ભારતે વિવિધતાને તેના લોકશાહીની તાકાત બનાવી છે: પ્રધાનમંત્રી
ભારતે દર્શાવ્યું છે કે લોકશાહી સંસ્થાઓ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાઓ લોકશાહીને સ્થિરતા, ગતિ અને સ્કેલ આપે છે: પ્રધાનમંત્રી
ભારતમાં લોકશાહીનો અર્થ છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો છે: PM
આપણી લોકશાહી એક વિશાળ વૃક્ષ જેવી, જેને ઊંડા મૂળોને આધાર છે; આપણી પાસે ચર્ચા, સંવાદ અને સામૂહિક નિર્ણય લેવાની લાંબી પરંપરા છે: PM
ભારત દરેક વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર ગ્લોબલ સાઉથની ચિંતાઓને મજબૂતીથી ઉઠાવી રહ્યું છે; તેના G20 પ્રમુખપદ દરમિયાન પણ, ભારતે ગ્લોબલ સાઉથની પ્રાથમિકતાઓને વૈશ્વિક કાર્યસૂચિના કેન્દ્રમાં રાખી હતી: PM

લોકસભાના અધ્યક્ષ શ્રીમાન ઓમ બિરલાજી, રાજ્યસભાના ઉપ-સભાપતિ હરિવંશજી, ઇન્ટર પાર્લામેન્ટરી યુનિયનના અધ્યક્ષ તુલિયા એક્સનજી, કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ ક્રિસ્ટોફર કલીલાજી, કોમનવેલ્થ દેશોમાંથી આવેલા સ્પીકર્સ, પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ, અન્ય પ્રતિનિધિઓ, દેવીઓ અને સજ્જનો!

મિત્રો,

સંસદીય લોકશાહીમાં તમારી ભૂમિકા સ્પીકર (અધ્યક્ષ) તરીકેની છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, સ્પીકરને વધારે બોલવા મળતું નથી. તેમનું કામ અન્યને બોલતા સાંભળવાનું અને દરેકને તક મળે તેની ખાતરી કરવાનું છે. સ્પીકર્સ વિશે એક સામાન્ય બાબત તેમની ધીરજ છે. તેઓ અવાજ કરતા અને વધુ પડતા ઉત્સાહી સભ્યોને પણ સ્મિત સાથે સંભાળે છે.

મિત્રો,

આ વિશેષ પ્રસંગે, હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે તમે અમારી સાથે છો તે બદલ અમે સન્માનિત છીએ.

 

મિત્રો,

જે સ્થાન પર તમે બધા બેઠા છો, તે ભારતની લોકશાહી યાત્રાનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. ગુલામીના અંતિમ વર્ષોમાં જ્યારે ભારતની આઝાદી નક્કી થઈ ચૂકી હતી, તે સમયે આ જ સેન્ટ્રલ હોલમાં ભારતના બંધારણની રચના માટે બંધારણ સભાની બેઠકો થઈ હતી. ભારતની આઝાદી પછી 75 વર્ષ સુધી આ ઇમારત ભારતની સંસદ રહી અને આ જ હોલમાં ભારતના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો, અનેક ચર્ચાઓ થઈ. હવે લોકશાહીને સમર્પિત આ સ્થાનને ભારતે ‘સંવિધાન સદન’ નામ આપ્યું છે. થોડા સમય પહેલા જ ભારતના બંધારણને લાગુ થયાના 75 વર્ષ થયા છે. આ સંવિધાન સદનમાં આપ સૌ અતિથિઓનું આવવું એ ભારતના લોકશાહી માટે ખૂબ જ વિશેષ છે.

સાથીઓ,

આ ચોથો અવસર છે, જ્યારે કોમનવેલ્થ સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સની કોન્ફરન્સ ભારતમાં થઈ રહી છે. આ વખતે આ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય વિષય ‘સંસદીય લોકશાહીની અસરકારક ડિલિવરી’ (Effective Delivery of Parliamentary Democracy) છે. તમે સૌ જાણો છો કે જ્યારે ભારત આઝાદ થયું, ત્યારે તે સમયગાળામાં એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે આટલી વિવિધતામાં, ભારતમાં લોકશાહી ટકી શકશે નહીં. પરંતુ ભારતે આ જ વિવિધતાને લોકશાહીની શક્તિ બનાવી દીધી. એક સૌથી મોટી આશંકા એ પણ હતી કે જો ભારતમાં લોકશાહી જેવી રીતે, જેમ-તેમ ટકી પણ ગઈ, તો ભારત કોઈ પણ સંજોગોમાં વિકાસ કરી શકશે નહીં. પરંતુ ભારતે સાબિત કર્યું કે લોકશાહી સંસ્થાઓ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાઓ, લોકશાહીની સ્થિરતા, ગતિ અને સ્કેલ (માપદંડ), ત્રણેય આપે છે.

ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થા છે. આજે ભારતમાં UPI વિશ્વની સૌથી મોટી ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે. આજે ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો રસી ઉત્પાદક દેશ છે. આજે ભારત વિશ્વનો નંબર-2 સ્ટીલ ઉત્પાદક છે. આજે ભારતમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ છે. આજે ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું એવિએશન માર્કેટ (ઉડ્ડયન બજાર) છે. આજે ભારતમાં દુનિયાનું ચોથું સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક છે. આજે ભારતમાં દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું મેટ્રો રેલવે નેટવર્ક છે. આજે ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો દૂધ ઉત્પાદક દેશ છે. આજે ભારત વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો ચોખા ઉત્પાદક દેશ છે.

મિત્રો,

ભારતમાં લોકશાહીનો અર્થ ‘લાસ્ટ માઈલ ડિલિવરી’ (છેવાડાના માણસ સુધી પહોંચવું) છે. અમે એક લોક કલ્યાણની ભાવનાથી દરેક વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ ભેદભાવ વિના કામ કરી રહ્યા છીએ. અને આ જ લોક કલ્યાણની ભાવનાને કારણે વિતેલા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. ભારતમાં, લોકશાહી પરિણામ આપે છે

 

સાથીઓ,

ભારતમાં લોકશાહી એટલે પરિણામ આપે છે, કારણ કે અમારા દેશમાં અને ભારતમાં દેશની જનતા જ અમારા માટે સર્વોપરી છે. અમે તેમની આકાંક્ષાઓને, જનતા-જનાર્દનના સપનાઓને પ્રાથમિકતા બનાવી છે. તેના રસ્તામાં કોઈ અવરોધ ન આવે, તે માટે પ્રક્રિયા (Process) થી લઈને ટેકનોલોજી સુધી, દરેક વસ્તુનું લોકશાહીકરણ (Democratize) કર્યું છે, અને આ લોકશાહી ભાવના (Democratic Spirit) આપણી રગોમાં, આપણા મનમાં છે, આપણા સંસ્કારમાં છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું છું, થોડા વર્ષો પહેલા, આખું વિશ્વ કોરોનાની આપત્તિ સામે ઝઝૂમી રહ્યું હતું, ભારતમાં પણ સંકટ ઓછું નહોતું, પરંતુ તે પડકારો વચ્ચે પણ ભારતે દોઢસોથી વધુ દેશોને દવાઓ અને રસી પહોંચાડી. લોકોનું હિત, લોકોની ભલાઈ અને તેમનું કલ્યાણ, આ આપણા સંસ્કાર છે, અને આ સંસ્કાર અમને અમારી લોકશાહીએ આપ્યા છે.

મિત્રો,

તમારામાંથી ઘણા ભારતને વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી તરીકે જાણે છે. સાચે જ, આપણી લોકશાહીનો વ્યાપ અસાધારણ છે. 2024માં યોજાયેલી ભારતની સામાન્ય ચૂંટણીઓનો વિચાર કરો. તે માનવ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી લોકશાહી કવાયત હતી. લગભગ નવસો એંસી મિલિયન (98 કરોડ) નાગરિકો મતદાર તરીકે નોંધાયેલા હતા. આ સંખ્યા કેટલાક ખંડોની વસ્તી કરતા પણ મોટી છે. આઠ હજારથી વધુ ઉમેદવારો અને સાતસોથી વધુ રાજકીય પક્ષો હતા. ચૂંટણીમાં મહિલા મતદારોની પણ વિક્રમી ભાગીદારી જોવા મળી હતી.

આજે, ભારતીય મહિલાઓ માત્ર ભાગ જ નથી લઈ રહી, પરંતુ નેતૃત્વ પણ કરી રહી છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, આપણા પ્રથમ નાગરિક, એક મહિલા છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી, જે શહેરમાં આપણે અત્યારે છીએ, તે એક મહિલા છે. ગ્રામીણ અને સ્થાનિક સરકારી સંસ્થાઓમાં, ભારતમાં આશરે 1.5 મિલિયન (15 લાખ) ચૂંટાયેલી મહિલા પ્રતિનિધિઓ છે. તેઓ પાયાના સ્તરે લગભગ 50 ટકા નેતાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે અપ્રતિમ છે. ભારતીય લોકશાહી વિવિધતામાં પણ સમૃદ્ધ છે. સેંકડો ભાષાઓ બોલાય છે. વિવિધ ભાષાઓમાં નવસોથી વધુ ટેલિવિઝન ચેનલો છે. હજારો અખબારો અને સામયિકો પ્રકાશિત થાય છે. બહુ ઓછા સમાજો આ સ્તરે વિવિધતાનું સંચાલન કરે છે. ભારત આવી વિવિધતાની ઉજવણી કરે છે કારણ કે આપણી લોકશાહીનો પાયો મજબૂત છે. આપણી લોકશાહી ઊંડા મૂળ દ્વારા ટેકો પામેલા એક વિશાળ વૃક્ષ જેવી છે. અમારી પાસે ચર્ચા, સંવાદ અને સામૂહિક નિર્ણય લેવાની લાંબી પરંપરા છે. ભારતને લોકશાહીની જનેતા (Mother of Democracy) કહેવામાં આવે છે. આપણા પવિત્ર ગ્રંથો, વેદો, પાંચ હજાર વર્ષથી વધુ જૂના છે. તેઓ એવી સભાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યાં લોકો પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા માટે મળતા હતા. ચર્ચા અને સહમતિ પછી નિર્ણયો લેવામાં આવતા હતા. આપણે ભગવાન બુદ્ધની ભૂમિ છીએ. બૌદ્ધ સંઘમાં મુક્ત અને માળખાગત ચર્ચાઓ થતી હતી. સર્વસંમતિ અથવા મતદાન દ્વારા નિર્ણયો લેવામાં આવતા હતા.

વધુમાં, ભારતીય રાજ્ય તમિલનાડુમાં 10મી સદીનો એક શિલાલેખ છે. તે એક ગ્રામસભાનું વર્ણન કરે છે જે લોકશાહી મૂલ્યો સાથે કામ કરતી હતી. જવાબદારી અને નિર્ણય લેવા માટે સ્પષ્ટ નિયમો હતા. આપણા લોકશાહી મૂલ્યોની સમય દ્વારા કસોટી કરવામાં આવી છે, વિવિધતા દ્વારા ટેકો મળ્યો છે અને પેઢી દર પેઢી મજબૂત થયા છે.

મિત્રો,

કોમનવેલ્થની કુલ વસ્તીનો લગભગ 50 ટકા હિસ્સો ભારતમાં વસે છે. અમારો પ્રયાસ રહ્યો છે કે ભારત તમામ દેશોના વિકાસમાં વધુમાં વધુ યોગદાન આપે. કોમનવેલ્થના ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો (Sustainable Development Goals) માં, આરોગ્ય, આબોહવા પરિવર્તન, આર્થિક વૃદ્ધિ અને નવીનતા (Innovation) ના ક્ષેત્રમાં, અમે પૂરી જવાબદારી સાથે અમારા વચનો (Commitments) પૂરા કરી રહ્યા છીએ. ભારત આપ સૌ સાથીઓ પાસેથી શીખવાનો નિરંતર પ્રયાસ કરે છે. અને અમારો એવો પણ પ્રયાસ હોય છે કે ભારતના અનુભવો અન્ય કોમનવેલ્થ ભાગીદારોના કામ આવે.

 

મિત્રો,

આજે જ્યારે દુનિયા અભૂતપૂર્વ પરિવર્તનના દોરમાંથી પસાર થઈ રહી છે, ત્યારે ગ્લોબલ સાઉથ માટે પણ આ નવા રસ્તા બનાવવાનો સમય છે. ભારત દરેક વૈશ્વિક મંચ પર ગ્લોબલ સાઉથના હિતોને પૂરી મજબૂતીથી ઉઠાવી રહ્યું છે. પોતાની G20 અધ્યક્ષતા દરમિયાન પણ ભારતે ગ્લોબલ સાઉથની ચિંતાઓને વૈશ્વિક એજન્ડાના કેન્દ્રમાં રાખી છે. ભારતનો આ સતત પ્રયાસ છે કે આપણે જે પણ નવીનતા કરીએ, તેનાથી સમગ્ર ગ્લોબલ સાઉથને લાભ થાય, કોમનવેલ્થ દેશોને ફાયદો થાય. અમે ઓપન સોર્સ ટેક પ્લેટફોર્મ પણ બનાવી રહ્યા છીએ, જેથી ગ્લોબલ સાઉથના આપણા સાથી દેશો પણ પોતાના ત્યાં ભારત જેવી વ્યવસ્થાઓ વિકસિત કરી શકે.

 

મિત્રો,

આ વખતની કોન્ફરન્સનું એક મુખ્ય લક્ષ્ય એ પણ છે કે કેવી રીતે આપણે અલગ-અલગ રીતે સંસદીય લોકશાહીના જ્ઞાન અને સમજને (Knowledge and Understanding) પ્રોત્સાહન આપીએ. આમાં સ્પીકર્સ અને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર્સ બંનેની ભૂમિકા ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. આ કામ લોકોને દેશની લોકશાહી પ્રક્રિયામાં મોટી ભૂમિકા સાથે જોડવાનું કામ છે. ભારતની સંસદ પહેલેથી જ આવા કામો કરી રહી છે. સ્ટડી ટુર્સ, કસ્ટમાઇઝ્ડ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ અને ઇન્ટર્નશિપના માધ્યમથી જનતાને સંસદને વધુ નજીકથી જાણવાની તક મળી છે. અમે અમારી સંસદમાં AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) ની મદદથી ચર્ચાઓ અને ગૃહની કાર્યવાહીને રિયલ ટાઈમમાં પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. સંસદ સાથે જોડાયેલા સંસાધનોને પણ AI ની મદદથી યુઝર ફ્રેન્ડલી (User Friendly) બનાવવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. અને તેનાથી આપણી યુવા પેઢીને પણ સંસદને સમજવાની વધુ સારી તક મળી રહી છે.

મિત્રો,

અત્યાર સુધી મને તમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા 20થી વધુ સભ્ય દેશોમાં જવાની તક મળી છે. ઘણી સંસદોને સંબોધિત કરવાનું સૌભાગ્ય પણ મળ્યું છે. જ્યાં-જ્યાં હું ગયો, મને ઘણું શીખવા મળ્યું. હું દરેક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિને (Best Practice) લોકસભાના અમારા અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના ચેરમેન તથા ડેપ્યુટી ચેરમેન મહોદય સાથે આવીને તરત જ મારા અનુભવો શેર કરતો રહ્યો છું. મને વિશ્વાસ છે કે આ કોન્ફરન્સ શીખવા અને શીખવવાના આ ક્રમને વધુ સમૃદ્ધ કરશે. આ જ કામના સાથે આપ સૌને મારી ખૂબ-ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

ધન્યવાદ!

 

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Text of PM’s remarks in the Lok Sabha
April 16, 2026

आदरणीय अध्यक्ष जी,

इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहां से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है, उसको तथ्यों से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे। और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पाल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह वैसे ही पल हैं। आवश्यकता तो यह थी कि 25-30 साल पहले जब से यह विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं। और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय-समय पर सुधार भी होते और यही तो लोकतंत्र की ब्‍यूटी होती है। हमारी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है, और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर-उधर की आज बात नहीं करना चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने ना दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति की भी, उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन यह देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है, इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है, और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत, जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, यह समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्‍मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं, तब मानते हैं हां यार! लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैंं, मुझे याद है जब इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़कर के, जिन-जिन से मिलना हुआ है, हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जबसे वूमेन रिजर्वेशन को लेकर चर्चा हुई है और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया है, जिस-जिस ने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 का चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति से इसको पारित किया, तो यह विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, तो इतिहास गवाह है कि यह किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। यह देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। ना ट्रेजरी बैंक इसका हकदार रहेगा, ना मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वह खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख लें। फायदा उनका भी इसी में है, रास्ता दिखा रहा हूं कि इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है, उससे बच जाओगे और इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मुझे याद है, तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए यह कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है, तो बहुत आराम से दे देते हैं। लेकिन पंचायतों में आरक्षण देना है, तो आराम से देते हैं क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है, हम सुरक्षित है यार, वहां दे दो। यह उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले यह कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा और इसलिए और बाकी पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए।

मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों,

आज से 25 साल, 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर के आई हुई बहनों में एक political consciousness है, वह ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पर, 30 साल पहले वह शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वह वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष-विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी ना कभी पंचायत में काम कर चुकी हैं, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख-दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वह आंदोलित है। वह कहती हैं कि झाड़ू-कचरा वाले काम में तो हमें जोर देते हो, वह तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती हैं। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, मैं किसी भी संसद की बात करता हूं, किसी भी एमलए की बात करता हूं, यह दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वह आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना, हमारे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो, एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है, करेंगे वह निर्णय, हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हैं भाई? एक बार आने तो दो! उनको आने तो दो! जब आएंगे, तो 34 में और धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। यह बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, तो कभी-कभी मदद कर देते हैं। यह बात सही है कि मैं अति पिछडे समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेकर के चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया है। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूँ और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूँ कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं।

लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी!

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज जीवन के हर एक क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले, परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम गर्व कर सकें, इस प्रकार से जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं-बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में! इतना बड़ा सामर्थ्‍य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी, उनके जुड़ने से सामर्थ्‍य बढ़ने वाला है और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तौलिये। यह राष्ट्रहित का निर्णय है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज का हमारा यह, हमारे सामने यह अवसर एक साथ बैठकर के, एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति, हमारे निर्णय तो देखेंगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट, देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वह कभी राजनीतिक इशू भी नहीं बना, एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल यह है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है, अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरा के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों को उल्‍लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब-कब क्या-क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई। यह सारी बात हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो, हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में यह करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है, अगर हम उन 29 में भी नहीं करते, तो स्थिति क्या बनेगी, हम कल्पना कर सकते हैं, तो फिर हम देश की माताओं-बहनों को यह विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में यह प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब ना करें, इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले, ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते-करते यहां भी सभी दलों से लगातार बातें करके होती रही हैं। स्ट्रक्चरल वे में भी हुई है, इनफॉर्मल वे में भी हुई है और उसमें से आखिर बनाए हुए यह कुछ रास्ता निकालना होगा, ताकि हम हमारी माताओं-बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठ करके हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेकर के हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में ना सोच सकते हैं, ना टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, क्या यह दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज यह जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रहीं और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, तो उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात पर होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए, तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो, तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो, तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है, तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में ना रहे, हम उस अहंकार में ना रहे हैं और मैं हम शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं। उसका हक है; और हमने, हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं, हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही है, लेकिन; हम इसके साथ ही हैं, लेकिन; हर बार कोई ना कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया है। हर बार ऐसे ही चीजें लाई गई हैं। हिम्मत नहीं हैं कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वह तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, यह करो तो यह, वो करो तो वो, ढिकना करो तो, अब देश की नारी को यह नहीं समझा पाओगे, सदन में नंबर का खेल क्या होता है, वह तो समय तय करेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब इन भांति-भांति के बहानेबाजी, भांति-भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके तीन दशक तक इसको अड़ंगे डालें हमने फंसा-फंसा कर रखा, आपने जो अचीव करना था, कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई! तीन दशक कम पढ़ते हैं क्या रोकने में, तीन दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, वहां बंगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आदरणीय अध्यक्ष जी,

देखिए इसका अगर विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। लेकिन साथ चलेंगे, तो किसी को भी नहीं होगा, यह लिखकर रखो। किसी को नहीं होगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही यह पारित हो जाए, मैं कल advertisement दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं, क्रेडिट आप ले लो चलो! क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ले लो ना क्रेडिट, आपको जिसकी फोटो छपवानी है, सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार, इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में यह निर्णय भारत का कमिटमेंट है, यह सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में यह व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्‍यों में 50% हुआ है और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर वूमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी, तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है, तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध होता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं है, हम भरोसा करें, वह कंट्रीब्यूट करेंगी, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी और आज भी जितनी हमारी बहनें यहां हैं, जब भी उनको अवसर मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आज देश में वर्तमान में, देश में 650 से ज्यादा पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब पौने तीन सौ महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेदारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती हैं जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं, जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हों या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है, उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, उस ऋण को हमें स्वीकार करने का यह अवसर है। और जब यह अनुभव सदन के साथ जड़ेगा, तब वह अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

एक लंबी प्रतीक्षा यानी एक प्रकार से हम सबके लिए यह सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। यह अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादा रही होंगी, मुश्किलें रही होंगी, उससे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्व सहमति से इसको को आगे बढ़ना चाहिए और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है, तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है कि नहीं भाई सबको सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से ना तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं, तो देश के, इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब यह जो है, इनका कम मत करो, अधिक कर दो, तो जल्दी हो जाएगा। वह अधिक वाला विषय अब आया है कि चलो भाई पहले जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और अब सदन के रचना भी तो अब, जो पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है।

और आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं लाइटर वे में जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहां जब कोई भी शुभ काम होता है, उसको नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए!

बहुत-बहुत धन्यवाद!