Published By : Admin |
October 29, 2025 | 16:09 IST
Share
भारताचे सागरी क्षेत्र वेगाने आणि अधिक उर्जेने प्रगती करत आहे: पंतप्रधान
आम्ही शतकापूर्वीच्या जुन्या वसाहतवादी नौवहन कायद्यांच्या जागी 21 व्या शतकासाठी उपयुक्त, आधुनिक, भविष्यवेधी कायदे आणले : पंतप्रधान
आज, भारताची बंदरे विकसनशील जगातली सर्वात कार्यक्षम म्हणून गणली जातात; अनेक बाबींमध्ये, विकसित देशांपेक्षाही त्यांची अधिक चांगली कामगिरी : पंतप्रधान
जहाजबांधणीत भारत नवी उंची गाठण्यासाठी प्रयत्नांना गती देत आहे, आम्ही आता मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला आहे: पंतप्रधान
भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात काम करण्याची आणि विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे: पंतप्रधान
ज्यावेळी वैश्विक समुद्र अशांत असतो, त्यावेळी जग एका स्थिर दीपस्तंभाच्या शोधात असते, भारत हीच भूमिका ताकदीने आणि नेटाने बजावण्यास सज्ज : पंतप्रधान
जागतिक तणाव, व्यापारातील अडथळे आणि पुरवठा साखळ्यांमधील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारत धोरणात्मक स्वायत्तता, शांतता आणि समावेशक वाढीचे प्रतीक म्हणून ठाम उभा : पंतप्रधान
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी सर्बानंद सोनोवाल जी, शांतनु ठाकूर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, नौवहन आणि इतर उद्योगांशी संबंधित नेते, इतर मान्यवर, स्त्री-पुरुष हो!
मित्रांनो,
मी तुम्हा सर्वांचे 'ग्लोबल मेरिटाइम लीडर्स परिषदेमध्ये स्वागत करतो. 2016 मध्ये मुंबईतच या आयोजनाची सुरुवात झाली होती, आणि ही आम्हा सर्वांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे, की आज ही शिखर परिषद एक जागतिक कार्यक्रम बनली आहे. आज इथे या कार्यक्रमात जगातील 85 हून अधिक देशांची भागीदारी, स्वतःच एक खूप मोठा संदेश देत आहे. नौवहन उद्योगातील धुरीण त्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापासून स्टार्टअप्सपर्यंत आणि धोरणकर्त्यांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत, सध्या सर्वजण इथे उपस्थित आहेत. लहान द्वीप राष्ट्रांचे प्रतिनिधी देखील इथे उपस्थित आहेत. तुम्हा सर्वांच्या दृष्टिकोनाने या शिखर परिषदेची ‘सिनर्जी’ आणि ‘एनर्जी’ दोन्ही वाढवली आहेत.
मित्रांनो,
आत्ताच इथे नौवहन क्षेत्राशी जोडलेल्या अनेक प्रकल्पांचे शुभारंभ झाले आहेत. नौवहन क्षेत्रात झालेले लाखो कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार देखील जारी झाले आहेत. यातून हे दिसत आहे की भारताच्या सागरी सामर्थ्यावर जगाचा किती विश्वास आहे. या आयोजनामध्ये तुमची उपस्थिती ही आमच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.
मित्रांनो,
21 व्या शतकाच्या या कालखंडात भारताचे सागरी क्षेत्र जलद गतीने आणि ऊर्जेने पुढे जात आहे. विशेषतः 2025 भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाचे वर्ष ठरले आहे. मी या वर्षातील काही विशेष कामगिरींचा उल्लेख तुमच्यासमोर करू इच्छितो! विझिंजम बंदराच्या रूपात भारताचे पहिले डीप वॉटर आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट केंद्र आता कार्यान्वित झाले आहे. काही काळापूर्वीच जगातील सर्वात मोठे कंटेनर जहाज तिथे पोहोचले आहे. हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण होता. 2024-25 मध्ये भारताच्या प्रमुख बंदरांनी आतापर्यंतचा सर्वात जास्त मालाची हाताळणी करून नवा विक्रम स्थापित केला आहे. इतकेच नव्हे, तर पहिल्यांदाच कोणत्याही भारतीय बंदराने मोठ्या क्षमतेची स्वदेशी ग्रीन हायड्रोजन सुविधा सुरू केली आहे. आणि ही कामगिरी आमच्या कांडला बंदराने साध्य केली आहे. एक आणखी मोठे काम जेएनपीटीमध्ये झाले आहे. जेएनपीटीमध्ये भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलचा दुसरा टप्पा देखील सुरू झाला आहे. यामुळे या टर्मिनलची हाताळणी क्षमता दुप्पट झाली आहे आणि हे भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर बंदर बनले आहे. हे भारताच्या बंदर पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या सर्वात मोठ्या थेट परदेशी गुंतवणुकीमुळे शक्य झाले आहे. यासाठी मी आज सिंगापूरमधील माझ्या मित्रांचेही विशेष आभार मानतो.
मित्रांनो,
या वर्षी भारताच्या सागरी क्षेत्रात पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी देखील मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. आम्ही शंभर वर्षांहून अधिक जुने वसाहतवादी कालखंडातील नौवहन कायदे हटवून, 21 व्या शतकातील आधुनिक आणि भविष्यवेधी कायदे लागू केले आहेत. हे नवीन कायदे राज्य सागरी मंडळांना सक्षम करतात, सुरक्षितता आणि शाश्वततेला बळ देतात आणि त्याचबरोबर, बंदर व्यवस्थापनात डिजिटलायझेशनचाही विस्तार करतात.
मित्रांनो,
मर्चंट शिपिंग कायद्यामध्ये, आम्ही भारतीय कायद्यांना आंतरराष्ट्रीय करारांसह जागतिक स्तरावर संरेखित केले आहे. यामुळे सुरक्षिततेचा विश्वास वाढला आहे, व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा करण्यास मदत मिळाली आहे, आणि सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला आहे. मला विश्वास आहे, या प्रयत्नांमुळे तुमचा, आमच्या गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास देखील आणखी वाढेल.
मित्रांनो,
किनारपट्टी नौवहन कायदा अशा प्रकारे तयार करण्यात आला आहे की ज्यामुळे व्यापार अधिक सोपा होऊ शकेल. तो पुरवठा साखळी सुरक्षितता मजबूत करतो. त्याचबरोबर, यामुळे भारताच्या लांब किनारपट्टीवर संतुलित विकास सुनिश्चित होईल. याचप्रमाणे, एक राष्ट्र – एक बंदर प्रक्रिया, बंदरांशी जोडलेल्या कार्यपद्धतींना प्रमाणित करेल, आणि कागदपत्रांचे काम देखील खूप कमी होईल.
मित्रांनो,
नौवहन क्षेत्रातील या सुधारणा, एका प्रकारे गेल्या दशकातील आमच्या सुधारणांच्या प्रवासाचे सातत्य आहेत. जर आपण गेल्या दहा-अकरा वर्षांकडे पाहिले, तर भारताच्या सागरी क्षेत्रात जो बदल झाला आहे, तो ऐतिहासिक आहे. सागरी भारत दृष्टीकोना अंतर्गत 150 हून अधिक नवीन उपक्रम सुरू केले गेले आहेत. यामुळे प्रमुख बंदरांची क्षमता जवळपास दुप्पट झाली आहे, जहाजे बंदरात दाखल होऊन पुन्हा परतीच्या प्रवासाला निघण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत मोठी कपात झाली आहे, क्रूझ पर्यटनालाही नवीन गती मिळाली आहे. आज देशांतर्गत जलमार्गांवर मालवाहतुकीत 700 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, कार्यान्वित जलमार्गांची संख्या तीन वरून वाढून बत्तीस झाली आहे. आमच्या बंदरांचा निव्वळ वार्षिक नफा देखील एका दशकात नऊ पटींनी वाढला आहे.
मित्रांनो,
आज भारताची बंदरे विकसनशील जगातील सर्वात कार्यक्षम बंदरांमध्ये गणली जातात, याचा आम्हाला अभिमान आहे. अनेक बाबतीत तर ती विकसित जगातील बंदरांपेक्षाही अधिक चांगले प्रदर्शन करत आहेत. मी तुम्हाला आणखी काही आकडेवारी देतो. आज भारतात कंटेनर थांबण्याचा सरासरी वेळ तीन दिवसांपेक्षाही कमी राहिला आहे. हा कालावधी अनेक विकसित देशांपेक्षाही चांगला आहे.
जहाजांना प्रवास करण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ 96 तासांवरून फक्त अठ्ठेचाळीस तासांवर आला आहे. यामुळे भारतीय बंदरे जागतिक नौवहन क्षेत्रासाठी अधिक स्पर्धात्मक आणि आकर्षक बनली आहेत. जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्समध्येही भारताने लक्षणीय सुधारणा केली आहे.
आणि मित्रहो,
भारत नौवहन क्षेत्रात मनुष्यबळाच्या बाबतीत उच्च स्थानावर आहे. गेल्या दशकात भारतीय खलाशांची संख्या 1.25 लाखांवरून 3 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. तुम्ही जगातील कोणत्याही समुद्रकिनाऱ्यावर गेलात तर एक तरी जहाज असे असेल ज्यावर तुम्हाला काही भारतीय खलाशी सापडतील. आजघडीला, खलाशांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये पोहोचला आहे.
मित्रहो,
एकविसाव्या शतकाचा एक चतुर्थांश काळ उलटून गेला आहे. या शतकातील पुढील पंचवीस वर्षे आणखी महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच आमचे लक्ष "नील अर्थव्यवस्था", "शाश्वत किनारी विकास" यावर आहे आणि आम्ही ग्रीन लॉजिस्टिक्स, बंदरांची जोडणी आणि किनारी औद्योगिक समूहावर खूप भर देत आहोत.
मित्रहो,
आजच्या भारतासाठी जहाजबांधणी देखील सर्वोच्च प्राधान्य आहे. एक काळ असा होता की भारत हा जगातील एक प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र होता. अजिंठा लेणी येथून फार दूर नाहीत. तिथे तुम्हाला सहाव्या शतकातील एक चित्र दिसेल. त्यात तुम्हाला त्रिस्तरीय जहाजाची रचना दिसेल. सहाव्या शतकातील चित्रात त्रिस्तरीय जहाजाची रचना तुम्ही कल्पना करू शकता. ही रचना शतकानुशतके नंतर इतर देशांनी वापरली होती; शतकानुशतकांचे अंतर होते.
मित्रहो,
भारतात बांधलेली जहाजे ही जागतिक व्यापाराचा एक महत्त्वाचा भाग होती. त्यानंतर, आपण जहाज मोडीत काढण्याच्या क्षेत्रात प्रगती केली. आता भारत पुन्हा एकदा जहाज निर्मितीमध्ये नवीन उंची गाठण्यासाठी आपले प्रयत्न वाढवत आहे. भारताने मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देखील दिला आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या सर्व जहाज बांधणी क्षेत्रातील भागधारकांसाठी नवीन मार्ग खुले होतील. यामुळे वित्तपुरवठ्याचे नवीन पर्याय उपलब्ध होतील, व्याजदर कमी होतील आणि कर्ज उपलब्ध होईल.
आणि मित्रहो,
या सुधारणांना गती देण्यासाठी, सरकार अंदाजे 70,000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक देखील करेल. यामुळे देशांतर्गत क्षमता वाढेल, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा वाढेल, ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड शिपयार्ड विकसित होतील, प्रगत सागरी कौशल्ये विकसित होतील आणि युवा वर्गासाठी लाखो रोजगार निर्माण होतील. आणि यामुळे तुमच्या सर्वांसाठी नवीन गुंतवणुकीचे मार्गही खुले होतील.
मित्रहो,
ही भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ सागरी सुरक्षेचा पायाच घातला नाही तर अरबी समुद्राच्या व्यापार मार्गांवर भारतीय शक्तीचा झेंडाही फडकवला. त्यांच्या दूरदृष्टीने आम्हाला दाखवून दिले की समुद्र हे केवळ सीमा नाहीत तर संधींचे प्रवेशद्वार देखील आहेत. आज, भारत त्याच दृष्टिकोनासह पुढे जात आहे.
मित्रहो,
भारताला जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीतील लवचिकता मजबूत करायची आहे. आम्ही जागतिक दर्जाचे मेगापोर्ट बांधण्यात गुंतलेले आहोत; महाराष्ट्रातील वाढवण येथे 76,000 कोटी रुपये खर्चून एक नवीन बंदर बांधले जात आहे. आम्ही आमच्या प्रमुख बंदरांची क्षमता चौपट करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्हाला कंटेनराइज्ड कार्गोमध्ये भारताचा वाटा वाढवायचा आहे आणि ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, तुम्ही सर्व आमचे महत्त्वाचे भागीदार आहात. आम्ही तुमच्या कल्पना, नवोपक्रम आणि गुंतवणुकीचे स्वागत करतो. तुम्हाला हे देखील माहिती आहे की भारतातील बंदरे आणि नौवहनामध्ये शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी सध्या वेगाने वाढत आहे. "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" या दृष्टिकोनातून प्रोत्साहन देखील दिले जात आहे. आम्ही राज्यांना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देखील प्रोत्साहित करत आहोत. म्हणूनच, विविध देशांतील तुमच्या सर्व गुंतवणूकदारांसाठी, भारताच्या नौवहन क्षेत्रात काम करण्याची आणि विस्तार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
मित्रहो,
भारताचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य आहे - आपली चैतन्यशील लोकशाही आणि विश्वासार्हता. जेव्हा जागतिक समुद्र खवळलेले असतात तेव्हा जग स्थिर दीपस्तंभ शोधते. आणि भारत अशा दीपस्तंभाची भूमिका अतिशय सक्षमपणे बजावू शकतो. जागतिक तणाव, व्यापारातील अडथळे आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये बदल होत असताना, भारत धोरणात्मक स्वायत्तता, शांतता आणि समावेशक विकासासाठी ठामपणे उभा आहे. आपले सागरी आणि व्यापार उपक्रम या मोठ्या दृष्टिकोनाचा भाग आहेत. एक उदाहरण म्हणजे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर. हा उपक्रम व्यापार मार्ग नव्याने परिभाषित करेल, तसेच स्वच्छ ऊर्जा आणि स्मार्ट लॉजिस्टिक्सला प्रोत्साहन देईल.
मित्रहो,
आज आपले लक्ष समावेशक सागरी विकासावर देखील आहे. लहान बेटे, विकसनशील राज्ये आणि कमी विकसित देशांना तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांद्वारे सक्षम केले जाईल, तेव्हाच हे शक्य होईल. आपल्याला हवामान बदल, पुरवठा साखळीतील अडथळे, आर्थिक अनिश्चितता आणि सागरी सुरक्षेचा एकत्रितपणे सामना करावा लागेल.
मित्रहो,
चला तर मग, शांतता, प्रगती, समृद्धी आणखी जलद गतीने पुढे नेण्यासाठी आणि शाश्वत भविष्य घडविण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम करूया. पुन्हा एकदा, या शिखर परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो.
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
Share
S.No
Agreements / MoUs / LoIs
Objectives
1
Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region
To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.
2
Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration
To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.
3
Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership
Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.
4
Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)
The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.
5
MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.
The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.
S.No
Announcements
Objective
6
Establishment of a supercomputing cluster in India.
It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.
7
Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032
The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.
8
Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation
To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.
9
Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat
The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.
10
Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’
It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.
11
Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi
It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.
12
Promotion of Youth Exchanges
It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.
