ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਲੇ, ਕ੍ਰਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂੰਗ ਕੁਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (HEP) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 26,069.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ 96 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।
1720 ਮੈਗਾਵਾਟ (8 x 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 1 x 40 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 6870 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਮਲੇ ਐੱਚਈਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NHPC ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ (2000 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਦਿਬਾਂਗ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ (2880 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਅਤੇ ਐਟਾਲਿਨ (3097 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਾਮਲਾ ਐੱਚਈਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 4,743.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਲਈ 1,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਨੂੰ 12% ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (LADF) ਲਈ ਵਾਧੂ 1% ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਲੇ, ਕ੍ਰਾ ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂੰਗ ਕੁਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 196 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਮਲਾ ਐੱਚਈਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ (2000 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਦਿਬਾਂਗ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ (2880 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਅਤੇ ਐਟਾਲਿਨ (3097 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ ਐੱਚਈਪੀ (2000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12% ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 1% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
With the Cabinet approval of the Kamala Hydro Electric Project, we are strengthening India’s clean energy ecosystem while advancing integrated development across Arunachal Pradesh with a focus on power, infrastructure and community welfare. https://t.co/QfHh3wc1Hy
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2026
