भारताने लोकशाहीच्या भावनेला त्याच्या शासन प्रणालीचा मजबूत आधारस्तंभ बनवले आहे: पंतप्रधान
गेल्या दशकात भारताने तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण साध्य केले, आजच्या भारताने जगातील तंत्रज्ञानदृष्ट्या सर्वात समावेशक समाजांमध्ये स्थान मिळवले आहे: पंतप्रधान
आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आणि त्याला प्रत्येक नागरिकाला आणि देशातील प्रत्येक भागात उपलब्ध होईल असे रूप दिले: पंतप्रधान
तंत्रज्ञान हे केवळ सुविधेचे साधन नाही तर समानता सुनिश्चित करण्याचा तो एक मार्ग देखील आहे हे भारताने दाखवून दिले आहे: पंतप्रधान
इंडिया स्टॅक हा जगासाठी, विशेषतः जगाच्या दक्षिणेकडील देशांसाठी आशेचा किरण आहे : पंतप्रधान
आम्ही इतर देशांशी तंत्रज्ञान केवळ सामायिक करत नाही तर त्या देशांना ते विकसित करण्यासाठी मदत देखील करत आहोत, आणि ही डिजिटल मदत नव्हे तर हे डिजिटल सक्षमीकरण आहे: पंतप्रधान
भारताच्या अर्थतंत्रज्ञान समुदायाच्या प्रयत्नांमुळेच आपली स्वदेशी साधने जागतिक प्रासंगिकता प्राप्त करत आहेत: पंतप्रधान
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात, भारताचा दृष्टीकोन तीन तत्वांवर आधारित आहे- न्याय्य उपलब्धता, लोकसंख्या-प्रमाणात कौशल्य प्राप्ती आणि जबाबदार नेमणुका: पंतप्रधान
भारताने नेहमीच नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठीच्या जागतिक चौकटीला पाठींबा दिला आहे: पंतप्रधान
आपल्यासाठी एआय म्हणजे सर्वाचा समावेश: पंतप्रधान
जेथे तंत्रज्ञान लोकांना आणि या पृथ्वीला समृद्ध करेल अशा अर्थतंत्रज्ञानयुक्त जगाची निर्मिती करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे: पंतप्रधान

माननीय पंतप्रधान कीर स्टार्मर, आरबीआयचे गव्हर्नर, फिनटेक विश्वातील नवप्रवर्तक, नेतेमंडळी, उद्योग जगतातील दिग्गज आणि गुंतवणूकदार, भगिनी आणि बंधूंनो! मुंबईत आपणा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे.

मित्रांनो,यापूर्वी मी जेव्हा या कार्यक्रमासाठी आलो होतो, तेव्हा 2024 च्या निवडणुका व्हायच्या होत्या. परंतु, त्याच दिवशी मी सांगितले होते की, मी पुढच्या कार्यक्रमाला नक्कीच येईन आणि तेव्हा तुम्ही सर्वात जास्त टाळ्या वाजवल्या होत्या. त्यावेळी, येथे उपस्थित असलेले राजकीय तज्ञ धरुन चालले होते की, मोदी येत आहेत.

ऊर्जावंत शहर, उद्योगांचे शहर आणि अमर्याद संधींचे शहर असलेल्या मुंबईत, मी माझे मित्र पंतप्रधान स्टार्मर यांचे विशेष अभिनंदन करतो. त्यांनी या ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल (जागतिक आर्थिक तंत्रज्ञान महोत्सव) साठी वेळ काढला, मी त्यांचा आभारी आहे.

आजपासून 5 वर्षांपूर्वी जेव्हा हा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल सुरू झाला होता, तेव्हा जग जागतिक महासाथीशी लढत होते. आज हा महोत्सव, आर्थिक नवोन्मेष आणि आर्थिक सहकार्याचे एक जागतिक व्यासपीठ  बनले आहे.

 

यावेळी या महोत्सवामध्ये इंग्लंड, भागीदार देश म्हणून सहभागी झाला आहे. जगातील दोन मोठ्या लोकशाहीं मधील ही भागीदारी, जागतिक आर्थिक परिदृश्य अधिक चांगले बनवेल. मी येथे जे वातावरण पाहत आहे, येथे जी ऊर्जा आणि धडाडी आहे, हे सर्व खरोखरच खूप अद्भुत आहे. हे भारताची अर्थव्यवस्था आणि भारताच्या  वाढीविषयी  असलेल्या जागतिक विश्वासाचे प्रतीक आहे. मी क्रिस गोपाळकृष्णन जी, आरबीआय चे गव्हर्नर  संजय मल्होत्रा जी, तसेच सर्व आयोजक आणि सहभागींचे या शानदार आयोजनाबद्दल खूप खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

भारत लोकशाहीची जननी आहे. जेव्हा आपण लोकशाहीविषयी बोलतो, तेव्हा ती केवळ निवडणुका किंवा धोरण निर्मितीपर्यंतच मर्यादित नसते. भारताने या लोकशाहीच्या भावनेला  राज्यकारभाराचा एक मजबूत आधारस्तंभ बनवले आहे आणि त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे तंत्रज्ञान आहे. जगात फार पूर्वीपासून तंत्रज्ञानाच्या विषमतेबाबत बोलले जात होते, आणि भारताला  त्यावेळी त्यापासून हा विषय  वर्ज्य  नव्हता. परंतु, गेल्या एका दशकात भारताने तंत्रज्ञानाचे देखील लोकशाहीकरण केले आहे. आजचा भारत सर्वाधिक तंत्रज्ञानदृष्ट्या समावेशक समाजापैकी एक आहे. आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करून, ते देशाच्या प्रत्येक नागरिक आणि  प्रदेशासाठी  सहज उपलब्ध होईल, असे बनवले आहे. आज हीच गोष्‍ट भारताच्या   उत्तम राज्यकारभाराचे वैशिष्‍ट्य  बनले आहे.

हा एक असा नमुना आहे, जिथे सरकार जनहितासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करते आणि नंतर त्या आधारावर खाजगी क्षेत्र आपल्या नवोन्मेषाने नवीन उत्पादने तयार करते. तंत्रज्ञान केवळ सुविधा नाही, तर समानतेचे साधन देखील बनू शकते, हे भारताने दाखवून दिले आहे. या समावेशक दृष्टिकोनाने आपल्या  बँकिंग प्रणालीचा देखील कायापालट केला आहे. पूर्वी बँकिंग एक विशेषाधिकार होता, पण डिजिटल तंत्रज्ञानाने आता ते सक्षमीकरणाचे माध्यम बनवले आहे.

 

आज भारतात डिजिटल व्यवहार एक नित्यक्रम बनला आहे आणि याचे सर्वात मोठे श्रेय जाम ट्रिनिटी (JAM Trinity) म्हणजेच जन धन, आधार आणि मोबाइल या त्रयीला जाते. तुम्ही यूपीआय (Unified Payments Interface - युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) चे व्यवहारच बघा, आज दर महिन्याला 20 अब्ज व्यवहार होत आहेत. त्यांची किंमत 25 ट्रिलियन रुपयां (25 लाख कोटी रुपये) पेक्षा अधिक आहे. आज जगातील प्रत्येक 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रान्झॅक्शनपैकी (तात्काळ डिजिटल व्यवहारांपैकी) 50  व्यवहार  भारतात होतात. यावेळची ग्लोबल फिनटेक फेस्टची जी संकल्पना आहे, ती देखील भारताच्या याच लोकशाही भावनेला पुढे नेते आणि मजबूत करते.

आज भारताच्या डिजिटल स्टॅकचा बोलबाला संपूर्ण जगात आहे. भारताच्या, यूपीआय ही आधार आधारीत देयक प्रणाली, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत-क्युआर, डिजिलॉकर, डिजीयात्रा, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  म्हणजेच जेम , या सर्व व्यवस्था, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. मला आनंद आहे की इंडिया स्टॅक आता नवीन मुक्त परिसंस्थांना जन्म देत आहे. ओएनडीसी अर्थात  ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हे डिजिटल व्यापाराचे खुले जाळे, छोटे दुकानदार आणि एमएसएमई (मायक्रो-स्माॅल-मिडीयम) अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी  वरदान बनत आहे. ते आता संपूर्ण देशाच्या बाजारापेठांपर्यंत पोहोचू शकत आहेत, तर ओसीईएन  - ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क हे मुक्त कर्ज सक्षमीकरण जाळे, लघुउद्योजकांना पत उपलब्ध करणे, सोपे करत आहे.  ही प्रणाली एमएसएमईच्या पत तुटवड्याच्या समस्येचे निराकरण करत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या डिजिटल  चलनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्यामुळेही गोष्टी खूप चांगल्या होतील, असा मला विश्वास आहे. हे सर्व प्रयत्न भारताच्या न वापरल्या गेलेल्या क्षमतेला आपल्या विकास कथेची ताकद बनवतील.

इंडिया स्टॅक ही भारताची एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था, केवळ भारताच्या यशाची कहाणी नाही. ही  जगासाठी, आणि विशेषतः ग्लोबल साउथ या विकसनशील देशांसाठी  आशेचा एक किरण आहे. भारत आपल्या डिजिटल नवोन्मेषांच्या माध्यमातून जगात डिजिटल सहकार्य आणि डिजिटल भागीदारी वाढवू इच्छितो. म्हणूनच आम्ही आमचे अनुभव आणि मुक्त स्रोत दोन्हीही जागतिक सार्वजनिक हितासाठी खुले करत आहोत. भारतात तयार झालेला ‘MOSIP’ हा आधुनिक मुक्त स्रोत ओळख मंच याचे ठळक उदाहरण आहे. आपली सार्वभौम डिजिटल ओळख प्रणाली तयार करण्यासाठी पंचवीसपेक्षा जास्त देशांनी मॉसिपचा उपयोग केला आहे. इतर देशांना तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी देण्याबरोबरच आपण आता त्यांना तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठीदेखील मदत करत आहोत. ही डिजिटल मदत नाही बरं का, नाहीतर जगातल्या काही देशांना आपण मदत देतोय असं सांगण्याची हौस आहे...ज्यांना माझ्या बोलण्याचा रोख समजायला हवा त्यांना तो समजला आहे... आम्ही डिजिटल सक्षमीकरणामध्ये सहाय्य करत आहोत. 

 

मित्रांनो,

भारतातल्या फिनटेक विशेषज्ञांच्या प्रयत्नांमुळे आपल्या स्वदेशी पर्यायांना जागतिक मान्यता मिळत आहे. अंतर्गत कार्यक्षमता असलेले क्यूआर नेटवर्क, खुला व्यापार, आणि खुले वित्तीय आराखडे यामधल्या इथल्या स्टार्टअप्सच्या प्रगतीची आज अख्खं जग दखल घेत आहे. यावर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमधेच सर्वात जास्त निधी मिळालेल्या पहिल्या तीन फिनटेक प्रणालींमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. हे तुमचं यश आहे.   

मित्रांनो,

मोठमोठ्या संख्या हेच केवळ भारताचं वैशिष्ट्य नाही. आम्ही समावेशकता, लवचिकता, शाश्वतता आणि संख्यात्मक प्रमाण यांची सांगड घातली. यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा उपयोग सुरू केला. कृत्रिम प्रज्ञेमुळे निर्णयातील पक्षपात कमी होऊ शकतो, फसवणूक वेळीच ओळखली जाऊ शकते. इतर वित्तीय सुविधा आणखी चांगल्या करण्यामध्येही कृत्रिम प्रज्ञा उपयोगात आणली जाऊ शकते. आपले हे सामर्थ्य उपयोगात आणण्यासाठी आपल्याला माहिती, कौशल्य आणि प्रशासन यामध्ये एकत्रितपणे गुंतवणूक करावीच लागेल. 

मित्रांनो,

कृत्रिम प्रज्ञेबाबतचा भारताचा दृष्टीकोन समान उपलब्धता, लोकसंख्येनुसार कौशल्य विकास आणि जबाबदार वापर या तीन तत्त्वांवर आधारित आहे. प्रत्येक नवसंशोधकाला आणि स्टार्टअपना तंत्रज्ञान सुविधा स्वस्तात तसंच सुलभतेने मिळाव्यात यासाठी भारताच्या कृत्रिम प्रज्ञा अभियानांतर्गत आपण उच्च कार्यक्षमता असलेली संगणकीय प्रणाली तयार करत आहोत. कृत्रिम प्रज्ञाचे फायदे प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत, सर्व तऱ्हेच्या भाषिकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपली सर्वोत्कृष्टता केंद्रं, कौशल्यविकास संकुल आणि स्वदेशी कृत्रिम प्रज्ञा प्रारुपांमुळे हे प्रयत्न सफल होत आहेत. 

 

मित्रांनो,

भारतानं नेहमीच नैतिक कृत्रिम प्रज्ञा  वापराबाबतच्या जागतिक आराखड्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. आपला डिजिटल पायाभूत सुविधांमधला अनुभव आणि आपले ज्ञानभांडार जगासाठी उपयुक्त ठरू शकते. सध्या आपण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा जशा रितीने उपयोगात आणत आहोत तशाच पद्धतीने कृत्रिम प्रज्ञा  विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचा एआय चा अर्थ जगापेक्षा वेगळा आहे. आमच्यासाठी एआय म्हणजे ‘ऑल इनक्लुजिव्ह’ अर्थात सर्व समावेशक असा अर्थ आहे. 

मित्रांनो,

सध्या जगात कृत्रिम प्रज्ञेविषयी  विश्वास आणि सुरक्षेबाबत वादविवाद सुरू आहेत. भारतानं मात्र आधीच यासाठी विश्वासार्हता स्तर तयार केला आहे. भारताच्या कृत्रिम प्रज्ञा  अभियानामध्ये माहिती आणि गोपनीयता या दोन्हीही बाबी हाताळण्याची क्षमता आहे. ज्यावर नवोन्मेषक समावेशकता प्रणाली विकसित करता येईल असे मंच कृत्रिम प्रज्ञेच्या क्षेत्रातही तयार करण्याची आमची इच्छा आहे. आर्थिक व्यवहार मंचाबाबत आमचे प्राधान्य वेग आणि हमी यांना आहे. पतपुरवठ्याबाबत आमचं उद्दीष्ट मंजूरी आणि परवडणारे व्याजदर यांना आहे. विमाक्षेत्रात आम्ही पॉलिसी आणि वेळेत परतावा हे उद्दीष्ट ठेवलं आहे. गुंतवणूक क्षेत्रात आपल्याला सुलभता आणि पारदर्शकता या गोष्टी साध्य करायच्या आहेत. ही सगळी उद्दीष्टं साध्य करताना आवश्यक बदल घडवण्यामध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचा चांगला वापर होऊ शकतो. कृत्रिम प्रज्ञा  ऍपची रचना लोकांचे हित लक्षात घेऊन, लोकांना प्राधान्य देणारी असली पाहिजे. पहिल्यांदाच डिजिटल वित्तीय सेवा वापरणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या वापरातील त्रुटी लगेचच दुरुस्त केल्या जातील असा विश्वास वाटला पाहिजे. हा विश्वासच वित्तीय सेवांमधल्या डिजिटल रुपांतरणावरचा भरवसा आणखी भक्कम करेल.        

मित्रांनो,

काही वर्षांपूर्वी युनायटेड किंग्डममध्ये पहिल्यांदा कृत्रिम प्रज्ञा सुरक्षा परिषदेची सुरुवात झाली. पुढच्या वर्षी कृत्रिम प्रज्ञा परिणाम शिखर परिषद भारतात होणार आहे. सुरक्षेबाबतची चर्चा युनायेड किंग्डममध्ये सुरू झाली आणि आता परिणामांबाबतची चर्चा भारतात होईल. जागतिक व्यापार आणि दोन्ही देशांसाठी लाभदायी व्यापाराचा मार्ग भारत आणि युनायटेड किंग्डम यांनी जगाला दाखवून दिला आहे. कृत्रिम प्रज्ञा आणि वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातली आमची भागीदारी हा दृष्टीकोन आणखी सशक्त करत आहे. युनायटेड किंग्डममधलं संशोधन आणि जागतिक वित्तीय कौशल्य तसंच भारतातलं कौशल्य आणि तुलनात्मक सक्षमता यांच्या संयोगातून संपूर्ण जगासाठी संधींचे नवे दरवाजे खुले होऊ शकतात. स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि नवोन्मेष संकुलांमधले परस्परसंबंध आणखी मजबूत करण्याचा निश्चय आम्ही केला आहे. युके-भारत वित्ततंत्रज्ञान भागीदारीमुळे नवीन स्टार्टअप्स सुरू करण्याची आणि वाढवण्याची संधी मिळेल. याशिवाय लंडन शेअर बाजार आणि गिफ्ट सिटी अर्थात गुजरात आंतरराष्ट्रीय वित्त तंत्रज्ञान शहर यांच्यातील सहकार्याचे नवे मार्ग प्रशस्त होऊ शकतात. दोन्ही देशांमधल्या या वित्तीय समावेशकतेमुळे इथल्या कंपन्यांना मुक्त व्यापार कराराचा जास्तीत जास्त फायदा करुन घेता येईल.

 

मित्रांनो,

आपल्या सर्वांवर एक खूप मोठी जबाबदारी आहे. या मंचावरुन मी आज यूकेसोबतच जगातल्या इतर देशांनाही भारताबरोबर भागीदारी करण्यासाठी आमंत्रित करतो. भारताच्या प्रगतीसोबत विकास करण्याचे आवाहन सर्व गुंतवणुकदारांना करतो. तंत्रज्ञानामुळे नागरिक आणि पृथ्वी दोन्हींचा विकास होईल अशा रितीनं आपल्याला फिनटेक विश्व निर्माण करायचे आहे. या विश्वात नवोन्मेषाचा उद्देश केवळ विकास नाही तर कल्याणाचादेखील असेल, संख्यात्मक वित्तीय प्रगतीसह मानवतेच्या कल्याणाचाही विचार असेल. या आवाहनासह तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

रिझर्व्ह बँकेचेही खूप खूप अभिनंदन! धन्यवाद.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.