ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ-ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ [ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਡੀਐੱਮ)] ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਓਡਬਲਿਊਐੱਸ) 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਾਵਲ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (ਲਗਭਗ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਪੜਾਅ-I: ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੜਾਅ-II: ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਸਟੰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਕੁੱਲ 291 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਓਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿੱਚ।
ਪੜਾਅ- III: ਉਪਰੋਕਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਟੀ, ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 88.65 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ (15 ਅਗਸਤ, 2021) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, "ਚਾਵਲ ਦੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ" 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ 2019-20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ (11) ਰਾਜਾਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ।
