Yatra to extended beyond 26th January
“Yatra’s Vikas Rath has turned into Vishwas Rath and there is trust that no one will be left behind”
“ Modi worships and values people who were neglected by everyone”
“VBSY is a great medium of the last mile delivery”
“For the first time a government is taking care of transgenders”
“People’s faith and trust in government is visible everywhere”

ਨਮਸਕਾਰ,

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨੋਂ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਰਥ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਰਥ ਭੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਦ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਸੁਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰੋਗਯ (ਸਿਹਤ) ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਧ ਉਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪੂਜਤਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਪੂਛਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਛਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਯਾਨ Last Mile Delivery ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀਯ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵੰਚਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ। 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਦਿੱਤਾ।

 

ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,

ਕਰੋੜਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧੀਏ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ(ਪਖਾਨੇ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਭੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ)। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ, ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਭੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ... ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਔਸਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀਯਤਾ(ਪਹਿਲ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਭੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਭੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਭੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਭੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਭੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨੋਂ,

ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼  ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀਐੱਮ ਜਨਮਨ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਯ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 

ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਲਏ, ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਭੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਭੈਣਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 3 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ... ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭੈਣ ਡ੍ਰੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ (ਤੁਸੀਂ) ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਭੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨੋਂ,

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘ- FPO ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣ ਭੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

 

ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ, ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਿਆ...ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਪਕਾ-ਮੂੰਹਪਕਾ, Foot and Mouth Disease ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਭੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਭੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ quiz ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਣੇ-ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ 'My Bharat Volunteer' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ (ਤੁਸੀਂ) ਭੀ ਜੁਟੋਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਆਭਾਰ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

 

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.