ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ 5,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹1.50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਲਾਗਤ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ 5,023 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਵਾਧੂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਜਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ; ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ₹15,034.50 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ। ₹15,034.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹10,303.20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹4731 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਭ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ/ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
i. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ii. ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
iii. ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
iv. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
v. ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
vi. ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
vii. ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2028-2029 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 5,023 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ:
1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (ਯੂਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 808 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 127 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 69 ਹਜ਼ਾਰ 352 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 143 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 43041 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 22 ਨਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਸ) ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (tertiary) ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਗ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਕਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ (ਫੈਕਲਟੀ ਯੋਗਤਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਜਣ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Approval of Phase-III of the Centrally Sponsored Scheme will add significant PG and UG medical seats. This will improve our healthcare system and enhance medical education infrastructure. It will ensure that every part of India has availability of skilled doctors.…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025
