पंतप्रधानांनी 1.7 लाख लाभार्थ्यांना केले ई-मालमत्ता पत्रांचे वितरण
"गावची मालमत्ता, जमीन किंवा घराच्या मालकीच्या नोंदी अनिश्चितता आणि अविश्वासापासून मुक्त करणे महत्वाचे आहे."
“स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके, गावांची क्षमता कुंठित झाली होती. गावांची क्षमता, जमीन, गावातील लोकांच्या घरांचा त्यांच्या विकासासाठी पूर्ण उपयोग होऊ शकला नाही.
स्वामित्व योजना हा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गावांमध्ये विकास आणि विश्वास वृद्धिंगत करण्याचा एक नवीन मंत्र आहे.
आता सरकार स्वतः गरीबांपर्यंत पोहचून त्यांना सक्षम बनवत आहे.
ड्रोनमध्ये भारताला नवीन उंचीवर नेण्याची क्षमता आहे

स्वामित्व योजनेमुळे जो आत्मविश्वास, जो विश्वास गावांमध्ये निर्माण झाला आहे तो लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी स्पष्ट झळकत आहे आणि मी आज या ठिकाणी देखील पाहत आहे, तुमच्याक़डील बांबूच्या खुर्च्या तुम्ही मला दाखवल्या, पण माझी नजर दूरवर पसरलेल्या या जनता-जनार्दनाचा जो उत्साह आहे, आकांक्षा आहेत त्यावर खिळलेली आहे. जनतेचे इतके प्रेम, इतके आशीर्वाद मिळत आहेत, त्यांचे किती भले झाले असेल, याचा मला पुरेपूर अंदाज येऊ शकतो. ही योजना किती मोठी ताकद बनून उदयाला येत आहे, हा अनुभव आता ज्या बांधवांसोबत मला बोलण्याची संधी मिळाली, त्यांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीमध्ये मिळाला आहे. स्वामित्व योजनेनंतर लोकांना बँकातून कर्ज मिळणे आणखी जास्त सुलभ झाले आहे.

या कार्यक्रमात उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंदिया, प्रल्हाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कपिल मोरेश्वर पाटील, एल. मुरुगन, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्रीयुत शिवराजसिंह चौहान, एमपी सरकारमधील मंत्रिगण, खासदारवर्ग, आमदारवर्ग, इतर मान्यवर आणि हदरासह एमपीच्या विविध भागातील हजारोंच्या संख्येने गांवांशी संबंधित असलेल्या बंधू आणि भगिनींनो,

सर्वप्रथम कमलजी यांचा जन्मदिन आहे, त्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. हल्ली आपण टीव्हीवर पाहात असतोच की एमपी आहे तर आश्चर्य आहे आणि एमपी आश्चर्यकारक तर आहेच पण एमपी देशाचा गौरव देखील आहे. एमपीमध्ये गती आहे आणि एमपीमध्ये विकासाची उत्कंठा देखील आहे. लोकांच्या हिताच्या योजना कशा तयार करतात, कशा प्रकारे या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मध्य प्रदेशात दिवस रात्र कष्ट केले जातात, हे ज्या ज्या वेळी मी ऐकतो, ज्या वेळी पाहतो, त्यावेळी मला अतिशय आनंद होतो, खूप बरे वाटते आणि माझे सहकारी इतके उत्तम काम करत आहेत ही भावनाच माझ्यासाठी अतिशय समाधान देणारी ठरते.

मित्रांनो,

सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरयाणा, पंजाब, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या काही गावांमध्ये लागू करण्यात आली होती. या राज्यात गावांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 22 लाख कुटुंबाची प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाली आहेत. आता देशाच्या इतर राज्यांमध्येही याचा विस्तार केला जात आहे. एक प्रकारे ती पथदर्शी योजना होती जेणेकरून त्यामध्ये कोणतीही उणीव राहू नये. आता संपूर्ण देशात तिचा विस्तार करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशने देखील आपल्या चिर-परिचित कार्यपद्धतीने अतिशय जलदगतीने काम केले आहे आणि मध्य प्रदेश यासाठी अभिनंदनाला पात्र आहे. आज एमपीच्या 3 हजार गावांमधील एक लाख 70 हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड-अधिकार अभिलेख मिळाला आहे. जे त्यांच्या समृद्धीचे साधन बनणार आहे. हे लोक डिजी-लॉकरच्या माध्यमातून आपल्या मोबाईलवर प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड देखील करू शकतात. यासाठी ज्या ज्या लोकांनी कष्ट केले आहेत, स्वतःला पूर्णपणे वाहून घेऊन हे काम करत आहेत, त्या सर्वांचे माझ्याकडून खूप खूप अभिनंदन आणि ज्यांना हे लाभ मिळाले आहेत, त्यांचे देखील अभिनंदन आणि त्यांना शुभेच्छा देखी

. ज्या गतीने मध्य प्रदेश पुढे जात आहे, ते पाहता लवकरच राज्यातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना अधिकार अभिलेख नक्कीच मिळतील असा मला विश्वास वाटतो.

बंधू आणि भगिनींनो,

आपण नेहमीच हे बोलत आलो आहोत, ऐकत आलो आहोत की भारताचा आत्मा गावांमध्ये वास्तव्य करतो. पण स्वातंत्र्यानंतर दशकानुदशके उलटली, भारताच्या गावांचे सर्वात मोठे सामर्थ्य बंधनांमध्ये अडकवून टाकण्यात आले. गावांची ताकद आहे, गावांमधील लोकांची जी जमीन आहे, जे घर आहे, त्याचा उपयोग गावातील लोक आपल्या विकासासाठी पूर्णपणे करू शकत नव्हते. उलट गावातील जमीन आणि गावातील घरांवरून वादविवाद, भांडण-तंटे, मारामाऱ्या, बेकायदेशीक कब्जा यांसारख्या अडचणींना तोंड देण्यातच गावच्या लोकांची उर्जा खर्च व्हायची, कोर्ट-कचेरी आणि न जाणो आणखी किती अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होत होता आणि ही चिंता आजचीच नाही आहे. गांधीजींनी देखील त्यांच्या काळात याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असली पाहिजे. मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो त्या काळापासून याविषयी काम करत आहे. आम्ही या समस्येला तोंड देण्यासाठी गुजरातमध्ये समरस ग्रामपंचायत अभियान चालवले होते. त्यावेळी मी पाहिले आहे की योग्य प्रयत्न केले तर संपूर्ण गाव एकत्र होऊन ते काम पूर्ण करण्यासाठी झटते आणि आताच शिवराजजी वर्णन करत होते की माझ्या या जबाबदारीला 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि ज्यावेळी शिवराजजी बोलत होते त्यावेळी मला आठवले की मी जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनलो आणि माझा जो पहिला मोठा कार्यक्रम होता तो सुद्धा गरीब कल्याण मेळावा होता आणि विसाव्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी देखील आज मी गरिबांशी संबंधित कार्यक्रमात सहभागी झालो आहे, याचा मला आनंद वाटत आहे. कदाचित हे ईश्वरी संकेत आहेत की मला सातत्याने माझ्या देशातील गरिबांची सेवा करण्याचे भाग्य लाभत आहे. पण स्वामित्व योजना देखील तुम्हा सर्वांच्या सहभागाने ग्राम स्वराजचे एक उदाहरण ठरेल अशी माझी खात्री आहे. आताच आपण या कोरोना काळात देखील पाहिले आहे की कशा प्रकारे भारताच्या गावांनी एका लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित करून काम केले. अतिशय सावधगिरी बाळगून या महामारीला तोंड दिले. गाववाल्यांनी एक मॉडेल उभे केले. बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्या राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था असो, जेवणाची आणि कामाची व्यवस्था असो, लसीकरणाशी संबंधित काम असो, भारतामधील गावे आघाडीवर राहिली आहेत. गावातील लोकांच्या जागरुकतेमुळे, भारतातील गावांना कोरोनापासून बऱ्याच अंशी लांब ठेवले आणि त्यामुळेच माझ्या देशातील सर्व गावातील लोक अभिनंदनासाठी पात्र आहेत. त्यांनी सर्व नियमांचे आपल्या पद्धतीने रुपांतर केले, नियमांचे पालन केले, जागरुकता राखली आणि सरकारला मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य केले. गावांनी या देशाला वाचवण्यात जी मदत केली आहे तिला मी कधीही विसरू शकत नाही.

मित्रांनो,

जगातील मोठमोठ्या संस्था देखील सांगत राहातात की ज्या देशांमध्ये नागरिकांच्या जवळ आपापल्या मालमत्तांची कागदपत्रे नसतात त्या नागरिकांची आर्थिक क्षमता नेहमीच कमी असते आणि ती कमी होत जाते. मालमत्तेची कागदपत्रे नसणे एक जागतिक समस्या आहे, याची फार जास्त चर्चा होत नाही पण मोठमोठ्या देशांसाठी हे खूप मोठे आव्हान आहे.

मित्रांनो,

शाळा असोत, रुग्णालये असोत, साठवणुकीची व्यवस्था असो, रस्ते असतो, ओढे असोत, अन्न प्रक्रिया उद्योग असोत, अशा प्रत्येक व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी जमिनीची गरज लागते. पण जर कागदपत्रे स्पष्ट नसतील तर अशा विकास कामांसाठी अनेक वर्षे लागतात. या अव्यवस्थेचा गावांच्या विकासावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. देशातील गावांना, गावांमधील मालमत्तांना, जमीन आणि घरांशी संबंधित दस्तावेजांना अनिश्चितता आणि अविश्वास यामधून बाहेर काढणे अतिशय गरजेचे आहे. यासाठी पीएम स्वामित्व योजना, गावातील आपल्या बंधू आणि भगिनींचे खूप मोठे सामर्थ्य बनू लागले आहे आणि आपल्याला हे माहीत आहेच की ज्यावेळी एखादी गोष्ट आपल्या मालकीची असते त्यावेळी आपल्या मनाला किती शांतता लाभते. तुम्ही हे पाहिले असेलच की तुम्ही रेल्वेतून प्रवास करत आहात आणि तुमच्याकडे तिकिट आहे मात्र रिझर्वेशन नसेल तर तुम्हाला सारखी काळजी वाटत राहते की या डब्यातून उतरून दुसऱ्या डब्यात कधीही जावे लागू शकते. पण जर तुमच्याकडे रिझर्वेशन असेल तर तुम्ही अगदी निर्धास्त होऊन प्रवास करू शकता, मग कोणी कितीही तालेवार व्यक्ती का येईना, कोणी बडी असामी किंवा श्रीमंत व्यक्ती आली तरी तुम्ही अगदी अधिकाराने सांगू शकता की या जागेवर माझे आरक्षण आहे आणि मी याच जागेवर बसणार. ही ताकद असते आपल्या अधिकाराची. आज गावातील लोकांच्या हातात ही जी ताकद आली आहे ना त्याचे खूप मोठे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. शिवराजजींच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश भूमी डिजिटायजेशनच्या बाबतीत आघाडीचे राज्य म्हणून उदयाला आले आहे. मग कोणाला डिजिटल रेकॉर्डची व्याप्ती वाढवायची असो किंवा रेकॉर्डचा दर्जा असो. प्रत्येक बाबतीत मध्यप्रदेश प्रशंसनीय कार्य करत आहे.

मित्रांनो,

स्वामित्व योजना केवळ कायदेशीर दस्तावेज देण्याचीच योजना नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञानाने देशातील गावांमध्ये विकास आणि विश्वासाचा मंत्र देखील आहे. हे जे गावांमध्ये-गल्ल्यांमध्ये उडती वस्तू दिसत आहे, जिला गावातील लोक छोटे हेलिकॉप्टर म्हणतात, हे जे ड्रोन उडत आहे ते भारताच्या गावांना नवी भरारी घ्यायला मदत करणार आहे. शास्त्रीय पद्धतीने ड्रोन घरांचे नकाशे तयार करत आहे. कोणत्याही भेदभावाविना मालमत्तेच्या खुणा केल्या जात आहेत. आतापर्यंत देशातील सुमारे 60 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनने हे काम पूर्ण केले आहे. यामुळे अतिशय अचूक भूमी अभिलेख आणि जीआयएस नकाशांमुळे आता ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विकास योजना अधिक चांगली करण्यास मदत मिळणार आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

स्वामित्व योजनेचे जे फायदे आज दिसत आहेत, ते देशाच्या एका खूप मोठ्या अभियानाचा भाग आहेत. हे अभियान आहे गावांना, गरीबांना आत्मनिर्भर, आर्थिक दृष्ट्या आणखी सक्षम बनवण्याचे आणि आताच आपण पवनजी काय बोलले ते ऐकले. तीन महिन्यात किती जास्त ताकद मिळाली, स्वतःचे घर होते पण कागदपत्रांचा अभाव होता. आता कागदपत्रे मिळाली, आयुष्य बदलून गेले. आपल्या गावातील लोकांमध्ये खूप ताकद असूनही त्यांना अडचणी येत होत्या प्रारंभिक संसाधनाच्या, एक प्रकारच्या लॉन्चिंग पॅडच्या. घर बांधायचे असेल तर गृहकर्जाची समस्या, व्यापार सुरू करायचा असेल तर भांडवलाची अडचण, शेतीमध्ये वाढ करायची कोणती कल्पना असेल, ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असेल, अवजारे खरेदी करायची असतील, एखादी नवी शेती सुरू करायची असेल तर त्यासाठी देखील पैशाच्या अडचणी यायच्या. मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्याने बँकामधून त्यांना सहजपणे कर्ज देखील मिळत नव्हते. त्यामुळे मग नाईलाजाने भारतात गावांमधील लोकांना बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या लोकांकडून कर्ज घेणे भाग पडायचे. बँकिंग व्यवस्थेमधून ते बाहेर फेकले गेले. मी या अडचणी पाहिल्या आहेत ज्यावेळी अगदी लहान-सहान कामासाठी एखाद्या गरिबाला, कोणा तिसऱ्या व्यक्तीकडे हात पसरावे लागत होते, वाढते कर्ज, त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चिंता बनत असे. यात अडचण ही होती की अशा प्रकारे कोणा तिसऱ्याकडून कर्ज मागण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नसायचा. मग त्यांची हवी तितकी लूट करता यायची कारण त्यांचा नाईलाज होता. देशातील गरिबांना, गावातील गरिबांना, गावाच्या युवकांना, या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याची माझी इच्छा आहे. स्वामित्व योजना यासाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर आता गावातील लोकांना बँकामधून सहजपणे कर्ज मिळणार आहे. आताच लाभार्थ्यांशी झालेल्या संवादामध्ये आपण ऐकले की कशा प्रकारे प्रॉपर्टी कार्डाने त्यांना बँकेतून कर्ज मिळवून देण्यामध्ये मदत केली आहे.

मित्रहो,

गेल्या 6-7 वर्षातले आमच्या सरकारचे प्रयत्न पाहिले, योजना पाहिल्या तर गरीबाला एखाद्या समोर हात पसरावे लागू नयेत, मान झुकवावी लागू नये असा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. शेतीच्या संदर्भातल्या छोट्या-छोट्या गरजांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवण्यात येत आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांचा मला आशीर्वाद प्राप्त होत आहे. भारतातला जो छोटा शेतकरी आहे, 100 पैकी  80  शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कोणी लक्ष दिले नाही, काही मुठभर शेतकऱ्यांची चिंता केली गेली. छोट्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आम्ही संपूर्ण शक्ती लावली आहे. छोटा शेतकरी मजबूत झाला तर माझ्या देशाला कोणी दुर्बल करू शकत नाही. कोरोना काळातही आम्ही अभियान चालवून 2 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड दिली. पशुपालक, मत्स्य पालन करणाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला.  उद्देश हाच आहे की त्यांना गरज असेल तेव्हा त्यांना बँकांकडून पैसा मिळावा, इतर कोणाकडे जावे लागू नये. मुद्रा योजनेनेही लोकांना आपले काम सुरु करण्यासाठी बँकांकडून विना हमी कर्जाची उत्तम संधी दिली. या योजने अंतर्गत गेल्या सहा वर्षात सुमारे 29 कोटी कर्ज देण्यात आली. सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांची रक्कम, 15 लाख कोटी रुपये काही छोटी रक्कम नाही, 15 लाख कोटी रुपयांची रक्कम मुद्रा योजने अंतर्गत लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. पूर्वी त्यांना या रकमेसाठी इतर व्यक्तीकडे जावे लागत असे, जास्त व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकावे लागत असे.

मित्रहो,

भारताच्या गावांची आर्थिक क्षमता वृद्धिंगत करण्यात आपल्या माता-भगिनी, आपल्या महिला शक्तीचीही मोठी भूमिका आहे. आज देशभरात सुमारे 70 लाखाहून जास्त बचत गट आहेत, ज्यामध्ये 8 कोटीपेक्षा जास्त भगिनी जोडल्या गेल्या आहेत आणि यातले बहुतांश गावामध्ये काम करत आहेत. या भगिनींना जनधन खात्यांच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहेच त्याचबरोबर विना हमी कर्जातही मोठी वाढ केली आहे. सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक बचत गटाला आधी 10 लाख रुपयांपर्यंत विना हमी कर्ज मिळत असे आता ही मर्यादा वाढवून दुप्पट म्हणजे 10 लाखावरून 20 लाख करण्यात आली आहे.

बंधू-भगिनीनो,

आपल्या गावातले अनेक जण जवळच्या शहरात जाऊन फेरीवाल्याचे कामही करतात. त्यानाही पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून बँकेमधून कर्ज घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. आज अशा 25 लाखाहून जास्त जणांना बँकेकडून कर्ज प्राप्तही झाले आहे. आता यांनाही आपले काम सुरु ठेवण्यासाठी आणखी कोणाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही.

मित्रहो,

आपण या सर्व योजनांकडे पाहिले उद्देश हाच आहे की पैसे देण्यासाठी सरकार आहे, बँक आहे तर गरीबाला त्यासाठी आणखी कोणाकडे जाण्याची गरज भासू नये. गरिबाला एक –एक पैसा, एका-एका वस्तूसाठी सरकारकडे खेपा माराव्या लागत असत तो काळ आता मागे पडला.आता गरीबाकडे सरकार स्वतः येत आहे आणि त्यांना सबळ करत आहे. आपण पहा, कोरोना काळात खडतर काळ आला तेव्हा सरकारने स्वतःहून 80 कोटी पेक्षा जास्त लोकांसाठी मोफत धान्य सुनिश्चित केले. गरिबाघरची चूल पेटली नाही असा एकही गरीब राहू नये याची दक्षता सरकारने घेतली. यामध्ये मध्य प्रदेश मधल्या शेतकऱ्यांचे योगदान आहेच, त्यांची मेहनतही आहे. गरिबांना मोफत धान्य देण्यासाठी सरकारने सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा गरिबांना मिळाली आहे त्यातूनही गरिबांचे 40 ते 50 हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. ज्या आठ हजार हून अधिक जन औषधी केंद्रांवर स्वस्त औषधे   मिळत आहेत त्यातूनही गरिबांचे शेकडो कोटी रुपये, खर्च होण्यापासून वाचले आहेत. मिशन इंद्र धनुष मध्ये नव्या लसींचा समावेश करत, लसीकरण अभियान जास्तीत जास्त गरिबापर्यंत पोहोचवत, हजारो गर्भवती महिला, मुलांना आम्ही आजारापासून वाचवले आहे. हे सर्व प्रयत्न आज गावातल्या, गरिबाचे पैसे वाचवून त्यांना विवंचनेतून बाहेर काढून संधीचे क्षितीज त्यांच्यासाठी प्राप्त करून देत आहे. स्वामित्व योजनचे बळ मिळाल्यानंतर भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात नवा अध्याय लिहिला जाईल याचा मला विश्वास आहे.

मित्रहो,

भारतात अशी परंपरा राहिली आहे की आधुनिक तंत्रज्ञान आधी शहरात आणि मग गावात पोहोचते. मात्र आज देशाने ही परंपरा बदलण्याचे काम केले आहे. मी गुजरातचा  मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तिथे जमिनीची माहिती ऑनलाइन करण्याची सुरवात केली होती. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकार गावापर्यंत पोहोचावे यासाठी ई ग्राम सेवा सुरु करण्यात आली. लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी गुजरातने स्वागत नावाचा उपक्रम हाती घेतला होता जे आजही एक उदाहरण आहे. हाच मंत्र घेऊन वाटचाल करत देश सुनिश्चित करत आहे की स्वामित्व योजना आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या बळावर आधी भारताच्या गावांना समृध्द करण्यात येईल. ड्रोन तंत्रज्ञान कमीत कमी काळात कठीणातले कठीण काम अचूक करू शकते. मानव जाऊ शकत नाही अशा ठिकाणीही ड्रोन सहज जाऊ शकते. घरांच्या मॅपिंग शिवाय संपूर्ण देशातल्या जमिनीशी संबंधित तपशील, सर्वेक्षण, सीमांकन यासारख्या प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी करण्यासाठी ड्रोन अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. मॅपिंगपासून ते आपत्ती व्यवस्थापन, शेतीविषयक कामे आणि सेवा प्रदान करण्यात ड्रोनचा उपयोग अधिक व्यापक होणार आहे.  

आपण दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्र यामध्ये पाहिले असेल की   दोन दिवसापूर्वीच मणिपूर मध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून अशा ठिकाणी कोरोना प्रतिबंधक लस जलद गतीने पोहोचवण्यात आली जिथे मानवाला पोचण्यासाठी खूप वेळ लागतो. गुजरातमध्ये शेतात युरिया शिंपडण्यासाठी  ड्रोनचा उपयोग करण्यात आला.

 बंधू-भगिनीनो,

ड्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना, रुग्णांना, दुर्गम भागांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी नुकतेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतात आधुनिक ड्रोनची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व्हावी, भारत यातही आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहनाची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. भारतात कमी किमतीत, उत्तम दर्जाच्या ड्रोन निर्मितीसाठी देशाचे वैज्ञानिक, अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि स्टार्ट अपशी संबंधित युवकांनी पुढे यावे असे आवाहन मी या प्रसंगी करतो. भारताचा विकास नव्या शिखरावर नेण्याचे सामर्थ्य या ड्रोनमध्ये आहे. भारतीय कंपन्याकडून ड्रोन आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा घेण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने देश-विदेशातल्या कंपन्यांना भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, यातून नवे रोजगारही निर्माण होतील. 

मित्रहो,

स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ म्हणजे येती 25 वर्षे गावाच्या  आर्थिक सामर्थ्यातून भारताचा विकासाचा प्रवास अधिक बळकट करण्याचा काळ आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित पायाभूत सुविधा मोठी भूमिका बजावणार आहेत. मोबाईल फोन आणि इंटरनेट आज गावातल्या युवकांना नव्या संधी प्राप्त करून देत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीचे नवे तंत्रज्ञान, नवी पिके, नव्या बाजारांशी जोडण्यासाठी मोबाईल फोन म्हणजे मोठी सुविधा ठरली आहे. आज भारतातल्या गावामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या शहरापेक्षा जास्त आहे. देशाच्या सर्व गावांना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे अभियान वेगाने सुरु आहे. उत्तम इंटरनेट सुविधेबरोबरच उत्तम शिक्षण, उत्तम औषधोपचार या सुविधा गावातल्या गरीबाला घरीच सुलभ शक्य होणार आहेत.

मित्रहो,

तंत्रज्ञानातून गावांमध्ये परिवर्तन घडवण्याचे हे अभियान केवळ माहिती तंत्रज्ञान किंवा डिजिटल तंत्रज्ञान यापुरतेच मर्यादित नाही. दुसऱ्या तंत्रज्ञानाचाही भरपूर वापर गावाच्या विकासासाठी करण्यात येत आहे. सौर उर्जे द्वारे सिंचनाच्या नव्या संधी गावातले जीवन सुलभ करत आहेत. बियाण्याशी संबंधित आधुनिक संशोधनातून बदलते हवामान आणि बदलती मागणी यानुसार नवे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. नव्या उत्तम लसी द्वारे पशुधनाच्या आरोग्याची उत्तम काळजी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अशाच सार्थक प्रयत्नातून, गावांच्या सक्रीय भागीदारीतून, सर्वांच्या प्रयत्नातून गावांचे सामर्थ्य भारताच्या विकासाचा आधार करण्यात येईल. गावे सशक्त झाली तर मध्य प्रदेशही सशक्त होईल, भारतही सशक्त होईल. याच सदिच्छेसह आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा! उद्यापासून नवरात्रीच्या पवित्र पर्वाचा प्रारंभ होत आहे, ही शक्ती साधना आपणा सर्वांसाठी आशीर्वाद घेऊन येवो. देश कोरोनातून लवकरात लवकर मुक्त व्हावा. आपणही या कोरोना काळात सतर्कता बाळगत आपले जीवन पुढे नेत जीवन आनंदात व्यतीत करत राहावे या शुभेच्छेसह खूप-खूप धन्यवाद !

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India is the Future: PM Modi
February 27, 2024
“If today the world thinks India is ready to take a big leap, it has a powerful launchpad of 10 years behind it”
“Today 21st century India has stopped thinking small. What we do today is the best and biggest”
“Trust in government and system is increasing in India”
“Government offices are no longer a problem but are becoming allies of the countrymen”
“Our government created infrastructure keeping the villages in mind”
“By curbing corruption, we have ensured that the benefits of development are distributed equally to every region of India”
“We believe in Governance of Saturation, not Politics of Scarcity”
“Our government is moving ahead keeping the principle of Nation First paramount”
“We have to prepare 21st century India for its coming decades today itself”
“India is the Future”

मेरे यहां पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले बहुत जोरो की डुगडुगी बजाई जाती थी, बड़े बिगुल बजाए जाते थे ताकि जाने वाला जरा जोश में जाए, थैंक्यू दास! TV Nine के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहां उपस्थित आप सबको भी… मैं अक्सर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डाइवर्सिटी को TV Nine का न्यूजरूम, आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। TV Nine के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग भाषाओं में, TV Nine में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

साथियों,

आज TV Nine की टीम ने इस समिट के लिए बड़ा Interesting Topic चुना है। India: Poised For The Next Big लीप. और Big लीप तो हम तभी ले सकते हैं, जब हम जोश में हों, ऊर्जा से भरे हुए हों। कोई हताश-निराश देश हो या व्यक्ति Big लीप के बारे में सोच ही नहीं सकता है। ये थीम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज के भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है, आकांक्षा क्या है? अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्चपैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला, कि आज हम यहां पहुंचे हैं? ये बदलाव Mindset का है। ये बदलाव Self-Confidence और Trust का है। ये बदलाव Good Governance का, सुशासन का।

साथियों,

एक बहुत पुरानी कहावत है- मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी दास का मैं quote सुन रहा था लेकिन मैं उसमें थोड़ा differ करता हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बडे महानुभावों की बायोग्राफी होती है। ये हो सकता है पश्चिम की सोच हो, हिन्‍दुस्‍तान में सामान्य मानवीय की बायोग्राफी, वही इतिहास होती है। वही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है और इसलिए बड़े लोग आए, चले गए… देश अजर-अमर रहता है।

साथियों,

हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए पिछले 10 साल में Mindset में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को Underestimate किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो, तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता? इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा! ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सबने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था।

पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत, दुनिया की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। Mindset में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं, वो Best और Biggest करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया, भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है। अरे, भारत ने ये भी कर लिया- ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने ये कर लिया? भारत में ये हो गया? ये रिएक्‍शन, आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता, आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। आप 10 साल पहले के और आज के FDI के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार के 10 साल में 300 बिलियन डॉलर की FDI भारत में आई। हमारी सरकार के 10 साल में 640 बिलियन डॉलर की FDI भारत में आई। 10 साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं, कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है।

मैं आपको एक और आकंड़ा देता हूं। यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर के रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जितना विश्वास उसे देश पर है, उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय ये सोच रहा है– मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात TV Nine के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है।

साथियों,

आज इस Mindset और Trust में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण, हमारी सरकार का Work-Culture है, गवर्नेंस है। वही अफसर हैं, वही ऑफिस हैं, वही व्यवस्थाएं हैं, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है।

साथियों,

भारत के विकास को गति देने के लिए, Big लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गीयर पर पहले भारत चल रहा था, उस गीयर को बदला जाए। पहले की सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गीयर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना चार दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया। सरदार सरोवर परियोजना, उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था। 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी। साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी। इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया।

साथियों,

बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी हैं। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद साल 2018 में इसका लोकार्पण किया। Eastern Dedicated Fright Corridor, साल 2008 में स्वीकृत किया गया। ये प्रोजेक्ट भी लटकता रहा और 15 साल बाद, 2023 में हमने इसे पूरा कराया। मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है- प्रगति के नाम से। हर महीने मैं खुद एक-एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन, सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक-एक चीज का वहां analysis होता है। मैं पिछले 10 साल में... 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपया… तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं।

आप मुझे बताइए, जिस देश में पहले की सरकारें, उस स्पीड से काम करती रही हों, तो देश Big लीप कैसे लगा पाता? आज हमारी सरकार ने लटकाने-भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा। मुंबई का अटल सेतु, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज। इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग। इसका शिलान्यास साल 2020 में किया। पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था। पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया है। राजकोट एम्स का शिलान्यास साल 2020 में हुआ था। अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया है। इसी तरह, IIM संभलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ...और... साल 2024 में लोकार्पण हो गया। त्रिचि एयरपोर्ट के नये टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हो गया। IIT भिलाई का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया है। गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस काम को हमने साल 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया।

बनारस की बनास डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ। कल ही आपने द्वारका में सुदर्शन ब्रिज की शानदार तस्वीरें देखी हैं। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज, देश की शान बढ़ा रहा है। इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। जब ये स्पीड होती है, तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है... जब टैक्सपेयर्स के पैसे का सम्मान होता है... तब देश आगे बढ़ता है, तब देश Big लीप के लिए तैयार होता है।

साथियों,

भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है, वो अप्रत्याशित, कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के कुछ उदाहरण और देना चाहता हूं… एक week के… 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों IIT-IIM, ट्रिपल IT जैसे Higher Education Institutes का लोकार्पण किया। 24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स का एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन्स के री-डेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में डेढ़ हजार से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास पर एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया साइट- एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिनों के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम हैं... MSME के कार्यक्रम हैं, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम हैं, ग्रीन हाईड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम हैं... किसानों से जुड़े कार्यक्रम हैं... भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही Big लीप लगा सकता है। हम पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है। और इसके लिए भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से, देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है।

भारत में हर दिन, आप एक के बाद एक दिमाग जरा अलर्ट रखिए… भारत में हर दिन दो नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब डेढ़ लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन सैंतीस नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन सोलह हजार करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन चौदह किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50 हजार से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड, हर सेकंड… एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75 हजार लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है।

साथियों,

भारत में consumption को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर... यानि single digit में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक, पिछले एक दशक की तुलना में Consumption ढाई गुना बढ़ गया है। यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में, गांवों में consumption शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है, जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए, महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा। भारत में पहली बार, कुल खर्च में भोजन पर होने वाला खर्च 50 परसेंट से भी कम हो गया है। यानी, पहले जिस परिवार की सारी शक्ति भोजन जुटाने में खर्च हो जाती थी, आज उसके सदस्य सारी चीजों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं।

साथियों,

पहले की सरकारों की एक और सोच ये थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थीं। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा-बहुत देकर, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था।

लेकिन साथियों,

बीते 10 वर्षों में, भारत इस Scarcity Mindset को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम Politics of Scarcity नहीं, Governance of Saturation पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टिकरण ना करके, देशवासियों के संतुष्टिकरण का रास्ता चुना है। बीते 10 वर्षों में यही हमारा एकमात्र मंत्र है, यही हमारी सोच है। यही सबका साथ-सबका विकास है। हमने वोटबैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। जब अभाव होता है तो करप्शन होता है, भेदभाव होता है। जब सैचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है, सद्भाव होता है।

आज सरकार अपनी तरफ से, घर-घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है। आपने बीते समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के अफसर गाड़ी लेकर गांव-गांव जाएं और पूछे कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ आपको मिला या नहीं मिला? आज हमारी सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर कह रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। इसलिए मैं कहता हूं, जब सैचुरेशन एक मिशन बन जाए, तो हर प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं।

साथियों,

हमारी सरकार Nation First के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना… ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क-कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देशहित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर… मैं Movie के बात नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक, ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद तक, सरकार ने Nation First की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए।

साथियों,

21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा। इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेस से सेमीकंडक्टर तक डिजिटल से ड्रोन तक AI से क्लीन एनर्जी तक 5G से Fintech तक भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। भारत आज, ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत आज, Fintech Adoption Rate में सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत आज, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। भारत आज, Solar Installed Capacity में दुनिया के अग्रणी देशों में से है। भारत आज, 5 जी नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत आज, सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर के फ्यूल पर तेज़ी से काम कर रहा है।

आज भारत अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है। भारत Futuristic है। और इसलिए आज सब लोग कहने लगे हैं- India is the Future. आने वाला समय और महत्वपूर्ण है, आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं ये सब जो audience यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं- हमारे तीसरे कार्यकाल में… हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले पांच वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष हैं। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या न होता, Big लीप जरूर होता। इतना फायदा जरूर हुआ कि आपने Big लीप का कार्यक्रम रखा, तो मुझे भी अपने लिप खोलने का मौका मिल गया। इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं! आप लोग सुबह से बैठ करके Brainstorming करते होंगे तो कुछ हंसी-खुशी की शाम भी हो गई।

बहुत बहुत धन्यवाद!