आज संपूर्ण जग विकसित भारताच्या आपल्या संकल्पावर चर्चा करत आहे, ज्यामध्ये विशेषतः पायाभूत सुविधांमधील बदल प्रतिबिंबित होत असून, विकसित भारताची इमारत या पायावर उभारली जात असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन
आम्ही एक राष्ट्र, एक गॅस ग्रिड या दृष्टिकोनावर काम केले असून, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजनेची निर्मिती केली आहे : पंतप्रधान
आपल्याला 2047 पर्यंत विकसित भारत साकारायचा असून, विकासाद्वारे सक्षमीकरण, रोजगाराद्वारे आत्मनिर्भरता आणि प्रतिसादाद्वारे सुशासन, हा आपला मार्ग आहे : पंतप्रधान

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल डॉ.सी.व्ही.आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी हरदीप सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर जी तसेच सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते सुवेंदु अधिकारी जी, संसदेतील माझे सहकारी शौमिक भट्टाचार्य जी ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, इतर लोकप्रतिनिधी, माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, नमस्कार!

आपले हे दुर्गापुर, पोलादी शहर असण्यासोबतच भारताच्या श्रमिक शक्तीचे देखील मोठे केंद्र आहे. भारताच्या विकासात दुर्गापुरने फार मोलाची भूमिका निभावली आहे. हीच भूमिका आणखी मजबूत करण्याची संधी आज आपल्याला मिळालेली आहे. काही वेळापूर्वी येथून 5 हजार चारशे कोटी रुपये मूल्याच्या प्रकल्पांची कोनशीला आणि लोकार्पण झाले आहे. हे सर्व प्रकल्प या भागातील जोडणीला आणखी सशक्त करतील. येथे वायूआधारित वाहतूक व्यवस्था तसेच वायू आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल. आजच्या प्रकल्पांमुळे या पोलादी शहराची ओळख आणखी ठळक होईल. म्हणजेच हे प्रकल्प, “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” च्या मंत्रासह पश्चिम बंगालला आगेकूच करण्यात मदत करतील. यातून येथील तरुणांसाठी रोजगाराच्या असंख्य नव्या संधी देखील निर्माण होतील. मी या प्रकल्पांसाठी तुम्हा सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

आज, संपूर्ण जग ‘विकसित भारता’च्या निश्चयाची चर्चा करत आहे. यामागे भारतात दिसून येणारे परिवर्तन आहे जे ‘विकसित भारता’चा पाया रचत आहे. भारतातील पायाभूत सुविधा या या बदलांचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. जेव्हा मी पायाभूत सुविधांविषयी बोलतो तेव्हा त्यात सामाजिक, भौतिक आणि डिजिटल अशा प्रत्येक प्रकारच्या पायाभूत सुविधा देखील येतात. देशातील गरिबांसाठी चार कोटींहून अधिक पक्की घरे, कोट्यवधी शौचालये, पाणीपुरवठ्यासाठी 12 कोटींहून अधिक नळ जोडण्या, हजारो किलोमीटर्सचे नवे रस्ते, नवे महामार्ग, नवे रेल्वेमार्ग, लहान शहरांमध्ये विमानतळ, प्रत्येक घरात, गावागावात इंटरनेट सुविधा- अशा आधुनिक पायाभूत सुविधांचा लाभ पश्चिम बंगालसह देशातील प्रत्येक राज्याला मिळू लागला आहे.

 

मित्रांनो,

पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वेद्वारे संपर्क वाढवण्याबाबत अभूतपूर्व काम झाले आहे. देशातील ज्या  राज्यांमध्ये वंदे भारत रेल्वेगाड्या मोठ्या संख्येने धावतात अशा राज्यांमध्ये पश्चिम बंगालचा समावेश होतो. कोलकाता मेट्रो सेवेचा विस्तार वेगाने होत आहे. या भागात नवे रेल्वे मार्ग निर्माण करण्यात येत आहेत, रुंदीकरण तसेच विद्युतीकरणाचे काम देखील जलदगतीने सुरु आहे. अनेक रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. त्याबरोबरच, मोठ्या संख्येने रेल्वे उड्डाणपूल देखील बांधण्यात येत आहेत.पश्चिम बंगालला आज दोन नवे उड्डाणपूल मिळाले आहेत. या सगळ्या कामांमुळे बंगालच्या लोकांचे जीवनमान लक्षणीयरित्या सुलभ होण्यासाठी मोठी मदत होईल.

मित्रांनो,

आम्ही येथील विमानतळ देखील उडान (उडे देश का आम नागरिक)  योजनेशी जोडले आहेत. गेल्या केवळ एका वर्षात 5 लाखांहून अधिक प्रवाशांनी याचा लाभ घेऊन प्रवास केला आहे. जेव्हा अशा पायाभूत सुविधा विकसित होतात तेव्हा जनतेला सोयींचा लाभ तर होतोच, शिवाय हजारो तरुणांना नोकऱ्या देखील मिळतात हे तर तुम्हाला चांगलेच माहित आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्याच्या उत्पादनातून देखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे.

 

मित्रांनो,

देशात गेल्या 10-11 वर्षांत गॅस जोडण्यांबाबत जे कार्य झाले आहे तेवढे यापूर्वी कधीच झालेले नाही. गेल्या दशकभरात एलपीजी गॅस देशातील प्रत्येक घरा-घरात पोहोचला आहे आणि जगभरात याची प्रशंसा देखील होत आहे.आम्ही ‘एक देश, एक गॅस ग्रीड’ संकल्पनेवर काम केले आणि पंतप्रधान उर्जा गंगा योजना तयार केली. या योजनेंतर्गत, पश्चिम बंगालसह पूर्व भारतातील सहा राज्यांमध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे. या राज्यांमध्ये देखील उद्योग तसेच घरांपर्यंत किफायतशीर दरात पाईप गॅस पोहोचेल याची सुनिश्चिती करणे हा यामागील उद्देश आहे. जेव्हा गॅस उपलब्ध होईल तेव्हाच या राज्यांतील वाहने सीएनजीवर चालू शकतील, तसेच आपले उद्योग गॅस-आधारित तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करु शकतील. दुर्गापुरमधील औद्योगिक भूमी देखील आता राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचा भाग झाली आहे याचा मला आनंद होत आहे. येथील स्थानिक उद्योगांना याचा मोठा लाभ होईल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम बंगालमधील सुमारे 25 ते 30 लाख घरांना परवडण्याजोग्या दरात पाईपद्वारे गॅस पुरवठा होईल. याचा अर्थ असा की, या कुटुंबांचे, विशेषतः आपल्या माता आणि भगिनींचे जीवन सोपे होईल. परिणामी, हजारो रोजगारसंधी देखील उपलब्ध होतील.

मित्रांनो,

आज दुर्गापुर आणि रघुनाथपूर मधील मोठमोठे पोलाद आणि विद्युतनिर्मिती प्रकल्प देखील नव्या तंत्रज्ञानाने सुसज्जित आहेत. या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. आता हे प्रकल्प अधिक कार्यक्षम बनले असून जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज आहेत. हे प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल मी बंगालच्या जनतेचे विशेष अभिनंदन करतो.

 

मित्रांनो,

भारतातील कारखाने असो किंवा आमची शेते आणि जमिनी असोत- प्रत्येक ठिकाणी एकाच स्पष्ट निर्धारासह काम सुरु आहे: भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवणे. आपला मार्ग आहे: विकासाच्या माध्यमातून सक्षमीकरण, रोजगारातून आत्मनिर्भरता आणि संवेदनशीलतेने केलेले उत्तम प्रशासन. या तत्वांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही पश्चिम बंगालला भारताच्या विकासयात्रेचे शक्तिशाली इंजिन बनवण्याचा निर्धार केला आहे. पुन्हा एकदा या विकास प्रकल्पांसाठी मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो. आतासाठी एवढेच -  अजून खूप काही बोलायचे आहे, पण या मंचावर बोलण्याऐवजी, येथून जवळच दुसरा मंच आहे तेथे जाऊन बोलतो. संपूर्ण बंगाल, आणि पूर्ण देश तेथे होणारे बोलणे ऐकण्यासाठी जास्तच आतुरतेने वाट पाहत आहेत. माध्यमांचे प्रतिनिधी देखील उत्सुक आहेत. म्हणूनच मित्रांनो, या कार्यक्रमातील माझे बोलणे मी येथेच थांबवतो. मात्र काही क्षणांतच, मी त्या व्यासपीठावरून पुन्हा एकदा दृढ निश्चयाने बोलेन. खूप-खूप धन्यवाद.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.