ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਚਰਚਾ; ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ; ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ; ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ; ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਬਿਹਤਰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ; ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
