Published By : Admin |
January 4, 2023 | 16:22 IST
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പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ (ആകാശവാണിയുടെയും , ദൂരദര്ശന്റെയും ) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 2,539.61 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കേന്ദ്രമേഖലാ പദ്ധതിയായ “ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ്” (ബിൻഡ്) സംബന്ധിച്ച വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശത്തിന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാസമിതി അംഗീകാരം നൽകി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ "ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വികസന" പദ്ധതി പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ പ്രക്ഷേപണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിപുലീകരണവും നവീകരണവും, ഉള്ളടക്ക വികസനം, സിവിൽ ജോലികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്കായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ്
ദൂരദർശൻ, ആകാശവാണി എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദം, ഇടപഴകൽ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് പ്രസാർ ഭാരതി. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വേളയിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ സന്ദേശങ്ങളും അവബോധവും നൽകുന്നതിലും, പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലും പ്രസാർ ഭാരതി ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇടതുതീവ്രവാദ ബാധിത മേഖലകൾ, അതിർത്തി, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വ്യാപനം വിപുലമാക്കുകയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ നവീകരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ BIND സ്കീം പൊതു സേവന പ്രക്ഷേപണ സംവിധാനത്തെ പ്രാപ്തമാക്കും. പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന മുൻഗണനാ മേഖല ആഭ്യന്തരവും അന്തർദേശീയവുമായ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം വികസിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ചാനലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി ഡിടിഎച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ശേഷി ഉയർത്തി വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഒബി വാനുകൾ വാങ്ങുക, ദൂരദർശൻ, ആകാശവാണി സ്റ്റുഡിയോകളുടെ ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം എന്നിവയും അവയെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ആക്കുന്നതും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.
നിലവിൽ, ദൂരദർശൻ 28 പ്രാദേശിക ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 36 ടിവി ചാനലുകളും ആകാശവാണി 500 ലധികം പ്രക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ ആകാശവാണിയുടെ എഫ് എം ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ കവറേജ് യഥാക്രമം 59%, 68% എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് 66% ആയും ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് 80% ആയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. വിദൂര, ആദിവാസി, ഇടതുതീവ്രവാദ ബാധിത മേഖലകൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക്‌ 8 ലക്ഷത്തിലധികം ഡിഡി സൗജന്യ ഡിഷ് എസ്ടിബികൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
പൊതു പ്രക്ഷേപണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ, പ്രക്ഷേപണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും വർദ്ധനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്റ്റിന്, പ്രക്ഷേപണ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണവും സേവനങ്ങളും വഴി പരോക്ഷമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ടിവി/റേഡിയോ പരിപാടികളുടെ നിർമ്മാണം , പ്രക്ഷേപണം , അനുബന്ധ മാധ്യമ സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്ക ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമ മേഖലകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവപരിചയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പരോക്ഷമായി തൊഴിൽ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആകാശവാണിക്കും ദൂരദർശനും വേണ്ടിയുള്ള ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണവും ഉള്ളടക്ക നവീകരണവും. കൂടാതെ, ഡിഡി ഫ്രീ ഡിഷിന്റെ വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഡിഡി ഫ്രീ ഡിഷ് ഡിടിഎച്ച് ബോക്സുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായ ദൂരദർശൻ, ആകാശവാണി (പ്രസാർ ഭാരതി) അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വികസനം, നവീകരണം, ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആവർത്തിക്കുന്നു.
While surfing the net, my eyes fell on a Jan 2023 news. Never in history of Bharat has a ministry reshuffle taken place in parliament recess, yet media made a news. That's their credibility. ❌️
Double Spirals Cone Economy (द्वि चक्रीय शंकु अर्थव्यवस्था)
वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई आकृति प्रदान करने की जरूरत है।
अभी भारतीय अर्थव्यवस्था वृत्ताकार हो गया है, भारतीय किसान और मजदूर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन करता है, जिसका कीमत बहुत कम मिलता है। फिर उसे विश्व से महंगी वस्तु खरीदना पड़ता है, जिसका कीमत अधिक होता है।
इस चक्रीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सस्ता उत्पाद विदेश जाता है और महंगा तृतीयक उत्पाद विदेश से भारत आता है। यह व्यापार घाटा को जन्म देता है। विदेशी मुद्रा को कमी पैदा करता है।
अब थोड़ा अर्थव्यवस्था को आकृति बदलकर देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकृति बदलना आसान है। लेकिन भारत सरकार अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के प्रयास में लगा है, वह भी विदेशी निवेश से, यह दूरदर्शिता नहीं है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में दो तरह की मुद्रा का प्रचलन शुरू करना चाहिए, 80% मुद्रा डिजिटल करेंसी के रूप में और 20% मुद्रा वास्तविक मुद्रा के रूप में।
1. इसके लिए, भारत सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में 80% वेतन डिजिटल करेंसी में और 20% वेतन भारतीय रुपए में दिया जाए।
2. अनुदान तथा ऋण भी 80% डिजिटल करेंसी के रूप में और 20% भारतीय रुपए के रूप में दिया जाए।
3. इसका फायदा यह होगा कि भारतीय मुद्रा दो भागों में बंट जायेगा। 80% डिजिटल करेंसी से केवल भारत में निर्मित स्वदेशी सामान ही खरीदा और बेचा जा सकेगा।
4. इससे स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा, व्यापार घाटा कम होगा।
5. महंगे विदेशी सामान को डिजिटल करेंसी से नहीं खरीदा जा सकेगा।
6. वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारी अपने धन का 70 से 80% का उपयोग केवल विदेशी ब्रांडेड सामान खरीदने में खर्च होता है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सरकार का अधिकतम धन विदेशी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। इसीलिए भारत सरकार को चाहिए की जो वेतन सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है उसका उपयोग घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाना चाहिए।
7. भारत के उद्योगपति और अत्यधिक संपन्न व्यक्ति अपने धन का उपयोग स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने में करे। व्यर्थ का सम्मान पाने के लिए विदेशी ब्रांड पर पैसा खर्च न करे। इसके लिए भी, यह अनिवार्य कर दिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति को 20% से अधिक का लाभ प्राप्त होता है तो उसके लाभ का धन दो भागों में बदल दिया जायेगा, 80% भाग डिजिटल करेंसी में और 20% भाग वास्तविक रुपए में।
8. वर्तमान समय में जब वैश्विक मंदी दस्तक देने वाला है, ऐसी समय में भारतीयों को ब्रांडेड वस्तुओं को तरफ आकर्षित होने के बजाय, घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं का खरीद करना चाहिए। इससे रोजगार सृजन होगा।
अब थोड़ा समझते हैं, द्वि चक्रीय शंकु अर्थव्यवस्था को।
1. इसमें दो शंकु है, एक शंकु विदेशी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, और दूसरा शंकु घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
2. दोनों शंकु के मध्य में भारत सरकार है, जिसे दोनों अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। यदि आप नाव को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब वह नाव दिशाहीन होकर समुद्र में खो जायेगा, इसका फायदा समुद्री डाकू उठायेगा।
3. भारत सरकार को चाहिए की वह दोनों शंकु को इस तरह संतुलित करे की , धन का प्रवाह विदेश अर्थव्यवस्था की तरफ नकारात्मक और घरेलू अर्थव्यवस्था की तरफ सकारात्मक हो।
4. इसके लिए, भारत सरकार को चाहिए की वह अपना बजट का 80% हिस्सा डिजिटल करेंसी के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था को दे, जबकि 20% छपाई के रुपए के रूप में विदेशी अर्थव्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए।
5. घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से अलग किया जाए। विदेशी वस्तुओं की बिक्री हेतु भारत में अलग स्टोर बनाने के लिए बाध्य किया जाए। विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए अलग मुद्रा (छपाई के रुपए) का इस्तेमाल को ही स्वीकृति दिया जाए।
6. जब दूसरा देश दबाव डाले की हमें भारत में व्यापार करने में बढ़ा उत्पन्न किया जा रहा है, तब उन्हें स्पष्ट कहा जाना चाहिए की हम अपने देश में रोजगार सृजन करने , भुखमरी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।
7. दूसरे देशों के राष्ट्रध्यक्ष को धोखा देने के लिए, उन्हें कहा जाए की अभिभ्रात में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था आप सभी के लिए खोल देंगे, ताकि विदेशियों को भारत में व्यापार करना सुगम हो जाए।
8. अभी भारतीय श्रमिक और मजदूर स्पाइरल शंकु के सबसे नीचे है और एक बार हाथ से पैसा बाजार में खर्च हो गया तो अगले कई दिनों बाद अथवा अगले वर्ष ही पैसा हाथ में आता है। क्योंकि कृषि उत्पाद वर्ष में 2 बार हो बेचने का मौका मिलता है किसानों को।
9. spiral cone में पैसा जितनी तेजी से निम्न वर्ग से उच्च वर्ग को तरफ बढ़ता है, उतनी ही तेजी से निम्न वर्ग का गरीबी बढ़ता है, परिणाम स्वरूप स्वदेशी अर्थव्यवस्था का शंकु का शीर्ष छोटा होता जाता है और निम्न वर्ग का व्यास बढ़ता जाता है।
10. भारत सरकार को अब अनुदान देने के बजाय, निवेश कार्य में धन लगाना चाहिए। ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो।
11. अभी भारत सरकार का पैसे जैसे ही भारतीय श्रमिक, भारतीय नौकरशाह को मिलता है। वैसे ही विदेशी कंपनियां, ब्रांडेड सामान का चमक दिखाकर( विज्ञापन द्वारा भ्रमित कर), उस धन को भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था से चूस लेता है और विदेश भेज देता है।
12. ऐसा होने से रोकने के लिए, भारतीयों को दो प्रकार से धन मुहैया कराया जाए। ताकि विदेशी ब्रांडेड सामान खरीद ही न पाए।
जो भारतीय फिर भी अपने धन का बड़ा हिस्सा विदेशी सामान खरीदने का प्रयास करे उन्हें अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का उपाय खोजा जाए।
13. भारत में किसी भी वस्तु के उत्पादन लागत का 30% से अधिक लाभ अर्जित करना, अपराध घोषित किया जाए। इससे भारतीय निम्न वर्ग कम धन में अधिक आवश्यक सामग्री खरीद सकेगा।
14. विदेश में कच्चा कृषि उत्पाद की जगह पैकेट बंद तृतियक उत्कृष्ट उत्पाद भेजा जाए। डोमिनोज पिज्जा की जगह देल्ही पिज्जा को ब्रांड बनाया जाए।
15. कच्चा धात्विक खनिज विदेश भेजने के बजाय, घरेलू उद्योग से उत्कृष्ट धात्वीक सामग्री बनाकर निर्यात किया जाए।
16. उद्योग में अकुशल मजदूर को बुलाकर ट्रेनिंग देकर कुशल श्रमिक बनाया जाए।
17. विदेशी अर्थव्यवस्था वाले से शंकु से धन चूसकर, घरेलू अर्थव्यवस्था वाले शंकु की तरफ प्रवाहित किया जाए। यह कार्य दोनों शंकु के मध्य बैठे भारत सरकार को करना ही होगा।
18. यदि भारत सरकार चीन को सरकार की तरह सक्रियता दिखाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम दौर शुरू हो सकता है।
19. अभी तो भारतीय अर्थव्यवस्था से धन तेजी से विदेश को ओर जा रहा है, और निवेश एक तरह का हवा है जो मोटर से पानी निकालने के लिए भेजा जाता है।
20. बीजेपी को वोट भारतीय बेरोजगारों, श्रमिकों और किसानों से ही मांगना है तो एक वर्ष इन्हें ही क्यों न तृप्त किया जाए। फिर चुनाव जीतकर आएंगे, तब उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए चार वर्ष तक जी भरकर काम कीजिएगा।
मित्रों, एक विचार आया है कि अब जमीन खरीदने से अच्छा है,
रेलवे का , एयर फोर्स का, एयर पोर्ट का , बस स्टैंड का जमीन हड़प लूं, सुप्रीम कोर्ट छूट तो दे देगी।
We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM Modi
August 17, 2025
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We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM
The constant endeavour is to ease people's lives, a goal that guides every policy and every decision: PM
For us, reform means the expansion of good governance: PM
Next-generation GST reforms are set to bring double benefits for citizens across the country: PM
To make India stronger, we must take inspiration from Chakradhari Mohan (Shri Krishna), to make India self-reliant, we must follow the path of Charkhadhari Mohan (Mahatma Gandhi): PM
Let us be vocal for local, let us trust and buy products made in India: PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसद गण, उपस्थित मंत्री गण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका, जहां यह कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं, पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है।
साथियों,
अगस्त का यह महीना, आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आज़ादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली, देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले, दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना-जाना, फैक्ट्री आना-जाना और आसान होगा, सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी-कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली-NCR के सभी लोगों को इन आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
साथियों,
परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने, देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता, और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या हैं, संकल्प क्या हैं, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है।
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और साथियों,
दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नज़र हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए, दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है, जहां सभी को महसूस हो कि हां, यह विकसित होते भारत की राजधानी है।
साथियों,
बीते 11 साल से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है। दिल्ली-NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली-NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा, आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली-NCR में आना-जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।
साथियों,
दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है।
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साथियों,
अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है। यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके, उस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलस्वा लैंडफिल साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं, उनके लिए ये कितनी समस्या है, यह हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार, ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है।
साथियों,
मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार, यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही, दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब-करीब दो हज़ार का आंकड़ा पार कर जाएगी। यह ग्रीन दिल्ली-क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।
साथियों,
राजधानी दिल्ली में कई बरसों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर-दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था, मैं जानता हूं, भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतें बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपको चुना है, वह मेहनत करके पिछली कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे।
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साथियों,
यह संयोग भी पहली बार बना है, जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान, चारों तरफ भाजपा सरकार है। यह दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर, दिल्ली-NCR के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं, जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई, दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिशें रची गईं, यह तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं, इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम NCR के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है, यह हम करके दिखाएंगे।
साथियों,
गुड गवर्नेंस, भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता-जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड हैं, हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाएं। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था, जब बिना खर्ची-पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
साथियों,
यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां यह सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और अगर मैं देश की बात करूं, तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें, देश में बनी हैं, हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें, गर्व से भर देती हैं। छोटे-छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। NCR में ही देखिए, कितने सारे एयरपोर्ट हो गए। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है।
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साथियों,
ये तभी संभव हुआ है, जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर-तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे, हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली-NCR को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान, इसको लेकर फाइलें चलनी शुरु हुईं। लेकिन काम, तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनीं। आज ये सड़कें, बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही हैं।
साथियों,
विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का यह हाल सिर्फ दिल्ली-एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था, जो प्रोजेक्ट सेंक्शन होते भी थे, वो भी सालों-साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है। इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं।
और भाइयों और बहनों.
यह जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही हैं, यह परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही हैं। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक, लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है, उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं।
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साथियों,
लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है कि जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल, दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिल्ली में, यह सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, साफ-सफाई के काम में जुटे साथी हैं, यह सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था, मैं इन छोटे-छोटे मेरे सफाई बंधुओं की बात कर रहा हूं। यह जो लोग सर पर संविधान रखकर के नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वह बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाईकर्मी भाई-बहन, जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में, दिल्ली में, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता, तो उसे एक महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को ये लोग क्या समझते थे। क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वह भी एक छोटी सी गलती के कारण। आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम-कानून देश में बनाए रखे हुए थे। यह मोदी है, जो इस तरह के गलत कानूनों को खोद कर-कर, खोज-खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार ऐसे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है।
साथियों,
हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है, सुशासन का विस्तार। इसलिए, हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में, हम अनेक बड़े-बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं, ताकि जीवन भी और बिजनेस भी, सब कुछ और आसान हो।
साथियों,
इसी कड़ी में अब GST में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली, GST रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ताकि यह दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास GST को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे-बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी-कारोबारी को होगा।
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साथियों,
भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का, एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन, दोनों का परिचय होता है। हम समय-समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा, गांधी जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई।
साथियों,
भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है।
साथियों,
यह काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का, खादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था, आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आहवान किया, देश ने संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। एक दशक में खादी की बिक्री करीब-करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं, 30-35 करोड़, 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
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साथियों,
हमारा मेड इन इंडिया, हमारा UPI, आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हों या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है।
साथियों,
जब यह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने एक गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है, 1600 लेयर, वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेयर डेटा के हैं उसमें और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी-कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है क्या है, सारी चीजें मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं। आज गति शक्ति की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है।
साथियों,
एक दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे हैं।
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साथियों,
इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं, तो भारत में बना ही खरीदें, अब त्योहारों का सीजन चल रहा है। अपनों के साथ, अपने लोकल उत्पादों की खुशियां बांटें, आप तय करें, गिफ्ट वही देना है, जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ हो।
साथियों,
मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं, होगा कोई समय, विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो, ताकि शायद आपको लगा हो, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से, देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज़ का पैसा, भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी यह भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और इसलिए यह मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें।
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साथियों,
दिल्ली, आज एक ऐसी राजधानी बन रही है, जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन मिला है। नई संसद बन चुकी है। कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर्स आज दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। यह दिल्ली को, बिजनेस के लिए, व्यापार-कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है, इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। इसी कामना के साथ, एक बार फिर इन विकास कार्यों के लिए आप सबको, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पूरे इस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है, मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद!
We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM
