छत्तीसगडचे राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी बंधू नितीन गडकरी जी, मनसुख मांडविया जी, रेणुका सिंग जी, राज्याचे उप मुख्यमंत्री श्री टी. एस. सिंग देव जी, बंधू रमण सिंग जी, इतर मान्यवर, बंधू भगिनींनो, छत्तीसगडच्या विकास यात्रेत आजचा दिवस अतिशय महत्वपूर्ण आहे, फार मोठा आहे.
आज छत्तीसगडला 7 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची भेट मिळत आहे. ही भेट पायाभूत सुविधांसाठी आहे, जोडणीसाठी आहे. ही भेट छत्तीसगडच्या लोकांचे आयुष्य सुलभ बनविण्यासाठी आहे, इथल्या आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी आहे. भारत सरकारच्या या प्रकल्पांमुळे इथे रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी देखील तयार होतील. इथले धान उत्पादक शेतकरी, खनिज संपदेशी संबंधित उद्योग आणि पर्यटनाला या प्रकल्पांमुळे खूप फायदा होईल. सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे, की यात आदिवासी क्षेत्रात सुविधा आणि विकासाचा नवा प्रवास सुरु होईल. मी या सर्व प्रकल्पांसाठी छत्तीसगडच्या जनतेचे खूप खूप अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
भारतात आपल्या सर्वांचा अनेक दशकांचा अनुभव हाच आहे की जिथे पायाभूत सुविधा कमकुवत असतात, तिथे विकास देखील तितकाच उशिरा पोचला आहे. म्हणूनच आज भारत त्या भागांत पायाभूत सिविधा विकसित करत आहे, जे विकासाच्या मार्गावर मागे पडले आहेत. पायाभूत सुविधा म्हणजे लोकांच्या आयुष्यात सुलभता, पायाभूत सुविधा म्हणजे व्यापार आणि धंद्याची सुलभता, पायाभूत सुविधा म्हणजे लाखो नवीन संधी निर्माण होणे, पायाभूत सुविधा म्हणजे म्हणजे वेगवान विकास. आज भारतात कुठल्या प्रकारच्या आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित होत आहेत, त्या छत्तीसगडमध्ये देखील दिसून येत आहेत. गेल्या 9 वर्षांत छत्तीसगडच्या हजारो आदिवासी गावांत पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेअंतर्गत रस्ते पोचले आहेत. भारत सरकारने इथे साडे तीन हजार किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यातील जवळपास तीन हजार किलोमीटरचे प्रकल्प पूर्ण देखील झाले आहेत. याच मालिकेत आज रायपुर - कोडेबोड आणि बिलासपुर - पथरापाली महामार्गाचे लोकार्पण झाले आहे. रेल्वे असो, रस्ते असोत, दूरसंचार असो, या प्रकारच्या दळणवळणासाठी गेल्या 9 वर्षांत भारत सरकारने छत्तीसगडमध्ये अभूतपूर्व काम केले आहे.
मित्रांनो,
आधुनिक पायाभूत सुविधांचा आणखी एक फायदा आहे, ज्याच्याबद्दल इतकं बोललं जात नाही. आधुनिक पायाभूत सुविधांचा संबंध सामाजिक न्यायाशी देखील आहे. जे शतकानुशतके अन्याय आणि असुविधा सहन करत होते, त्यांच्या पर्यंत भारत सरकार आज या आधुनिक सुविधा पोचवत आहे. गरीब, दलित, मागास, आदिवासी, यांच्या वस्त्यांना आज हे रस्ते, हे रेल्वे मार्ग जोडत आहेत. या दुर्गम भागांत राहणाऱ्या रुग्णांना, माता - भगिनींना आज दवाखान्यात पोचणे सोपे झाले आहे. इथले शेतकरी, इथले मजूर यांना थेट लाभ मिळत आहे. याचे आणखी एक उदाहरण मोबाईल जोडणी देखील आहे. नऊ वर्षांपूर्वी छत्तीसगडच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांत कुठल्याच प्रकारची मोबाईल जोडणी नव्हती. आज त्या गावांची संख्या कमी होऊन जवळपास 6 टक्के उरली आहे. यात बहुतांश आदिवासी गावे आहेत. नक्षल हिंसाग्रस्त गावे आहेत. या गावांना देखील चांगली 4G जोडणी मिळावी, यासाठी भारत सरकार 700 पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवर उभारत आहे. यापैकी जवळजवळ 300 टॉवर काम करू लागले आहेत. ज्या आदिवासी गावांत पोहचताच सर्वात आधी मोबाईल बंद होत असत, आज त्याच गावांत मोबाईलची रिंग टोन वाजत आहे. मोबाईल जोडणी मिळाल्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक कामांत मदत मिळत आहे. आणि हाच तर सामाजिक न्याय आहे. आणि हाच तर आहे सबका साथ, सबका विकास.
मित्रांनो,
आज छत्तीसगड दोन-दोन इकॉनॉमिक कॉरीडॉरशी जोडले गेले आहे.रायपुर-धनबाद इकॉनॉमिक कॉरीडॉर आणि रायपुर- विशाखापट्टणम इकॉनॉमिक कॉरीडॉर यामुळे या संपूर्ण भागाचा कायापालट होणार आहे. हा इकॉनॉमिक कॉरीडॉर अशा आकांक्षीत जिल्ह्यांमधून जात आहे जे कधी मागास म्हणून ओळखले जात होते,जिथे कधी हिंसा आणि अराजकतेचे प्राबल्य होते.आज याच जिल्ह्यांमध्ये भारत सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाची नवी गाथा लिहिली जात आहे.आज या रायपुर- विशाखापट्टणम इकॉनॉमिक कॉरीडॉरचे काम सुरु झाले आहे तो कॉरीडॉर या भागाची नवी जीवनवाहिनी ठरणार आहे. या कॉरीडॉरमुळे रायपुर आणि विशाखापट्टणम यांच्यातले अंतर निम्मे होईल.हा सहा पदरी रस्ता धमतरीचा धान पट्टा,कांकेरचा बॉक्साइट पट्टा,कोंडागावची हस्तशिल्प यांची समृद्धी देशाच्या अन्य भागांना जोडण्याचा प्रमुख मार्ग ठरेल.मला यातली आणखी एक गोष्ट आवडली.हा रस्ता वन्यजीव भागातून जाणार आहे आणि त्यासाठी वन्य जीवांसाठी एक बोगदा आणि त्यांच्यासाठी रस्ता ओलांडण्याचे मार्गही तयार केले जातील.
दल्लीराजहरा ते जगदलपुर रेल्वे मार्ग असो, अंतागढ़ पासून रायपुर साठी थेट रेल्वे सेवा असो यामुळेही दूरवरच्या भागात ये-जा अतिशय सुलभ होईल.
मित्रांनो,
विपुल नैसर्गिक संसाधने असलेल्या भागात नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात,तिथेच जास्तीत जास्त उद्योग निर्माण व्हावेत यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे.या दिशेने भारत सरकारने गेल्या 9 वर्षात जे प्रयत्न केले आहेत त्यातून छत्तीसगडच्या औद्योगिकीकरणाला नवी उर्जा प्राप्त झाली आहे. भारत सरकारच्या धोरणांमुळे छत्तीसगडकडे महसुलाच्या रूपाने जास्त पैसा पोहोचला आहे. प्रामुख्याने खाण आणि खनिजे कायद्यात सुधारणा केल्याने छत्तीसगडला रॉयल्टीच्या रूपाने जास्त पैसा मिळू लागला आहे.2014 च्या पूर्वीच्या चार वर्षात छत्तीसगडला रॉयल्टीच्या रूपाने 13 शे कोटी रुपये प्राप्त झाले होते.तर 2015-16 ते 2020-21 या काळात छत्तीसगडला सुमारे 2800 कोटी रुपये रॉयल्टीच्या रूपाने प्राप्त झाले.जिल्हा खनिज निधीत वाढ झाल्याने, खनिज संपन्न जिल्ह्यांच्या विकास कामांना वेग आला आहे.मुलांसाठी शाळा, ग्रंथालय,रस्ते,पाणी अशा कितीतरी कामांसाठी आता जिल्हा खनिज निधी उपयोगात आणला जात आहे.
मित्रांनो,
केंद्र सरकारच्या आणखी एका उपक्रमाचा छत्तीसगडला मोठा फायदा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाने छत्तीसगडमध्ये 1 कोटी 60 लाखाहून अधिक जनधन बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. आज या बँक खात्यांमध्ये 6 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे. हा पैसा अशा गरीब कुटुंबांमधला आहे ज्यांना पूर्वी आपला हा पैसा नाईलाजाने इतरत्र ठेवावा लागत असे. या जनधन खात्यांमुळेच गरिबांना सरकारकडून थेट मदत मिळत आहे. छत्तीसगडच्या युवकांना रोजगार प्राप्त व्हावा,त्यांना स्वरोजगार निर्मिती करायची असल्यास त्यात अडचणी येऊ नयेत यासाठीही केंद्र सरकार अथक काम करत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत, छत्तीसगडच्या युवकांना 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सहाय्य पुरवण्यात आले आहे. ही रक्कम विनातारण देण्यात आली आहे. या रकमेचा उपयोग करत छत्तीसगडमधल्या गावांमधल्या आपल्या आदिवासी युवक-युवतींनी,गरीब कुटुंबांनी आपला स्वतःचा चरितार्थ सुरु केला आहे. केंद्र सरकारने, कोरोना काळात देशाच्या छोट्या उद्योगांना मदत पुरवण्यासाठी लाखो कोटी रुपयांची एक विशेष योजना आणली.या योजनेअंतर्गत छत्तीसगडच्या सुमारे 2 लाख उद्योगांना सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे सहाय्य मिळाले आहे.
मित्रांनो,
आपल्या देशात पूर्वी कुठल्याही सरकारने आपल्या फेरीवाल्यांची, टपरीवाल्यांची काळजी केली नाही. यातील बहुतांश लोक गावांतूनच तर शहरात येऊन ही कामं करत असतात. प्रत्येक फेरीवाला आणि टपरीवाला यांना भारत सरकार आपला मित्र समजते. म्हणूनच आम्ही पहिल्यांदा त्यांच्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना तयार केली. त्यांना विनातारण कर्ज दिले. छत्तीसगडमध्ये याचे देखील 60 हजारहून अधिक लाभार्थी आहेत. गावांत मनरेगा अंतर्गत पुरेसे रोजगार मिळावे यासाठी देखील छत्तीसगडला 25 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी भारत सरकरने दिला आहे. भारत सरकारचे हे पैसे कष्टकऱ्यांच्या खिशात पोचले आहेत.
मित्रांनो,
थोड्या वेळापूर्वी इथे 75 लाख लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड देण्यास सुरवात झाली आहे. म्हणजे माझ्या या गरीब आणि आदिवासी बंधू भगिनींना दर वर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची हमी मिळाली आहे. छत्तीसगडच्या दीड हजारहून अधिक रुग्णालयांत ते उपचार घेऊ शकतात. मला समाधान वाटते की गरीब, आदिवासी, मागास, दलित कुटुंबांचे जीव वाचविण्यात आयुष्मान योजना अतिशय उपयोगी पडत आहे. आणि या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य देखील आहे. जर का छत्तीसगडचा कुणी लाभार्थी भारताच्या कोणत्याही राज्यात असेल, आणि काही त्रास झाला तर हे कार्ड तिथे देखील त्याचे सर्व काम पूर्ण करू शकते. इतकी शक्ती या कार्डात आहे. मी आपल्याला आश्वस्त करतो की, भारत सरकार, याच सेवाभावाने छत्तीसगडच्या प्रत्येक कुटुंबाची सेवा करत राहील. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना या विकास कामांसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो.
पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन.
धन्यवाद!
