भारताने लोकशाहीच्या भावनेला त्याच्या शासन प्रणालीचा मजबूत आधारस्तंभ बनवले आहे: पंतप्रधान
गेल्या दशकात भारताने तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण साध्य केले, आजच्या भारताने जगातील तंत्रज्ञानदृष्ट्या सर्वात समावेशक समाजांमध्ये स्थान मिळवले आहे: पंतप्रधान
आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आणि त्याला प्रत्येक नागरिकाला आणि देशातील प्रत्येक भागात उपलब्ध होईल असे रूप दिले: पंतप्रधान
तंत्रज्ञान हे केवळ सुविधेचे साधन नाही तर समानता सुनिश्चित करण्याचा तो एक मार्ग देखील आहे हे भारताने दाखवून दिले आहे: पंतप्रधान
इंडिया स्टॅक हा जगासाठी, विशेषतः जगाच्या दक्षिणेकडील देशांसाठी आशेचा किरण आहे : पंतप्रधान
आम्ही इतर देशांशी तंत्रज्ञान केवळ सामायिक करत नाही तर त्या देशांना ते विकसित करण्यासाठी मदत देखील करत आहोत, आणि ही डिजिटल मदत नव्हे तर हे डिजिटल सक्षमीकरण आहे: पंतप्रधान
भारताच्या अर्थतंत्रज्ञान समुदायाच्या प्रयत्नांमुळेच आपली स्वदेशी साधने जागतिक प्रासंगिकता प्राप्त करत आहेत: पंतप्रधान
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात, भारताचा दृष्टीकोन तीन तत्वांवर आधारित आहे- न्याय्य उपलब्धता, लोकसंख्या-प्रमाणात कौशल्य प्राप्ती आणि जबाबदार नेमणुका: पंतप्रधान
भारताने नेहमीच नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीच्या जागतिक चौकटीला पाठींबा दिला आहे: पंतप्रधान
आपल्यासाठी एआय म्हणजे सर्वाचा समावेश: पंतप्रधान
जेथे तंत्रज्ञान लोकांना आणि या पृथ्वीला समृद्ध करेल अशा अर्थतंत्रज्ञानयुक्त जगाची निर्मिती करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे: पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महाराष्ट्रात मुंबई येथे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कार्यक्रमाला संबोधित केले. यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करत पंतप्रधान मोदी यांनी उर्जावान शहर, उद्योगांचे शहर आणि अमर्याद शक्यतांचे शहर अशा शब्दांत मुंबईचे वर्णन केले. त्यांनी त्यांचे मित्र पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचे खास स्वागत केले आणि ग्लोबल फिनटेक महोत्सवाला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करून, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी त्यांनी वेळ काढल्याबद्दल विशेष उल्लेख केला.

पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा ग्लोबल फिनटेक महोत्सव सुरु करण्यात आला होता, त्यावेळी संपूर्ण जग जागतिक महामारीशी झुंजत होते, तेव्हाच्या परिस्थितीचे स्मरण करत पंतप्रधान म्हणाले की आज हा महोत्सव वित्तीय नवोन्मेष आणि सहकार्यासाठीच्या जागतिक व्यासपीठात परिवर्तीत झाला आहे. यावर्षी, युनायटेड किंगडम हा देश सदर महोत्सवात भागीदार देशाच्या रुपात सहभागी झाला आहे याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी दोन प्रमुख लोकशाही देशांच्या दरम्यानची ही भागीदारी जागतिक वित्तीय परिदृष्याला आणखी बळकट करेल हे सांगण्यावर भर दिला. कार्यक्रम स्थळी असलेले उत्साही वातावरण, उर्जा आणि गतिशीलता यावर टिप्पणी करत पंतप्रधान मोदी यांनी त्याला उल्लेखनीय असे संबोधले. ते म्हणाले की यातून भारताची अर्थव्यवस्था आणि विकास यांवर असलेला जगाचा विश्वास दिसून येतो. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी क्रिस गोपालकृष्णन, सर्व आयोजक तसेच सहभागी झालेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले.

 

"भारत लोकशाहीची जननी आहे आणि भारतातील लोकशाही केवळ निवडणुका किंवा धोरण निर्मितीपुरती मर्यादित नसून, ती समाज जीवनाचा एक मजबूत स्तंभ म्हणून स्थापित झाली आहे," असे मोदी यांनी तंत्रज्ञानाला या लोकशाही भावनेचे प्रमुख उदाहरण म्हणून अधोरेखित करताना सांगितले. जगात बऱ्याच काळापासून तंत्रज्ञानातील दरीवर चर्चा होत आहे आणि एकेकाळी भारतालाही याचा फटका बसला होता. मात्र, गेल्या दशकात भारताने यशस्वीरित्या तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. आजचा भारत हा जगातील तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वात सर्वसमावेशक समाजांपैकी एक आहे, असे मोदी म्हणाले.

भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करून ते देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आणि प्रत्येक प्रदेशासाठी सुलभ केले आहे, हे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, हे आता भारताच्या सुशासनाचे प्रारुप बनले आहे. या मॉडेलमध्ये सरकार सार्वजनिक हितासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करते आणि खाजगी क्षेत्र त्या प्लॅटफॉर्मवर नाविन्यपूर्ण उत्पादने तयार करते असे त्यांनी सांगितले. भारताने हे दाखवून दिले आहे की तंत्रज्ञान केवळ सोयीचे साधन म्हणून नव्हे, तर समानतेचे माध्यम म्हणूनही काम करू शकते, असे मोदी  म्हणाले.

"भारताच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाने बँकिंग परिसंस्थेत परिवर्तन घडवले आहे," असे पंतप्रधानांनी देऊन सांगितले. एकेकाळी बँकिंग हा एक विशेषाधिकार होता, मात्र डिजिटल तंत्रज्ञानाने त्याला सक्षमीकरणाचे माध्यम बनवले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी अधोरेखित केले की, भारतात डिजिटल व्यवहार आता नित्याचा झाला आहे, याचे श्रेय त्यांनी जॅम ट्रिनिटी—जन धन, आधार आणि मोबाईल यांना दिले. केवळ यूपीआय द्वारे दरमहा 20 अब्ज व्यवहार होतात, त्यांचे मूल्य 25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या दर 100 प्रत्यक्ष काळातल्या डिजिटल व्यवहारांपैकी 50 व्यवहार एकट्या भारतात होतात, असे मोदी यांनी सांगितले.

 

या वर्षीच्या ग्लोबल फिनटेक महोत्सवाची संकल्पना भारताच्या लोकशाही भावनेला बळकट करुन पुढे नेते, असे नमूद करून मोदी यांनी सांगितले की, भारताच्या डिजिटल स्टॅकविषयी जागतिक स्तरावर चर्चा होत आहे. त्यांनी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार सक्षम मोबदला व्यवस्था, भारत बिल पेमेंट व्यवस्था, भारत-क्यूआर, डिजिलॉकर, डिजियात्रा, आणि गव्हर्नमेंट ई-बाजारपेठ या प्रमुख घटकांना भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून उद्धृत केले. 'इंडिया स्टॅक'मुळे आता नवीन खुल्या परिसंस्था (open ecosystems) उदयाला येत आहेत याविषयी त्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी नमूद केले की, ओएनडीसी—ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स—हे लहान दुकानदार आणि सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक वरदान ठरत आहे, ज्यामुळे त्यांना देशभरातील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळत आहे. ओसीईएन—ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क—मुळे लहान उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणे सोपे होत आहे आणि सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्जाच्या कमतरतेची समस्या दूर करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आरबीआयद्वारे सुरू असलेल्या डिजिटल चलन उपक्रमामुळे परिणाम आणखी वाढतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की, हे सर्व प्रयत्न भारताच्या अप्रयुक्त क्षमतेचे देशाच्या विकासाच्या गाथेसाठी एका प्रेरक शक्तीत रूपांतरित करतील.

"इंडिया स्टॅक ही केवळ भारताच्या यशाची गाथा नाही, तर जगासाठी, विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील देशांसाठी आशेचा किरण आहे," असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपल्या डिजिटल नवकल्पनांद्वारे भारत जागतिक स्तरावर डिजिटल सहकार्य आणि डिजिटल भागीदारी वाढवू इच्छितो असे ते म्हणाले. भारत आपले अनुभव आणि मुक्त स्रोत प्लॅटफॉर्म दोन्ही जागतिक सार्वजनिक वस्तू म्हणून सामायिक करत आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. मोदी यांनी भारतात विकसित झालेल्या मॉड्युलर ओपन-सोर्स आयडेंटिटी प्लॅटफॉर्म (MOSIP) चे प्रमुख उदाहरण दिले आणि 25 हून अधिक देश त्यांच्या सार्वभौम डिजिटल ओळख प्रणाली तयार करण्यासाठी ते स्वीकारत आहेत असे नमूद केले. भारत तंत्रज्ञान केवळ सामायिक करत नाही, तर इतर राष्ट्रांना ते विकसित करण्यासाठी मदतही करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ही डिजिटल मदत नव्हे, तर डिजिटल सक्षमीकरण आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताच्या फिनटेक समुदायाच्या प्रयत्नांमुळेच स्वदेशी उपाययोजनांना जागतिक प्रासंगिकता  प्राप्त झाल्याची बाब पंतप्रधानांनी नमूद केली. परस्पर कार्यान्वयीत क्यूआर नेटवर्क्स, मुक्त व्यापार आणि मुक्त वित्तीय आराखडे अशा प्रमुख क्षेत्रांमधील भारतीय स्टार्टअप्सच्या प्रगतीची आज जगभर दखल घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत, भारताने जागतिक स्तरावर सर्वाधिक निधी प्राप्त करणाऱ्या पहिल्या तीन फिनटेक परिसंस्थांमध्ये स्थान मिळवले असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.

 

​केवळ व्याप्ती हीच भारताची ताकद नाही, तर त्या ही पलिकडे जात समावेशकता, लवचिकता आणि शाश्वतता या सर्व पैलुंचे एकात्मिकीकरण ही भारताची ताकद असल्याचे ते म्हणाले. अंदाजित जोखीमांची तीव्रता कमी करण्यात, तसेच वास्तविक वेळेत फसवणूक ओळखण्यात आणि विविध सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. या क्षमतेचा पूरेपूर उपयोग करून घेता यावा यासाठी माहितीसाठा, कौशल्ये आणि शासन प्रक्रिया या क्षेत्रात संयुक्त गुंतवणुकीचे आवाहनही त्यांनी केले.

समन्यायी उपबद्धता, व्यापक लोकसंख्येचा कौशल्य विकास आणि जबाबदारपूर्ण अवलंब, या तीन प्रमुख तत्त्वांवरच भारताचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आधारलेला असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. भारत-एआय मिशन अंतर्गत, प्रत्येक नवोन्मेषक आणि स्टार्टअपसाठी परवडणारी आणि सुलभ संसाधने उपलब्ध असतील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी सरकार उच्च-कार्यक्षमतेची संगणकीय क्षमता विकसित करत आहे असे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लाभ प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत आणि प्रत्येक भाषेतून पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. हे लाभ सर्वदूर पोहोचतील याची सुनिश्चिती भारताची उत्कृष्टता केंद्रे, कौशल्य केंद्रे आणि स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्स सक्रियपणे करत आहेत, ही बाबही त्यांनी नमूद केली.

​नितीमत्ताधारीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी जागतिक आराखडा तयार करण्याचे भारताने कायमच समर्थन केले असल्याचेही त्यांनी पुन्हा एकदा नमूद केले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील भारताचा अनुभव आणि त्यासंबंधीचे भारताचे ज्ञान भांडार जगासाठी मौल्यवान ठरू शकते असे ते म्हणाले. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये भारताने जो मार्ग अवलंबला आहे, त्याच दृष्टिकोनातून भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही प्रगती साधायची आहे, असे ते म्हणाले. भारतासाठी, AI चा अर्थ  All Inclusive म्हणजेच सर्वसमावेशक असा असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.

आज जगभरात ​कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत विश्वासार्हता आणि सुरक्षिततेच्या नियमांविषयी चर्चा सुरू आहे, अशावेळी भारताने मात्र याआधीच विश्वासार्हतेचा स्तर तयार केला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भारताचे एआय मिशन माहितीसाठा आणि गोपनीयता अशा दोन्हींशी संबंधित समस्यांची हाताळणी करण्याच्या दृष्टीने सज्ज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवोन्मेषकांना समावेशक ॲप्लिकेशन्स तयार करण्याच्या दृष्टीने सक्षम करू शकतील अशी व्यासपीठे विकसित करणे हाच भारताचा उद्देश असल्याची बाबही त्यांनी स्पष्ट केली.​देयकांच्या बाबतीत भारताने गती आणि आश्वासकतेला प्राधान्य दिले आहे, वित्त पुरवठ्याच्या बाबतीत भारताचा भर मंजुरी आणि किफायतशीरपणा यावर  आहे, विम्यामध्ये प्रभावी योजना आणि दावे वेळेत निकाली निघणे हेच लक्ष्य भारताने समोर ठेवले आहे, आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात उपलब्धता आणि पारदर्शकता हीच भारताची उद्दिष्टे असल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिवर्तनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रेरक शक्ती ठरू शकते, आणि त्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत ॲप्लिकेशन्सची रचना ही लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून केली पाहिजे ही गरजही त्यांनी व्यक्त केली. पहिल्यांदाच डिजिटल वित्तीय सेवा वापरणाऱ्यांना चुका त्वरित सुधारल्या जातील, याबद्दलचा आत्मविश्वास मिळायला हवा,  हाच आत्मविश्वास डिजिटल समावेशकता आणि आर्थिक सेवांवरील विश्वास अधिक दृढ करेल, असे ते म्हणाले.

 

​काही वर्षांपूर्वीच ब्रिटनमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षितता शिखर परिषदेला सुरूवात झाल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. आता पुढच्या वर्षी भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणामकारकता शिखर परिषद आयोजित केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरक्षिततेवरील संवाद ब्रिटनमध्ये सुरू झाला, परंतु आता परिणामाकारतेवरील चर्चा भारतात होईल असे ते म्हणाले. जागतिक व्यापारात भारत आणि ब्रिटनने जगाला परस्पर लाभाच्या भागीदारीचे प्रात्यक्षिकच दाखवले आहे, आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच फिनटेक या क्षेत्रांतील या दोन्ही देशांचे परस्पर सहकार्य या भावनेला आणखी दृढ करणार आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ब्रिटनचे संशोधन आणि जागतिक वित्त कौशल्य तसेच भारताची व्याप्ती आणि प्रतिभा यांच्या एकत्रित येण्यामुळे जगासाठी संधींचे नवे दरवाजे उघडू शकतात, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. स्टार्ट-अप्स, संस्था आणि नवोन्मेष केंद्र यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याच्या नव्याने बांधिलकीची पंतप्रधानांनी घोषणा केली. ब्रिटन-भारत फिनटेक कॉरिडॉर नवीन स्टार्ट-अप्सच्या प्रायोगिक प्रकल्पांना आणि त्यांच्या विस्ताराला चालना देईल तसेच लंडन स्टॉक एक्सचेंज आणि गिफ्ट सिटी यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग मोकळा करेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. दोन्ही देशांमधील आर्थिक एकत्रीकरणामुळे कंपन्यांना मुक्त व्यापार कराराचे फायदे जास्तीत जास्त प्रमाणात घेता येतील, असेही ते म्हणाले.

सर्व भागधारकांवर असणाऱ्या मोठ्या जबाबदारीचा उल्लेख करताना मोदी यांनी व्यासपीठावरून ब्रिटनसह सर्व जागतिक भागीदारांना भारताशी सहयोग करण्यासाठी आमंत्रित केले. भारताच्या विकासासोबत स्वत:ची प्रगती साधण्यासाठी प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे स्वागत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाच्या समारोपात, अशा फिनटेक जगाच्या निर्मितीचे आवाहन केले जिथे तंत्रज्ञान, मानव  आणि वसुंधरा या तिन्हींच्या समृद्धीसाठी कार्य केले जाईल, जिथे नवनवेष केवळ वाढीसाठी नाही तर सद्भावनेसाठी ही असेल, जिथे वित्त केवळ आकड्यांचे नव्हे तर मानव प्रगतीचे प्रतिक असेल. या प्रेरणादायी आवाहनासह त्यांनी सर्व उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या.

 

या कार्यक्रमात ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

ग्लोबल फिनटेक महोत्सव 2025, हे जगभरातील नवोन्मेषक, धोरणकर्ते, केंद्रीय बँकर्स, नियामक संस्था, गुंतवणूकदार, शिक्षणतज्ञ आणि उद्योग नेते यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ आहे. या परिषदेचा मुख्य विषय - ' एका चांगल्या जगासाठी सक्षम वित्त - ज्या मागे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्धित  बुद्धिमत्ता, नवोन्मेष आणि समावेशकता हे प्रेरक घटक आहेत. हा विषय तंत्रज्ञान आणि मानवी अंतर्दृष्टी  यांचा संगम घडवून नैतिक आणि शाश्वत आर्थिक भविष्य घडवण्यावर भर देतो.

 

या वर्षीच्या आवृत्तीत 75 हून अधिक देशांमधून 1,00,000 हून अधिक सहभागी येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ते जगातील सर्वात मोठ्या फिनटेक परिषदांपैकी एक ठरणार आहे. या कार्यक्रमात सुमारे 7,500 कंपन्या, 800 वक्ते, 400 प्रदर्शक तसेच भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय अधिकारक्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 70 नियामक संस्था सहभागी होतील.

सहभागी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सिंगापूरची मोनेटरी अथॉरिटी, जर्मनीची डॉयशे बुंडेसबँक, बँक डी फ्रान्स आणि स्विस फायनान्शियल मार्केट सुपरवायझरी अथॉरिटी (FINMA) सारख्या प्रसिद्ध नियामकांचा समावेश आहे. त्यांच्या सहभागामुळे वित्तीय धोरण संवाद आणि सहकार्यासाठी जागतिक व्यासपीठ म्हणून ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे वाढते स्थान अधोरेखित होते.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।