भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात नव भारताच्या आवश्यकता आणि आकांक्षा यांना अनुरूप देशाची राजधानी विकसित करण्याच्या दिशेने भारताने आणखी एक पाऊल उचलले आहे: पंतप्रधान
राजधानीत आधुनिक संरक्षण एनक्लेव्ह उभारणीच्या दिशेने मोठे पाऊल: पंतप्रधान
कोणत्याही देशाची राजधानी म्हणजे त्या देशाची विचारधारा, निर्धार, सामर्थ्य आणि संस्कृती यांचे प्रतिक : पंतप्रधान
भारत लोकशाहीची जननी असून भारताची राजधानी अशी असली पाहिजे जिथे नागरिक, लोक केंद्रस्थानी आहेत : पंतप्रधान
नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनात आधुनिक पायाभूत सुविधांची मोठी भूमिका : पंतप्रधान
धोरणे आणि उद्देश सुस्पष्ट असतात, इच्छाशक्ती प्रबळ असते आणि प्रयत्न प्रामाणिक असतात त्यावेळी कोणतीही गोष्ट शक्य असते : पंतप्रधान
प्रकल्पांची वेळेआधीच पूर्तता हे दृष्टीकोन आणि विचारातल्या परिवर्तनाचे द्योतक : पंतप्रधान

कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे ज्येष्ठ सहकारी राजनाथ सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, अजय भट्ट जी, कौशल किशोर जी, संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपीन रावत जी, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी वर्ग, इतर माननीय, उपस्थित पुरुष आणि महिला वर्ग!

स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या 75 व्या वर्षात आज आपण आपल्या देशाची राजधानी नवीन भारताच्या गरजा आणि आकांक्षा यांच्या नुसार विकसित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहोत. संरक्षण विभागाच्या कार्यालयांचे हे नवे संकुल आपल्या सैन्य दलांच्या कामकाजाला अधिक सुविधाजनक आणि अधिक प्रभावी करण्याच्या प्रयत्नांना आणखी मजबुती देईल. या नव्या सोयींच्या निर्मितीबद्दल मी संरक्षण विभागाशी संबंधित सर्व सहकाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो.

 

मित्रांनो,

आतापर्यंत आपले संरक्षण विषयाशी संबंधित सर्व कामकाज दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या तात्पुरत्या इमारतींमधूनच सुरु होते हे तुम्हां सर्वांना माहितच आहे. या अशा तात्पुरत्या संरचना आहेत ज्यांना घोड्यांचे तबेले आणि बराकींशी संबंधित गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या दशकांमध्ये संरक्षण मंत्रालय, लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांची कार्यालये म्हणून विकसित करण्यासाठी त्यांची वेळोवेळी थोडीफार दुरुस्ती केली जात होती, एखादे वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी भेट देणार असले तर तर थोडे रंगकाम केले जायचे आणि अशाच प्रकारे प्रत्येक वेळ निभावून नेली जायची. या जागेची बारकाईने पाहणी करताना माझ्या मनात असा विचार आला की इतक्या वाईट परिस्थितीत आपल्या प्रमुख सेनांचे अधिकारी-कर्मचारी देशाचे रक्षण करण्याचे काम करतात. या जागेच्या इतक्या वाईट परिस्थितीबाबत आमच्या दिल्लीच्या प्रसारमाध्यमांनी कधी काही लिहिले का नाही? अर्थात हे विचार माझ्या मनात सुरु होते, नाहीतर या जागेकडे बघून कोणीतरी, भारत सरकार काय करत आहे, अशी टीका नक्कीच केली असती. पण, कसे कोण जाणे, कुणाचेच याकडे लक्ष गेले नाही. या तात्पुरत्या इमारतींमध्ये येणाऱ्या अडचणींची देखील तुम्हां सर्वांना चांगलीच माहिती आहे.

आज एकविसाव्या शतकातील भारताच्या सैन्यदलांच्या क्षमतेला आपण प्रत्येक बाबतीत आधुनिक करण्यासाठी झटत आहोत, सैनिकांसाठी सैन्यात एकापेक्षा एक आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश करण्याचा जोमाने प्रयत्न करत आहोत, सीमेवरील पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करत आहोत, संरक्षण दल प्रमुखांच्या माध्यमातून तिन्ही सैन्यदलांमध्ये अधिक उत्तम प्रकारे समन्वय साधला जात आहे, सेना दलांसाठी आवश्यक वस्तू अथवा साधनांच्या खरेदीची प्रक्रिया यापूर्वी वर्षानुवषे सुरु रहात असे, ती आता गतिमान करण्यात आली आहे. मग देशाच्या संरक्षणाशी निगडीत कामांचे परिचालन अनेक दशके जुन्या तात्पुरत्या इमारतींमधून सुरु ठेवणे कसे शक्य आहे? आणि म्हणून ही स्थिती बदलणे आवश्यक झाले. आणि मला हे सांगावेसे वाटते की जे लोक सेंट्रल व्हिस्‍टा प्रकल्पाच्या मागे हात धुवून लागले आहेत ते अत्यंत चतुराईने आणि चलाखीने हे मात्र लपवतात की संरक्षण दलांच्या कार्यालयांचे हे संकुल हा देखील याच सेंट्रल व्हिस्‍टा प्रकल्पाचाच एक भाग आहे. आपल्या देशाच्या सैन्यातील सात हजारांहून अधिक अधिकारी जिथे काम करतात ती जागा विकसित होत आहे हे माहित असूनदेखील ते या बाबतीत गप्प होते कारण त्यांना माहित होते की ही गोष्ट उघड झाल्यावर अफवा पसरविण्याचा, चुकीच्या गोष्टींचा प्रसार करण्याचा त्यांचा हेतू साध्य होणार नाही आणि त्यांच्या बढाया कमी येणार नाहीत. मात्र, आम्ही सेंट्रल व्हिस्‍टा प्रकल्पाच्या कामातून नेमके काय करतोय हे आज संपूर्ण देश बघतो आहे. आता के.जी. मार्ग आणि आफ्रिका अॅव्हेन्यूमध्ये निर्मित ही आधुनिक कार्यालये देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रत्येक कार्य अधिक प्रभावी पद्धतीने होण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. देशाच्या राजधानीत आधुनिक संरक्षण एन्क्लेव्हच्या निर्मितीच्या दिशेने हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे. या संकुलात दोन्ही परिसरांमध्ये आपले जवान आणि कर्मचारी यांच्यासाठी सर्व प्रकारच्या आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. आणि माझ्या मनात मी करत असलेले विचारमंथन देखील मी आज देशवासियांसमोर मांडणार आहे.

2014 मध्ये आपण सर्वांनी मला तुमची सेवा करण्याची संधी दिलीत आणि तेव्हाही मला वाटायचे की आपल्या सरकारी कार्यालयांची स्थिती चांगली नाही, संसद भवनाची स्थिती देखील वाईट आहे. 2014 मध्ये सरकारमध्ये आल्याबरोबर लगेचच मी हे काम करु शकत होतो पण मी तो मार्ग स्वीकारला नाही. मी सर्वप्रथम भारताची आन-बान आणि शान असलेल्या, भारत देशासाठी जगणाऱ्या, भारतासाठी लढणाऱ्या आणि मातृभूमीच्या रक्षणासाठी शहीद झालेल्या आपल्या देशाच्या वीर जवानांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेतला. जे कार्य स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लगेचच होणे अपेक्षित होते त्या कार्याला 2014 मध्ये सुरुवात झाली आणि ते काम पूर्ण झाल्यानंतरच आम्ही आमची सुधारित कार्यालये निर्माण करण्यासाठी सेंट्रल व्हिस्‍टा प्रकल्पाचे काम सुरु केले. पण सर्वात प्रथम आम्ही माझ्या देशाच्या वीर शहिदांचे, वीर जवानांचे स्मरण केले.

 

मित्रांनो,

हे जे निर्माण कार्य संपन्न झाले आहे त्या परिसरात कार्यालयीन कामकाजासोबतच निवास व्यवस्थेची देखील सोय करण्यात आली आहे. जे सैनिक अहोरात्र महत्त्वाच्या संरक्षणविषयक कार्यांमध्ये व्यस्त असतात त्यांच्यासाठी आवश्यक निवासाची सोय, स्वयंपाकघर, खानावळ, वैद्यकीय उपचार यांच्यासाठी आधुनिक सोयी देखील या संकुलात करण्यात आल्या आहेत. देशभरातून हजारोंच्या संख्येने जे निवृत्त सैनिक त्यांच्या जुन्या सरकारी कामांसाठी येथे येतात, त्यांची विशेष काळजी घेणे, त्यांना फार त्रास होऊ नये यासाठी योग्य संपर्क सुविधा पुरविण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. या संकुलातील वास्तूंमध्ये एक गोष्ट खूप चांगली केली आहे की या इमारती पर्यावरण-स्नेही असतील याची दक्षता घेतली असून राजधानीतील वास्तूंचे जे पुरातन रंग रूप आहे तसाच साज या नव्या इमारतींना चढवून राजधानीची ओळख कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच भारतातील कलाकारांच्या आकर्षक कलाकृती, आत्मनिर्भर भारताची विविध प्रतीके यांना इथल्या परिसरात स्थान देण्यात आले आहे. म्हणजेच, दिल्लीचे चैतन्य आणि दिल्लीच्या पर्यावरणाला सुरक्षित ठेवून आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक विविधतेचे आधुनिक स्वरूप येथे प्रत्येकाला अनुभवता येईल.

मित्रांनो,

दिल्लीला भारताच्या राजधानीचा मान मिळून 100 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. एका शतकाहून अधिक कालावधीत इथली जनता आणि इतर परिस्थिती यांमध्ये खूप बदल झाला आहे. जेव्हा आपण राजधानीबद्दल बोलतो तेव्हा ते फक्त एक शहर नसते. कोणत्याही देशाची राजधानी त्या देशाची विचारधारा, त्या देशाचे संकल्प, त्या देशाचे सामर्थ्य आणि त्या देशाच्या संस्कृतीचे प्रतिक असते. भारत तर लोकशाहीची जननी आहे. म्हणून भारताची राजधानी अशी असायला हवी की जिच्या केंद्रस्थानी लोक असतील, जनता जनार्दन असेल.

आज जेव्हा आपण राहण्यास सुलभ आणि व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करत आहोत, तेव्हा त्यात आधुनिक पायाभूत सुविधांचीही तेवढीच मोठी भूमिका आहे.  सेंट्रल विस्टाशी संबंधित जे काम आज होत आहे, त्याच्या मुळाशी हीच भावना आहे. याचा विस्तार आपल्याला  आज सुरु झालेल्या  सेंट्रल विस्टा संबंधी संकेतस्थळातही दिसून येतो.

 

मित्रांनो,

दिल्लीमध्ये राजधानीच्या आकांक्षाना अनुरूप नवीन बांधकामांवर गेल्या काही वर्षांत अधिक भर देण्यात आला आहे. देशभरातून निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींसाठी नवीन घरे असावीत, आंबेडकरांच्या आठवणी जतन करण्याचे प्रयत्न व्हावेत, अनेक नवीन इमारती उभ्या रहाव्यात यासाठी सातत्याने काम करण्यात आले आहे. आपले सैन्य, आपले शहीद , बलिदान दिलेल्या आपल्या सैनिकांच्या  सन्मान आणि सुविधांशी निगडित राष्ट्रीय स्मारकचा देखील यात समावेश आहे. इतक्या दशकांनंतर लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलीस दलांमधील शहीदांसाठीचे  राष्ट्रीय स्मारक आज दिल्लीचा गौरव वाढवत आहे. आणि याचे एक खूप मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की यापैकी बहुतांश निर्धारित वेळेपूर्वी पूर्ण करण्यात आले आहेत. नाहीतर अनेकदा सरकारांची अशीच ओळख झाली आहे- होत आहे, चालते, काही हरकत नाही,  4-6 महिने विलंब झाला तर स्‍वाभाविक आहे. आम्ही सरकारमध्ये नवी कार्य संस्कृती आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जेणेकरून देशाची संपत्ती वाया जाऊ नये, मुदतीत कामे व्हावीत,  निर्धारित खर्चापेक्षाही कमी खर्चात का नाही आणि व्यावसायिकता असावी , कार्यक्षमता असावी या सर्व बाबींवर आम्ही भर देत आहोत , हे विचार आणि दृष्टिकोनातील कार्यक्षमतेचे एक खूप मोठे उदाहरण आज इथे साकारले आहे.

संरक्षण कार्यालय संकुलाचे काम 24 महिन्यात पूर्ण होणार होते मात्र केवळ 12 महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत ते पूर्ण करण्यात आले, म्हणजे 50 टक्के वेळेची बचत झाली. ती देखील अशा वेळी जेव्हा कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत  मजुरांसह विविध प्रकारची अनेक आव्हाने समोर  होती. कोरोना  काळात शेकडो कामगारांना  या प्रकल्पात रोजगार मिळाला आहे. या बांधकामाशी संबंधित सर्व मजूर सहकारी, सर्व अभियंते, सर्व  कर्मचारी, अधिकारी,  हे सगळेच वेळेत पूर्ण झालेल्या या बांधकामासाठी अभिनंदनास पात्र आहेत, मात्र त्याचबरोबर कोरोनाची एवढी  भयानक भीती जेव्हा होती , जीवन आणि मृत्यू यात अनेक प्रश्न उभे ठाकले होते, अशा वेळी राष्‍ट्र निर्माणाच्या या  पवित्र कार्यात ज्या-ज्या लोकांनी योगदान दिले आहे, संपूर्ण देश त्यांचे अभिनंदन करत आहे. धोरणे आणि उद्देश स्वच्छ असतात, इच्छाशक्ती प्रबळ असते आणि प्रयत्न प्रामाणिक असतात ,त्यावेळी कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते, सगळे काही शक्य असते . मला विश्वास आहे, देशाच्या नव्या संसद इमारतीचे बांधकाम देखील, जसे हरदीपजी मोठ्या विश्‍वासाने सांगत होते, निर्धारित वेळेपूर्वीच पूर्ण होईल.

मित्रांनो,

आज बांधकामात जी गती दिसत आहे, त्यात नवीन बांधकाम तंत्रज्ञानाची देखील खूप मोठी भूमिका आहे. संरक्षण कार्यालय संकुलात देखील पारंपरिक आरसीसी बांधकामाऐवजी  लाइट गेज स्टील फ्रेम तंत्राचा वापर करण्यात आला आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे ही इमारत आग आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींपासून  अधिक सुरक्षित आहे. या नवीन परिसरांच्या निर्मितीमुळे कित्येक एकर जमिनीवरील जुन्या झोपडपट्ट्यांच्या देखभालीसाठी दरवर्षी जो खर्च करावा लागत होता त्याचीही बचत होईल. मला आनंद आहे की आज दिल्लीच नव्हे तर देशातील अन्य शहरांमध्येही स्मार्ट सुविधा विकसित करणे, गरीबांना पक्की घरे देण्यासाठी आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. देशातील  6 शहरांमध्ये सुरु असलेला  लाइट हाउस प्रकल्प या दिशेने एक खूप मोठा प्रयोग आहे . या क्षेत्रात नवीन  स्टार्ट अप्सना  प्रोत्साहित केले जात आहे. जो वेग आणि ज्या प्रमाणात आपल्याला आपल्या  शहरी केंद्रांचे परिवर्तन करायचे आहे, ते नवीन तंत्रज्ञानाच्या व्यापक वापरातूनच शक्य आहे.

मित्रांनो,

हे जे संरक्षण कार्यालय संकुल बांधण्यात आले आहे ते सरकारच्या कार्यपद्धतीतील बदल  आणि सरकारचे प्राधान्य यांचे द्योतक आहे. उपलब्ध जमिनीचा सदुपयोग करण्याला हे प्राधान्य आहे. आणि केवळ जमीनच नाही , आमचा हा  विश्‍वास आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की आपली जी काही संसाधने आहेत, आपली जी काही नैसर्गिक संपत्ती आहे , त्याचा योग्य वापर व्हायला हवा.  या संपत्तीचे  अशा प्रकारे नुकसान आता देशासाठी योग्य नाही आणि या विचारातूनच  सरकारच्या विविध विभागांकडे ज्या जमिनी आहेत त्यांचा योग्य आणि कमाल वापराबाबत योग्य नियोजनासह पुढे जाण्यावर भर दिला जात आहे. हा जो नवीन परिसर बनवण्यात आला आहे तो सुमारे 13 एकर जमिनीवर उभारला आहे.  देशवासीय  आज जेव्हा हे ऐकतील , जे लोक दिवसरात्र आमच्या प्रत्येक कामावर टीका करतात , त्यांचा चेहरा डोळ्यासमोर आणून या गोष्टी ऐका. दिल्‍ली सारख्या इतक्या  महत्‍वपूर्ण ठिकाणी  62 एकर जमिनीवर ,  राजधानीमधील  62 एकर जमिनीवर , एवढ्या विशाल भव्य जागेवर ज्या झोपडपट्ट्या बांधण्यात आल्या होत्या, त्या तिथून हटवण्यात आल्या आणि उत्तम प्रकारची आधुनिक व्‍यवस्‍था केवळ  13 एकर जमिनीवर उभी राहिली. देशाच्या संपत्तीचा किती मोठा  सदुपयोग होत आहे म्हणजे एवढ्या मोठ्या आणि आधुनिक सुविधांसाठी पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे  5 पट कमी जमिनीचा वापर झाला आहे.

 

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात म्हणजेच येत्या 25 वर्षात नवीन आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीचे हे अभियान सर्वांच्या प्रयत्नांमुळेच शक्य आहे. सरकारी  यंत्रणेची  उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचा देशाने जो  विडा उचलला आहे , इथे बनत असलेली नवी इमारत  त्या स्वप्नांना बळ देत आहे, तो संकल्प साकार करण्याचा विश्वास जागवत आहे. सामायिक मध्यवर्ती सचिवालय, कनेक्टेड कॉन्फरन्स सभागृह, मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतुकीशी सुलभ  कनेक्टीव्हिटी यामुळे राजधानी जन स्नेही होण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. आपण सर्वांनी आपली लक्ष्ये जलद गतीने साध्य करावीत, याच शुभेच्छांसह मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

 

खूप-खूप धन्यवाद !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.