पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अवजड उद्योग मंत्रालयाचा प्रस्ताव स्वीकारून पीएम ई-ड्राईव्ह अर्थात ‘प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह रीवोल्युशन इन इनोवेटिव्ह वेहिकल एनहान्समेंट योजने’ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वाहतुकीसाठी वापर वाढण्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे. योजनेत दोन वर्षांसाठी 10,900 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेतील महत्त्वाच्या बाबी पुढील प्रमाणे –
ई-दुचाकी, ई-तीनचाकी, ई-रुग्णवाहिका, ई-ट्रक आणि इतर नव्याने येणाऱ्या ई-वाहनांना अनुदान/मागणी प्रोत्साहनपर 3,679 कोटी रुपयांची तरतूद. योजनेअंतर्गत 24.79 लाख ई-दुचाकी, 3.16 लाख ई-तीनचाकी आणि 14,028 ई-बसना आर्थिक सहाय्य.
ईव्ही खरेदीदारांसाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून ई-पावतीची सुविधा; ही वापरून योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर रकमेची मागणी करता येणार. योजनेच्या संकेतस्थळावर खरेदीदाराचा आधार क्रमांक घेऊन ई-पावती तयार केली जाणार. ई-पावती डाउनलोड करण्याची लिंक खरेदीदाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पाठवली जाईल.
ई-पावतीवर खरेदीदाराने स्वाक्षरी करून ती दुकानदाराकडे सुपूर्द केल्यावर योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम खरेदीदाराला मिळेल. त्यानंतर विक्रेता ई-पावतीवर स्वाक्षरी करून ती पीएम ई-ड्राईव्ह पोर्टलवर अपलोड करेल. ही ई-पावती मग एसएमएसवर खरेदीदार व विक्रेत्याला पाठवली जाईल. ओईएमला योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम मिळवण्यासाठी ही सही केलेली ई-पावती आवश्यक आहे.
योजनेत ई-रुग्णवाहिका सेवेत आणण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. रुग्णाला वाहतुकीचा आरामदायी पर्याय आणि ई-रुग्णवाहिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने प्रत भारत सरकार हा उपक्रम राबवणार आहे. ई-रुग्णवाहिकांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षेचे निकष आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निश्चित केले जातील.
एकूण 4,391 कोटी रुपयांची तरतूद 14,028 ई-बस राज्य परिवहन मंडळे/सार्वजनिक वाहतूक प्राधिकरणांना घेता याव्यात यासाठी करण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बंगळुरू, पुणे आणि हैदराबाद या 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या नऊ शहरांच्या मागणीचे एकत्रीकरण सीईएसएल करेल. राज्यांबरोबर विचारविनिमय करून आंतरशहरे आणि आंतरराज्ये मार्गांवर ई-बस सेवेला मदत केली जाईल.
शहरे, राज्यांना बस देताना परिवहन मंडळाच्या भंगारात काढल्या जाणाऱ्या जुन्या बसची संख्या लक्षात घेतली जाईल. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिकृत भंगार केंद्रे – आरव्हीएसएफमार्फत भंगारात काढलेल्या बसची संख्या हा निकष लागू केला जाईल.
हवेच्या प्रदूषणाला ट्रक मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असतात. योजनेअंतर्गत देशात ई-ट्रकच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अधिकृत आरव्हीएसएफमध्ये जुना ट्रक भंगारात काढल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांना अनुदान मिळेल.
ईव्ही खरेदीदारांसाठी चिंतेचा मुद्दा असलेल्या सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थानक - ईव्हीपीसीएसच्या उभारणीला ईव्हीचा वापर जास्त असलेल्या निवडक शहरांमध्ये तसेच निवडक महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. योजनेत ई-चारचाकी वाहनांसाठी 22,100 वेगवान चार्जर, ई-बससाठी 1800 आणि ई-दुचाकी/तीनचाकी वाहनांसाठी 48,400 वेगवान चार्जर उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. ईव्हीपीसीएससाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद योजनेत आहे.
देशात ईव्हीचा वाढता वापर लक्षात घेऊन, हरित वाहतुकीला चालना देणाऱ्या नव्या, उदयाला येत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या चाचण्यांसाठी असलेल्या अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या चाचणी विभागांच्या आधुनिकीकरणाचा बेत आहे. त्यासाठी 780 कोटी रुपयांच्या मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक वाहनांमार्फत मोठ्या संख्येने वाहतुकीला ही योजना प्रोत्साहन देते. पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेचा प्राथमिक उद्देश ईव्हीच्या स्वीकारासाठी त्यांच्या खरेदीला थेट अनुदान देणे आणि चार्जिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करण्याचा आहे. ईव्हीच्या वापराद्वारे पर्यावरणावर जीवाश्म इंधनाधारित वाहतुकीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करून हवेचा दर्जा सुधारण्याचा उद्देशही यामागे आहे.
ही योजना कार्यक्षम, स्पर्धात्मक आणि लवचिक असून ईव्ही उत्पादन उद्योगाला चालना देणारी असून त्यामार्फत आत्मनिर्भर भारत साकारण्याकडे जाणारी आहे. टप्प्याटप्प्याने उत्पादन कार्यक्रम - पीएमपी राबवून ईव्हीचे देशांतर्गत उत्पादन आणि पुरवठा साखळीचे मजबुतीकरण या योजनेच्या माध्यमातून शक्य होईल.
भारत सरकारचा हा उपक्रम पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि इंधन सुरक्षेबाबत समस्या लक्षात घेणारा असून वाहतुकीच्या शाश्वत पर्यायांमध्ये प्रगती करणारा आहे. पीएमपीसह ही योजना ईव्ही क्षेत्र आणि संबंधित पुरवठा साखळीत गुंतवणुकीला चालना देईल. मूल्य साखळीसह रोजगाराच्या लक्षणीय संधी या योजनेमुळे निर्माण होतील. चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांचे उत्पादन आणि उभारणीमार्फतही रोजगार निर्मिती होईल.
