पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी "पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या " एकछत्री योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. तीन वर्षात २५०६० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे, यापैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा १८६३६ कोटी रुपये असेल तर राज्यांचा हिस्सा ६४२४ कोटी रुपये असेल.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- या योजनेअंतर्गत अंतर्गत सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, महिलांची सुरक्षा, आधुनिक शस्त्रास्त्रांची उपलब्धतता, पोलीस दलाची गतिशीलता, वाहतूक सहकार्य, भाड्याची हेलिकॉप्टर्स, पोलीस वायरलेस सेवेचे आधुनिकीकरण आदींचा समावेश आहे.
- या योजनेत जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये आणि नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी अंतर्गत सुरक्षा संबंधी खर्चासाठी १०१३२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
- नक्षलवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित ३५ जिल्ह्यांना ३ हजार कोटी रुपयांचे विशेष केंद्रीय साहाय्याची तरतूद आहे.
- ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पोलीस पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण संस्था, तपास सुविधा यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्र, जम्मू काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यात सरकारला मदत मिळेल.
पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरण एकछत्री योजनेमुळे केंद्र आणि राज्य पोलीस दलांची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यात बरीच मदत मिळेल.
