We want to move ahead from consumer protection towards best consumer practices & consumer prosperity: PM
Due to GST, various indirect and hidden taxes have ceased to exist; biggest beneficiaries of GST will be the consumers: PM
Effective grievance redressal systems are vital for a democracy: PM Narendra Modi
The Government has devoted effort and resources towards digital empowerment of the rural consumer: PM

என் அமைச்சரவை தோழர் திரு.ராம்விலாஸ் பஸ்வான், திரு.சி.ஆர்.சவுத்ரி, UNCTADயின் முதன்மை செயலாளர் முனைவர். முகிஷா கிடுயி மற்றும் இங்கு வீற்றிருக்கும் அனைத்து முக்கியமானவர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள்.  

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு எனும் மிக முக்கியமான விஷயத்திற்காக கூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த மாநாட்டிற்கு முதற்கண் என் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  தெற்காசியா, தென்கிழக்காசியா மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகள் பலவும் இம்மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளும் சூழலில் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன்.

தெற்காசியாவில் இப்படியோர் நிகழ்ச்சி நடப்பது இதுவே முதல்முறை.  இந்தியாவின் முன்னெடுப்புகளை ஆதரித்ததற்காகவும், இந்த மேடையில் இந்தியாவும் முக்கியப் பங்காற்ற ஆவண செய்ததற்காகவும் UNCTADயிற்கு என் நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

உலகின் மிகச்சில இடங்களே இவ்விடத்தைப் போன்ற வரலாற்றுத் தொன்மையோடு விளங்குகின்றன.  பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் வணிகம், கலாச்சாரம், மதம் போன்ற கூறுகளால் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்திருக்கிறோம்.  ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மக்கள் பயணப்படுவதும், அதன்மூலம் எண்ணங்களும், சிந்தனைகளும் பகிரப்படுவதும் பல்வழி பரிமாற்றமாக இருப்பதால் இப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் நன்மையடைந்திருக்கின்றன.  இன்று நம் அனைவரும், நம் நாடுகளுக்கிடையில் பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல, பாரம்பரியமும் பகிரப்பட்டிருப்பதின் சின்னமாகவே இங்கே வீற்றிருக்கிறோம்.

நண்பர்களே இன்றைய நவீன யுகத்தில் பாரம்பரிய உறவு என்பது புதிய பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளது.  ஆசிய நாடுகள் தத்தமது சந்தைகளில் மட்டும் சரக்கு மற்றும் சேவைகளை வழங்காமல் பல்வேறு கண்டங்களின் நாடுகளுக்கும் வழங்குகின்றன.  இப்படியொரு சூழலில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது இப்பகுதியின் வணிகத்தை பலப்படுத்துவதிலும், மேம்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

நம் குடிமக்களின் தேவைகளை நாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து புரிந்துகொள்கிறோம் என்பதற்கும், எவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து அவர்களின் சிரமங்களை களைய முனைகிறோம் என்பதற்கும் இந்நிகழ்ச்சி ஒரு எடுத்துக்காட்டு.  ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒரு நுகர்வோர்தான் எனும்போது இந்நிகழ்ச்சி நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் மீதான நம் அனைவரின் உறுதியையும் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது. 

மேலும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த நடவடிக்கையில் முழு பங்காற்ற முன்வந்திருப்பது நம்பிக்கையளிக்கிறது.  முதன்முறையாக 1985ல் ஐநாவில் நுகர்வோர் பாதுகாப்புக்கான விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டது.  இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது திருத்தியமைக்கப்பட்டது.  திருத்தியமைக்கும் நடவடிக்கையில் இந்தியாவின் பங்கு முக்கியமானது.  இவ்விதிமுறைகள் வளரும் நாடுகளில் தொடர் நுகர்வு, மின்-வணிகம், மற்றும் பொருளாதார சேவைகளுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவை.

இந்தியாவின் நிர்வாகத்தில் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது வேதகாலத்தில் இருந்தே முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட அதர்வண வேதத்தில், “தரம் மற்றும் அளவீட்டில் யாரும் ஏமாற்றக் கூடாது,” என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த பழங்கால ஆவணங்கள் நுகர்வோர் பாதுகாப்பின் விதிமுறைகளையும், முறைகேடுகளில் ஈடுபடும் வணிகர்களுக்கு தரப்படவேண்டிய தண்டனைகளையும் குறிப்பிடுகிறது.  இந்தியாவில் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது கவுடில்யரின் காலத்தில் வணிகம் எப்படி நடைபெற வேண்டும் என்றும் நுகர்வோரின் பாதுகாப்பு எப்படி உறுதிசெய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும் வகுத்திருந்தனர்.  கவுடில்யரின் நிர்வாகத்தில் இருந்த பதவிகளில் இன்றைய வணிக இயக்குனர், தர ஆய்வாளர் பதவிகளுக்கு நிகரான பதவிகள் இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.  

நண்பர்களே நாம் நுகர்வோரை கடவுள்களாக மதிக்கிறோம்.  பல கடைகளில் “வாடிக்கையாளர்களே கடவுள்,” என்ற வாசகத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம்.  வணிகம் எது என்றாலும் நுகர்வோரின் மனநிறைவே பிரதான நோக்கமாக இருத்தல் வேண்டும்.

நண்பர்களே ஐநா விதிமுறைகளை உருவாக்கிய ஒரே ஆண்டுக்குள், அதாவது 1986லேயே நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை அமல்படுத்திய மிகச்சில நாடுகளில் இந்தியாவும் உண்டு.

நுகர்வோர் நலனும், பாதுகாப்பும் அரசின் நோக்கங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று.  எங்களின் புதிய இந்தியா கொள்கையிலும் இது பிரதிபலிக்கிறது.  நுகர்வோர் பாதுகாப்பையும் தாண்டி, புதிய இந்தியாவில் மிகச்சிறந்த நுகர்வோர் நடைமுறைகளும், நுகர்வோர் செழித்தோங்கும் திட்டங்களும் இருக்கும்.

நண்பர்களே இன்று நாட்டின் தேவைகளுக்கும், வணிக நடைமுறைகளுக்கும் ஏற்ற புதிய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம்.  முன்மொழியப்பட்டுள்ள சட்டம் நுகர்வோருக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதில் முனைப்பு காட்டுவதாய் அமைந்திருக்கிறது.  குறைந்த செலவில், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நுகர்வோரின் குறைகள் நிவர்த்தி செய்யப்படும் வகையில் விதிகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.  தவறாக வழிநடத்தும் விளம்பரங்களுக்கெதிராக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  மக்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு கிடைக்கும் வகையில் மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் அமைக்கப்படும்.

வீடு வாங்குவோருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில் ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் ஒன்றை உருவாக்கியிருக்கிறோம்.  இதற்கு முன் நுகர்வோர் தாங்கள் வாங்கும் வீட்டில் குடியேற ஆண்டுக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது.  பல முறைகேடான விற்பனையாளர்களிடம் சிக்கி ஏமாந்தார்கள்.  அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வாங்குவதில் ஒரு தயக்கம் இருந்தது. ஆனால் RERAவுக்குப் பிறகு பதிவுசெய்யப்பட்ட வீட்டு விற்பனையாளர்கள் மட்டுமே நுகர்வோரிடம் முன்பதிவுகளைப் பெற முடியும்.  அதுவும் அனைத்து அனுமதிகளையும் பெற்ற பின்பே முடியும்.  மேலும் முன்பதிவு கட்டணம் 10% மட்டுமே பெறப்பட வேண்டும் எனவும் உச்சவரம்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதற்கு முன்பு விற்பனையாளர்கள் முன்பதிவின் பேரில் பெறப்படும் பணத்தை தங்களின் மற்ற திட்டங்களில் முதலீடு செய்துவந்தார்கள்.  ஆனால் இப்போது அரசின் உத்தரவினால், முன்பதிவிற்கு வாங்கப்படும் பணத்தில் 70% “எஸ்க்ரோ” கணக்கில் வைக்கப்பட்டு, எந்த திட்டத்திற்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்டதோ அந்த திட்டத்தில் மட்டுமே அதை செலவிடும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

அதே போல இந்திய தர ஆணையச் சட்டமும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் அல்லது நுகர்வோர் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பொருள் அல்லது சேவை என்றாலும் கட்டாய சான்றிதழின் கீழ் பெறமுடியும்.  இச்சட்டத்தின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்தில் இல்லாத பொருட்களை சந்தையில் இருந்து திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். அதேபோல நுகர்வோருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பையும் வழங்க ஆவண செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

 சமீபத்தில் இந்தியா அமல்படுத்தியுள்ள சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் (GST) மூலம் ஏராளமான மறைமுக வரிகள் ரத்துசெய்யப்பட்டுள்ளது.  இதன்மூலம் எவ்வளவு வரி மாநில அரசுக்கும், எவ்வளவு வரி மத்திய அரசுக்கும் கட்டியிருக்கிறோம் என்பது நுகர்வோர்க்கு தெரியும்.  சரக்கு லாரிகள் மாநில எல்லைகளில் வரிசையாக நிற்பது இப்போது தேவைப்படவில்லை.

ஜி.எஸ்டி.யின் மூலம் புதிய வணிக கலாச்சாரம் உருவாகி வருகிறது.  தொலைநோக்கில் பார்க்கும்போது இதன்மூலம் நுகர்வோர்கள் மிகுந்த பலனை அடைய இருக்கிறார்கள். மிகவும் வெளிப்படையான அமைப்பு என்பதால் நுகர்வோரை ஏமாற்றும் வழிகள் இதில் எதுவும் இல்லை.  GSTயின் மூலம் விற்பனையாளர்களிடையே கூடியுள்ள போட்டி மனப்பான்மை விலை குறைப்பை ஏற்படுத்தும்.  இதன்மூலம் ஏழைகளும், நடுத்தரமக்களும் பயனடைவார்கள்.

நண்பர்களே சட்டங்களின் மூலம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தது மட்டுமல்லாது, மக்களின் குறைகளை சரியான முறையில் களைய வேண்டியதும் அவசியம்.  கடந்த மூன்றாண்டுகளில் எங்கள் அரசு தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் நுகர்வோரின் குறைகளை களைவதற்கு ஏற்ற புதிய எளிமையான சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தேசிய நுகர்வோர் உதவி எண்களின் அழைப்பு உள்வாங்கும் திறன் நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான சமூகவலைத்தளங்களும், போர்ட்டல்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த போர்ட்டல்களுடன் ஏராளமான தனியார் நிறுவனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.  வரும் புகார்களில் 40% நேரடியாக நிறுவனங்களுக்கே செல்லும் வகையிலும், அதன்மூலம் உடனடி தீர்வு கிடைக்கும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  நுகர்வோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வகையில், “ஜாகோ கிரஹக் ஜாகோ” (விழித்திடுங்கள் வாடிக்கையாளரே விழித்திடுங்கள்) பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்த அரசு நுகர்வோர் பாதுகாப்புக்காக சமூக வலைதளங்களை சிறப்பாக பயன்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை என்னால் உறுதியாக சொல்லமுடியும்.

நண்பர்களே எனது பார்வையிலும், எங்கள் அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வையிலும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பது விசாலமானது.  ஒரு நாடு முன்னேறும்போது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு என்பதும் அதனுடன் தானாக சேர்ந்துகொள்ளும்.  நல்ல நிர்வாகம் என்பது நாட்டின் முன்னேற்றத்தை ஒவ்வொரு குடிமகனும் அனுபவிக்கும் வகையில் கடைக்கோடிக்கும் கொண்டு சேர்ப்பதேயாகும்.   

உரிமைகள் மற்றும் சேவைகளை எளியோருக்கும் சென்று சேர்க்கும் பொறுப்பு அரசுக்கு உண்டு.  அப்பொறுப்பு கூட நுகர்வோர் பாதுகாப்பாகவே பார்க்கப்படும். சுத்தமான ஆற்றலுக்கு உஜ்வாலா யோஜனா, சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு ஸ்வச் பாரத் அபியான், பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு ஜன்-தன் யோஜனா என இவ்வரசின் அனைத்து திட்டங்களும் இதை நோக்கியே இருக்கின்றது. அதேபோல நாட்டின் அனைத்து குடிமகனுக்கும் 2022க்குள் சொந்தமாக வீடு இருக்கவேண்டும் என்கிற கொள்கையுடன் அரசு செயல்படுகிறது.   

நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மின்சார வசதி வழங்கும் வகையில் திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  இதுபோன்ற முயற்சிகள் மக்களின் அடிப்படை தேவையை தீர்ப்பதுடன் அவர்கள் வாழ்க்கையை வசதியானதாகவும் மாற்றுகிறது.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு உரிமைகளை வழங்குவதன் மூலம் மட்டும் வந்துவிடாது.  இந்தியாவில் நுகர்வோர் தங்களின் பணத்தை சேமிக்கும் வகையிலும் நாங்கள் திட்டங்களை தீட்டி வருகிறோம்.  அத்தகைய திட்டங்களின் மூலம் ஏழைகளும், நடுத்தர மக்களும் பலனடைகிறார்கள்.

சமீபத்தில் யூனிசெஃப் இந்தியாவில் மேற்கொண்ட கணக்கெடுப்பு முடிவுகளை அறிவித்திருக்கிறது.  திறந்தவெளியில் மலம் கழிக்கத் அவசியமில்லாத குடியிருப்புகளில் உள்ள வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட அந்த கணக்கெடுப்பின்படி மருத்துவ செலவில் சேமிப்பு, நேர செலவழிப்பில் சேமிப்பு, இறப்பு சதவிகித குறைப்பு, பொருளாதார சேமிப்பு என ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் ஆண்டுக்கு 50,000ரூபாய் சேமிப்பில் சேர்கிறது.

நண்பர்களே, பாரதிய ஜன் அவுஷாதி பரியோஜனா எனும் திட்டம் ஏழைகளுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்துகளை வழங்கும் பொருட்டு தொடங்கப்பட்டது.  இதன்மூலம் 500க்கும் அதிகமான அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.  இதயத்தில் பொறுத்தும் கருவிகளுக்கு விலை உச்சவரம்பை நிர்ணயம் செய்ததன் மூலம் அவற்றின் விலை 85% வரை குறைந்துள்ளது. செயற்கை மூட்டுகளின் விலையும் இதன்மூலம் கட்டுப்பட்டுள்ளது.  இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம் ஏழைகள் மற்றும் நடுத்தரமக்களின் பணம் கோடிக்கணக்கில் மிச்சப்படுகிறது.

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு எனும் எல்லையைத் தாண்டி நுகர்வோர் நலன் குறித்து சிந்தித்து நடவடிக்கை எடுப்பதே நம் நோக்கமாகும்.

உஜாலா எனும் நமது மற்றொரு திட்டமும் நுகர்வோரின் பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் திட்டமாகும்.  எல்.இ.டி. விளக்குகளை விநியோகிக்கும் இத்திட்டம் பிரமிக்கத்தக்க பலன்களை கொடுத்துள்ளது.  நம் அரசு ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரு எல்.இ.டி. விளக்கின் விலை 350ரூபாயாக இருந்தது.  அரசின் முயற்சிகளுக்குப் பின் அதே விளக்கு இப்போது ரூ.40ல் இருந்து ரூ.45க்குள் கிடைக்கிறது.  எனவே இத்திட்டம் மட்டுமே நமக்கு ஏறத்தாழ 20,000 கோடி ரூபாய் நுகர்வோர் பணத்தை மிச்சப்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறது.  மேலும் மின்சார செலவும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. 

நண்பர்களே நாட்டின் பணவீக்கத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பது ஏழைகளுக்கும், நடுத்தர மக்களுக்கும் மிகுந்த பொருளாதார பலன்களை அளித்துள்ளது.  மற்றபடி சென்ற ஆட்சியில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வந்த அதே வேகத்தில் இப்போதும் தொடர்ந்திருக்குமேயானால் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் அது நேரடியாக பாதித்திருக்கும்.   

தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பொது விநியோகத்தை பலப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள், பலன்களும், தானியங்களும் சேர வேண்டியவர்களுக்கு முறையாக சேர்வதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

நேரடி பலன் திட்டத்தின் மூலம் பயனாளர்களுக்கு பணத்தை அவர்களின் வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக செலுத்துவதன் மூலம் அரசு பணத்தில் வீணாகி வந்த ரூ.57,000 கோடி மிச்சமாகியுள்ளது.

நண்பர்களே நுகர்வோரும் தங்கள் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுதல் அவசியம்.  அதன்மூலம் மட்டுமே நீண்டகால வளர்ச்சிக் குறிக்கோள்களை நம்மால் எட்ட முடியும்

இத்தருணத்தில் ஏனைய நாடுகளில் இருந்து இங்கு வந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கு எங்களது, “விட்டுக்கொடுங்கள்,” பிரச்சாரத்தைப் பற்றி விளக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.  எங்கள் நாட்டில் வீட்டு சமையல் எரிவாயுவிற்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.  என் கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு கோடி மக்களுக்கும் மேல் தங்கள் மானியத்தை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.  அதனால் சேமித்த பணத்தில் 3கோடி புதிய எரிவாயு இணைப்புகள் தேவையானவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நுகர்வோர் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுவதின் மூலம் எப்படி நல்லதொரு ஆக்கப்பூர்வமான சூழலை உருவாக்க முடியும் என்பதற்கும், தேவையான நுகர்வோர் அதன்மூலம் எப்படி பயன்பெற முடியும் என்பதற்கும் இது ஒரு உதாரணம்

பிரதமர் ஊரக டிஜிட்டல் கல்வியறிவு திட்டத்தின் மூலம் கிராமப்புறங்களில் வாழும் நுகர்வோரும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை கற்றுணர வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.  இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 6 கோடி வீடுகளில், வீட்டிற்கு ஒருவர் என்ற கணக்கில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த கற்றுத்தரப்படுகிறது.  இதன்மூலம் கிராமவாசிகள் மின் பரிவர்த்தனைகளையும், அரசு சேவைகளையும் பெற முடியும்.  

இந்திய கிராமங்களில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் குறித்த விழிப்புணர்வு வருங்காலத்தில் மின்-வணிக சந்தை பிரம்மாண்டமாக வளர வழி செய்கிறது. பீம் எனும் செயலியின் மூலம் செயல்படும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கட்டண வசதி, அதாவது யூ.பி.ஐ., நகரங்களில் மட்டுமல்லாது கிராமங்களிலும் இணைய பணப்பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கிறது.

 

நண்பர்களே மக்கள் தொகையை வைத்துப் பார்க்கையில் 125 கோடி மக்களுடன், உலகின் மிகப்பெரிய சந்தைகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது.  அத்தோடு வேகமாக முன்னேறும் நடுத்தர வர்க்கத்தையும் இந்தியா கொண்டிருக்கிறது.  நம் நாட்டு பொருளாதாரத்தில் இருக்கும் வெளிப்படைத்தன்மை இந்திய நுகர்வோரை சர்வதேச சந்தைக்கு மிக நெருக்கமாக கொண்டு செல்கிறது. அதுமட்டுமல்லாது, மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் சர்வதேச தயாரிப்பாளர்களை இந்தியாவில், இந்திய மனித வளத்தை பயன்படுத்தி அவர்களின் பொருட்களை தயாரிக்க ஊக்குவிக்கிறோம். 

இத்தகைய தலைப்பில் உலகின் இப்பகுதியில் நடைபெறும் முதல் மாநாடு இது.  இதில் பங்குபெறும் ஒவ்வொரு நாடும் அதன் தனித்தன்மையோடு நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் அக்கறை கொண்டுள்ளது.  அதேநேரம் உலகமயமாக்கல் அதிகரித்துவரும் இச்சூழலில் உலகமே ஒரு பெரும் சந்தையாக மாறி வருவதையும் நாம் உணர வேண்டும்.  அதனால் ஒவ்வொருவரின் அனுபவத்தில் இருந்தும் மற்றவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆகிறது.  இதன்மூலம் பொதுவான புரிதலை ஏற்படுத்தி, நுகர்வோர் நலன் சார்ந்து இயங்கும் பிராந்திய கூட்டணியை இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.

நண்பர்களே ஆசிய நாடுகளின் ஜனத்தொகை 4 பில்லியன்களுக்கும் மேல் இருப்பதால் அவை ஏராளமான வணிக வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.  அதிகரித்துவரும் வாங்கும் திறன் மற்றும் மிக அதிகமான இளைஞர் ஜனத்தொகை இவ்வாய்ப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதாக இருக்கிறது.  மின்-வணிக பெருக்கத்தாலும், நாடு விட்டு நாடு பயணிக்கும் திறன் மக்களுக்கு பெருகியிருப்பதாலும் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் அதிகமாகியிருக்கிறது.  இச்சூழலில் எல்லா நாடுகளிலும் பலமான ஒழுங்குமுறை சட்டங்களும், தகவல் பரிமாற்றமும் இருந்தால்தான் நுகர்வோரின் நம்பிக்கையை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும்.  நாடுகளுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்பிற்கு ஒரு வரைவு இருந்தால்தான் பிறநாட்டு நுகர்வோர் குறித்த பிரச்சினைகளில் நடவடிக்கை எடுக்க வசதியாக இருக்கும்.  இருதரப்பு நம்பிக்கையையும், வணிகத்தையும் இது ஊக்குவிப்பதாகவும் அமையும். 

தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு ஏதுவான ஒரு கட்டுமானம், பயன்பாட்டில் இருக்கும் பலன்தரவல்ல நடைமுறைகளை பரஸ்பரம் பகிர்தல், திறன் மேம்பாட்டில் அக்கறை காட்டும் புதிய முன்னெடுப்புகளை உண்டாக்குதல், கூட்டு திட்டங்களை துவங்குதல் போன்ற விஷயங்களை நாடுகள் தங்களுக்கும் செய்துகொள்ளலாம்.

நண்பர்களே நம் உணர்வுபூர்வமான உறவை பலப்படுத்துவதின் மூலம், நம்முள் பொதுவாக இருக்கும் கலாச்சார மற்றும் பாரம்பரிய உறவையும் நம்மால் பலப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.  மற்ற கலாச்சாரங்களை மதிக்கும் அதே சமயம், நம் கலாச்சாரத்தில் பெருமை கொள்வதும் நம் பாரம்பரியத்தில் ஒன்று.  பல நூற்றாண்டுகளாக ஒருவரிடம் இருந்து ஒருவர் வணிகத்தையும், நுகர்வோர் பாதுகாப்பையும் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் நம் உறவில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது.

வருங்காலத்தில் நாம் சந்திக்க இருக்கும் சவால்களை எல்லாம் மனதில் வைத்து ஒரு வரைவுத்திட்டம் இம்மாநாட்டில் உருவாக்கப்படும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது.  பிராந்திய ரீதியிலான ஒத்துழைப்பை நிறுவனமயமாக்கும் முயற்சியும் இம்மாநாட்டில் சாத்தியப்படும் என்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கிறது.

மீண்டுமொருமுறை இம்மாநாட்டில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் என் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.  

நன்றி!

 

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Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।