വൈവിധ്യത്തെ ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയാക്കി മാറ്റി: പ്രധാനമന്ത്രി
ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളും ജനാധിപത്യത്തിന് സ്ഥിരത, വേഗത, വ്യാപ്തി എന്നിവ നൽകുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി
ഇന്ത്യയിൽ, ജനാധിപത്യമെന്നാൽ അവസാന കണ്ണിയിലേക്ക് പോലും സേവനം എത്തിക്കുക എന്നതാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളാൽ താങ്ങപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷം പോലെയാണ്; സംവാദത്തിന്റെയും സംഭാഷണത്തിന്റെയും കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുക്കലിന്റെയും ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്: പ്രധാനമന്ത്രി
ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ ഇന്ത്യ എല്ലാ ആഗോള വേദികളിലും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നു; ജി20 അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ചപ്പോഴും ആഗോള അജണ്ടയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ മുൻഗണനകളെ ഇന്ത്യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു: പ്രധാനമന്ത്രി

ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ ഓം ബിർള ജി, രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശ്രീ ഹരിവംശ് ജി, ഇന്റർ-പാർലമെന്ററി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ടുലിയ ആക്‌സൺ, കോമൺ‌വെൽത്ത് പാർലമെന്ററി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ക്രിസ്റ്റഫർ കലില, കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്പീക്കർമാരെ,  പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരെ , മറ്റ് പ്രതിനിധികളേ, മഹതികളേ, മാന്യരേ!

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഒരു പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ, സ്പീക്കറുടെ റോളാണ് നിങ്ങളുടേത്. രസകരമായ ഒരു കാര്യം, സ്പീക്കർക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാറില്ല എന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയാണ് അവരുടെ ജോലി. സ്പീക്കർമാരുടെ പൊതുവായ ഒരു പ്രത്യേകത അവരുടെ ക്ഷമയാണ്. ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവരെയും അതിരുവിട്ട ആവേശമുള്ള അംഗങ്ങളെയും പോലും പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഈ സവിശേഷ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ യാത്രയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പായപ്പോൾ, ഇതേ സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ (Constituent Assembly) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ഒത്തുചേർന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം 75 വർഷക്കാലം ഈ മന്ദിരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തിയ എണ്ണമറ്റ ചർച്ചകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഈ ഹാൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ജനാധിപത്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലം 'ഭരണഘടനാ സദനം' (Constitution House) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. ഈ ഭരണഘടനാ സദനത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സവിശേഷമാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

കോമൺവെൽത്ത് സ്പീക്കർമാരുടെയും പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും സമ്മേളനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് നാലാം തവണയാണ്. "പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വിതരണം" (Effective Delivery of Parliamentary Democracy) എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്ത്, ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരിടത്ത് ജനാധിപത്യം അതിജീവിക്കുമോ എന്ന് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഈ വൈവിധ്യത്തെ അതിൻ്റെ  ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്താക്കി മാറ്റി. ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിച്ചാൽ തന്നെയും, ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന സംശയം. എന്നാൽ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളും സ്ഥിരതയും വേഗതയും വലിയ തോതിലുള്ള വളർച്ചയും നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യ തെളിയിച്ചു.

 

ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ യു.പി.ഐ (UPI) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദകർ ഇന്ത്യയാണ്. സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. നാലാമത്തെ വലിയ റെയിൽവേ ശൃംഖല ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മെട്രോ റെയിൽ ശൃംഖലയും ഇന്ത്യയിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാൽ ഉൽപ്പാദകരും രണ്ടാമത്തെ വലിയ അരി ഉൽപ്പാദകരും ഇന്ത്യയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യം എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക (last-mile delivery) എന്നാണ് അർത്ഥം. പൊതുജനക്ഷേമമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ പൊതുജനക്ഷേമ താൽപ്പര്യം കാരണം, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 25 കോടി (250 million) ആളുകളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായത്. ഇന്ത്യയിൽ, ജനാധിപത്യം ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം ഫലം നൽകുന്നത്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് പരമോന്നതർ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകി. അവരുടെ പാതയിൽ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, പ്രക്രിയകൾ മുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വരെ എല്ലാത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചു. ഈ ജനാധിപത്യ ബോധം ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിലും മനസ്സിലും സംസ്‌കാരത്തിലും അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയോട് മല്ലിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും, ആ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളും വാക്സിനുകളും എത്തിച്ചുനൽകി. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, അവരുടെ സുസ്ഥിതി, അവരുടെ ഗുണം - ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ത്യയെ അറിയുന്നത്. സത്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അസാധാരണമാണ്. 2024-ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ. മാനവ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത്. ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി (980 Million) പൗരന്മാരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ സംഖ്യ ചില ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ വലുതാണ്. എണ്ണായിരത്തിലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികളും എഴുന്നൂറിലധികം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതിൽ പങ്കെടുത്തു. വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ റെക്കോർഡ് പങ്കാളിത്തത്തിനും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

 

ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികൾ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നവർ കൂടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി, നമ്മുടെ പ്രഥമ പൗര, ഒരു സ്ത്രീയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡൽഹി നഗരത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 15 ലക്ഷം (1.5 Million) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിതാ പ്രതിനിധികളുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള നേതാക്കളിൽ പകുതിയോളം (50 ശതമാനം) സ്ത്രീകളാണെന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടമാണ്.ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നവുമാണ്. ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നു. വിവിധ ഭാഷകളിലായി തൊള്ളായിരത്തിലധികം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പത്രങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഇത്ര വലിയ തോതിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ലോകത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യ ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ വൃക്ഷം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം. സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്.ഇന്ത്യയെ 'ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ്' (Mother of Democracy) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അയ്യായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ പവിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങളിൽ, ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന സഭകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ചർച്ചകൾക്കും യോജിപ്പിനും ശേഷമായിരുന്നു അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ ബുദ്ധന്റെ നാടാണ്. ബുദ്ധസംഘങ്ങളിൽ തുറന്നതും ഘടനാപരവുമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. പൊതുസമ്മതത്തിലൂടെയോ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയോ ആയിരുന്നു അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

കൂടാതെ, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ലിഖിതമുണ്ട്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമസഭയെക്കുറിച്ച് അതിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അവിടെ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലം തെളിയിച്ചതും വൈവിധ്യങ്ങളാൽ താങ്ങുനിൽക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഓരോ തലമുറ കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കുകയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 50 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ് വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും വികസനത്തിനായി ഇന്ത്യക്ക് പരമാവധി സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയണം എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴത്തെയും പരിശ്രമം. ആരോഗ്യരംഗം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, നവീന ആശയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കോമൺവെൽത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ (Sustainable Development Goals) പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നത്. നിങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിരന്തരം പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റ് കോമൺവെൽത്ത് പങ്കാളികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 

സുഹൃത്തുക്കളേ,

അഭൂതപൂർവ്വമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' (Global South) രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കായി പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. എല്ലാ ആഗോള വേദികളിലും ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ ഇന്ത്യ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷകാലത്ത്, ആഗോള അജണ്ടയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പുതിയ കണ്ടെത്തലും ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കും കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാകണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമം. ഇന്ത്യയിലേതിന് സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങൾക്കും വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ 'ഓപ്പൺ സോഴ്സ്' സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും നിർമ്മിച്ചുവരികയാണ്.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ധാരണയും വിവിധ രീതികളിൽ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്ന് ആരായുക എന്നതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിൽ സ്പീക്കർമാരുടെയും പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാരുടെയും(അധ്യക്ഷന്മാരുടേയും)പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പ്രവർത്തനം രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുമായി ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ, പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികൾ, ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പാർലമെന്റിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പൗരന്മാർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചകളും സഭാ നടപടികളും തത്സമയം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധി (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, AI)ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എഐയുടെ സഹായത്തോടെ പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പാർലമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളേ,

നിങ്ങളുടെ ഈ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപതിലധികം അംഗരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പാർലമെന്റുകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായി. പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു. അവിടെ കണ്ട മികച്ച മാതൃകകളെല്ലാം ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കറുമായും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനുമായും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനുമായും പങ്കുവെച്ചു. ഈ സമ്മേളനം പഠനത്തിന്റെയും പങ്കുവെക്കലിന്റെയും ഈ പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ പ്രതീക്ഷയോടെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു.

നന്ദി!

 

Explore More
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം

ജനപ്രിയ പ്രസംഗങ്ങൾ

ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ഉത്സവത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസം​ഗം
PM Modi urges people to take 9 pledges on health, saving water, others

Media Coverage

PM Modi urges people to take 9 pledges on health, saving water, others
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s remarks in the Lok Sabha
April 16, 2026

आदरणीय अध्यक्ष जी,

इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उसको तथ्यों से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पाल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसे ही पल हैं। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब से यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते और यही तो लोकतंत्र की ब्‍यूटी होती है। हमारी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है, और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर-उधर की आज बात नहीं करना चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति की भी, उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन यह देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है, और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्‍मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब मानते हैं हां यार! लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैंं, मुझे याद है जब इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर के, जिन-जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जबसे वूमेन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 का चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति से इसको पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। ना ट्रेजरी बैंक इसका हकदार रहेगा, ना मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वह खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में है, रास्ता दिखा रहा हूं कि इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मुझे याद है, तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए यह कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है, हम सुरक्षित है यार, वहां दे दो। यह उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले यह कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा और इसलिए और बाकी पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।

मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों,

आज से 25 साल, 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर के आई हुई बहनों में एक political consciousness है, वह ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पर, 30 साल पहले वह शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वह वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी ना कभी पंचायत में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख-दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वह आंदोलित है। वह कहती हैं कि झाड़ू-कचरा वाले काम में तो हमें जोर देते हो, वह तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी संसद की बात करता हूं, किसी भी एमलए की बात करता हूं, यह दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वह आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो, एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है, करेंगे वह निर्णय, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हैं भाई? एक बार आने तो दो! उनको आने तो दो! जब आएंगे, तो 34 में और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति पिछडे समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेकर के चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूँ और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं।

लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी!

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं-बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में! इतना बड़ा सामर्थ्‍य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी, उनके जुड़ने से सामर्थ्‍य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तौलिये। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज का हमारा यह, हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेंगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट, देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वह कभी राजनीतिक इशू भी नहीं बना, एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है, अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरा के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों को उल्‍लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई। यह सारी बात हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो, हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है, अगर हम उन 29 में भी नहीं करते, तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं, तो फिर हम देश की माताओं-बहनों को यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में यह प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब ना करें, इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें करके होती रही हैं। स्ट्रक्चरल वे में भी हुई है, इनफॉर्मल वे में भी हुई है और उसमें से आखिर बनाए हुए यह कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम हमारी माताओं-बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठ करके हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर के हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में ना सोच सकते हैं, ना टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, क्या यह दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज यह जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रहीं और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, तो उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात पर होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में ना रहे, हम उस अहंकार में ना रहे हैं और मैं हम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं। उसका हक है; और हमने, हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन; हम इसके साथ ही हैं, लेकिन; हर बार कोई ना कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया है। हर बार ऐसे ही चीजें लाई गई हैं। हिम्मत नहीं हैं कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वह तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, यह करो तो यह, वो करो तो वो, ढिकना करो तो, अब देश की नारी को यह नहीं समझा पाओगे, सदन में नंबर का खेल क्या होता है, वह तो समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति के बहानेबाजी, भांति-भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशक तक इसको अड़ंगे डालें हमने फंसा-फंसा कर रखा, आपने जो अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई! तीन दशक कम पढ़ते हैं क्या रोकने में, तीन दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वहां बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आदरणीय अध्यक्ष जी,

देखिए इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे, तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो। किसी को नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं कल advertisement दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं, क्रेडिट आप ले लो चलो! क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार, इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्‍यों में 50% हुआ है और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर वूमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी, तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है, तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध होता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं है, हम भरोसा करें, वह कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज देश में वर्तमान में, देश में 650 से ज्यादा पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेदारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती हैं जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उस ऋण को हमें स्वीकार करने का यह अवसर है। और जब यह अनुभव सदन के साथ जड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

एक लंबी प्रतीक्षा यानी एक प्रकार से हम सबके लिए यह सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादा रही होंगी, मुश्किलें रही होंगी, उससे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्व सहमति से इसको को आगे बढ़ना चाहिए और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है कि नहीं भाई सबको सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से ना तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, तो देश के, इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब यह जो है, इनका कम मत करो, अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि चलो भाई पहले जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और अब सदन के रचना भी तो अब, जो पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है।

और आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं लाइटर वे में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए!

बहुत-बहुत धन्यवाद!