पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने अरुणाचल प्रदेशातील कमले, क्रा दादी आणि कुरुंग कुमे जिल्ह्यांमध्ये कमला जलविद्युत प्रकल्पाच्या (HEP) बांधकामासाठी 26,069.50 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्याचा अंदाजित कालावधी 96 महिने आहे.
1720 मेगावॅट (8 x 210 MW & 1 x 40 MW) स्थापित क्षमतेच्या या प्रकल्पातून 6870 दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मितीची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज अरुणाचल प्रदेश राज्यातील वीजपुरवठा स्थिती मजबूत करेल, सर्वाधिक मागणीच्या काळात व्यवस्थापनास मदत करेल, राष्ट्रीय ग्रीडचे संतुलन राखण्यास हातभार लावेल आणि ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील पूर नियंत्रणात मदत करेल. कमला जलविद्युत प्रकल्पाव्यतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेशमध्ये एनएचपीसी लिमिटेडद्वारे सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावॅट), दिबांग मल्टीपर्पज (2880 मेगावॅट) हे अन्य जलविद्युत प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत तर ईटालिन (3097 मेगावॅट) विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
कमला जलविद्युत प्रकल्प एनएचपीसी लिमिटेड आणि अरुणाचल प्रदेश सरकार यांच्या संयुक्त उपक्रम कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल.केंद्र सरकार पूर नियंत्रण घटकासाठी .4743.98 कोटी रुपये आणि रस्ते, पूल व संबंधित पारेषण प्रणालीच्या बांधकामासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी 1340 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय सहाय्य देईल. याशिवाय राज्याच्या समान वाटा म्हणून 750 कोटी रुपयांचे केंद्रीय वित्तीय सहाय्यही दिले जाईल.
राज्याला 12% मोफत वीज आणि स्थानिक क्षेत्र विकास निधीसाठी अतिरिक्त 1% वीज पुरवली जाईल तसेच या प्रदेशासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सामाजिक-आर्थिक लाभही मिळतील.
या प्रकल्पामुळे अरुणाचल प्रदेशातील कामले, क्रा दादी आणि कुरुंग कुमे जिल्ह्यांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, ज्यामध्ये प्रकल्पासाठी सुमारे 196 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा आणि पुलांचा विकास समाविष्ट आहे. हे रस्ते आणि पूल प्रामुख्याने स्थानिक वापरासाठी उपलब्ध असतील. जिल्ह्याला रुग्णालये, शाळा, बाजारपेठा इत्यादींसारख्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचाही लाभ होईल. यासाठी 8 कोटी रुपयांच्या समर्पित प्रकल्प निधीतून वित्तसहाय्य पुरवले जाईल. स्थानिक लोकांना नुकसान भरपाई, रोजगार आणि सीएसआर (CSR) उपक्रमांचाही फायदा होईल.
कमला जलविद्युत प्रकल्पाव्यतिरिक्त, एनएचपीसी लिमिटेडद्वारे अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये तीन प्रमुख जलविद्युत प्रकल्प—सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावॅट), दिबांग बहुउद्देशीय (2880 मेगावॅट) आणि एटालिन (3097 मेगावॅट) विकसित केले जात आहेत. सुबानसिरी लोअर जलविद्युत प्रकल्प (2000 मेगावॅट) प्रगत टप्प्यात असून, त्यापैकी 750 मेगावॅट क्षमता आधीच कार्यान्वित झाली आहे आणि उर्वरित क्षमता डिसेंबर 2026पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, सर्व प्रकल्प यजमान राज्यांना 12% मोफत वीज पुरवतील आणि प्रकल्प महसुलाच्या 1% इ
With the Cabinet approval of the Kamala Hydro Electric Project, we are strengthening India’s clean energy ecosystem while advancing integrated development across Arunachal Pradesh with a focus on power, infrastructure and community welfare. https://t.co/QfHh3wc1Hy
— Narendra Modi (@narendramodi) April 8, 2026तक्या स्थानिक क्षेत्र विकास निधीद्वारे स्थानिक विकासाला पाठबळ देतील.
