وزیر اعظم نے آج کیوڈیا، گجرات سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایل بی ایس این اے اے مسوری میں انڈین سول سروسز کے آفیسر ٹرینیز (اوٹیز) کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ انٹیگریٹڈ فاؤنڈیشن کورس آرمبھ کا ایک حصہ تھی جو پہلی مرتبہ 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔
اوٹیز کی طرف سے ان کی کارکردگی کا معائنہ کرنے کے بعد وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں زیر تربیت افسران پر زور دیا کہ وہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے فلسفے پر عمل کریں جو یہ تھا ’’ملک کے شہریوں کی خدمت کرنا ایک سرکاری ملازم کا سب سے بڑا فرض ہے‘‘۔
جناب مودی نے نوجوان افسروں پر زور دیا کہ وہ فیصلے ملک کے مفاد میں کریں اور ملک کے اتحاد اور یکجہتی کو مستحکم بنائیں۔ انھوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین جو فیصلے کریں وہ ہمیشہ عام لوگوں کے مفاد میں کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں جس محکمے یا جس علاقے میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں کی رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لایا جائے۔
وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے ’’فولادی ڈھانچے‘‘ کا کام صرف روز مرہ کے معاملات کا انتظام نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کہ اسے قوم کی ترقی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ بحران کے زمانے میں ایسا کرنا اور بھی اہمیت کا حامل ہے۔
جناب نریندر مودی نے نئے مقاصد کے حصول، نئی حکمت عملی اپنانے اور ملک میں نئے طریقے شروع کرنے میں صلاحیت سازی کے لیے تربیت اور اس کے بڑے رول کی اہمیت کا حوالہ دیا۔
وزیر اعظم نے رائے ظاہر کی کہ ماضی کے برخلاف انسانی وسائل کی تربیت کی جدید حکمت عملی پر اب ملک میں زور دیا جارہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ پچھلے دو تین برسوں میں سول سروینٹس کی تربیت کے طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے۔ انھوں نے کہاکہ اٹیگریٹڈ فاؤنڈیشن کورس ’آرمبھ‘ صرف ایک شروعات ہی نہیں ہے بلکہ ایک نئی روایت کی علامت بھی ہے۔
وزیر اعظم نے سول سروسز میں ایک حالیہ اصلاح مشن کرم یوگی کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سول سرونٹس کی صلاحیت سازی کی ایک کوشش ہے تاکہ انھیں زیادہ تخلیقی اور پر اعتماد بنایا جاسکے ۔
وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ٹال مٹول کا طریقہ اختیار نہیں کرے گی۔ انھوں نے کہاکہ عوام کی شمولیت جن کے لیے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پیچھے جن لوگوں کی کوششیں شامل ہوتی ہیں وہ عوام ہی ہیں۔
انھوں نے کہا کہ ملک میں کام کرنے کے موجودہ طریقے میں تمام سرکاری افسران کا رول یہ ہے کہ کم از کم حکومت اور زیادہ سے زیادہ حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ انھوں نے سرکاری افسران پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہریوں کی زندگی میں مداخلت کم ہو اور عام لوگوں کو بااختیار بنایا جائے۔
وزیر اعظم نے زیر تربیت افسران سے کہا کہ وہ آتم نربھر بننے کی ملک کی کوششوں میں ووکل فار لوکل منتر کو اپنائیں۔
अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले, वो राष्ट्रीय संदर्भ में हों, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हों: PM
आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभाले उसका दायरा भले ही कम हो,
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
लेकिन फैसलों में हमेशा लोगों का हित होना चाहिए, एक national perspective होना चाहिए: PM
स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
स्टील फ्रेम का काम देश को ये ऐहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़ा बदलाव,
आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, facilitate करेंगे: PM
देश में नए परिवर्तन के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, नए मार्ग और नए तौर-तरीके अपनाने के लिए
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
बहुत बड़ी भूमिका ट्रेनिंग की होती है, Skill-Set के Development की होती है: PM
पहले के समय Training में आधुनिक अप्रोच कैसे आए, इस बारे में बहुत सोचा नहीं गया।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
लेकिन अब देश में Human Resource की आधुनिक Training पर जोर दिया जा रहा है।
आपने खुद भी देखा है कि कैसे बीते 2-3 वर्षों में ही सिविल सर्वेन्ट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है: PM
ये ‘आरंभ’ सिर्फ आरंभ नहीं है, एक प्रतीक भी है और एक नई परंपरा भी।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
ऐसे ही सरकार ने कुछ दिन पहले एक और अभियान शुरू किया है- मिशन कर्मयोगी।
मिशन कर्मयोगी, capacity building की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है: PM
सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियाँ जिस जनता के लिए हैं, उनका समावेश बहुत जरूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की receiver नहीं है, जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है।
इसलिए हमें government से governance की तरफ बढ़ने की जरूरत है: PM
आज देश जिस mode में काम कर रहा है, उसमें आप सभी bureaucrats की भूमिका Minimum Government, Maximum Governance की ही है।
— PMO India (@PMOIndia) October 31, 2020
आपको ये सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो: PM
