with States and Union Territories has launched several projects. The objectives of these projects include strengthening mechanisms in States/Union Territories for ensuring timely intervention and investigation in case of crime against women and higher efficiency in investigation and crime prevention in such matters.

The Government of India has proposed to continue the following projects under the Umbrella Scheme for “Safety of Women”:

  1. 112 Emergency Response Support System (ERSS) 2.0;
  2. Upgradation of Central Forensic Sciences laboratories, including setting up of National Forensic Data Centre;
  3. Strengthening of DNA Analysis, Cyber Forensic capacities in State Forensic Science Laboratories (FSLs);
  4. Cyber Crime Prevention against Women and Children;
  5. Capacity building and training of investigators and prosecutors in handling sexual assault cases against women and children; and
  6. Women Help Desk & Anti-human Trafficking Units.