पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) 16 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात केंद्राचा वाटा म्हणून 25,530 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यासह “अन्नधान्य वाहतूक तसेच हाताळणीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे (पीडीएस) स्वयंचलिकरण करण्यासाठीच्या योजनेची (सार्थक-पीडीएस) व्यापक योजना म्हणून अंमलबजावणी सुरु ठेवायला मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारे/ केंद्रशासित प्रशासने यांना राज्यांच्या दरम्यान अन्नधान्याची वाहतूक तसेच हाताळणी यांच्यासाठी करावा लागणारा खर्च आणि एफपीएस डीलर्सचा नफा यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याचा तसेच केंद्रीय मदतीची सध्या सुरु असलेली वित्तपुरवठा पद्धत तशीच सुरु ठेवण्याचा देखील निर्णय सीसीईएने घेतला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा,2013 (एनएफएसए) च्या अंमलबजावणीला व्यापक प्रमाणात बळकटी देण्यासाठी (i) “अन्नधान्यांच्या राज्यांदरम्यानच्या वाहतुकीसाठी राज्य सरकारी संस्थांना मदत तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) रास्त धान्य दुकानांच्या (एफपीएस) डीलर्सचा नफा” आणि (ii) “सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिकीकरण आणि सुधारणांसाठीची (स्मार्ट पीडीएस)योजना अशा दोन योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी ही व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे.
(अ)देशांमध्ये राज्यांच्या दरम्यान अन्नधान्याची वाहतूक, हाताळणी आणि एफपीएस डीलर्सचा नफा यासाठी खात्रीशीर आर्थिक पाठबळ देऊ करणे आणि (ब) दिनांक 31.03.2031 पर्यंत कार्यरत असणाऱ्या एकत्रित केलेल्या योजनेसह, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपर्यात सेवा वितरण करणारी, गळतीचे प्रमाण किमान राखणारी आणि एनएफएसए अंतर्गत अन्न सुरक्षेप्रती देशाच्या बांधिलकीला मजबूत करण्याची खात्री देणारी एकसमान, नागरिक-केंद्री, बुद्धिमान आणि आंतरपरिचालित पीडीएस रचना निर्माण करणे हे या सार्थक-पीडीएस योजनेचे उद्देश आहेत.
पीडीएस परिचालनात पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी वास्तविक वेळी निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धीमत्ता-चलित तक्रार निवारण आणि अॅनॅलिटिक्स यंत्रणा, डाटा-चलित पर्यवेक्षणासाठी राज्य आदेश नियंत्रण केंद्रे तसेच आयएसओ-प्रमाणित प्रक्रिया आराखडे यांसाठी मानकीकृत संरचना आणि एकसमान डाटाबेस निर्माण करुन कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग (एमएल), नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया (एनएलपी) आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून पीडीएसच्या परिचालनाला आधुनिक, एकत्रित आणि प्रभावी वापर करण्याचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सार्थक-पीडीएस योजना करत आहे.
भारत सरकारची, देशातील जनतेला पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्याची उपलब्धता तसेच अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करुन सन्माननीय जीवन प्रदान करणे ही एक सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या 81.35 कोटी लोकांसाठी भारत सरकारची बांधिलकी पूर्ण करण्याच्या दिशेने ही योजना कार्यरत राहणार आहे. वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकटीवर आधारित, सार्थक-पीडीएस, आर्थिक सहाय्य राखत ते सुव्यवस्थित करते, त्याचबरोबर त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस परिसंस्थेमध्ये समाविष्ट करते.
गेल्या दशकात, सरकारने टीपीडीएसचे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. ज्यात, पीडीएसचे एकात्मिक व्यवस्थापन (आयएम-पीडीएस) आणि स्मार्ट पीडीएस यांसारखे अनेक डिजिटायझेशन उपक्रम, तसेच मेरा रेशन, अन्न मित्र, राइटफुल टार्गेटिंग डॅशबोर्ड आणि अन्न सहाय्यता यांसारखे उपक्रम, ॲप्लिकेशन्स नागरिकांसाठी राबवले आहेत. 1 एप्रिल 2023 पासून, स्मार्ट पीडीएस योजना ही तंत्रज्ञान-आधारित सुधारणांचा आधारस्तंभ ठरली आहे, ज्यामुळे 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्डांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन, आधार सीडिंग, ई-पीओएसद्वारे एफपीएस ऑटोमेशन, ऑनलाइन वाटप आणि संगणकीकृत पुरवठा-साखळी व्यवस्थापन शक्य झाले आहे.
देश के हर जरूरतमंद तक पीडीएस के माध्यम से समय पर खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सार्थक पीडीएस को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाकर जारी रखने का फैसला किया गया है। इससे पीडीएस से होने वाली डिलिवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अधिक…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
