"നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത ജോലികളും വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന രീതികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഒന്നുതന്നെയാണ് - നമ്മുടെ ഭരണഘടന"
“എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം , എല്ലാവരുടെയും വികസനം , എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം , എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്‌നം " ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ്. ഭരണഘടനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റ് വികസനത്തിൽ വിവേചനം കാണിക്കില്ല
“പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമയത്തിന് മുമ്പേ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. എന്നിട്ടും പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ പലതരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊളോണിയൽ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഫലമാണ്"
"അധികാര വിഭജനത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തറയിൽ, നമുക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പാത ഒരുക്കണം, ഒരു റോഡ്മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കണം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കണം, രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കണം"

ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി രമണ ജി, ജസ്റ്റിസ് യുയു ലളിത് ജി, നിയമമന്ത്രി ശ്രീ.കിരണ്‍ റിജിജു ജി, ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജി, അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ശ്രീ. കെകെ വേണുഗോപാല്‍ ജി, സുപ്രിം കോര്‍ട്ട് ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. വികാസ് സിംങ് ജി, രാജ്യത്തിന്റെ  കോടതി സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മഹതി മഹാന്മാരെ, നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും നമസ്‌കാരം.

പാര്‍ലെമെന്റിലും മന്ത്രി സഭയിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഇന്നു രാവിലെ ഞാന്‍ . ഇപ്പോള്‍ ഞാനിതാ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതര്‍ക്കൊപ്പമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തമായ കടമകളും ചുമതലകളും പ്രവര്‍ത്തന വഴികളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ഒന്നാണ്- അതു നമ്മുടെ ഭരണ ഘടന തന്നെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടായ മനോഭാവം അതായത് നമ്മടെ ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞകളുടെ ശാക്തീകരണം, ഭരണഘടനാ ദിനത്തില്‍ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ രൂപത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതില്‍ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു.

ശ്രേഷ്ഠരെ,

മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും,  ആയിരക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങള്‍ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ പിതാക്കന്മാര്‍ നമ്മുടെ ഭരണ ഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അടിമത്വം ഇന്ത്യയെ അനേകമനേകം  പ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്കു ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. സ്വര്‍ണവിഹഗം എന്ന് ഒരിക്കല്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ ദാരിദ്യവും വിശപ്പും  രോഗങ്ങളുമായി  പടവെട്ടുകയായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍  രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഭരണഘടന നമ്മെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ഏതാണ്ട് അതെ കാലഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഇതര രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍  ഇന്ന് അവര്‍ നമ്മെക്കാള്‍ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. നമുുക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഇനിയും ധാരാളം ബാക്കിയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വേണം ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്താന്‍.  ഉള്‍പ്പെടുത്തലിന് എത്രമാത്രം ഊന്നലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. പക്ഷെ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പിന്നിട്ടു,  എന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും ബഹിഷ്‌കരണം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നത് പരമാര്‍ത്ഥമാണ്. വീടുകളില്‍ ശൗചാലയങ്ങള്‍ പോലുമില്ലാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത്.  വൈദ്യുതിയുടെ അഭാവം മൂലം അവര്‍ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടില്‍ ജീവിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം കുറച്ച് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രശ്‌നങ്ങളും വേദനകളും മനസിലാക്കി അവനവന്റെ  ജീവിതം കുറച്ചു കൂടി ആയാസരഹിതമാക്കുന്നതിന് സ്വയം വിനിയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഭരണഘടനയോടുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ ആദരവ്.  ഭരണഘടനയുടെ ചൈതന്യത്തിന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബഹിഷ്‌കരണത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തലാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ജനകീയ പ്രചാരണ  പരിപാടി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു എന്നതില്‍ ഞാന്‍ സംതൃപ്തനാണ്.  ഈ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം നമ്മളും മനസിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കോടിയിലധികം ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല വീടുകള്‍ ലഭിച്ചതോടെ, എട്ടു കോടിയിലധികം പാവപ്പെട്ട വീടുകളില്‍ ഉജ്വല പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ സൗജന്യ പാചക വാതകം കിട്ടിയതോടെ, 50 കോടിയിലധികം പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വലിയ ആശുപത്രികളില്‍ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള ചികിത്സാ ചെലവുകള്‍ സൗജന്യമായതോടെ,  കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്ക് ആദ്യമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ ഇന്‍ഷുറന്‍സും പെന്‍ഷനും മറ്റും ഉറപ്പായതോടെ  ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളുടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദുഖങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം അവര്‍ക്ക് പരമാവധി  പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. കൊറോണ കാലത്ത് രാജ്യത്തെ 80 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാസങ്ങളോളം സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുകയുണ്ടായി. പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജനയുടെ കീഴില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഗവണ്‍മെന്റ് ഇതുവരെ 2.60 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.  ഈ പദ്ധതി ഇന്നലെ ഞങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍ - രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക്, പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഉപജീവനത്തിനാവശ്യമായ ഉപാധികള്‍ക്കുള്ള അവകാശം തുല്യമാണ് എന്നത് ഈ സത്തയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്.

സാധാരണക്കാരും, രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരും വികസനത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയില്‍ ചേര്‍ന്ന് സമത്വവും തുല്യ അവസരങ്ങളും കൈവരിക്കുമ്പോള്‍ അവരുടെ ലോകം പൂര്‍ണമായി മാറുന്നു. വഴിയോര വ്യാപാരികള്‍ ബാങ്ക് വായാപാ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പടുമ്പോള്‍  രാജ്യ നിര്‍മാണത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുന്നതായി അവര്‍ക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു. പൊതു സ്ഥലങ്ങളും പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനവും പൊതു സൗകര്യങ്ങളും ദിവ്യാഗങ്ങളെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ച് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍,  സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 70 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ആദ്യമായി അവയ്ക്ക് പൊതുഭാഷാ കൈയൊപ്പു ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ ആത്മവിശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്ക് നിയമ പരിരക്ഷയും പത്മ പുരസ്‌കാരങ്ങളും വരെ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ സമൂഹത്തിലും ഭരണഘടനയിലും അവര്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുന്നു. മുത്തലാക്കിന് എതിരെ ശക്തമായ ഒരു നിയമം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട ആ സഹോദരിമാര്‍ക്ക് ഭരണഘടനയിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നു.

ശ്രേഷ്ഠരെ,

എല്ലാവര്‍ക്കുമൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം - ഇതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആവിഷ്‌കരണം. ഗവണ്‍മെന്റ് ഭരണഘടനയോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. വികസനത്തില്‍ വിവേചനമില്ല. ഇത് നാം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കല്‍ സമ്പന്നവര്‍ഗ്ഗത്തിനു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇന്ന് പാവപ്പെട്ടവരില്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും അതുപോലെ  പ്രാപ്യമാണ്. ഇന്ന്  ലഡാക്കിന്റെയും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാറിന്റെയും വടക്കു കിഴക്കിന്റെയും വികസനം ഡല്‍ഹി മുംബൈ മുതലായ മെട്രോകളുടെ വികസനം പോലെ തന്നെ നടത്തുവാന്‍ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനിടയിലും മറ്റൊരു സംഗതിയിലേയ്ക്കു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഗവണ്‍മെന്റെത് ഉദാര നിലപാടാണ് എന്നു നിങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി, പാര്‍ശ്വവല്‍കൃത സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി  എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അതിനെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.  ചിലപ്പോള്‍ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  നന്മയ്ക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല്‍  ഗവണ്‍മെന്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതില്‍ ഞാന്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി, എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും വേണ്ടി, അല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി  ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍, ദവണ്‍മെന്റ് പദ്ധതികള്‍ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും തുല്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോള്‍ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏവു വര്‍ഷമായി  ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും  രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും  വിവേചനവും ഇല്ലാതെ വികസനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പരിശ്രമിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് പാവങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ സംസാരിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍  ദൗത്യ മാതൃകയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ വ്യാപൃതരായത്. സര്‍വരുടെയും ക്ഷേമം, സര്‍വരുടെയും സന്തോഷം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.  ഈ നടപടി മൂലം എപ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ ചിത്രം മാറി എന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തു വന്ന ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വെയുടെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍പുരോഗതി ശരിയായ ദിശയിലാവും എന്ന് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ അനേകം വസ്തുതകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മികച്ച ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേ തീരൂ.  ലിംഗ സമത്വത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ പുത്രന്മാരുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ പുത്രിമാരാണ് കൂടുതല്‍.  ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് ആശുപത്രികളില്‍ പ്രസവത്തിനുള്ള കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. തല്‍ഫലമായി മാതൃ മരണ നിരക്കും ശിശു മരണ നിരക്കും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം മികവോടെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സൂചകങ്ങള്‍ വേറെയും ഉണ്ട്.  ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കു നല്‍കിയ അവകാശങ്ങളുടെ തെളിവാണ് ഇതെല്ലാം. ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പൂര്‍ണ പ്രയോജനം ജനങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നു എന്നതും  അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താലുള്ള അനാവശ്യ കാലതാമസം പൗരന്റെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നാണ്. അതിനാല്‍ സര്‍ദാര്‍ സരോവര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. നര്‍മദ നദിയില്‍ അത്തരം ഒരു അണക്കെട്ട് സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നു. അതിന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റു ശിലാസ്ഥാപനവും നിര്‍വഹിച്ചു. എന്നാല്‍ പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരിലുള്ള സമരങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും മൂലം പദ്ധതി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം മുടങ്ങി. കോടതി പോലും തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. പദ്ധതിക്കു  ലോകബാങ്ക് വായ്പ നിഷേധിച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അതിവേഗത്തില്‍ വളരുന്ന ജില്ലകളില്‍ ഒന്നാണ് കച്ച്.  കാരണം നര്‍മദയിലെ ജലം കൊണ്ട് അവിടെ സംഭവിച്ച വികസനം തന്നെ. നേരത്തെ കച്ചിന്റെ വിലാസം മരുഭൂമി എന്നായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് അതിവേഗത്തില്‍ വികസിക്കുന്ന പ്രദേശമായി മാറി.  ദേശാന്തര ഗമനത്തിനു പേരു കേട്ട കച്ച് ഇന്ന് കാര്‍ഷിക വിഭവങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.  ഇതിലും വലിയ ഹരിത പുരസ്‌കാരം വേറെ എന്തുണ്ട്.

ശ്രേഷ്ഠരെ,

ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ ലോകത്തിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ തലമുറകളോളം കോളനിവാഴ്ച്ചയുടെ വിലങ്ങുകളില്‍ ജീവിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി മുതല്‍ കോളനിവാഴ്ച്ചാനന്തര കാലം ലോകമെമ്പാടും ആരംഭിക്കുകയും നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ലോകത്തില്‍ ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ  കോളനിയായി പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ നിലവിലില്ല.  എന്നാല്‍ കൊളോണിയല്‍ ചിന്താഗതി അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇതിനര്‍ത്ഥമില്ല. ഈ മാനസികാവസ്ഥ ഇന്നും പലതരം വക്രീകരിച്ച ആശയങ്ങള്‍ക്കു ജന്മം നല്‍കുന്നത് നമുക്കു കാണാന്‍ സാധിക്കും. വികസ്വര  രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിയുടെ പാതയില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഉദാഹരണമാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേയ്ക്കു നയിച്ച വഴിയും വിഭവങ്ങളും ഇന്ന് മറ്റ് വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അതേ വിഭവങ്ങളും  അതെ വഴിയും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദശാബ്ദമായി  ഇതിനായി വിവിധ തരം സാങ്കേതിക ഭാഷയുടെ ഒരു വല തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷം ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെ. - വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പുരോഗതി തടയുക. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്‌നം ഇതെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് ഇന്നു നമുക്കു കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഏതാനും ആഴ്ച്ച മുമ്പ് ഗ്ലാസ്‌ഗോ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇതിന്റെ സജീവ ഉദാഹരണം നാം കണ്ടു. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ എല്ലാം കൂടി പുറം തള്ളുന്ന  വാതകം,  1850 നു ശേഷം ഇന്ത്യ പുറം തള്ളുന്ന മൊത്തം വാതകത്തേക്കാള്‍ 15 ഇരട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടും പ്രതിശീര്‍ഷത്തിന്റെ പേരില്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങല്‍ ഇന്ത്യയെകാള്‍ 15 ഇരട്ടി വാതകങ്ങള്‍ പുറം തള്ളുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും കൂടി ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ 11 ഇരട്ടി വാതകമാണ് പുറം തള്ളുന്നത്.  പ്രതിശീര്‍ഷ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും കൂടി ഇന്ത്യയെക്കാള്‍ 20 ഇരട്ടി പുറം തള്ളുന്നു. എന്നിട്ടും അവര്‍ ഇന്ന്,  പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവുമുള്ള, കല്ലുകളിലും മരങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ  സര്‍വ അണുവില്‍  പോലും ദൈവത്തെ കാണുന്ന,  ഭൂമിയെ മാതാവായി വണങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മൂല്യങ്ങള്‍ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സിംഹങ്ങള്‍, പുലികള്‍, ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത  ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുകയാണ്.  ഇന്ത്യയിലെ വന വിസ്തൃതി വര്‍ധിച്ചു വരുന്നു. തരിശു ഭൂമി വളക്കൂറുള്ളതായി മാറുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധന നിലവാരം നാം സ്വമേധയ ഉയര്‍ത്തി. എല്ലാത്തരം പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ്ജങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നാം ലോകത്തിലെ മുന്‍ നിരയിലാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുമ്പെ തന്നെ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ  ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിലേയ്ക്കു പുരോഗമിക്കുന്ന ഏക രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ്. ജി 20 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ചവയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാജ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരില്‍ പരതരം സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേല്‍ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊളോണിയല്‍ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഫലം തന്നെ. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഈ മാനസികാവസ്ഥ മൂലം നമ്മുടെ വികസനത്തിനു തടസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ചില സമയങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയോ മറ്റ് എന്തിന്റെയൊക്കെയോ പേരില്‍. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അറിയാതെ നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്‌നങ്ങളും അറിയാതെ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അളവുകോല്‍ വച്ച് ഇന്ത്യയെ അളക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പല തവണ ഉണ്ടായി, രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയെ തടസപ്പെടുത്താനും. ഇത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നവര്‍ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങള്‍ ഒരു മാതാവിന് ഉല്‍ക്കട വ്യഥയ്ക്കു  കാരണമാകുന്നു എന്തെന്നാല്‍  ഊര്‍ജ്ജ നിലയത്തിന്റെ തടസം മൂലം അവരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പഠനം മുടങ്ങുന്നു.  രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിനെ പിതാവിന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല,  കാരണം റോഡ് പദ്ധതികള്‍ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടത്തരം കുടംബങ്ങള്‍ക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാനാവില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം അവര്‍ക്കു പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരില്‍ താങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്തവയാണ്. വികസനത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിന്്് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ഈ കൊലോണിയല്‍ മാനസികാവസ്ഥ തകര്‍ത്തു കളയുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിശ്ചയ ദാര്‍ഢ്യത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്ജം കൂടുതല്‍ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനു പോലും ഈ കൊളോണിയില്‍ മനസ്ഥിതി വലിയ തടസമായി മാറുന്നു. നമുക്ക് ഇത് ദൂരീകരിക്കണം. അതിനുള്ള നമ്മുടെ മഹാശക്തി, നമ്മുടെ മഹാ പ്രചോദനം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്.

ശ്രേഷ്ഠരെ,

ഗവണ്‍മെന്റും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും പിറന്നു വീണത് ഭരണഘടനയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ നിന്നാണ്. അതിനാല്‍ രണ്ടും ഇരട്ടകളാണ്. ഭരണഘടനയില്‍ നിന്നാണ്  ഇവ രണ്ടും അസ്തിത്വം പ്രാപിച്ചത്. അതിനാല്‍ വിശാലമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍,  വ്യത്യസ്ഥമാണെങ്കിലും രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളില്‍ പറയുന്നു.

ऐक्यम् बलम् समाजस्य, तत् अभावे स दुर्बलः।

तस्मात् ऐक्यम् प्रशंसन्ति, दॄढम् राष्ट्र हितैषिण:॥

അതായത്, സമൂഹത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ശക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒത്തൊരുമയിലും ഒന്നിച്ചുള്ള പരിശ്രമത്തിലുമാണ്. അതിനാല്‍ ശക്തമായ രാഷ്ടത്തിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികള്‍ ആയവര്‍ ഒരുമയെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും അതിനെ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തിന്റെ പരമപ്രാധാന്യം എന്ന താല്‍പര്യം വച്ച് രാജ്യത്തെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍  ഈ ഒത്തൊരുമ ഉണ്ടാവണം.  ഇന്ന് രാജ്യം സവിശേ കാലഘട്ടത്തിനായി സ്വയം  അനിതര സാധാരണമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കുമ്പോള്‍, ദശകങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരം തേടുമ്പോള്‍,  പുതിയ ഭാവിക്കായി പ്രതിജ്ഞകള്‍ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ആ വിജയം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് ഈ കൂട്ടായ പരിശ്രമം വേണം. അതിനാലാണ്  25 വര്‍ഷം കഴിയുമ്പോള്‍  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യം കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്  ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതും നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ളതും.

ശ്രേഷ്ഠരെ,

നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥ, ഭരണ നിര്‍വഹണം, നിയമനിര്‍മ്മാണം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനം മിക്കപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. ശക്തമായി ആവര്‍ത്തിക്കാറുള്ളതാണ്. അതില്‍ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. അതിനാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂറു  വര്‍ഷം തികയുന്നതിനും ഇടയ്ക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ചൈതന്യത്തിനനുസൃതമായി ഈ കൂട്ടായ സങ്കല്‍പത്തെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഉള്ളതിലും കൂടുതല്‍ രാജ്യത്തെ സാധാരണ പൗരന്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ  ശതകം നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍  അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യ എന്തായിരിക്കും. അതിന് നാം ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. അതിനാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ മുന്നേറേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അധികാര വിഭജനത്തിന്റെ ശക്തമായ അടിത്തറയില്‍ നമുക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം തീരുമാനിക്കാം, അതിനുള്ള രൂപരേഖ തയാറാക്കാം, ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കാം, രാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാം.

ശ്രേഷ്ഠരെ,
കൊറോണ കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ുപോയഗിച്ച് നടത്തിയ കോടതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പുതിയ ആത്മവിശ്വസം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാ ദൗത്യത്തില്‍  കോടതികളും തുല്യ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. 18000 കോടതികള്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വത്ക്കരിച്ചു, 98 ശതമാനം കോടതി സമുച്ചയങ്ങളെയും വാന്‍ ശ്രുംഖലയിലാക്കി. കോടതി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതിന് നാഷണല്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഡാറ്റാ ഗ്രിഡ്, കോടതികള്‍ക്ക് ജനങ്ങളിലെത്താന്‍ ഇ - കോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവ നീതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയായി. ഇതിന്റെ നിലവാരമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നാം വൈകാതെ കാണും. കാലം മാറുകയാണ്. ലോക ക്രമവും. ഇവ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരിണാമത്തിനുപകരണമാകണം. കാരണം മനുഷ്യരാശി ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ പ്രതിഫലനമാണ് നീതിസങ്കല്പം. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ സംവിധാനം ഭരണഘടനയുമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ സംവിധാനം ചലനാത്മകവും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായിരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നാം എല്ലാവരും ഈ ചുമതല പൂര്‍ണ ഭക്തിയോടെ നിറവേറ്റണം. അപ്പോള്‍ പുതിയ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്‌നം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 100 വര്‍ഷം തികയുന്നതിനു മുമ്പ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും.संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम् (.നമുക്ക്  യോജിച്ചു മുന്നേറാം, ഒരേ സ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കാം, നമ്മുടെ മനസുകള്‍ പൊരുത്തത്തിലാകട്ടെ )എന്ന മുദ്രാവാക്യം നമ്മെ എപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. അതില്‍ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യാം.നമുക്ക് പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളും  പൊതുവായ മനസും  ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരുമിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടട്ടെ. ഈ ചൈതന്യത്തോടെ ഞാന്‍ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ ദിനത്തിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.  നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഒരിക്കല്‍ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ നന്ദി.

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum

Media Coverage

'Will walk shoulder to shoulder': PM Modi pushes 'Make in India, Partner with India' at Russia-India forum
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM Modi
December 06, 2025
India is brimming with confidence: PM
In a world of slowdown, mistrust and fragmentation, India brings growth, trust and acts as a bridge-builder: PM
Today, India is becoming the key growth engine of the global economy: PM
India's Nari Shakti is doing wonders, Our daughters are excelling in every field today: PM
Our pace is constant, Our direction is consistent, Our intent is always Nation First: PM
Every sector today is shedding the old colonial mindset and aiming for new achievements with pride: PM

आप सभी को नमस्कार।

यहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश-विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखें, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी शोभना जी ने दो बातें बताई, जिसको मैंने नोटिस किया, एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे, तो ये सुझाव दिया था। इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने की थी, और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया। और देश को, जब मैं अभी प्रदर्शनी देखके आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए। इन फोटोग्राफर साथियों ने इस, पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी, कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे, आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए, मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।

साथियों,

इस बार समिट की थीम है- Transforming Tomorrow. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्यामदास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरूषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब Transforming Tomorrow की चर्चा करता है, तो देश को ये भरोसा मिलता है कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है।

साथियों,

आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Friends,

आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं, जब 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हैं, ग्लोबल पेंडेमिक देखी हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन्स देखे हैं, हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, Wars भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही हैं। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है, भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में slowdown की बात होती है, तब भारत growth की कहानी लिखता है। जब दुनिया में trust का crisis दिखता है, तब भारत trust का pillar बन रहा है। जब दुनिया fragmentation की तरफ जा रही है, तब भारत bridge-builder बन रहा है।

साथियों,

अभी कुछ दिन पहले भारत में Quarter-2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। Eight परसेंट से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है।

साथियों,

ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये strong macro-economic signal है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब हैं, जब ग्लोबल ग्रोथ 3 प्रतिशत के आसपास है। G-7 की इकोनमीज औसतन डेढ़ परसेंट के आसपास हैं, 1.5 परसेंट। इन परिस्थितियों में भारत high growth और low inflation का मॉडल बना हुआ है। एक समय था, जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट high Inflation को लेकर चिंता जताते थे। आज वही Inflation Low होने की बात करते हैं।

साथियों,

भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है, जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रज़ीलियन्स का है, ये चेंज समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति का है, ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर, आकांक्षाओं के विस्तार का है, और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है।

साथियों,

आज जब हम यहां transforming tomorrow की चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के Reform और आज की Performance, हमारे कल के Transformation का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक untapped रहा है। जब देश के इस untapped potential को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वो पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टीयर टू और टीय़र थ्री सिटीज, हमारे देश की नारीशक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है, जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन Untapped पोटेंशियल को Tap करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर, Startups और MSMEs के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गाँवों में किसान FPO बनाकर सीधे market से जुड़ें, और कुछ तो FPO’s ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं।

साथियों,

भारत की नारीशक्ति तो आज कमाल कर रही हैं। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच और सामर्थ्य, दोनों को transform कर रहा है।

साथियों,

जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर सरकारी नियंत्रण में ही था। लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए Open किया, और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में Skyroot के Infinity Campus का उद्घाटन किया है। Skyroot भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी, flight-ready विक्रम-वन बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है, और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है।

साथियों,

भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना ज़रूरी समझता हूं। एक समय था, जब भारत में रिफॉर्म्स, रिएक्शनरी होते थे। यानि बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, हमारी गति Constant है, हमारी Direction Consistent है, और हमारा intent, Nation First का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी का था। और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ, वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर ज़ीरो टैक्स, ये एक ऐसा कदम रहा, जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।

साथियों,

Reform के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अभी तीन-चार दिन पहले ही Small Company की डेफिनीशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियाँ अब आसान नियमों, तेज़ प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई हैं। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटगरीज़ को mandatory क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है।

साथियों,

आज के भारत की ये यात्रा, सिर्फ विकास की नहीं है। ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है, ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था। और इसकी वजह थी, गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इसलिए, आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।

साथियों,

अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है, तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा, भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए, भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानूसी बताया गया, भारतीय पोशाक को Unprofessional करार दिया गया, भारतीय त्योहार-संस्कृति को Irrational कहा गया, योग-आयुर्वेद को Unscientific बता दिया गया, भारतीय अविष्कारों का उपहास उड़ाया गया और ये बातें कई-कई दशकों तक लगातार दोहराई गई, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा, वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया।

साथियों,

गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली मेजर इकॉनॉमी है, कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई, Global powerhouse कहता है, एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं।

लेकिन साथियों,

आज भारत की जो तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा? क्या कहीं पर आपने सुना? इसको कोई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकॉनमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत, दो-तीन परसेंट की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को, अन-प्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि, भारत की धीमी विकास दर का कारण, हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नज़र नहीं आई। ये टर्म, उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया, और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी अस्त्र-शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोल-बाला था। लेकिन आज़ादी के बाद, हमारा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे, और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस importers के रूप में से एक बना दिया।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 साल पहले, भारत का फोर्टी परसेंट ट्रेड, भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाज़ों को प्राथमिकता देनी शुरु की। नतीजा सबके सामने है, जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने Ninety five परसेंट व्यापार के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब 75 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है।

साथियों,

शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

साथियों,

गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान, भारत में गवर्नेंस की अप्रोच को भी किया है। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना पड़ता था। जब तक वो ठप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट। हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ एटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है कि भई ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं।

साथियों,

हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रावधान चल रहे थे, जहां ज़रा-जरा सी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन-विश्वास कानून लेकर आए, और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज किया है।

साथियों,

पहले बैंक से हजार रुपए का भी लोन लेना होता था, तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 lakh crore, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से, उन परिवारों के नौजवानों को भी आंत्रप्रन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी-पटरी वालों को भी, ठेले वाले को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है।

साथियों,

हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया, तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, गया, गया, यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है? अगर कल अच्छी करनी है ना, तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हम एक और अभियान लेकर आए, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर, मुझे पता नहीं जाएगी की नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए।

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में, हमारे ही देश के नागरिकों का 78 thousand crore रुपया, 78 हजार करोड़ रुपए Unclaimed पड़ा है बैंको में, पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इन्श्योरेंश कंपनियों के पास करीब 14 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। 9 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब Unclaimed पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है, और इसलिए, जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देशभर में, अरे भई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे मां बाप का तो नहीं था, कोई छोड़कर तो नहीं चला गया, हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है, लोगों को समझा रहे हैं, कि भई देखिए कोई है तो अता पता। आपके पैसे कहीं हैं क्या, गए हैं क्या? अब तक करीब 500 districts में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है ले जा।

साथियों,

ये सिर्फ asset की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानसी साहबी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते हैं।

साथियों,

हमें अपने देश को पूरी तरह से, हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम-फ्रेम लेकर, देशवासियों को मेरे साथ, मेरी बातों को ये कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवसियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों से बार-बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और 10 साल के इस टाइम फ्रैम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, Two hundred year हो रहे हैं। यानी 10 साल बाकी हैं। और इसलिए, इन्हीं दस वर्षों में हम सभी को मिलकर के, अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए।

साथियों,

मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए, वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थीं उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है, करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई, और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया।

साथियों,

यही हाल एनर्जी सेक्टर की भी है। आज भारत हर साल करीब-करीब 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल-गैस का इंपोर्ट करता है, 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कपैसिटी सिर्फ 3 गीगावॉट थी, 3 गीगावॉट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक की आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावॉट, पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावॉट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने twenty two गीगावॉट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ rooftop solar से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से।

साथियों,

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने, एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको कुछ बताना चाहता हूं। और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26 हजार से ज्यादा घरों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज, डेली तीन लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है, और लोगों के करीब पांच करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं। यानी साल भर के साठ करोड़ रुपये।

साथियों,

इतनी सोलर पावर बनने से, हर साल करीब नब्बे हज़ार, ninety thousand मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए, हमें चालीस लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकडे दिए हैं ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा हूं आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना, भविष्य को Transform करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका Example है।

वैसे साथियों,

अभी आपने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपनी ज़रूरत के 75 परसेंट मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75 परसेंट। और अब, भारत का मोबाइल फोन इंपोर्ट लगभग ज़ीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक reform किया, देश ने Perform किया और उसके Transformative नतीजे आज दुनिया देख रही है।

साथियों,

Transforming tomorrow की ये यात्रा, ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जनआकांक्षाओं और जनभागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है, भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की इस ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे।

साथियों,

एक बार फिर, मैं शोभना जी का, हिन्दुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं, कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का और जो बातें कभी-कभी बताई उसको आपने किया और मैं तो मानता हूं शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना, आईडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूं। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है, तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।