ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੀਐੱਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡ੍ਰਾਇਵ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਹੀਕਲ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਇਵ ਸਕੀਮ' (‘PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme') ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHI) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ (outlay) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ਈ-2ਡਬਲਿਊਜ਼, ਈ-3ਡਬਲਿਊਜ਼, ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਈ-ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਈਵੀਜ਼ (EVs) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 3,679ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ/ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 24.79 ਲੱਖ ਈ-2ਡਬਲਿਊਜ਼, 3.16 ਲੱਖ ਈ-3ਡਬਲਿਊਜ਼ ਅਤੇ 14,028 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਆਈ -MHI), ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ(EV buyers) ਦੇ ਲਈ ਈ-ਵਾਊਚਰ (e-vouchers) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੀ ਦੀ ਖਰੀਦ (purchase of the EV) ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਵਾਊਚਰ (Aadhaar authenticated e-Voucher) ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਵਾਊਚਰ (e- voucher) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਈ-ਵਾਊਚਰ (e-voucher) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਈ-ਵਾਊਚਰ ‘ਤੇ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਭੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਇਵ ਪੋਰਟਲ (PM E-DRIVE portal) ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ (SMS) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਓਈਐੱਮ (OEM) ਦੇ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਈ-ਵਾਊਚਰ (signed e-voucher) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ (e-ambulances) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ(e-ambulance) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ (e-ambulances) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮਾਂ/ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ( STUs/public transport agencies) ਦੁਆਰਾ 14,028 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 4,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ (demand aggregation) ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਈਐੱਸਐੱਲ (CESL) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ (Intercity and Interstate e-buses) ਨੂੰ ਭੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ , ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਥੋਰਾਇਜ਼ਡ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ (authorised scrapping centres (ਆਰਵੀਐੱਸਐੱਫਜ਼-RVSFs) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐੱਸਟੀਯੂ ਬੱਸਾਂ (STU buses) ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (air pollution) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਈ-ਟਰੱਕਾਂ (e-trucks) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ (vehicles scrapping centres (ਆਰਵੀਐੱਸਐੱਫ-RVSF) ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (electric vehicle public charging stations) (ਈਵੀਪੀਸੀਐੱਸ-EVPCS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਈਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਵੀਪੀਸੀਐੱਸ(EVPCS) ਬੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈਵੀ (EV) ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਈ-4 ਡਬਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ 22,100 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 1800 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਈ-2 ਡਬਲਿਊਜ਼/3 ਡਬਲਿਊਜ਼ ਲਈ 48,400 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਈਵੀ ਪੀਸੀਐੱਸ (EV PCS) ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ (outlay) 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (EV ecosystem) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਆਈ -MHI) ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਆਈ -MHI) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਇਵ ਸਕੀਮ (PM E-DRIVE scheme) ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਵੀ(EVs) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਈਵੀ (EVs) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਰਜਿਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਈ-ਡ੍ਰਾਇਵ ਸਕੀਮ (PM E-DRIVE scheme) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵੀਜ਼ (EVs) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਈਵੀ (EV) ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (Aatmanirbhar Bharat) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੜਾਅਬੱਧ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (phased manufacturing programme (ਪੀਐੱਮਪੀ-PMP) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ(EV supply chain) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਮਪੀ (PMP) ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ (EV sector) ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
