पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास कायदा मंत्री आणि कायदा सचिवांच्या अखिल भारतीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित करणार आहेत.
केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने गुजरातमध्ये एकता नगर येथे या दोन दिवसांच्या परिषदेचे आयोजन केले आहे. धोरणकर्त्यांना भारताच्या कायदा आणि न्यायिक प्रणालीबाबत संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करता यावी यासाठी एक सामायिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आणि अभिनव कल्पनांचे आदानप्रदान करता येईल तसेच परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची संधी मिळेल.
विधी सेवा जलद आणि सर्वांसाठी किफायतशीर उपलब्ध व्हावी यासाठी लवाद आणि मध्यस्थीसारख्या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणा, कायदेशीर पायाभूत सुविधा सुधारणे, अप्रचलित कायदे काढून टाकणे, प्रत्येकाला न्याय मिळवण्यासाठी संधी, प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि जलद निपटारा, केंद्र-राज्य यांच्यातील उत्तम समन्वयासाठी राज्य विधेयकांशी संबंधित प्रस्तावांमध्ये एकसमानता आणणे; राज्य कायदेशीर यंत्रणा मजबूत करणे, या विषयांवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे.
