सर्व मान्यवर उपस्थित अतिथी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी,उद्योगक्षेत्रातील अग्रणी , आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि माझे प्रिय सहकारी,
नमस्कार।
आज आणि पुढील दोन दिवस, आपण भारताच्या "सनराईज सेक्टर" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोलाद क्षेत्राच्या सामर्थ्य आणि संधींवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. हे एक असे क्षेत्र आहे, जे भारताच्या प्रगतीचा आधार आहे, विकसित भारताचा मजबूत पाया आहे, आणि जो भारतात मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या नव्या युगाची गाथा लिहीत आहे. मी "इंडिया स्टील 2025" मध्ये आपले मन:पूर्वक स्वागत करतो. मला विश्वास आहे की हा कार्यक्रम नव्या कल्पनांची देवाणघेवाण, नव्या भागीदारींची निर्मिती आणि नवप्रवर्तनाला चालना देणाऱ्या एका नव्या प्लॅटफॉर्मची भूमिका पार पाडेल. पोलादक्षेत्रात एका नव्या पर्वाची ही सुरुवात ठरेल.
मित्रांनो,
आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पोलाददाची भूमिका "स्केलेटन" म्हणजेच हाडांच्या संरचनेप्रमाणे आहे. आकाशाला भिडणाऱ्या इमारती असोत, शिपिंग असो, महामार्ग असोत, हाय-स्पीड रेल्वे असो, स्मार्ट सिटी असो किंवा औद्योगिक कॉरिडॉर – प्रत्येक यशोगाथेमागे पोलादाची ताकद असते. आज भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत आहे. या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलाद क्षेत्राचाही मोठा वाटा आहे. आपल्याला अभिमान वाटतो की आज भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश बनला आहे. राष्ट्रीय पोलाद धोरणांतर्गत आपण 2030 पर्यंत 30 कोटी टन पोलाद उत्पादनाचं लक्ष्य ठरवलं आहे. सध्या आपला दरडोई पोलाद वापर सुमारे 98 किलोग्रॅम आहे, जो 2030 पर्यंत 160 किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पोलादाचा हा वाढता वापर आपल्या देशाच्या पायाभूत विकास आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक "गोल्डन स्टँडर्ड" आहे. तो देशाची दिशा , सरकारची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकतेचीही एक कसोटी आहे.
मित्रांनो,
आज आपला पोलाद उद्योग आपल्याच्या भविष्याबाबत नव्या आत्मविश्वासाने भरलेला आहे. कारण आज आपल्या देशाकडे पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडासारखा मजबूत आधार आहे. या माध्यमातून विविध युटिलिटी सेवा आणि लॉजिस्टिक्स मोड्स यांचे एकत्रीकरण केले जात आहे. देशातील खाण क्षेत्रं आणि पोलाद एककांना बहुपर्यायी दळणवळणाच्या सोयींनी जोडले जात आहे.देशाच्या पूर्व भागात, जिथे पोलाद उद्योग केंद्रित आहे, तिथे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीसाठी नव्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. आपण 1.3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनला पुढे नेत आहोत. आज शहरे स्मार्ट सिटीजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळं, बंदरं आणि पाईपलाईन यांचा विकास झपाट्याने होत आहे – आणि यामुळे पोलाद उद्योगासमोर नवनवीन संधी उभ्या राहत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात कोट्यवधी घरे उभारली जात आहेत. जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून गावागावांत मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. आपल्या देशात अशा योजनांकडे सामान्यतः कल्याणकारी दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. पण, गरिबांसाठी असलेल्या या योजनाही पोलाद उद्योगाला नवसंजीवनी देत आहेत.
आम्ही हे देखील निश्चित केलं आहे की, सरकारी प्रकल्पांमध्ये केवळ ‘मेड इन इंडिया’ पोलादचाच वापर केला जाईल. या सर्व प्रयत्नांचे फलित म्हणजे, बांधकाम व पायाभूत विकासातील पोलादाच्या वापरात सर्वाधिक हिस्सा सरकारशी संबंधित उपक्रमांचा आहे.
मित्रांनो,
पोलाद हा अनेक उद्योगांचा प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांनी पोलाद उद्योगासह भारतातील इतर अनेक उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यात मदत केली आहे. आपले उत्पादन क्षेत्र, बांधकाम,यंत्रसामग्री आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्र यांना भारतीय पोलाद उद्योगामधून ऊर्जा मिळत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'मेक इन इंडिया' ला गती देण्यासाठी "राष्ट्रीय उत्पादन अभियान" जाहीर करण्यात आला आहे. हे अभियान लहान, मध्यम आणि मोठ्या – सर्व प्रकारच्या उद्योगांसाठी आहे. हे अभियान आपल्या पोलाद उद्योगासाठीही नव्या संधी खुल्या करेल.
मित्रांनो,
भारत दीर्घ काळापर्यंत उच्च दर्जाच्या पोलादासाठी आयातावर अवलंबून होता.संरक्षण व धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी ही स्थिती बदलणं आवश्यक होतं. आज आपल्याला अभिमान वाटतो की, भारताच्या पहिल्या स्वदेशी विमानवाहू नौकेच्या निर्मितीत वापरलेलं पोलाद भारतात तयार झालं आहे. आपल्या ऐतिहासिक चांद्रयान मोहिमेच्या यशातही भारतीय पोलादाची महत्त्वाची भूमिका आहे.
आपल्याकडे आता क्षमता आणि आत्मविश्वास दोन्ही आहे. ते सहजसाध्य झाले नाही. उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ योजनेअंतर्गत उच्चदर्जाच्या स्टीलच्या उत्पादनासाठी हजारो कोटी रुपयांची मदत दिली जात आहे. ही तर सुरूवात आहे, आपल्याला दीर्घ पल्ला गाठायचा आहे. देशामध्ये असे कितीतरी भव्य प्रकल्प सुरु आहेत , ज्यासाठी उच्च दर्जाच्या स्टीलची मागणी अधिकाधिक वाढणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आपण ‘जहाज बांधणी’ला पायाभूत विकास म्हणून अंतर्भूत केले आहे. आम्ही देशी बनावटीच्या आधुनिक आणि मोठ्या जहाज निर्मितीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल करत आहोत. भारतीय बनावटीची जहाजे जगातील अन्य देशांनी खरेदी करावीत हे आमचे लक्ष्य आहे. तसेच पाईपलाईन ग्रेड स्टील आणि गंजरोधक मिश्रधातूलाही देशामध्ये वाढती मागणी आहे.
आज, देशात अभूतपूर्व गतीने रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत आहे. या सर्व आवश्यकतांसाठी शून्य आयात आणि निव्वळ निर्यात हे एक लक्ष्य ठेवले पाहिजे. आपण सध्या २५ दशलक्ष टन स्टील निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2047 पर्यंत 500 दशलक्ष टन निर्यातीपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यरत आहोत. मात्र, त्यासाठी आपले पोलाद क्षेत्र नवी प्रक्रिया, नवी श्रेणी आणि नवे मापदंड यांच्यासाठी तयार असावे. भविष्याचा वेध घेत, विस्तार आणि अद्ययावतीकरण करावे लागेल. आपल्याला आत्तापासूनच भविष्यासाठी तयार व्हावे लागेल. पोलाद उद्योगाच्या विकास क्षमतेमध्ये रोजगार निर्माणाची, रोजगाराच्या संधीं निर्माण होण्याची मोठी क्षमता आहे. खासगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांना मी आवाहन करतो की, आपण नव्या कल्पना विकसित करा, त्यावर काम करा आणि सामाईक करा. उत्पादननिर्मितीमध्ये, संशोधन आणि विकासामध्ये, तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरणामध्ये आपल्याला एकत्रित प्रगती करायची आहे. देशातल्या युवकांना अधिकाधिक रोजगार संधी उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.
मित्रांनो,
पोलाद उद्योगाच्या विकासाच्या या प्रवासात काही आव्हाने देखील आहेत आणि प्रगतीच्या वाटेवर पुढे जाताना त्यांवर उपाय करणेही आवश्यक आहे. कच्च्या मालाची सुरक्षितता ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. आपल्याला आजही निकेल, कोकिंग कोल आणि मँगेनीज यांच्या आयातीवर अवलंबून रहावे लागते. त्यासाठी, आपल्याला जागतिक भागीदारी भक्कम करावी लागेल, पुरवठा साखळी सुरक्षित करावी लागेल, तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. आपल्याला अधिक वेगाने उर्जा कार्यक्षम, अल्प उत्सर्जन आणि प्रगत डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या दिशेने मार्गक्रमण करावे लागेल. पोलाद उद्योगाचे भविष्य कृत्रिम प्रज्ञा, स्वयंचलित उपकरणे, पुनर्वापर आणि उपउत्पादनांचा प्रभावी वापर यांवरून ठरणार आहे. त्यासाठी आपल्याला या उद्योगात नवोन्मेषाचे प्रयत्न वृद्धिंगत करावे लागणार आहेत. आपले जागतिक भागीदार आणि भारतीय कंपन्या यांनी एकत्रितपणे या दिशेने काम केल्यास, या आव्हानांवर वेगाने उपाय शोधता येतील.
मित्रांनो,
कोळसा आयात विशेषतः कोकिंग कोल आयातीचा परिणाम मूल्य आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींवर होतो हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आपल्याला त्यासाठीचे पर्याय शोधले पाहिजेत. आज डीआरआय (म्हणजेच उच्च दर्जाच्या लोहखनिजाचे घनअवस्थेत रुपांतर करून मिळालेले लोह उत्पादन) आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. आम्ही त्याला अधिक प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्यासाठी कोळश्याच्या वायुकरणामार्फत देशातल्या कोळसा संसाधनांचा अधिक चांगला वापर आपण करू शकतो, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करू शकतो. पोलाद उद्योगांतील सर्व व्यावसायिकांनी या प्रयत्नांमध्ये सहभागी व्हावे, यासाठी योग्य पावले उचलावीत असे मला वाटते.
मित्रांनो,
वापरात नसलेली हरितक्षेत्र खाणी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशाने अनेक खाण विषयक सुधारणा केल्या आहेत. लोह खनिजाची उपलब्धता त्यामुळे सुलभ झाली आहे. आता वाटप झालेल्या खाणींचा, देशाच्या संसाधनांचा योग्य वापर करणे आणि वेळेत करणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. यामध्ये जितका विलंब होईल, त्याचा देशाला तोटा होईलच शिवाय उद्योगांचाही तितकाच तोटा होणार आहे. त्यासाठी, हरितक्षेत्र खाणकामाचा वेग वाढला पाहिजे.
मित्रांनो,
आज, भारत केवळ देशांतर्गत विकासाविषयी विचार करत नाही, तर जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज होतो आहे. आज उच्च दर्जाच्या स्टीलचे विश्वासार्ह पुरवठादार या रुपात जग आपल्याला पाहत आहे. मी सांगितले त्यानुसार, आपल्याला स्टीलचा जागतिक दर्जा टिकवून ठेवावा लागेल, स्वतःला अद्ययावत करत रहावे लागेल. दळणवळणात सुधारणा, बहुपर्यायी वाहातूक जाळ्याचा विकास आणि कमीत कमी खर्च यामुळे भारताला जागतिक पोलाद केंद्र बनण्यास मदत होईल.
इंडिया स्टीलचा हा मंच आपल्यासाठी एक संधी आहे, ज्यामुळे आपल्याला क्षमतांचा विस्तार करता येऊ शकेल, ज्यामुळे आपल्या कल्पनांना प्रत्यक्ष साकारण्याचा मार्ग तयार होईल. मी आपल्या सर्वांना या प्रसंगी शुभेच्छा देतो. आपण सारे मिळून एक लवचिक, क्रांतीकारी आणि पोलादाप्रमाणे भक्कम भारताची निर्मिती करूया.
धन्यवाद
