We want to move ahead from consumer protection towards best consumer practices & consumer prosperity: PM
Due to GST, various indirect and hidden taxes have ceased to exist; biggest beneficiaries of GST will be the consumers: PM
Effective grievance redressal systems are vital for a democracy: PM Narendra Modi
The Government has devoted effort and resources towards digital empowerment of the rural consumer: PM

‘മന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ ശ്രീ രാംവിലാസ് പസ്വാന്‍ജി, ശ്രീ സി.ആര്‍. ചൗധരിജി, അണ്‍ക്ടാഡ് (യു.എന്‍.സി.ടി.എ.ടി) സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മുഖിസ കൈറ്റായി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ,

ആദ്യമായി ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. തെക്കന്‍ ഏഷ്യ, തെക്ക്കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ, പൂര്‍വ്വേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാന്‍ നിങ്ങളെയെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

തെക്കന്‍ ഏഷ്യയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ സംഭവമാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഇതിനെ ഈ തലംവരെ എത്തിക്കുന്നതിന് വളരെ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അണ്‍ക്ടാഡ് (യു.എന്‍.സി.ടി.എ.ടി)നും നന്ദിരേഖപ്പെടുത്താന്‍ ഞാന്‍ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകത്തില കുറച്ച് മേഖലകള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഇത്രയും ചരിത്രപരമായ സമ്പര്‍ക്കമുഖമുള്ളു. ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളായി വ്യാപാരം, സംസ്‌ക്കാരം, മതം എന്നിവയാല്‍ നാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ മേഖലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരദേശ സമ്പദ്ഘടന വലിയ സംഭാവനയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരുസ്ഥലത്തേക്കുള്ള ജനങ്ങളുടെ യാത്രകള്‍, ചിന്തകള്‍, ആശയങ്ങള്‍, എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഈ രണ്ടുവഴി പ്രക്രിയകള്‍ ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, സാംസ്‌ക്കാരികമായും നാം ഒരു പ്രതീകാത്മക പാരമ്പര്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ആധുനികകാലത്ത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ മാനങ്ങള്‍ കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല, പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അവയുടെ എത്തിച്ചേരല്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ മേഖലയിലെ വ്യാപാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. 

നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ എത്ര ഗൗരവമായി നാം മനസിലാക്കുന്നുവെന്നതിന്റെയും, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ മറികടക്കുന്നതിനായി എത്ര ശക്തമായി പ്രയത്‌നിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍െയും പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി. ഓരോ പൗരനും ഒരു ഉപഭോക്താവുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമ്മേളനം നമ്മുടെ കൂട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രതികാത്മകത കൂടിയാണ്.

ഈ പ്രക്രിയയിലുടനീളം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരു പങ്കാളിയായി ഒപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആവേശം പകരുന്നു. 1985ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് ചട്ടക്കൂടുണ്ടായത്. രണ്ടുവര്‍ഷത്തിന് മുമ്പ് അവ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. ഈ പരിഷ്‌ക്കണത്തില്‍ ഇന്ത്യ വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ സുസ്ഥിര ഉപഭോഗ, ഇ-കോമേഴ്‌സ്, ധനകാര്യസേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ ഭരണത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണം. ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് രചിച്ച നമ്മുടെ വേദങ്ങളില്‍ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥര്‍വവേദത്തില്‍ അതിനെ
“इमामात्रामिमीमहेयथपरानमासातै” വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗുണനിലവാരത്തിലും അളവിലും ആരും വഞ്ചന കാട്ടാന്‍ പാടില്ലെന്നതാണ് ഇത് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഈ പൗരാണിക രേഖ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും തെറ്റായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന വ്യാപാരികള്‍ക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2500 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കൗടില്യന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നും ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ ഗവണ്‍മെന്റിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അറിയന്നത് നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചേക്കാം. കൗടില്യന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ തസ്തിക ഇന്നത്തെ ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്റ് സുപ്രണ്ടന്‍ഡന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാന്‍ഡേഡ്‌സിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കാം.

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉപഭോക്താവിനെ നാം ദൈവമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പല കടകളിലും ग्राहकदेवोभव:। എന്ന് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകും. വ്യാപാരത്തിന്റെ സ്വഭാവമെന്തുമായിക്കോട്ടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ സംതൃപ്തിയായിരിക്കണം പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സുഹൃത്തുക്കളെ, യു.എന്‍. മാര്‍ഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ 1986ല്‍ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ.

ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതിനാണ് ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ മുന്‍ഗണന. നമ്മുടെ നവ ഇന്ത്യ എന്ന ദൃഢനിശ്ചത്തിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തിന് പുറമെ നവ ഇന്ത്യയില്‍ എറ്റവും നല്ല ഉപഭോക്തൃ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഉപഭോക്തൃസമൃദ്ധിയുമുണ്ടാകും.

സുഹൃത്തുക്കളെ, രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും വ്യാപാര പ്രക്രിയകളും മനസില്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ നിയമം തയ്യാറക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് നാം ഇന്ന്. ഉപഭോക്തൃ ശാക്തീകരണത്തിന് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട നിയമം ഊന്നല്‍ നല്‍കും. ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതികള്‍ സമയബന്ധിതമായും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലളിതമാക്കും. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാര നടപടിക്കായ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കും.

വീടുവാങ്ങുന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നാം റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് റഗുലേറ്ററി നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. മുമ്പ് മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഭവന നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ഇരകളായി മാറി തങ്ങളുടെ വീട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വര്‍ഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്‌ളാറ്റിന്റെ വിസ്തൃതി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആര്‍.ഇ.ആര്‍.എ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ അനുമതികളും ലഭിച്ചശേഷം രജിസ്‌ട്രേഡ് ഭവന നിര്‍മ്മാതക്കള്‍ക്ക് മാത്രമേ ബുക്കിംഗ് നടത്താന്‍ കഴിയു. അതിന് പുറമെ ബുക്കിംഗ് തുക പത്തു ശതമാനമാക്കി നിജപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മുമ്പ് ഒരു പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബുക്കിംഗ് തുക നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ മറ്റുള്ളവയ്ക്കായി വഴിതിരിച്ചുവിടുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് വാങ്ങുന്നവരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 70 ശതമാനവും ‘എസ്‌ക്രോ’ അക്കൗണ്ടുകളായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആ തുക ആ പദ്ധതിക്ക് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമായ നടപടികള്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചു.

അതുപോലെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് ഏതൊരു പൊതുജനത്തിനോ, ഉപഭോക്താവിനോ താല്‍പര്യമുള്ള ഏതൊരു ഉല്‍പ്പന്നവും സേവനവും നിര്‍ബന്ധിത സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരാനാകും. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ തിരിച്ചുവിളിക്കാനും ഇതുമൂലം ഉപഭോക്താവിന് നഷ്മുണ്ടായാല്‍ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനും ഇതില്‍ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ചരക്ക് സേവന നികുതി(ജി.എസ്.ടി)യും നടപ്പാക്കി. രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഡസന്‍കണക്കിനുള്ള പരോക്ഷനികുതികള്‍ ജി.എസ്.ടിക്ക് ശേഷം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. മറഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി നികുതികളും ഇല്ലാതായി. ഇന്ന് സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റിനും കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിനും എത്ര നികുതി വീതം നല്‍കിയെന്ന് ഉപഭോക്താവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതിര്‍ത്തികളില്‍ ട്രക്കുകളുടെ നിരയും ഇപ്പോഴില്ലാതായി. 

ജി.എസ്.ടിയിലൂടെ പുതിയൊരു സംസ്‌ക്കാരമാകും വികസിക്കുക. ദീര്‍ഘകാലത്തില്‍ ഉപഭോക്താവായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താവും. ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളെ മുറിവേല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്ര സുതാര്യമായ ഒരു സംവിധാനമാണിത്. ജി.എസ്.ടി മൂലം മത്സരം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതോടെ വില പരിഷ്‌ക്കരണമുണ്ടാകും. ഇത് പാവപ്പെട്ടവരും ഇടത്തരക്കാരുമായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും.

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്‍പര്യം നിയമത്തിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പരാതികളും ശരിയായി പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരാതിപരിഹരണത്തിനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഗവണ്‍മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈനിന്റെ ശേഷി നാലിരട്ടി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോര്‍ട്ടലുകളെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചു. ധാരാളം സ്വകാര്യകമ്പനികളെ ഈ പോര്‍ട്ടലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. ലഭിക്കുന്നതില്‍ 40 ശതമാനം പരാതികള്‍ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ നേരിട്ട് തന്നെ കമ്പനികള്‍ക്ക് അതിവേഗ നടപടികള്‍ക്കായി സ്വമേധയാ തന്നെ അയച്ചുകൊടുക്കും. ‘ജാഗോ ഗ്രാഹക് ജാഗോ’ പ്രചരണത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെയും ബോധവല്‍ക്കരിച്ചു. ഇതുവരെ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തില്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളെ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തിനായി ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാനാകും.
സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെയും എന്റെ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെയും വീക്ഷണത്തില്‍ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണം വളരെ വിശലാമായതാണ്. ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംരക്ഷണവും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. വികസനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ എല്ലാ പൗരന്മാരിലും എത്തിക്കുകയെന്നതില്‍ സദ് ഭരണത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്.
അവശതയനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുളള അവകാശങ്ങള്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതും ഒരു തരത്തില്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കലാണ്. ശുദ്ധ ഊര്‍ജ്ജത്തിനുള്ള ഉജ്ജ്വല്‍ യോജന, ആരോഗ്യത്തിനും ശുചിത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്വച്ച് ഭാരത് അഭിയാന്‍, സാമ്പത്തികാശ്ലേഷണത്തിനുള്ള ജന്‍-ധന്‍യോജന എന്നിവയിലെല്ലാം ഈ താല്‍പര്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും 2022 ഓടെ ഭവനം ഉണ്ടാകുകയെന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുളള പ്രവര്‍ത്തനത്തിലാണ് ഗവണ്‍മെന്റ്.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും വൈദ്യുതികണക്ഷന്‍ നല്‍കുന്നതിന് അടുത്തിടെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രയത്‌നങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതല്‍ സുഖകരമാക്കുന്നതിന് നല്‍കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പിന്തുണകളാണ്.

അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുമാത്രം ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരുടെ പണം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളും നാം ഇവിടെ ഇന്ത്യയില്‍ തയാറാക്കികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഇടത്തരക്കാര്‍ക്കുമാണ് ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്.

അടുത്തിടെ അണ്‍ക്ടാഡ് (യു.എന്‍.സി.ടി.എ.ടി) ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. വെളിയിട വിസര്‍ജ്ജനമുക്തമാക്കിയതിലൂടെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകളിലുണ്ടായ കുറവുകള്‍, സമയലാഭം, മരണനിരക്കിലെ കുറവ് എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വര്‍ഷം 50,000 രൂപ ലാഭമുണ്ടായെ്‌നാണ് സര്‍വേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഭാരതീയ ജന്‍ ഔഷധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. 500ലേറെ മരുന്നുകള്‍ അവശപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അവയുടെ വിലയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണറി സ്റ്റെന്റുകളുടെ വില നിയന്ത്രിച്ച് നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ അവയ്ക്ക് 85 ശതമാനം വിലക്കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ മുട്ടുമാറ്റിവയ്ക്കലിനുള്ള ചെലവും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ഇതും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഇടത്തരക്കാര്‍ക്കും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. 

ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തിന് അപ്പുറം പോയി ഉപഭോക്താവിന്റെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ഉജ്ജ്വലപദ്ധതി ഉപഭോക്തൃതാല്‍പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ധനലാഭത്തിനുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ സാധാരണ പദ്ധതി അസാധാരണമായ ഫലമാണ് നല്‍കിയത്. ഈ ഗവണ്‍മെന്റ് അധികാരത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബിന്റെ വില 350 രൂപയായിരുന്നു. ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പ്രയത്‌നഫലമായി ഇപ്പോള്‍ ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം അതേ ബള്‍ബുകള്‍ 40-45 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. അത്തരത്തില്‍ ഈ ഒറ്റ പദ്ധതിതന്നെ എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബിന്റെ വിലക്കുറവിലൂടെയും വൈദ്യുതി ലാഭിച്ചതിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 20,000 കോടി രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ചുനിര്‍ത്താനായത് പാവപ്പെട്ട-ഇടത്തരം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ഗുണഫലം പകര്‍ന്ന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ വിലക്കയറ്റമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ സാധാരണക്കാരന്റെ അടുക്കള ബജറ്റില്‍ വലിയ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട ധാന്യം അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി.

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യവിതരണ പദ്ധതിപ്രകാരം അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നല്‍കിയതിലൂടെ 57,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് തടഞ്ഞത്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, സുസ്ഥിരമായ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഉപഭോക്താക്കളും സമൂഹത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുകയും തങ്ങളുടെ കടമ കൃത്യമായി നിര്‍വഹിക്കുകയും വേണം.

ഇവിടെ ഈ അവസരത്തില്‍, ഞാന്‍ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഹപ്രവര്‍ത്തകരോട് ‘ഉപക്ഷേിക്കു പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ച്’ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാചകവാതകത്തിന് സബ്‌സിഡി നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അപേക്ഷയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ കാലയളവായ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഒരുകോടിയിലധികം ആളുകള്‍ അവരുടെ പാചകവാതക സബ്‌സിഡി വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. അതിലുള്ള സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകം മൂന്നുകോടി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി പാചകവാതക കണക്ഷനും നല്‍കി.

ഓരോ ഉപഭോക്താവിന്റെയും പങ്കാളിത്ത സംഭാവന മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവിന് എങ്ങനെ ഗുണകരമാകുന്നുവെന്നതിന്റെയും അതിലൂടെ ഒരാള്‍ക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള സകാരാത്മക ഉത്തരവാദിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നതിന്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണിത്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ഡിജിറ്റലായി ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതാ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിപ്രകാരം ആറുകോടി കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരനാക്കും. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് ഇലക്‌ട്രോണിക് ട്രാന്‍സ്ഫറിനും ഗവണ്‍മെന്റ് സേവനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റലായി നേടുന്നതിനും കഴിയും.

ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ ഡിജിറ്റല്‍ ബോധവല്‍ക്കരണം ഭാവിയില്‍ ഒരു വലിയ ഇ-കോമേഴ്‌സ് വിപണിയും സൃഷ്ടിക്കും. യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ്-(യു.പി.ഐ) ഇ-കോമേഴ്‌സ് വ്യവസായത്തിന് വലിയ ശക്തിപകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ഫോര്‍ മണി- അതായത് ഭീം ആപ്പ് ഗ്രാമീണമേഖലയിലോടൊപ്പം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേയും ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ വിശാലമാക്കി. 

 

സുഹൃത്തുക്കളെ, 125 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനസംഖ്യയും വളരെയധികം വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന ഇടത്തരക്കാരുടെയും ശക്തിയുള്ള ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളില്‍ ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ തുറന്ന പ്രകൃതം ഓരോ രാജ്യത്തേയും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭോക്തക്കളെ ആഗോളതാരങ്ങളുമായി അടുപ്പിക്കുകയുമാണ്. മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയിലൂടെ ആഗോള കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇവിടെ ഉല്‍പ്പാദനം നടത്താനും നമ്മുടെ അതിവിശാലമായ മാനവവിഭവശേഷി ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ യോഗമാണിത്. ഇവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യവും അവരുടേതായ രീതിയില്‍ അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് ആഗോളവല്‍ക്കരണം വ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകമാകെത്തന്നെ ഏക വിപണിയായി മാറുന്നുവെന്നതുകൂടി നാം മനസില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നും പഠിക്കുകയും പൊതുതാല്‍പര്യമുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണത്തിനായി മേഖലാ കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം യോഗങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുകയും വേണം.

സുഹൃത്തുക്കളെ, 4 ബില്യണിലേറെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയും വാങ്ങല്‍ ശേഷിയുടെ വര്‍ദ്ധനവും യുവജനസംഖ്യയുടെ വര്‍ദ്ധനവുമൊക്കെയായി ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വിശാലമായ വ്യാപാര സാദ്ധ്യതകളാണ് നല്‍കുന്നത്. ഇ-കോമേഴ്‌സും ജനങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള ഇടപാടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തമായ ഒരു നിയമ സംവിധാനവും അറിവുകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഉപഭോക്തൃ സുസ്ഥിര ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉപഭോക്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടും അനിവാര്യമാണ്. ഇത് പര്‌സപരവിശ്വാസവും വ്യാപാരവും ശക്തിപ്പെടുത്തും.

പരസ്പരം താല്‍പര്യമുള്ള ആശയവിനിമയം, മികച്ച നടപടികളുടെ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കല്‍, ശേഷിവര്‍ദ്ധിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍, സംയുക്ത പ്രചരണങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക എന്നിവയ്ക്കായി ഘടനാപരമായ ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കണം.

സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ വികാരപരമായ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സാംസ്‌ക്കാരിക-വ്യാപാര പൈതൃകങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും ശക്തിപ്പെടും. നമ്മുടെ സംസ്‌ക്കാരത്തില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും മറ്റ് സംസ്‌ക്കാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. വ്യാപാരവും ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണവും ആ പ്രക്രിയയുടെ അവിഭാജ്യഘടകവുമാണ്

ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ മനസില്‍ വച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനായി ഈ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമായ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗരേഖ തയാറാകുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിലൂടെ മേഖലാ സഹകരണം സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഞാന്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഈ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

വളരെയധികം നന്ദി! 

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum

Media Coverage

'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।