India is moving forward with the goal of reaching connectivity to every village in the country: PM
21st century India, 21st century Bihar, now moving ahead leaving behind all old shortcomings: PMNew farm bills passed are "historic and necessary" for the country to move forward: PM Modiबिहारचे राज्यपाल फागू चौहानजी, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमारजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी रविशंकर प्रसादजी, व्ही.के. सिंहजी, आर.के. सिंहजी, बिहारचे उपमुख्यमंत्री भाई सुशीलजी, इतर मंत्री, खासदार, आमदार आणि माझ्या प्रिय बंधु भगिनींनो,
आज बिहारच्या विकास यात्रेतला आणखी एक महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. काही दिवसांपूर्वीच बिहारमध्ये वाहतूक सुविधा प्रदान करणाऱ्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली. या प्रकल्पांमध्ये महामार्गांचे चौपदरीकरण आणि सहा पदरीकरण करण्याचे तसेच नद्यांवर तीन मोठे पूल उभारण्याचे काम समाविष्ट आहे. या प्रकल्पाबद्दल बिहारच्या लोकांचे मनापासून अभिनंदन करतो.
मित्रहो, आजचा दिवस बिहारसाठी महत्त्वाचा आहेच, त्याचबरोबर, संपूर्ण देशासाठी सुद्धा आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. युवा भारतासाठी सुद्धा आजचा दिवस खुप महत्वाचा आहे. आपल्या देशातील गावांना आत्मनिर्भर भारताचा पाया म्हणून सक्षम करण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले जात आहे. खरे तर हा कार्यक्रम संपूर्ण देशासाठी आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे आज बिहारपासून या कार्यक्रमाचा शुभारंभ होतो आहे. या योजनेअंतर्गत 1000 दिवसात देशातील सहा लाख गावांना ऑप्टिकल फायबरने जोडले जाणार आहे. नितीशजींच्या सुप्रशासनाखाली दृढनिश्चयासह आगेकूच करणाऱ्या बिहारमध्ये या योजनेवर सुद्धा वेगाने काम होईल, असा विश्वास मला वाटतो.
मित्रहो, भारतातील गावांमध्ये इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या शहरातल्या लोकांपेक्षा जास्त असेल, असा विचारही काही वर्षांपूर्वी कोणी केला नसेल. गावातील महिला, शेतकरी आणि गावातील युवक सुद्धा इतक्या सहजपणे इंटरनेटचा वापर करू शकतील, असे कोणाच्या मनातही आले नसेल. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. आज आपला भारत देश जगातील डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या देशांमधला अग्रणी देश मानला जातो. ऑगस्ट महिन्याची आकडेवारी पाहिली तर या काळात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार युपीआयच्या माध्यमातून झाले आहेत, मोबाईल फोनच्या माध्यमातून झाले आहेत. कोरोनाच्या या काळात डिजिटल भारत मोहिमेने देशातील सर्वसामान्य जनतेला खुपच मदत केली आहे.
मित्रहो, इंटरनेटचा वापर वाढत असतानाच देशातील गावांमध्ये चांगल्या दर्जाचे, वेगवान इंटरनेट उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशातील सुमारे दीड लाख पंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचले आहे. इतकेच नाही, तर गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशभरातील तीन लाख पेक्षा जास्त कॉमन सर्विस सेंटर्ससुद्धा ऑनलाईन जोडण्यात आली आहेत. देशाच्या प्रत्येक गावात हे जाळे पोहोचवण्याचे ध्येय निश्चित करून देश आगेकूच करत आहे. जेव्हा प्रत्येक गावात चांगला वेग असणारे इंटरनेट पोहोचेल, तेव्हा अभ्यास करणे सोपे होईल. गावातील मुले, ग्रामीण भागातील आमचे युवक सुद्धा एका क्लिक वरून जगातील सर्व पुस्तकांपर्यंत, तंत्रज्ञानापर्यंत सहजपणे पोहोचू शकतील. इतकेच नाही तर टेलीमेडिसीनच्या माध्यमातून आता दुर्गम भागातील गावांमध्ये गरीबांना सुद्धा स्वस्त आणि प्रभावी उपचार घरबसल्या देणे शक्य होईल.
तुम्हाला ठाऊक आहे, पूर्वीच्या काळी रेल्वेमध्ये आरक्षण करायचे असल्यास गावातून शहरात जावे लागत असे, रांगेत उभे राहावे लागत असे आणि रेल्वेचे आरक्षण करण्यासाठी आपल्याला स्वतः जावे लागत असे. आज कॉमन सर्विसच्या माध्यमातून आपण आपल्या गावातच रेल्वेचे आरक्षण करू शकता. इतरत्र कुठेही जायचे असेल तर त्यासाठी सुद्धा सहजपणे आरक्षण करता येते. इंटरनेटच्या सुविधेमुळे हे शक्य झाले आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना तर इंटरनेटमुळे खूप जास्त फायदा होईल. इंटरनेटमुळे शेतकऱ्यांना कृषीसंबंधी प्रत्येक आधुनिक तंत्रज्ञान, नवी पिके, नवे बियाणे, नव्या पद्धती आणि हवामानातील बदलांची सध्या स्थिती सहजपणे उपलब्ध होईल. इथेच नाही तर आपली उत्पादने संपूर्ण देशात आणि जगात पोहोचवणे सुद्धा सहज शक्य होईल. शहरांप्रमाणेच गावांमध्येही सर्व सुविधा घरबसल्या प्रदान करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत.
मित्रहो, इतिहास लक्षात घेतला तर आजवर ज्या देशाने आपल्या पायाभूत सुविधांमध्ये विचारपूर्वक गुंतवणूक केली आहे, त्याच देशाने सगळ्यात जास्त वेगाने विकास केला आहे, असे दिसून येते. भारतात मात्र कित्येक दशके अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा संबंधी मोठ्या आणि व्यापक स्वरूपाचे परिवर्तन घडवणाऱ्या प्रकल्पांवर फार लक्ष देण्यात आले नाही. बिहार तर दीर्घ काळ वंचित राहिले आहे. मित्रहो, अटलजींच्या सरकारने सर्वात आधी पायाभूत सुविधांच्या राजकारणाला विकास योजनांचा पाया मानले. नितीशजी त्यावेळी त्यांच्या सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते. त्यांना जास्त अनुभव आहे, प्रशासनातील ते बदल त्यांनी जवळून पाहिले आहेत.
मित्रहो, पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांवर आता ज्या प्रमाणावर काम होते आहे, ज्या वेगाने काम होते आहे, ते अभूतपूर्व आहे. 2014 पूर्वीच्या तुलनेत आज रोज दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने महामार्ग तयार केले जात आहेत. महामार्ग निर्मितीवर होणाऱ्या खर्चातसुद्धा 2014 पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे पाच पट वाढ करण्यात आली आहे. येणाऱ्या चार ते पाच वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांवर 110 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 19 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे प्रकल्प केवळ महामार्गांशी संबंधित आहेत.
मित्रहो, रस्ते आणि जोडणी संबंधित पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठीच्या या प्रयत्नांचा बिहारला चांगलाच लाभ होतो आहे. पूर्व भारताकडे माझे विशेष लक्ष आहे. 2015 मध्ये घोषित पीएम पॅकेज अंतर्गत तीन हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली होती. त्या व्यतिरिक्त भारतमाला प्रकल्पांतर्गत सुद्धा सुमारे साडेसहाशे किलोमीटर अंतराचा राष्ट्रीय महामार्ग तयार केला जातो आहे. आज बिहार मध्ये नॅशनल हायवे ग्रीडचे काम वेगाने सुरु आहे. पूर्व आणि पश्चिम बिहारला जोडण्यासाठी चौपदरीकरणाचे पाच प्रकल्प तसेच उत्तर भारताला दक्षिण भारताशी जोडण्यासाठी सहा प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. आज सुद्धा ज्या महामार्गांच्या रुंदीकरणाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली, त्यामुळे बिहार मधील सर्व मोठी शहरे रस्तेमार्गाने अधिक चांगल्या प्रकारे जोडली जाणार आहेत.
मित्रहो, बिहारमध्ये दोन भागांना परस्परांशी जोडण्याच्या कामी नद्या ही फार मोठी अडचण असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचमुळे पीएम पॅकेजची घोषणा करताना पूल तयार करण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. पीएम पॅकेजअंतर्गत गंगा नदीवर एकूण 17 पूल तयार केले जात आहेत. आताच सुशीलजी यांनी आपल्या सर्वांना त्याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यापैकी बहुतेक पूल तयार झाले आहेत. त्याच धर्तीवर गंडक आणि कोसी नदी वर सुद्धा पुल तयार केले जात आहेत. याच श्रुंखलेत आज चार मार्गिका असणाऱ्या तीन नव्या पुलांची पायाभरणी झाली आहे. यातील दोन पूल गंगा नदीवर आणि एक पूल कोसी नदीवर तयार केला जाणार आहे. हा पूल तयार झाल्यानंतर गंगा आणि कोसी नदीवरील चार पदरी पुलांची क्षमता आणखी वाढणार आहे.
मित्रहो, बिहारची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या सुप्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतूची अवस्था आम्ही पाहिली, दुर्दशा पाहिली. आणि आज त्याची दुरुस्ती झाल्यानंतर तो पुन्हा वापरात आला आहे. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेत महात्मा गांधी सेतुला समांतर असा चार मार्गीकांचा एक नवा पुल तयार केला जात आहे. नव्या पुलासह आठ मार्गिकांचा पोहोच पथ सुद्धा तयार केला जाईल. याच धर्तीवर गंगा नदीवरच विक्रमशिला सेतूला समांतर नव्या पुलामुळे आणि कोसी नदीवर उभारल्या जाणाऱ्या पुलामुळे बिहारमधील अनेक भाग परस्परांशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडले जातील.
मित्रहो, जोडणी हा असा एक विषय आहे, ज्याबद्दल तुकड्या-तुकड्याने विचार करण्याऐवजी अखंडपणे विचार करावा लागतो. एक पूल इथे उभारला, एक रस्ता तिथे उभारला, एक रेल्वेमार्ग तिथे तयार केला, एक रेल्वे स्टेशन पलीकडे उभारले,अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनाने देशाचे फार मोठे नुकसान केले आहे. पूर्वी रस्ते, महामार्ग यांचा रेल्वे रूळांशी कोणताही संबंध नसे, रेल्वेचा बंदराशी आणि बंदरांचा विमानतळांशी फार संबंध येत नसे. मात्र एकविसाव्या शतकातील भारत, एकविसाव्या शतकातील बिहार या सगळ्या कमतरतांवर मात करून पुढे जातो आहे आज देशात मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वर भर दिला जात आहे. आता रेल्वे मार्गांना, हवाई मार्गांना सहाय्यक ठरतील असे महामार्ग तयार केले जात आहेत. बंदराशी जोडले जातील, असे रेल्वेमार्ग तयार केले जात आहेत. म्हणजेच वाहतुकीची साधने परस्परांना पूरक ठरावीत, अशा विचाराने काम केले जात आहे. यामुळे भारतातील मालवाहतुकीशी संबंधित बहुतेक समस्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
मित्रहो, पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्याचा सर्वात जास्त फायदा समाजातील सर्वात दुर्बल वर्गाला होत असतो. आपल्या शेतकऱ्यांना या सुविधांचा लाभ मिळतो. शेतकऱ्यांना चांगले रस्ते मिळाले, नद्यांवर पूल तयार झाले तर शेत आणि शहरांमधील बाजारपेठांपर्यंतचे अंतर कमी होते. मित्रहो, काल देशाच्या संसदेने देशातील शेतकर्‍यांना नवे अधिकार बहाल करणारे ऐतिहासिक कायदे मंजूर केले. मी आज बिहारमधील लोकांशी संवाद साधतो आहे. आज देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी, भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी जे लोक प्रयत्नशील आहेत त्या सर्वांसाठी, मी देशातील शेतकऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो आहे. या सुधारणा एकविसाव्या शतकातील भारताची गरज होत्या.
मित्रहो, आपल्या देशात आतापर्यंत उत्पादन आणि विक्रीची जी व्यवस्था चालत आली होती, जे कायदे होते, त्यांनी शेतकऱ्यांचे हात बांधून टाकले होते. या कायद्यांच्या आड देशात असे शक्तिशाली गट तयार झाले होते, जे शेतकऱ्यांचा गैरफायदा घेत होते. हे असे किती काळ चालू द्यायचे? हा विचार करता जुनी व्यवस्था बदलणे गरजेचे होते आणि आमच्या सरकारने हे बदल करून दाखवले आहेत. नव्या कृषी सुधारणांनी देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. आपण घेतलेले उत्पादन, पिके, फळे, भाज्या आपल्याला योग्य वाटेल त्या व्यक्तीला, योग्य वाटेल त्या दराने कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. आता शेतकऱ्याला आपल्याच भागातील मंडई व्यतिरिक्त आणखी अनेक पर्याय प्राप्त झाले आहेत. आता त्याला मंडईमध्ये चांगला दर मिळत असेल तर तिथे आपले पिक विकता येईल. मंडई व्यतिरिक्त इतरत्र चांगला दर मिळत असेल तर तिथे विक्री करता येईल. सर्व बंधनांमधून मुक्त केल्यामुळेच शेतकऱ्याला हे अधिकार मिळाले आहेत. यामुळे काय फरक पडेल? यामुळे शेतकऱ्याला काय फायदा होईल? हा निर्णय शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बदलण्यात कशाप्रकारे सहाय्यक ठरेल? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे तळागाळातून प्राप्त अहवालांवरून मिळत आहेत.
शेतकऱ्यांना प्राप्त झालेल्या या स्वातंत्र्याचे अनेक लाभ लगेच दिसू लागले आहेत. या संदर्भातला अध्यादेश काही महिन्यांपूर्वीच जारी झाला होता. ज्या ठिकाणी बटाट्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते, तेथून जून-जुलै महिन्यातच घाऊक विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना जास्त दर देऊन थेट शीतगृहातूनच बटाट्याची खरेदी केल्याचे अहवाल मिळाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या बटाट्याला जास्त दर मिळाले, त्यामुळे जे शेतकरी नंतर मंडयांमध्ये बटाटा घेऊन पोहोचले, त्यांच्या दबावामुळे आणि बाहेरच्या बाजारपेठेत बटाट्याला चांगला दर मिळाल्यामुळे मंडईतील खरेदीकर्त्यांनासुद्धा शेतकऱ्यांना जास्त दर देऊन बटाटा खरेदी करावा लागला. त्यांनाही जास्त चांगला दर मिळाला. अशाच प्रकारचे अहवाल मध्य प्रदेश आणि राजस्थान मधून सुद्धा प्राप्त झाले आहेत. तेथील तेल कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना थेट 20 ते 30 टक्के जास्त दर देऊन राई खरेदी केली. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये डाळींचे उत्पादन चांगले होते. या राज्यांमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 15 ते 25 टक्के जास्त दर थेट शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. डाळ कारखान्यांनी सुद्धा तेथील शेतकऱ्यांकडूनच थेट खरेदी केली आणि त्याचे पैसे थेट त्यांना दिले.
काही लोकांना आता त्रास का होऊ लागला आहे, हे देशाला नक्कीच कळेल. अनेकांना असाही प्रश्न पडला आहे की आता कृषी मंडयांचे काय होईल? त्या मंडया बंद होतील का? तेथे होणारी खरेदी बंद होईल का? नाही, असे मुळीच होणार नाही. आणि मला स्पष्टपणे सांगावेसे वाटते की नवा कायदा, नवे बदल कृषी मंडयांच्या विरोधात नाहीत. कृषी मंडयांमध्ये आधीसारखेच काम यापुढेही होत राहील. खरे तर आमच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने देशातील कृषी मंडयांच्या आधुनिकीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. कृषी मंडयांची कार्यालये नीटनेटकी करण्यासाठी, तेथे संगणकीकरण करण्यासाठी गेली पाच सहा वर्षे देशात फार मोठी मोहीम राबविण्यात येते आहे. त्यामुळे जर कोणी म्हणत असेल की नव्या कृषी सुधारणांमुळे कृषी मंडयांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, तर ते शेतकऱ्यांशी निखालस खोटे बोलत आहेत.
मित्रहो, एकतेमध्ये शक्ती असते, अशी एक जुनी म्हण आहे. कृषी सुधारणांशी संबंधित दुसरा कायदा असेच काहीसे सांगतो. आज आपल्याकडे 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे फारच कमी जमीन आहे. कोणाकडे एक एकर, कोणाकडे 2 एकर, कोणाकडे एक हेक्टर, कोणाकडे दोन हेक्टर. सगळेच लहान शेतकरी आहेत. ते आपल्या जमिनीवर शेती करून ते आपली गुजराण करतात. त्यामुळे शेतीचा खर्च सुद्धा वाढतो आणि त्यातून मिळालेले उत्पादन विकल्यानंतर योग्य दर सुद्धा मिळत नाही. मात्र जेव्हा एखाद्या भागातले शेतकरी संघटनेच्या रूपात एकत्र येऊन काम करतात, तेव्हा त्यासाठी खर्चही कमी लागतो आणि त्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर सुद्धा मिळतो. बाहेरून येणारे खरेदीदार या संघटनांसोबत करार करून थेट त्यांचे उत्पादन खरेदी करू शकतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या रक्षणासाठी दुसरा कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा एक अद्वितीय कायदा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणतेही बंधन राहणार नाही. शेतकऱ्याच्या शेताचे संरक्षण, त्याच्या जमिनीच्या स्वामित्वाचे संरक्षण, शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे, शेतकऱ्यांना चांगले खत या सर्वाची जबाबदारी शेतकरी ज्याच्यासोबत करार करेल त्या खरेदीदाराची राहील. शेतकऱ्यासोबत जो करार करेल, त्याच्यावर या सर्वाची जबाबदारी राहील.
मित्रहो, या सुधारणांमुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान मिळेल. शेतकऱ्यांची उत्पादने जास्त सुलभपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचतील. मला सांगण्यात आले आहे की येथे बिहारमध्ये नुकतेच पाच कृषी उत्पादक संघटनांनी एकत्र येऊन तांदूळ विकणाऱ्या एका सुप्रसिद्ध कंपनीसोबत करार केला आहे. या कराराअंतर्गत चार हजार टन तांदूळ ही कंपनी बिहारच्या या संघटनांकडून खरेदी करणार आहे. आता या संघटनेशी संलग्न शेतकऱ्यांना मंडईत जावे लागणार नाही. त्यांचे उत्पादन आता थेट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचेल. या सुधारणांनंतर शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांसाठी राजमार्गच खुला होईल आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रात देश प्रगती करेल. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. एखादा युवक कृषी क्षेत्रात एखादा स्टार्ट अप सुरू करू इच्छित असेल. त्याला वेफर्सची फॅक्टरी सुरू करायची असेल. आजवरच्या पद्धतीनुसार त्याला मंडईमध्ये जाऊन बटाट्याची खरेदी करावी लागली असती आणि त्यानंतर त्याला आपले काम सुरू करता आले असते. आता मात्र नवे स्वप्न पाहणारा तो तरुण थेट गावातील शेतकऱ्याकडे जाऊन बटाट्यासाठी करार करू शकेल. आपल्याला कोणत्या दर्जाचा, किती बटाटा हवा आहे, ते थेट शेतकऱ्याला सांगेल. चांगल्या दर्जाच्या बटाट्याचे उत्पादन घेण्यासाठी तो शेतकऱ्याला तांत्रिक सहाय्यही देऊ करेल.
मित्रहो, अशा प्रकारच्या करारांचा आणखी एक पैलू आहे. आपण पाहिले असेल ही जेथे डेअरी असते, तेथे जवळपासच्या क्षेत्रातील गो-पालकांना दूध विक्री करणे सोपे होते आणि या डेअरी सुद्धा गो-पालकांची आणि त्यांच्या पशुधनाची देखभाल करतात. पशूंचे योग्य वेळी लसीकरण व्हावे, त्यांच्यासाठी योग्य प्रकारे निवारा तयार केला जावा, त्यांना चांगला आहार मिळावा, ते आजारी पडले तर डॉक्टर त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतील, हे पाहावे, अशी सर्व प्रकारची काळजी घेतली जाते. मी गुजरातमध्ये राहिलो आहे. डेअरी कशाप्रकारे आपल्या पशुधनाला जपते, हे मी पाहिले आहे. मोठे डेअरी दूध उत्पादक अशा शेतकऱ्यांची मदत करतात आणि या सगळ्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची बाब म्हणजे दूध खरेदी करण्याचे काम डेअरी करते, मात्र त्या गाई गुरांचे स्वामित्व त्या शेतकऱ्याकडेच राहते. इतर कोणी त्या पशुधनाचे मालक असत नाही. त्याच प्रमाणे शेतकरीच त्या जमिनीचा मालक राहील. अशा प्रकारचे बदल आता शेतीत सुद्धा करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मित्रहो, कृषी क्षेत्रात व्यापार करणाऱ्या आमच्या सहकाऱ्यांसाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील काही तरतुदी सातत्याने त्रासदायक ठरल्या आहेत, हे जगजाहीर आहे. बदलत्या काळानुसार त्यात सुद्धा बदल करण्यात आला आहे. डाळी, बटाटे, खाद्यतेल, कांदा अशा वस्तू आता या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असतील. आता देशातील शेतकरी मोठ्या गोदामांमध्ये, शीतगृहांमध्ये त्यांची सहजपणे साठवणूक करू शकतील. साठवणुकीशी संबंधित कायद्यातील अडचणी दूर झाल्या तर आपल्या देशातील शीतगृहांचे जाळे अधिक विकसित होऊन, त्याचा जास्तीत जास्त विस्तारही होईल.
मित्रहो, कृषिक्षेत्रातील या ऐतिहासिक बदलानंतर, इतक्या मोठ्या परिवर्तनानंतर काही लोकांना आपल्या हातून नियंत्रण सुटत असल्याची जाणीव होते आहे. त्यामुळे आता हे लोक एमएसपी बाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कित्येक वर्षे एमएसपी बाबत स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लपवून ठेवणारे हेच लोक आहेत. आज मी देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला ग्वाही देतो की एमएसपी आधी प्रमाणेच सुरू राहील. आतापर्यंत अशा प्रकारे प्रत्येक मोसमात शासकीय खरेदीसाठी ज्याप्रकारे मोहीम राबवली जात असे, ती सुद्धा यापुढेही सुरू राहील.
मित्रहो, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्यासाठी आणि कृषी उत्पादनाच्या शासकीय खरेदीसाठी जितके काम आमच्या सरकारने केले आहे, तितके यापूर्वी कधीच झाले नाही. गेल्या पाच वर्षांमध्ये जितकी जास्त शासकीय खरेदी झाली आहे आणि 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षात जितकी सरकारी खरेदी झाली आहे, त्याची आकडेवारी पाहिली, तर कोण खरे बोलत आहे, कोण शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहे, कोण शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे, ते अगदी सहज कळून येते. डाळी आणि तेलबियांचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर डाळी आणि तेलबियांची सरकारी खरेदी सुमारे 24 पटीने वाढली आहे. यावर्षी कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात सुद्धा रबी हंगामात शेतकऱ्यांकडून गव्हाची विक्रमी खरेदी करण्यात आली. या वर्षी रबी हंगामात गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना एक लाख तेरा हजार कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले. ही रक्कम सुद्धा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30 टक्के जास्त आहे. म्हणजेच कोरोना काळात केवळ सरकारी खरेदीच विक्रमी झाली नाही तर शेतकऱ्यांना त्या विक्रीपोटी विक्रमी रक्कमही प्रदान करण्यात आली.
मित्रहो, एकविसाव्या शतकात देशातील शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक विचारसरणीसह नव्या व्यवस्था निर्माण कराव्यात, ही भारताची जबाबदारी आहे. देशातील शेतकऱ्यांना, देशातील शेतीला आत्मनिर्भर करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहतील. या सर्वात जोडणीची भूमिका मोलाची आहे. अखेरीस पुन्हा एकदा मी जोडणीशी संबंधित या सर्व प्रकल्पांबद्दल, बिहारचे, देशाचे अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा मी आग्रहपूर्वक सांगू इच्छितो की आपल्याला कोरोनाविरूद्ध लढत राहावे लागणार आहे. आपल्याला कोरोनाला पराभूत करायचे आहे. आपल्या कुटुंबियांचे कोरोनापासून रक्षण करायचे आहे आणि त्यासाठी निर्धारित नियमांचे पालन करायचे आहे. एखाद्या नियमाचे पालन केले नाही, तर त्य़ाची मोठी किंमत चुकती करावी लागेल. त्यामुळे आपल्याला सर्व नियमांचे पालन करायचे आहे. मी पुन्हा एकदा बिहारमधील माझ्या प्रिय बंधु-भगिनींचे आभार मानतो.
नमस्कार!
