ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 18,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2030-31 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 265 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ( 3) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 18,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
-
ਕਸਾਰਾ - ਮਨਮਾਡ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਦਿੱਲੀ - ਅੰਬਾਲਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ
-
ਬੇਲਾਰੀ - ਹੋਸਪੇਟ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨਾਂ
ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਟਰੈਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ , ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੀਐੱਮ- ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੋਕਾਂ , ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ , ਹਰਿਆਣਾ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ( 3) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,902 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 97 ਲੱਖ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਲੀ ਡੈਮ , ਸ਼੍ਰੀ ਘਾਟਨਦੇਵੀ , ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ/ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ , ਅਤੇ ਹੰਪੀ (ਇੱਕ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ) ਬੱਲਾਰੀ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਦਾਰੋਜੀ ਸਲੌਥ ਬੇਅਰ ਸੈਂਕਚੁਰੀ, ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਡੈਮ, ਕੇਂਚਨਗੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਵਿੱਠਲ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਆਇਰਨ ਔਰ, ਸੀਮੇਂਟ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ/ਬਾਕਸਾਈਟ, ਕੰਟੇਨਰ, ਅਨਾਜ, ਚੀਨੀ, ਖਾਦ, ਪੀਓਐੱਲ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ 96 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ( ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ) ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (22 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (111 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 04 (ਚਾਰ) ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।
The Cabinet approval for 3 multitracking projects covering various districts across Delhi, Haryana, Maharashtra and Karnataka will strengthen rail infrastructure, reduce logistic cost and create job opportunities for our youth.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026
https://t.co/JWTsalG2ja
