पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने आज राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण-पीएम पोषण [पूर्वीची मध्यान्ह भोजन योजना (MDM)] आणि भारत सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजना (OWS) अंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (UTs) 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण लक्ष्यीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) मध्ये पोषणयुक्त तांदुळाचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिली आहे.
जून, 2024 पर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत अन्न अनुदानाचा भाग म्हणून पोषणयुक्त तांदुळाचा संपूर्ण खर्च (साधारण 2,700 कोटी रुपये प्रतिवर्ष) सरकार उचलणार आहे.
उपक्रमाच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी पुढील तीन टप्पे निश्चित केले आहेत:
टप्पा-I: मार्च, 2022 पर्यंत देशभरात एकात्मिक बाल विकास सेवा आणि पीएम पोषण योजना राबवणे ज्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
टप्पा-II: वरील पहिला टप्पा तसेच मार्च 2023 पर्यंत (एकूण 291 जिल्हे) सर्व आकांक्षी आणि उच्च भार असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लक्ष्यीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि इतर कल्याणकारी योजना याबाबत लक्षणीय कामगिरी करणे.
टप्पा - III: वरील टप्पा II तसेच मार्च 2024 पर्यंत देशातील उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करणे.
व्यापक अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश, संबंधित मंत्रालये/विभाग, विकास भागीदार, उद्योग, संशोधन संस्था इ. सर्व संबंधित हितधारकांसह सर्व परिसंस्थेशी संबंधित उपक्रमांचा समन्वय साधत आहे. भारतीय अन्न महामंडळ आणि राज्य संस्था याआधीच पोषणयुक्त तांदूळ खरेदी करण्यात व्यस्त आहेत आणि आत्तापर्यंत सुमारे 88.65 LMT पोषणयुक्त तांदूळ पुरवठा आणि वितरणासाठी खरेदी करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट, 2021) आपल्या भाषणात पोषणयुक्त तांदूळाची घोषणा केली जेणेकरून देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला कुपोषणावर आणि महिला, बालके, स्तनदा माता यांच्यातील आवश्यक पोषक तत्वांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी पोषणमूल्य उपलब्ध व्हावे कारण पोषणमूल्याअभावी त्यांच्या विकासात मोठे अडथळे निर्माण होतात.
यापूर्वी, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पोषणयुक्त तांदूळ आणि त्याचे वितरण" या विषयावर केंद्र पुरस्कृत पथदर्शी योजना 2019-20 पासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली होती. अकरा (11) राज्ये- आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि झारखंड यांनी पथदर्शी योजनेअंतर्गत त्यांच्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये (प्रति राज्य एक जिल्हा) पोषणयुक्त तांदुळाचे यशस्वीरित्या वितरण केले.
