ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ‘ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ- ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ” (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS” (SARTHAK PDS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : (i) "ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਰਾਜ ਏਸੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ" ਅਤੇ (ii) "ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐੱਸ)" ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਏ) ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ (ਬੀ) ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ-ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ (SARTHAK-PDS) ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ), ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਲ), ਨੈਚੂਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ) ਅਤੇ ਬਲੌਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ISO-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਆਈਐੱਮ-ਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਅੰਨ ਮਿੱਤਰ, ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ, ਸਮਾਰਟ ਪੀਡੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
देश के हर जरूरतमंद तक पीडीएस के माध्यम से समय पर खाद्यान्न पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सार्थक पीडीएस को ज्यादा आधुनिक और प्रभावी बनाकर जारी रखने का फैसला किया गया है। इससे पीडीएस से होने वाली डिलिवरी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अधिक…
— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
