पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन (3) प्रकल्पांना तसेच 18,509 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या एकंदर खर्चाला काल मंजूरी दिली. हे प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत-
अ) कसारा – मनमाड 3 रा व 4 था रेल्वेमार्ग
ब) दिल्ली – अंबाला 3 रा व 4 था रेल्वेमार्ग
क) बल्लारी – होस्पेट 3 रा व 4 था रेल्वेमार्ग
या वाढलेल्या रेल्वेमार्ग क्षमतेमुळे वाहतुकीत लक्षणीय सुधारणा होईल, कार्यक्षमता वाढेल आणि भारतीय रेल्वेच्या सेवेची विश्वासार्हतादेखील वाढेल. या बहुमार्गी प्रकल्पांचा उद्देश रेल्वेच्या कामात सुसूत्रता आणणे व वाहतूक कोंडी कमी करणे हा आहे. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या संकल्पनेशी निगडीत आहेत. या प्रकल्पांमुळे त्या भागात सर्वसमावेशक विकास होईल आणि नागरिक आत्मनिर्भर होतील तसेच रोजगार अथवा स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्यानुसार या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एकात्मिक आराखडा व संबंधितांशी सल्लामसलतीद्वारे बहुस्तरीय दळणवळण सुविधा आणि माल वाहतूक कार्यक्षमता वाढवण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे नागरीक, वस्तू आणि सेवा यांच्या वाहतुकीसाठी सुलभ दळणवळण सुविधा उपलब्ध होईल.
दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधील या तीन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेमार्गाचा सध्याचा विस्तार 389 किलोमीटरने वाढेल.
या प्रस्तावित बहुमार्गी प्रकल्पामुळे सुमारे 97 लाख लोकसंख्या असलेल्या 3,902 गावांच्या संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा होईल.
या प्रस्तावित क्षमता वाढीमुळे देशातील अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या रेल्वे संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा होईल. भावली धरण, श्री घाटणदेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतीर्लिंग, श्री माता वैष्णोदेवी कटरा/श्रीनगर यासह हम्पी युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ), बल्लारी किल्ला, दारोजी अस्वल अभयारण्य, तुंगभद्रा धरण, केंचनगुड्डा आणि विजया विठ्ठल मंदिर इत्यादी पर्यटन स्थळांचा यामधे समावेश आहे.
हे प्रस्तावित प्रकल्प कोळसा, पोलाद, लोह खनिज, सिमेंट, बॉक्साईट/चुनखडी, धान्य, साखर, खते, इंधन इत्यादी मालाच्या वाहतुकीसाठी गरजेचे आहेत. क्षमता वृद्धीच्या या प्रकल्पांमुळे 96 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष इतकी अतिरिक्त माल वाहतूक होऊ शकते. रेल्वे हा वाहतुकीचा पर्यावरण पूरक व उर्जा सक्षम पर्याय आहे. यामुळे हवामानविषयक उद्दीष्ट साध्य करण्यात आणि देशाचा माल वाहतुकीवरचा खर्च कमी मदत होईल. इंधन आयात कमी होईल (22 कोटी लिटर) आणि कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल (111 की किलोग्रॅम). याचा परिणाम 4 कोटी झाडे लावण्याइतकाच आहे.
The Cabinet approval for 3 multitracking projects covering various districts across Delhi, Haryana, Maharashtra and Karnataka will strengthen rail infrastructure, reduce logistic cost and create job opportunities for our youth.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
https://t.co/JWTsalG2ja
