Mera Saansad
تلاش کریں تلاش کریں
اردو language

وزیر اعظم کی مالدیپ کے صدر سے ملاقات

Published By : Admin | July 25, 2025 | 20:48 IST

وزیراعظم جناب نریندر مودی نے آج مالدیپ کے صدر عزت مآب ڈاکٹر محمد معزو سے مالے میں صدر دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات سے قبل صدر معزو نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور ریپبلک اسکوائر پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس ملاقات میں گرمجوشی اور دونوں ممالک کے درمیان گہری دوستی کا اعادہ کیا گیا۔

وزیر اعظم نے مالدیپ کی آزادی کی 60 ویں جینتی کے تاریخی موقع اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60 ویں جینتی کے خصوصی موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے دوستی اور اعتماد کے گہرے رشتوں کو اجاگر کیا جو صدیوں سے قائم ہیں اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کی وجہ سے مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اکتوبر 2024 میں مالدیپ کے صدر کے بھارت کے سرکاری دورے کے دوران اپنائے گئے ’جامع اقتصادی اور سمندری سلامتی ساجھیداری‘ کے لیے بھارت اور مالدیپ کے مشترکہ وژن کے نفاذ میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مالدیپ کی ’’ہمسایہ سب سے پہلے‘‘ اور وژن مہاساگر پالیسیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر معزو نے کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے مالدیپ کے لیے فرسٹ ریسپانڈر بننے کے بھارت کی عہد بستگی کی ستائش کی۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی ساجھیداری، بنیادی ڈھانچے کی معاونت، صلاحیت سازی، موسمیاتی اقدامات اور صحت کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انھوں نے دفاعی اور میری ٹائم سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بھی زور دیا اور اس سلسلے میں کولمبو سیکیورٹی کنکلیو کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا ذکر کیا۔

 

دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ساجھیداری کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ مجوزہ آزاد تجارتی معاہدہ اور دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدہ دونوں فریقوں کے لیے نئے مواقع کھولیں گے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کو ڈیجیٹل معیشت سے فائدہ اٹھانا چاہیے ، خاص طور پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ، انھوں نے یو پی آئی کو اپنانے ، روپئے کارڈ کی قبولیت اور مقامی کرنسیوں میں تجارت کے بارے میں حالیہ مفاہمت کا خیرمقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی ترقیاتی ساجھیداری پہلے سے ہی مضبوط عوامی تعلقات کو نئی اہمیت دے رہی ہے۔

دونوں رہنماؤں نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ پارٹنر کی حیثیت سے وہ کرہ ارض اور اس کے عوام کے مفاد میں موسمیاتی تبدیلی، قابل تجدید توانائی کے فروغ، قدرتی آفات کے خطرات میں کمی اور موسمیاتی سائنس جیسے مسائل پر کام جاری رکھیں گے۔

وزیر اعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے صدر معزو کا شکریہ ادا کیا۔

دونوں رہنماؤں نے ماہی گیری اور آبی زراعت، موسمیات، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، یو پی آئی، انڈین فارماکوپیا اور رعایتی لائن آف کریڈٹ کے شعبوں میں 6 مفاہمت نامے کے تبادلے کا مشاہدہ کیا۔ نئی لائن آف کریڈٹ مالدیپ میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور دیگر سرگرمیوں کی حمایت میں 4850 کروڑ روپے (تقریباً 550 ملین امریکی ڈالر) پیش کرتی ہے۔ موجودہ ایل او سیز کے لیے ترمیمی معاہدے کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ اس سے مالدیپ کے سالانہ قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داریوں میں 40 فیصد کمی [51 ملین ڈالر سے 29 ملین ڈالر] تک کم ہو جائے گی۔ فریقین نے مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے کی شرائط کا بھی تبادلہ کیا۔

 

دونوں رہنماؤں نے ادو شہر میں سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کے منصوبے اور دوسرے شہروں میں 6 ہائی امپیکٹ کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروجیکٹس کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ وزیراعظم نے مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس اور امیگریشن حکام کے حوالے کرتے ہوئے 3300 سوشل ہاؤسنگ یونٹس اور 72 گاڑیاں پیش کیں۔

وزیر اعظم نے مالدیپ کی حکومت کو آروگیہ میتری ہیلتھ کیوب (بی ایچ آئی ایس ایچ ایم) سیٹ کے دو یونٹ بھی سونپے۔ جدید ترین طبی سازوسامان کے ساتھ یہ 200 ہلاکتوں کو طبی امداد فراہم کر سکتا ہے تاکہ چھ طبی عملے کے عملے کو 72 گھنٹوں تک برقرار رکھا جا سکے۔

فطرت کے تحفظ کے لیے اپنے گہرے عزم کو برقرار رکھتے ہوئے ، دونوں رہنماؤں نے بھارت کی ’’ایک پیڑ ماں کے نام‘‘ اور مالدیپ کی ’’5 ملین درخت لگانے کا وعدہ‘‘ مہم کے حصے کے طور پر آم کے پودے لگائے۔

وزیراعظم نے مالدیپ اور اس کے عوام کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق اس کی حمایت کرنے اور بحر ہند کے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔

 

Login or Register to add your comment
Explore More
شری رام جنم بھومی مندر دھوجاروہن اتسو کے دوران وزیر اعظم کی تقریر کا متن

Popular Speeches

شری رام جنم بھومی مندر دھوجاروہن اتسو کے دوران وزیر اعظم کی تقریر کا متن
View All
Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26

Media Coverage

Engineering goods exports up 10.4% in January,2026, crosses $100 billion mark in April-January Period of FY26
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
This year’s Union Budget lays the roadmap for Viksit Bharat, driven by technology, reforms and finance: PM Modi
February 27, 2026
This year’s Union Budget lays the roadmap for Viksit Bharat, driven by technology, reforms and finance: PM
We have simplified processes, improved the Ease of Doing Business, expanded technology-led governance, and strengthened institutions; and even today, the country is riding the 'Reform Express': PM
In the past decade, we have had a very strong focus on infrastructure: PM
In the past decade, we have continued to maintain a very strong focus on infrastructure: PM
We have made a conscious decision that India's development will only be achieved by creating solid assets such as Highways, Railways, Ports, Digital Networks, and Power Systems: PM
These assets will continue to generate productivity for many decades to come. For this reason, Public Capital Expenditure is being continuously increased: PM
When Government, Industry, and Knowledge Partners move forward together, then Reforms change into Results, only then do announcements become achievements, on the ground: PM

 

नमस्कार !

इस साल के पहले Budget Webinar में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार, इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आंकलन अलग-अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है, कभी Stock Market की चाल पर बात होती है, कभी Income Tax प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई short-term trading document नहीं होता, वह एक policy roadmap होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आंकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो infrastructure का विस्तार करें, जो credit के प्रवाह को आसान बनाएं, जो Ease of Doing Business बढ़ाएं, जो governance में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं, उनके लिए नए-नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी Budget को अलग-थलग, stand alone करके नहीं देखा जाना चाहिए। Nation Building, राष्ट्र निर्माण, यही एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर Budget एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है, और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर Reform, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए, हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल Ideas के आदान-प्रदान तक सीमित न रहें, बल्कि एक प्रभावी brainstorming exercise बनें। आपके अनुभव और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव, आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब Industry, Academia, Analysts और Policymakers मिल करके सोचते हैं, तो योजनाओं का implementation और बेहतर होता है, result और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है।

साथियों,

21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के विषय में सोचे, तो आपके जीवन का बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है, जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, और साथ ही भारत पिछले एक दशक में, भारत ने असाधारण Resilience दिखाई है, और ये संयोग से नहीं आई है, हमारी Resilience, Conviction-Driven Reforms की देन है। हमने Processes को सरल किया है, Ease of Doing Business को बेहतर बनाया है, Technology-Led Governance का विस्तार किया है, Institutions को मजबूत किया है, और आज भी ये देश Reform Express पर सवार है। इस Momentum को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पालिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। Reforms का मूल्यांकन घोषणा से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें AI, Blockchain और डेटा Analytics का व्यापक उपयोग कर Transparency, Speed और Accountability बढ़ानी ही होगी, और साथ ही Grievance Redressal Systems से Impact की निरंतर Monitoring भी करनी होगी।

साथियों,

पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, Railways, Ports, डिजिटल नेटवर्क, Power Systems, ऐसे अनेक, ऐसे अनेक, अब जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करते रहेंगे। इससे, और इसी वजह से Public Capital Expenditure लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले Public Capex के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना Private Sector के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।

साथियों,

अब समय है कि Industry और Financial Institutions भी नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। हमें Infrastructure में ज्यादा भागीदारी चाहिए, Financing Models में ज्यादा Innovation चाहिए, और Emerging Sectors में ज्यादा मजबूत Collaboration चाहिए। इस दिशा में मेरा एक और सुझाव है, हमें Project Sanction Methodology और Appraisal Quality को और मजबूत करना होगा। हमें Cost-Benefit Analysis और Lifecycle Costing को सर्वोपरि रखते हुए Waste और Delays रोकने ही होंगे।

साथियों,

हम Foreign Investment Framework को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा Predictable और Investor-Friendly बनाने का है। हम Long-Term Finance को बेहतर बनाने के लिए, Bond Markets को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

साथियों,

हमें Bond Market Reforms को Long-Term Growth के Enablers के रूप में देखना होगा, हमें Predictability सुनिश्चित करनी होगी, Liquidity को गहरा करना होगा, नए Instruments लाने होंगे, और Risks का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम Sustained Foreign Capital आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप Global Best Practices से सीख लेकर, Foreign Investment Framework और Bond Markets को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे।

साथियों,

कोई भी Policy Framework तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को Fresh Investment और Innovation के साथ आगे आना होगा। Financial Institutions और Analysts को Practical Solutions, Practical Solutions तैयार करने में मदद करनी होगी, और Market Confidence को मजबूत करना होगा। जब Government, Industry और Knowledge Partners एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब Reforms Results में बदलते हैं। तभी Announcements जमीन पर Achievements बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक स्पष्ट Reform Partnership Charter विकसित करें। यह Government, Industry, Financial Institutions और Academia का साझा संकल्प हो। ये चार्टर, विकसित भारत की यात्रा का बहुत अहम दस्तावेज बनेगा।

साथियों,

मैं सभी Stakeholders, Financial Institutions, Markets, Industry, Professionals और Innovators से कहूंगा, इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं, उनका फायदा उठाएं, बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से जुड़ें। आपकी भागीदारी से योजनाओं का Implementation और बेहतर होगा, आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए, हम सब मिलकर Reform करें, Grow करें और ऐसा Future बनाएं, जो विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द साकार हो।

मुझे पूरा विश्वास है, आज आप सब गहरा मंथन करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल करने पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और हम ये गलती ना करें, बजट के पहले भी हम आप सबसे कंसल्टेशन करते हैं, उसका मकसद अलग है, उसका मकसद होता है बजट और अच्छा बने। लेकिन अब बजट बन चुका है, अब बजट की चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है, अब बजट में जो है उसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, सरल से सरल मार्ग से उतारना और सबका, सभी स्टेकहोल्डर का लाभ हो, उनकी भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रख करके आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, तो ये वेबिनार सचमुच में वाइब्रेंट इकोनॉमी का दरवाजा खोल देंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

नमस्कार !