ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ (ਟੀਡੀ-3 ਗ੍ਰੇਡ) ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 61.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਨਾਲੋਂ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 2,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3,525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (2.5 ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਕਮ 1342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੇਸੀਆਈ) ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
अपने जूट उत्पादक किसान भाई-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने कच्चे जूट की MSP को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ इसके उत्पादन और क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सेक्टर से जुड़े देशभर के किसानों की…
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
