ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ “ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ” ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਰੂਪੇ ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਐਗਰੀਸਟੈਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ “ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈਆਰਐੱਮਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ “ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ” ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ 8.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-2 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
