ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਸ਼ਣ ਹਰਿਚੰਦਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ, ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਜੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਟੀ.ਐੱਸ. ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਏਪੁਰ-ਕੋਡੇਬੋੜ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਪਥਰਾਪਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਤਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਜਨਜਾਤੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਨਕਸਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 700 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਟਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਹੰਚਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਨਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੋ-ਦੋ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ-ਧਨਬਾਦ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਛੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਰਾਏਪੁਰ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਇਫਲਾਇਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਲੇਨ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ, ਧਮਤਰੀ ਦੀ ਧਾਨ ਬੈਲਟ, ਕਾਂਕੇਰ ਦੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਕੋਂਡਾਗਾਓਂ ਦੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਗੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਵਣਜੀਵ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਟਨਲ ਅਤੇ Animal Passes ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਲੀਰਾਜਹਰਾ ਤੋਂ ਜਗਦਲਪੁਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੋ ਦੇ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਣ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ , ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 13 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਜਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਠੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਅਤੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 75 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪਿਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਿੰਤੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਸੇ ਸੇਵਾਭਾਵ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਧੰਨਵਾਦ!
