ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 7,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੁੱਲ ਉਪਹਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਣੀਪੁਰ" ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ "ਮਣੀ" ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਬਜਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ – ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀਨੂੰਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਰੀਬਾਮ-ਇੰਫਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇੰਫਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕੌਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਡਿਵਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਨਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 7,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 18 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੈੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ; ਮਣੀਪੁਰ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵਿਕਾਸ (MIND) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 9 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Explore More
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Popular Speeches

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey

Media Coverage

38 Per Cent Women In Rural And Semi-Urban Use UPI Weekly For Daily Essentials: Survey
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
The government places great emphasis on bringing a 'technology culture' to agriculture: PM Modi
March 06, 2026
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation : PM
Government has continuously strengthened the agriculture sector ,major efforts have reduced the risks for farmers and provided them with basic economic security: PM
If we scale high-value agriculture together, it will transform agriculture into a globally competitive sector: PM
As export-oriented production increases, employment will be created in rural areas through processing and value addition: PM
Fisheries can become a major platform for export growth, a high-value, high-impact sector of rural prosperity: PM
The government is developing digital public infrastructure for agriculture through AgriStack: PM
Technology delivers results when systems adopt it, institutions integrate it, and entrepreneurs build innovations on it: PM

नमस्कार !

बजट वेबिनार सीरीज के तीसरे वेबिनार में, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे अहम विषयों पर दो वेबिनार हो चुके हैं। आज, Rural Economy और Agriculture जैसे अहम सेक्टर पर चर्चा हो रही है। आप सभी ने बजट निर्माण में अपने मूल्यवान सुझावों से बहुत सहयोग दिया, और आपने देखा होगा बजट में आप सबके सुझाव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत काम आए हैं। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब बजट के बाद उसके full potential का लाभ देश को मिले, इस दिशा में भी आपका अनुभव, आपके सुझाव और सरल तरीके से बजट का सर्वाधिक लोगों को लाभ हो। बजट का पाई-पाई पैसा जिस हेतु से दिया गया है, उसको परिपूर्ण कैसे करें? जल्द से जल्द कैसे करें? आपके सुझाव ये वेबिनार के लिए बहुत अहम है।

साथियों,

आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर, भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का Strategic Pillar भी है, और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए Reforms से अब किसानों को डेढ़ गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टिट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है, और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब, जब 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, 25 साल बीत चुके हैं, तब कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरना भी उतना ही आवश्यक है। इस साल के बजट में इस दिशा में नए प्रयास हुए हैं। मुझे विश्वास है, इस वेबिनार में आप सभी के बीच हुई चर्चा, इससे निकले सुझाव, बजट प्रावधानों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने में मदद करेंगे।

साथियों,

आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्य़क है। हमारे पास Diverse Climate है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है, और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने high value agriculture पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन, ऐसे उत्पादों के regional-specific promotion की बात कही है, और आपको मालूम है, दक्षिण के हमारे जो राज्य हैं खासकर केरल है, तमिलनाडु है, नारियल की पैदावार बहुत करते हैं। लेकिन अब वो क्रॉप, वो सारे पेड़ इतने पुराने हो चुके हैं कि उसकी वो क्षमता नहीं रही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो। इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा।

साथियों,

नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, अगरवुड बहुत कम लोगों को मालूम है, जो ये अगरबत्ती शब्द है ना, वो अगरवुड से आया हुआ है। अब हिमालयन राज्यों में टेम्परेट नट क्रॉप्स, और इन्हें बढ़ावा देने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक coordinated action कैसे हो, आप सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। अगर हम मिलकर High Value Agriculture को स्केल करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को ग्लोबली कंपेटिटिव सेक्टर में बदल सकता है। एग्री experts, इंडस्ट्री और किसान एक साथ कैसे आएं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए किस तरह से गोल्स सेट किए जाएं, क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड्स, ऐसे हर पहलू, इन सबको कैसे प्रमोट किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा, इस वेबिनार को, इसके महत्व को बढ़ाएंगे। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉनशियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है। लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए।

साथियों,

एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग-अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है। जबकि इसमें 20 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें, तो हमारे गरीब मछुआरे भाई-बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास Rural Income को डायवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं, तो कैसे रिज़रवॉयर, उसकी पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये Rural Prosperity, ग्रामीण समृद्धि के लिए, वहां की हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट सेक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए, और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है, और आप आज जो मंथन करेंगे, उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा।

साथियों,

पशुपालन सेक्टर, ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, Egg प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर है। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब One Earth One Health की बात करता हूं, तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फुट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए सवा सौ करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हसबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है, और आपको ये पता है हम लोगों ने गोबरधन योजना लागू की है। गांव के पशुओं के निकलने वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा-कचरा है। हम गोबरधन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं, दूध से आय होती है, तो गोबर से भी आय हो सकती है, और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में गैस सप्लाई में भी ये गोबरधन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है, और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दें, इसको आगे बढ़ाएं।

साथियों,

हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रहना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए, हम crop diversification पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा, National Mission on Edible Oils And Pulses, National Mission on Natural Farming, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहे हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है, हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करना है कि वो अपना दायित्व निभाने में, हम उनको कैसे मदद दें, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आएं। राज्य का भी एक-एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है।

साथियों,

ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज e-NAM के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान, यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है, और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत-विस्तार जैसे AI आधारित प्लेटफॉर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं।

लेकिन साथियों,

टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है, जब सिस्टम उसे अपनाएं, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों,

हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता को भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है, और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

साथियों,

देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चैन, एग्री-टेक, एग्री-फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे, उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार, इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।