स्वामित्व योजनेमुळे जो आत्मविश्वास, जो विश्वास गावांमध्ये निर्माण झाला आहे तो लाभार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या चेहऱ्यावर अगदी स्पष्ट झळकत आहे आणि मी आज या ठिकाणी देखील पाहत आहे, तुमच्याक़डील बांबूच्या खुर्च्या तुम्ही मला दाखवल्या, पण माझी नजर दूरवर पसरलेल्या या जनता-जनार्दनाचा जो उत्साह आहे, आकांक्षा आहेत त्यावर खिळलेली आहे. जनतेचे इतके प्रेम, इतके आशीर्वाद मिळत आहेत, त्यांचे किती भले झाले असेल, याचा मला पुरेपूर अंदाज येऊ शकतो. ही योजना किती मोठी ताकद बनून उदयाला येत आहे, हा अनुभव आता ज्या बांधवांसोबत मला बोलण्याची संधी मिळाली, त्यांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीमध्ये मिळाला आहे. स्वामित्व योजनेनंतर लोकांना बँकातून कर्ज मिळणे आणखी जास्त सुलभ झाले आहे.
या कार्यक्रमात उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंदिया, प्रल्हाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कपिल मोरेश्वर पाटील, एल. मुरुगन, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्रीयुत शिवराजसिंह चौहान, एमपी सरकारमधील मंत्रिगण, खासदारवर्ग, आमदारवर्ग, इतर मान्यवर आणि हदरासह एमपीच्या विविध भागातील हजारोंच्या संख्येने गांवांशी संबंधित असलेल्या बंधू आणि भगिनींनो,
सर्वप्रथम कमलजी यांचा जन्मदिन आहे, त्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. हल्ली आपण टीव्हीवर पाहात असतोच की एमपी आहे तर आश्चर्य आहे आणि एमपी आश्चर्यकारक तर आहेच पण एमपी देशाचा गौरव देखील आहे. एमपीमध्ये गती आहे आणि एमपीमध्ये विकासाची उत्कंठा देखील आहे. लोकांच्या हिताच्या योजना कशा तयार करतात, कशा प्रकारे या योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मध्य प्रदेशात दिवस रात्र कष्ट केले जातात, हे ज्या ज्या वेळी मी ऐकतो, ज्या वेळी पाहतो, त्यावेळी मला अतिशय आनंद होतो, खूप बरे वाटते आणि माझे सहकारी इतके उत्तम काम करत आहेत ही भावनाच माझ्यासाठी अतिशय समाधान देणारी ठरते.
मित्रांनो,
सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरयाणा, पंजाब, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या काही गावांमध्ये लागू करण्यात आली होती. या राज्यात गावांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 22 लाख कुटुंबाची प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाली आहेत. आता देशाच्या इतर राज्यांमध्येही याचा विस्तार केला जात आहे. एक प्रकारे ती पथदर्शी योजना होती जेणेकरून त्यामध्ये कोणतीही उणीव राहू नये. आता संपूर्ण देशात तिचा विस्तार करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशने देखील आपल्या चिर-परिचित कार्यपद्धतीने अतिशय जलदगतीने काम केले आहे आणि मध्य प्रदेश यासाठी अभिनंदनाला पात्र आहे. आज एमपीच्या 3 हजार गावांमधील एक लाख 70 हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड-अधिकार अभिलेख मिळाला आहे. जे त्यांच्या समृद्धीचे साधन बनणार आहे. हे लोक डिजी-लॉकरच्या माध्यमातून आपल्या मोबाईलवर प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड देखील करू शकतात. यासाठी ज्या ज्या लोकांनी कष्ट केले आहेत, स्वतःला पूर्णपणे वाहून घेऊन हे काम करत आहेत, त्या सर्वांचे माझ्याकडून खूप खूप अभिनंदन आणि ज्यांना हे लाभ मिळाले आहेत, त्यांचे देखील अभिनंदन आणि त्यांना शुभेच्छा देखी
. ज्या गतीने मध्य प्रदेश पुढे जात आहे, ते पाहता लवकरच राज्यातील सर्व ग्रामीण कुटुंबांना अधिकार अभिलेख नक्कीच मिळतील असा मला विश्वास वाटतो.
बंधू आणि भगिनींनो,
आपण नेहमीच हे बोलत आलो आहोत, ऐकत आलो आहोत की भारताचा आत्मा गावांमध्ये वास्तव्य करतो. पण स्वातंत्र्यानंतर दशकानुदशके उलटली, भारताच्या गावांचे सर्वात मोठे सामर्थ्य बंधनांमध्ये अडकवून टाकण्यात आले. गावांची ताकद आहे, गावांमधील लोकांची जी जमीन आहे, जे घर आहे, त्याचा उपयोग गावातील लोक आपल्या विकासासाठी पूर्णपणे करू शकत नव्हते. उलट गावातील जमीन आणि गावातील घरांवरून वादविवाद, भांडण-तंटे, मारामाऱ्या, बेकायदेशीक कब्जा यांसारख्या अडचणींना तोंड देण्यातच गावच्या लोकांची उर्जा खर्च व्हायची, कोर्ट-कचेरी आणि न जाणो आणखी किती अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होत होता आणि ही चिंता आजचीच नाही आहे. गांधीजींनी देखील त्यांच्या काळात याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असली पाहिजे. मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो त्या काळापासून याविषयी काम करत आहे. आम्ही या समस्येला तोंड देण्यासाठी गुजरातमध्ये समरस ग्रामपंचायत अभियान चालवले होते. त्यावेळी मी पाहिले आहे की योग्य प्रयत्न केले तर संपूर्ण गाव एकत्र होऊन ते काम पूर्ण करण्यासाठी झटते आणि आताच शिवराजजी वर्णन करत होते की माझ्या या जबाबदारीला 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि ज्यावेळी शिवराजजी बोलत होते त्यावेळी मला आठवले की मी जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनलो आणि माझा जो पहिला मोठा कार्यक्रम होता तो सुद्धा गरीब कल्याण मेळावा होता आणि विसाव्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी देखील आज मी गरिबांशी संबंधित कार्यक्रमात सहभागी झालो आहे, याचा मला आनंद वाटत आहे. कदाचित हे ईश्वरी संकेत आहेत की मला सातत्याने माझ्या देशातील गरिबांची सेवा करण्याचे भाग्य लाभत आहे. पण स्वामित्व योजना देखील तुम्हा सर्वांच्या सहभागाने ग्राम स्वराजचे एक उदाहरण ठरेल अशी माझी खात्री आहे. आताच आपण या कोरोना काळात देखील पाहिले आहे की कशा प्रकारे भारताच्या गावांनी एका लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित करून काम केले. अतिशय सावधगिरी बाळगून या महामारीला तोंड दिले. गाववाल्यांनी एक मॉडेल उभे केले. बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्या राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था असो, जेवणाची आणि कामाची व्यवस्था असो, लसीकरणाशी संबंधित काम असो, भारतामधील गावे आघाडीवर राहिली आहेत. गावातील लोकांच्या जागरुकतेमुळे, भारतातील गावांना कोरोनापासून बऱ्याच अंशी लांब ठेवले आणि त्यामुळेच माझ्या देशातील सर्व गावातील लोक अभिनंदनासाठी पात्र आहेत. त्यांनी सर्व नियमांचे आपल्या पद्धतीने रुपांतर केले, नियमांचे पालन केले, जागरुकता राखली आणि सरकारला मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य केले. गावांनी या देशाला वाचवण्यात जी मदत केली आहे तिला मी कधीही विसरू शकत नाही.
मित्रांनो,
जगातील मोठमोठ्या संस्था देखील सांगत राहातात की ज्या देशांमध्ये नागरिकांच्या जवळ आपापल्या मालमत्तांची कागदपत्रे नसतात त्या नागरिकांची आर्थिक क्षमता नेहमीच कमी असते आणि ती कमी होत जाते. मालमत्तेची कागदपत्रे नसणे एक जागतिक समस्या आहे, याची फार जास्त चर्चा होत नाही पण मोठमोठ्या देशांसाठी हे खूप मोठे आव्हान आहे.
मित्रांनो,
शाळा असोत, रुग्णालये असोत, साठवणुकीची व्यवस्था असो, रस्ते असतो, ओढे असोत, अन्न प्रक्रिया उद्योग असोत, अशा प्रत्येक व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी जमिनीची गरज लागते. पण जर कागदपत्रे स्पष्ट नसतील तर अशा विकास कामांसाठी अनेक वर्षे लागतात. या अव्यवस्थेचा गावांच्या विकासावर अतिशय वाईट परिणाम झाला आहे. देशातील गावांना, गावांमधील मालमत्तांना, जमीन आणि घरांशी संबंधित दस्तावेजांना अनिश्चितता आणि अविश्वास यामधून बाहेर काढणे अतिशय गरजेचे आहे. यासाठी पीएम स्वामित्व योजना, गावातील आपल्या बंधू आणि भगिनींचे खूप मोठे सामर्थ्य बनू लागले आहे आणि आपल्याला हे माहीत आहेच की ज्यावेळी एखादी गोष्ट आपल्या मालकीची असते त्यावेळी आपल्या मनाला किती शांतता लाभते. तुम्ही हे पाहिले असेलच की तुम्ही रेल्वेतून प्रवास करत आहात आणि तुमच्याकडे तिकिट आहे मात्र रिझर्वेशन नसेल तर तुम्हाला सारखी काळजी वाटत राहते की या डब्यातून उतरून दुसऱ्या डब्यात कधीही जावे लागू शकते. पण जर तुमच्याकडे रिझर्वेशन असेल तर तुम्ही अगदी निर्धास्त होऊन प्रवास करू शकता, मग कोणी कितीही तालेवार व्यक्ती का येईना, कोणी बडी असामी किंवा श्रीमंत व्यक्ती आली तरी तुम्ही अगदी अधिकाराने सांगू शकता की या जागेवर माझे आरक्षण आहे आणि मी याच जागेवर बसणार. ही ताकद असते आपल्या अधिकाराची. आज गावातील लोकांच्या हातात ही जी ताकद आली आहे ना त्याचे खूप मोठे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. शिवराजजींच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश भूमी डिजिटायजेशनच्या बाबतीत आघाडीचे राज्य म्हणून उदयाला आले आहे. मग कोणाला डिजिटल रेकॉर्डची व्याप्ती वाढवायची असो किंवा रेकॉर्डचा दर्जा असो. प्रत्येक बाबतीत मध्यप्रदेश प्रशंसनीय कार्य करत आहे.
मित्रांनो,
स्वामित्व योजना केवळ कायदेशीर दस्तावेज देण्याचीच योजना नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञानाने देशातील गावांमध्ये विकास आणि विश्वासाचा मंत्र देखील आहे. हे जे गावांमध्ये-गल्ल्यांमध्ये उडती वस्तू दिसत आहे, जिला गावातील लोक छोटे हेलिकॉप्टर म्हणतात, हे जे ड्रोन उडत आहे ते भारताच्या गावांना नवी भरारी घ्यायला मदत करणार आहे. शास्त्रीय पद्धतीने ड्रोन घरांचे नकाशे तयार करत आहे. कोणत्याही भेदभावाविना मालमत्तेच्या खुणा केल्या जात आहेत. आतापर्यंत देशातील सुमारे 60 जिल्ह्यांमध्ये ड्रोनने हे काम पूर्ण केले आहे. यामुळे अतिशय अचूक भूमी अभिलेख आणि जीआयएस नकाशांमुळे आता ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विकास योजना अधिक चांगली करण्यास मदत मिळणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
स्वामित्व योजनेचे जे फायदे आज दिसत आहेत, ते देशाच्या एका खूप मोठ्या अभियानाचा भाग आहेत. हे अभियान आहे गावांना, गरीबांना आत्मनिर्भर, आर्थिक दृष्ट्या आणखी सक्षम बनवण्याचे आणि आताच आपण पवनजी काय बोलले ते ऐकले. तीन महिन्यात किती जास्त ताकद मिळाली, स्वतःचे घर होते पण कागदपत्रांचा अभाव होता. आता कागदपत्रे मिळाली, आयुष्य बदलून गेले. आपल्या गावातील लोकांमध्ये खूप ताकद असूनही त्यांना अडचणी येत होत्या प्रारंभिक संसाधनाच्या, एक प्रकारच्या लॉन्चिंग पॅडच्या. घर बांधायचे असेल तर गृहकर्जाची समस्या, व्यापार सुरू करायचा असेल तर भांडवलाची अडचण, शेतीमध्ये वाढ करायची कोणती कल्पना असेल, ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असेल, अवजारे खरेदी करायची असतील, एखादी नवी शेती सुरू करायची असेल तर त्यासाठी देखील पैशाच्या अडचणी यायच्या. मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्याने बँकामधून त्यांना सहजपणे कर्ज देखील मिळत नव्हते. त्यामुळे मग नाईलाजाने भारतात गावांमधील लोकांना बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या लोकांकडून कर्ज घेणे भाग पडायचे. बँकिंग व्यवस्थेमधून ते बाहेर फेकले गेले. मी या अडचणी पाहिल्या आहेत ज्यावेळी अगदी लहान-सहान कामासाठी एखाद्या गरिबाला, कोणा तिसऱ्या व्यक्तीकडे हात पसरावे लागत होते, वाढते कर्ज, त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चिंता बनत असे. यात अडचण ही होती की अशा प्रकारे कोणा तिसऱ्याकडून कर्ज मागण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नसायचा. मग त्यांची हवी तितकी लूट करता यायची कारण त्यांचा नाईलाज होता. देशातील गरिबांना, गावातील गरिबांना, गावाच्या युवकांना, या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याची माझी इच्छा आहे. स्वामित्व योजना यासाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे. प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर आता गावातील लोकांना बँकामधून सहजपणे कर्ज मिळणार आहे. आताच लाभार्थ्यांशी झालेल्या संवादामध्ये आपण ऐकले की कशा प्रकारे प्रॉपर्टी कार्डाने त्यांना बँकेतून कर्ज मिळवून देण्यामध्ये मदत केली आहे.
मित्रहो,
गेल्या 6-7 वर्षातले आमच्या सरकारचे प्रयत्न पाहिले, योजना पाहिल्या तर गरीबाला एखाद्या समोर हात पसरावे लागू नयेत, मान झुकवावी लागू नये असा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. शेतीच्या संदर्भातल्या छोट्या-छोट्या गरजांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवण्यात येत आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांचा मला आशीर्वाद प्राप्त होत आहे. भारतातला जो छोटा शेतकरी आहे, 100 पैकी 80 शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे आतापर्यंत कोणी लक्ष दिले नाही, काही मुठभर शेतकऱ्यांची चिंता केली गेली. छोट्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आम्ही संपूर्ण शक्ती लावली आहे. छोटा शेतकरी मजबूत झाला तर माझ्या देशाला कोणी दुर्बल करू शकत नाही. कोरोना काळातही आम्ही अभियान चालवून 2 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड दिली. पशुपालक, मत्स्य पालन करणाऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला. उद्देश हाच आहे की त्यांना गरज असेल तेव्हा त्यांना बँकांकडून पैसा मिळावा, इतर कोणाकडे जावे लागू नये. मुद्रा योजनेनेही लोकांना आपले काम सुरु करण्यासाठी बँकांकडून विना हमी कर्जाची उत्तम संधी दिली. या योजने अंतर्गत गेल्या सहा वर्षात सुमारे 29 कोटी कर्ज देण्यात आली. सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांची रक्कम, 15 लाख कोटी रुपये काही छोटी रक्कम नाही, 15 लाख कोटी रुपयांची रक्कम मुद्रा योजने अंतर्गत लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. पूर्वी त्यांना या रकमेसाठी इतर व्यक्तीकडे जावे लागत असे, जास्त व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकावे लागत असे.
मित्रहो,
भारताच्या गावांची आर्थिक क्षमता वृद्धिंगत करण्यात आपल्या माता-भगिनी, आपल्या महिला शक्तीचीही मोठी भूमिका आहे. आज देशभरात सुमारे 70 लाखाहून जास्त बचत गट आहेत, ज्यामध्ये 8 कोटीपेक्षा जास्त भगिनी जोडल्या गेल्या आहेत आणि यातले बहुतांश गावामध्ये काम करत आहेत. या भगिनींना जनधन खात्यांच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहेच त्याचबरोबर विना हमी कर्जातही मोठी वाढ केली आहे. सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक बचत गटाला आधी 10 लाख रुपयांपर्यंत विना हमी कर्ज मिळत असे आता ही मर्यादा वाढवून दुप्पट म्हणजे 10 लाखावरून 20 लाख करण्यात आली आहे.
बंधू-भगिनीनो,
आपल्या गावातले अनेक जण जवळच्या शहरात जाऊन फेरीवाल्याचे कामही करतात. त्यानाही पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून बँकेमधून कर्ज घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. आज अशा 25 लाखाहून जास्त जणांना बँकेकडून कर्ज प्राप्तही झाले आहे. आता यांनाही आपले काम सुरु ठेवण्यासाठी आणखी कोणाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही.
मित्रहो,
आपण या सर्व योजनांकडे पाहिले उद्देश हाच आहे की पैसे देण्यासाठी सरकार आहे, बँक आहे तर गरीबाला त्यासाठी आणखी कोणाकडे जाण्याची गरज भासू नये. गरिबाला एक –एक पैसा, एका-एका वस्तूसाठी सरकारकडे खेपा माराव्या लागत असत तो काळ आता मागे पडला.आता गरीबाकडे सरकार स्वतः येत आहे आणि त्यांना सबळ करत आहे. आपण पहा, कोरोना काळात खडतर काळ आला तेव्हा सरकारने स्वतःहून 80 कोटी पेक्षा जास्त लोकांसाठी मोफत धान्य सुनिश्चित केले. गरिबाघरची चूल पेटली नाही असा एकही गरीब राहू नये याची दक्षता सरकारने घेतली. यामध्ये मध्य प्रदेश मधल्या शेतकऱ्यांचे योगदान आहेच, त्यांची मेहनतही आहे. गरिबांना मोफत धान्य देण्यासाठी सरकारने सुमारे 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा गरिबांना मिळाली आहे त्यातूनही गरिबांचे 40 ते 50 हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. ज्या आठ हजार हून अधिक जन औषधी केंद्रांवर स्वस्त औषधे मिळत आहेत त्यातूनही गरिबांचे शेकडो कोटी रुपये, खर्च होण्यापासून वाचले आहेत. मिशन इंद्र धनुष मध्ये नव्या लसींचा समावेश करत, लसीकरण अभियान जास्तीत जास्त गरिबापर्यंत पोहोचवत, हजारो गर्भवती महिला, मुलांना आम्ही आजारापासून वाचवले आहे. हे सर्व प्रयत्न आज गावातल्या, गरिबाचे पैसे वाचवून त्यांना विवंचनेतून बाहेर काढून संधीचे क्षितीज त्यांच्यासाठी प्राप्त करून देत आहे. स्वामित्व योजनचे बळ मिळाल्यानंतर भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात नवा अध्याय लिहिला जाईल याचा मला विश्वास आहे.
मित्रहो,
भारतात अशी परंपरा राहिली आहे की आधुनिक तंत्रज्ञान आधी शहरात आणि मग गावात पोहोचते. मात्र आज देशाने ही परंपरा बदलण्याचे काम केले आहे. मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा तिथे जमिनीची माहिती ऑनलाइन करण्याची सुरवात केली होती. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकार गावापर्यंत पोहोचावे यासाठी ई ग्राम सेवा सुरु करण्यात आली. लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी गुजरातने स्वागत नावाचा उपक्रम हाती घेतला होता जे आजही एक उदाहरण आहे. हाच मंत्र घेऊन वाटचाल करत देश सुनिश्चित करत आहे की स्वामित्व योजना आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या बळावर आधी भारताच्या गावांना समृध्द करण्यात येईल. ड्रोन तंत्रज्ञान कमीत कमी काळात कठीणातले कठीण काम अचूक करू शकते. मानव जाऊ शकत नाही अशा ठिकाणीही ड्रोन सहज जाऊ शकते. घरांच्या मॅपिंग शिवाय संपूर्ण देशातल्या जमिनीशी संबंधित तपशील, सर्वेक्षण, सीमांकन यासारख्या प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शी करण्यासाठी ड्रोन अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. मॅपिंगपासून ते आपत्ती व्यवस्थापन, शेतीविषयक कामे आणि सेवा प्रदान करण्यात ड्रोनचा उपयोग अधिक व्यापक होणार आहे.
आपण दूरचित्रवाणी, वर्तमानपत्र यामध्ये पाहिले असेल की दोन दिवसापूर्वीच मणिपूर मध्ये ड्रोनच्या माध्यमातून अशा ठिकाणी कोरोना प्रतिबंधक लस जलद गतीने पोहोचवण्यात आली जिथे मानवाला पोचण्यासाठी खूप वेळ लागतो. गुजरातमध्ये शेतात युरिया शिंपडण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग करण्यात आला.
बंधू-भगिनीनो,
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना, रुग्णांना, दुर्गम भागांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी नुकतेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतात आधुनिक ड्रोनची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती व्हावी, भारत यातही आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहनाची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. भारतात कमी किमतीत, उत्तम दर्जाच्या ड्रोन निर्मितीसाठी देशाचे वैज्ञानिक, अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि स्टार्ट अपशी संबंधित युवकांनी पुढे यावे असे आवाहन मी या प्रसंगी करतो. भारताचा विकास नव्या शिखरावर नेण्याचे सामर्थ्य या ड्रोनमध्ये आहे. भारतीय कंपन्याकडून ड्रोन आणि त्याच्याशी संबंधित सेवा घेण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने देश-विदेशातल्या कंपन्यांना भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, यातून नवे रोजगारही निर्माण होतील.
मित्रहो,
स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ म्हणजे येती 25 वर्षे गावाच्या आर्थिक सामर्थ्यातून भारताचा विकासाचा प्रवास अधिक बळकट करण्याचा काळ आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित पायाभूत सुविधा मोठी भूमिका बजावणार आहेत. मोबाईल फोन आणि इंटरनेट आज गावातल्या युवकांना नव्या संधी प्राप्त करून देत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीचे नवे तंत्रज्ञान, नवी पिके, नव्या बाजारांशी जोडण्यासाठी मोबाईल फोन म्हणजे मोठी सुविधा ठरली आहे. आज भारतातल्या गावामध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या शहरापेक्षा जास्त आहे. देशाच्या सर्व गावांना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे अभियान वेगाने सुरु आहे. उत्तम इंटरनेट सुविधेबरोबरच उत्तम शिक्षण, उत्तम औषधोपचार या सुविधा गावातल्या गरीबाला घरीच सुलभ शक्य होणार आहेत.
मित्रहो,
तंत्रज्ञानातून गावांमध्ये परिवर्तन घडवण्याचे हे अभियान केवळ माहिती तंत्रज्ञान किंवा डिजिटल तंत्रज्ञान यापुरतेच मर्यादित नाही. दुसऱ्या तंत्रज्ञानाचाही भरपूर वापर गावाच्या विकासासाठी करण्यात येत आहे. सौर उर्जे द्वारे सिंचनाच्या नव्या संधी गावातले जीवन सुलभ करत आहेत. बियाण्याशी संबंधित आधुनिक संशोधनातून बदलते हवामान आणि बदलती मागणी यानुसार नवे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. नव्या उत्तम लसी द्वारे पशुधनाच्या आरोग्याची उत्तम काळजी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अशाच सार्थक प्रयत्नातून, गावांच्या सक्रीय भागीदारीतून, सर्वांच्या प्रयत्नातून गावांचे सामर्थ्य भारताच्या विकासाचा आधार करण्यात येईल. गावे सशक्त झाली तर मध्य प्रदेशही सशक्त होईल, भारतही सशक्त होईल. याच सदिच्छेसह आपणा सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा! उद्यापासून नवरात्रीच्या पवित्र पर्वाचा प्रारंभ होत आहे, ही शक्ती साधना आपणा सर्वांसाठी आशीर्वाद घेऊन येवो. देश कोरोनातून लवकरात लवकर मुक्त व्हावा. आपणही या कोरोना काळात सतर्कता बाळगत आपले जीवन पुढे नेत जीवन आनंदात व्यतीत करत राहावे या शुभेच्छेसह खूप-खूप धन्यवाद !
