मंच पर विराजमान मंत्रि परिषद के मेरे सभी साथी, उद्योग जगत के सभी मित्र भिन्न भिन्न देशों के सभी राजदूत और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए नौजवान दोस्तों,
मैं श्रीमान रविशंकर प्रसाद और उनकी टीम को ह्दय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बधाई देता हूं कि उन्होंने comprehensive integrated approach के साथ भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है और जिस बारीकी से सारी योजनाओं की रचना की है, मुझे विश्वास है कि करोड़ों देशवासी जिन सपनो को संजो रहे हैं वे सपने साकार हो कर रहेंगे।
उद्योग जगत के कुछ मित्रों को यहां मंच पर, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में वे क्या सोचते हैं वे क्या कर सकते हैं के विचार हमे सुनने को मिले। हमारे रविशंकरप्रसाद जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे, कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि करीब करीब साढे चार लाख करोड़ रूपये का investment.. और करीब करीब 18 लाख लोगों को रोजगार.. और यह तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया हैं और नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं.. उनका अभी सुनना बाकी है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पहले से ही काम करने वाले उद्योग जगत के मित्र बैठे हैं।
वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। पहले हम लोग कभी किसी परिवार में जाते थे और छोटे बच्चे से बात करते थे तो बच्चा क्या करता था? अगर आपका चश्मा है तो खींच के ले जाता था या आपकी जेब में पेन है तो उसको उठाता था। लेकिन आज आप मार्क करना कि वह न चश्मे को हाथ लगाता है न पेन को हाथ लगाता है वह आपका मोबाइल फोन छीनता है। मोबाईल फोन हाथ में आते ही ठीक से पकड़ता है, आप मार्क करना.. और अपना शुरू कर देता है और अगर, जैसा चाहे वैसा आपरेशन नहीं होता तो रोने लगता है यानी बाकी वह कुछ समझे या ना समझे डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़ रहेंगे कोने में दुनिया दूर चली जाएगी और हम देखते ही रह जायेंगे एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे, नदी के तट पर। गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समुंदर के किनारे पर।
वक्त बदल गया बाद में जहां जहां से हाइवे गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू हुए लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए अगर विश्व के अंदर सवा सौ करोड़ का देश, अपनी ताकत का अहसास कराना चाहता है तो जो हजारो साल पुरानी महान संस्कति है.. हम सवा सौ करोड़ देश वासी हैं, हम 65 प्रतिशत 35 साल से कम उम्र के हैं, ये गीत गाने से बात बनने वाली नहीं है। ये जो भी विरासत है, जो सामर्थ्य है, उसके साथ आधुनिक विज्ञान को, आधुनिक टेक्नॉलॉजी को जोड़ना अनिवार्य है। अगर demographic dividend.. इसको अगर digital strength नहीं मिलेगी तो ये demographic dividend ..हम global level पर जितनी मात्रा में फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पायेंगे। इसलिए देश को तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़-तीस करोड़ internet users हैं। users की संख्या में तो दुनिया में ये संख्या बहुत बड़ी है लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बड़ी है। जिनकी अपनी पहुंच थी जिनकी अपनी ताकत थी जो खुद कर सकता था, जिसको ज़रूरत थी, उन्होंने तो अपना कर लिया। लेकिन जो खुद नहीं कर सकता है, उसको उसके नसीब पर छोड़ देना चाहिए क्या? देश का एक तबका.. वो तो Digital world के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भंयकर स्थिति Digital Divide के कारण पैदा हो सकती है।
इसलिए यह हमारा दायितव बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा catalyst agent बना हुआ है, उससे गरीब से गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। यह सुविधा जब तक हम गांव, गरीब, किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो यह विकास की जो बातें हैं, न वो उसका लाभ उठा पाएगा, न हम उसको सेवा दे पाएंगे। इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में, दूर-सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस platform को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस platform से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम..आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे। दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है, आपने देखा होगा आपको घर में.. मान लीजिए कभी तय करें कि चलो भई किसी restaurant में आज अच्छा खाने जाना है, परिवार के चार लोग बैठकर के चर्चा करें कि कहां जाएंगे और आपका 15-16 साल का बच्चा है, वो सुनता है, तो वो क्या करता है.. तुरंत वो Google गुरू के पास जाता है। Google गुरू से पूछता है कि नजदीक में अच्छे से अच्छा restaurant कौन सा है, अच्छे से अच्छा menu कौन सा है? और वो table पर वहां बैठे बैठे बुक करा देता है। यह इतना बड़ा बदलाव है, इस बदलाव को समझते हुए हमने भी अपनी व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। minimum government maximum governance, इस सपने को साकार करने में technology बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। e-governance, सामान्य मानव की.. जो शासकीय सेवाओं में उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। e-governance बहुत ही तेजी से m-governanceमें बदलने वाला है। ‘m’ does not mean Modi Governance, it is mobile governance. सारा कारोबार, सारी आवश्यकतांए, सारी व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के ईद-गिर्द.. पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है।
लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को सजग करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। e-governances easy governance, is economical governance.. आर्थिक रूप से अनुकुल यह governance.. और उसको हम जितना बल दे सकें, हमें उसको बल देना है। उसी प्रकार से हमारे सामने समस्या रहती है, सरकार में, एक ही काम के लिए इतनी multiple activity करनी पड़ती है, इतना समय बर्बाद होता है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से conversion इतना सरल होता है.. और जैसा अभी आपको presentation में बताया कि आज सरकार में 10 जगह पर 10 काम हैं तो सारे certificate दस जगह पर देने पड़ते हैं। अब वो सारी मुसीबत चली जाएगी। जब व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी तो आपके एक Digital number से उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी और कारोबार आगे चलता चला जाएगा। आने वाले दिनों में.. आज हम चर्चा करते हैं कि बच्चों को इतना बोझ उठाकर के स्कूल जाना पड़ता है। उनके बक्से में उनके वजन से ज्यादा किताबों का वजन होता है। इन बालकों की समस्या का समाधान भी Digital India में है। सारा syllabus एक छोटे से equipment में वो अपने साथ लेकर के घूम सकता है। इसलिए कुछ लोग, ऐसी जब बात होती है तो उनको लगता है कि यह तो बड़ा elite class के लिए काम है, बड़े लोगों के लिए काम है.. हकीकत नहीं है।
जब satellite छोड़े जाते थे, आज से कुछ वर्षों पहले, तो कुछ लोग डिबेट करते थे कि भारत जैसा गरीब देश! यह satellite किस के लिए छोड़े जा रहे हैं! क्या उपयोग है! लेकिन आज वही satellite, weather forecast अगर सही ढंग से करता है तो सीधा-सीधा फायदा गरीब किसान को होता है। जब खर्चा करते हैं तो आलोचना होती है लेकिन वही बाद में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह सारी योजनाएं जो आपने देखीं.. अब देखिए आज, तो बैंक में जाना वगैरह सब है लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है कि बैंक पेपर लेस होने वाला है, बैंक premises less होने वाला है। पूरा बैंकिंग कारोबार आपके मोबाइल फोन से चलने वाला है।
यह जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के लिए हमें अपने आप को सजग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें तो हम 19वीं शताब्दी से.. तब से इन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जब दुनिया ने Industrial revolution देखा, हम पिछड़ गए, क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। औद्योगिक क्रांति का हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन आज जब IT revolution आया, हम आजाद हैं, हम youthful nation हैं और हमारे पास talent है। जहां तक IT की बात होगी, दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। हमें यह मौका गंवाना नहीं है। गुलामी के कालखंड में हमने जो मौका गंवाया, यह मौका हमें IT revolution में गंवाना नहीं है। इसके सामने कुछ और चीजों पर भी बल देने की आवश्यकता है। Petroleum Import की हमारी मजबूरी है, ऊर्जा की आवश्कयता है, जरूरत पड़ती है, हमारे पास source कम है, लाना पड़ता है। लेकिन यह बात गले नहीं उतरती है कि हिंदुस्तान का second highest import electronic goods हैं। क्या यह देश, जहां पर इतने IT Professionals हो, जहां इतनी बड़ी मात्रा में उद्योगकार हों.. और कोई इतनी बड़ी technology भी नहीं है। क्या हम हमारे देश में electronic goods इतनी बड़ी मात्रा में न बना पाएं कि जो qualitatively globally competitive हों, और भारत का बना हुआ हो ताकि भारत को कभी बाहर से import न करना पड़े।
Digital India के माध्यम से हम electronic good को हिंदुस्तान में manufacture करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम देश के उद्योग जगत को निमंत्रित करना चाहते हैं। मैं नौजवानों को भी, start-up के लिए जो मदद चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है। और आज दुनिया में start-up की दिशा में हिंदुस्तान के नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। आने वाले दिनों में शायद अमेरिका के बाद हम नंबर दो पर आ जाएंगे, start-up के लिए। लेकिन इसे और बढ़ाना है। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं, अगर IT Professional हमारे हैं, दुनिया के IT कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि Google का innovation हमारे यहां नहीं होता है। क्या कारण है कि innovation बाहर होते हैं। Digital India के माध्यम से हम देश के नौजवानों कोinnovations के लिए आह्वान कर रहे हैं, कि आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए।
भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है.. जैसे Make in India का महत्व है, वैसे ही Design in India भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नागरिकों की रूचि, प्रकृति, प्रवृति के अनुसार हमारा प्रोडक्ट तैयार हो। वो जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में प्रोडक्ट तैयार है। जिस age group को address करना है, उसकी आवश्यकता है के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो। सवा सौ करोड़ देशवासियों का बाजार है। हमारे देश के नौजवान अपने talent का उपयोग करते हुए, innovations को ध्यान में रखते हुए Design in India.. इस concept को पकड़ते हुए Digital India के अंदर नई ताकत, नए प्राण भर सकते हैं.. और उसको बल देने के लिए मैं देश के नौजवानों का आह्वान करता हूं। विश्व की ओर नजर करें, मैं मानता हूं कि भारत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अदा करने का समय आ गया है। हम देख सकते हैं कि दुनिया में रक्तविहीन युद्ध.. और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, रक्तविहीन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस रक्तविहीन युद्ध के जब बादल मंडरा रहे हैं तो ऐसे में सुख-चैन की जिंदगी जी सके, क्या भारत इसका नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है?विश्व को सुख-चैन की जिंदगी जीने के लिए रक्तहीन युद्ध से सुरक्षा देने के लिए क्या भारत का talent काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मैं जो रक्तहीन युद्ध की बात करता हूं, वो मु्द्दा है – cyber security का, उस पर हम बल देना चाहते हैं। और आज जब हम इस Digital India को launch कर रहे हैं तब उनको सपनों को साकार करने का हमारा प्रयास है तब मैं जरूर कहना चाहूंगा...
I dream of a DIGITAL INDIA where:
High-speed Digital Highwaysunite the Nation
एक जमाना था Highwaysके लिए मांग होती थीअब अकेले Highwaysसे चलने वाला नहीं है Highwaysभी चाहिए information Highwaysभी चाहिए
I dream of a DIGITAL INDIA where:1.2 billion Connected Indians drive Innovation
I dream of a DIGITAL INDIA where:Knowledge is strength – and empowers the People
I dream of a DIGITAL INDIA where:Access to Information knows no barriers
I dream of a DIGITAL INDIA where:Government is Open - and Governance Transparent...और मैं जब कह रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में technology बहुत बड़ी मदद कर सकती है। सारे लीकेजेस को रोका जा सकता है। हमने जो अभी कोयले का auction किया सारा Digital platform का उपयोग किया था। अनेक खादानों का auction हुआ, लाखों करोड़ों का काम हुआ, लेकिन यह सरकार पर एक भी इल्जाम नहीं लगा। क्यों, क्योंकि हमने इस Digital platform का उपयोग किया, सम्पूर्ण रूप से transparency पर हमने बल दिया। और इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी information and communication technology एक बहुत बड़ा instrument के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
I dream of a DIGITAL INDIA where: Technology ensures the Citizen-Government Interface is Incorruptible
I dream of a DIGITAL INDIA where:Government Services are easily and efficiently available to citizens on Mobile devices
I dream of a DIGITAL INDIA where: Government proactively engages with the people through Social Media
I dream of a DIGITAL INDIA where:Quality Education reaches the most inaccessible corners driven by Digital Learning
I dream of a DIGITAL INDIA where: Quality Healthcare percolates right up to the remotest regions powered by e-Healthcare
I dream of a DIGITAL INDIA where: Farmers are empowered with Real-time Information to be connected with Global Markets
I dream of a DIGITAL INDIA where: Mobile enabled Emergency Services ensure Personal Security
I dream of a DIGITAL INDIA where: Cyber Security becomes an integral part of our National Security
I dream of a DIGITAL INDIA where: Mobile and e-Banking ensures Financial Inclusion
I dream of a DIGITAL INDIA where:e-Commerce drives Entrepreneurship
I dream of a DIGITAL INDIA where: the World looks to India for the next Big Idea
I dream of a DIGITAL INDIA where: the Netizen is an Empowered Citizen
Thank you.
Honourable Chairman,
We are all familiar with the war currently taking place in West Asia and the circumstances arising from it. Today, I stand before the Upper House of Parliament and before my fellow citizens to share the government’s position on these grave circumstances. This war has now continued for more than three weeks. It has created a severe energy crisis across the world. For India too, this situation is worrisome. Our trade routes are being affected. Routine supplies of essential goods such as petrol, diesel, gas, and fertilizers are disrupted. Nearly one crore Indians live and work in Gulf countries. Ensuring their safety and livelihood is a major concern for India. Many ships are stranded in the Strait of Hormuz, with a large number of Indian crew members aboard. This too is a matter of serious concern for India. In such dire circumstances, it is essential that from this Upper House of Parliament, a united voice for peace and dialogue reaches the entire world.
Honourable Chairman,
Since the beginning of the war, I have spoken twice on the phone with the heads of most countries in West Asia. We are in continuous contact with all Gulf countries. We are also in touch with Iran, Israel, and the United States. Our goal is to restore peace in the region through dialogue and diplomacy. We have spoken with them about de-escalation and reopening the Strait of Hormuz. Attacks on commercial ships and obstruction in international waterways like the Strait of Hormuz are unacceptable. India has opposed attacks on civilians, civil infrastructure, and energy and transport-related infrastructure. Through diplomacy, India is making continuous efforts to ensure the safe passage of Indian ships even in this war-like environment. India has suggested dialogue as the only path to resolving this problem. Any threat to human life in this war is not in the interest of humanity. Therefore, India’s constant effort is to encourage all parties to reach a peaceful solution as soon as possible.
Honourable Chairman,
In times of crisis, the safety of Indians both at home and abroad is our highest priority. Since the war began, more than 375,000 Indians have safely returned to India. From Iran alone, more than 1,000 Indians have returned safely, including over 700 young students pursuing medical education. Our government is working with full sensitivity during this crisis. All countries have assured us of the safety of Indians present there. However, it is deeply saddening that some Indians have lost their lives due to attacks, and some have been injured. In such difficult circumstances, necessary assistance is being provided to their families. Those injured are being ensured the best possible medical treatment.
Honourable Chairman,
The Strait of Hormuz is one of the largest routes of global trade. In particular, the transport of crude oil, gas, and fertilizers takes place in huge quantities through this region. Since the war began, the movement of ships through the Strait of Hormuz has become highly challenging. Yet, despite adverse circumstances, our government has tried to create pathways through dialogue and diplomacy. Our effort is to ensure that oil and gas supplies reach India from wherever possible. The results of these efforts are visible to the nation. In recent days, ships carrying crude oil and LPG from many countries have arrived in India. Our efforts in this direction will continue in the coming days as well.
Honourable Chairman,
India’s effort is to ensure that ships carrying essential goods such as oil, gas, and fertilizers reach India safely. But if the global circumstances created by this war persist for a long time, serious consequences are inevitable. Therefore, India is accelerating the resilience-building measures it has undertaken in recent years.
Honourable Chairman,
Every crisis tests both our courage and our efforts. To enable the country to face such crises better, continuous decisions have been taken over the past 11 years. Diversification of energy imports is part of these efforts. Earlier, India imported crude oil, LNG, and LPG from 27 countries. Today, India imports energy from 41 countries. In the past decade, India has also prioritized crude oil reserves for times of crisis. Our oil companies maintain significant reserves of petrol and diesel for emergencies. Over the past 11 years, more than 5.3 million metric tonnes of strategic petroleum reserves have been developed, and the country is working on arrangements for reserves exceeding 6.5 million metric tonnes. Alongside this, India’s refining capacity has also been substantially increased in the past decade. Through you, I wish to assure the House and the nation that India has adequate crude oil storage and arrangements for continuous supply.
Honourable Chairman,
Our government is striving to ensure that there is no excessive dependence on any single source of fuel. Alongside LPG, the government is also emphasizing PNG for domestic gas supply. In the past decade, unprecedented work has been done to expand PNG connections, and this effort has been further accelerated in recent days. At the same time, large-scale efforts are being made to increase domestic production of LNG.
Honourable Chairman,
In recent years, the government has consistently worked to minimize dependence on other countries in every sector. Becoming increasingly self-reliant is the only option. For example, more than 90% of India’s oil is transported on foreign ships, which makes India’s situation even more serious during any global crisis. Therefore, the government has launched a campaign worth about 70,000 crore rupees to build Made in India ships. India is now rapidly developing facilities for shipbuilding, shipbreaking, maintenance, and overhauling. India is also making its defense sector more resilient. Due to efforts made in the past decade, India today manufactures most of the weapons it needs domestically. There was a time when India was heavily dependent on other countries even for raw materials of life-saving medicines, namely APIs. In recent years, the country has made many efforts to build an API ecosystem within India itself. Similarly, major steps are being taken to reduce foreign dependence in rare earth minerals.
Honourable Chairman,
The current crisis has shaken the global economy. The damage already caused in West Asia will take the world a long time to recover from. Continuous efforts are being made to ensure that India suffers the least possible impact. The fundamentals of our economy are strong, and the government is closely monitoring the rapidly changing situation. The government is working with a strategy to address short-term, medium-term, and long-term impacts. An inter-ministerial group has also been formed, which meets regularly to assess every difficulty arising in our imports and exports, and continuously works on necessary solutions. Just as empowered groups of experts and officers were formed during the pandemic to tackle challenges in different sectors, yesterday seven new empowered groups were also constituted. These groups will act swiftly and strategically on issues such as supply chains, petrol and diesel, fertilizers, gas, and inflation. I am confident that through these collective efforts, we will be able to face the circumstances more effectively.
Honourable Chairman,
The government is also working to ensure that farmers receive adequate fertilizer in the upcoming sowing season. Necessary preparations have been made for sufficient supply of fertilizers. The government’s constant effort is that farmers should not bear the burden of any crisis. I once again assure the farmers of the country that the government stands with them in finding solutions to every challenge.
Honourable Chairman,
This is the House of States. In the coming times, this crisis will be a major test for our country, and the cooperation of states will be crucial for success. Therefore, through this House, I would like to make a few requests to all state governments. In times of crisis, the poor, workers, and migrant companions are most affected. Therefore, it must be ensured that the benefits of the PM Garib Kalyan Anna Yojana reach them on time. Proactive steps should be taken to ease the difficulties of migrant workers wherever they are employed. If state governments make special arrangements to monitor such situations, it will provide significant relief. State governments must also pay close attention to another challenge: in such times, black-marketeers and hoarders become very active. Wherever such complaints arise, immediate action must be taken. Ensuring uninterrupted supply of essential goods must be the top priority of every state.
Honourable Chairman,
I would also like to make another request to all state governments. No matter how severe the crisis, maintaining India’s rapid growth is our collective responsibility. For this, every necessary step and every necessary reform must be carried out swiftly. This is also a great opportunity for state governments. This is a major test for Team India. During the great crisis of the pandemic, the Centre and the states together presented an excellent model of COVID management. Despite governments of different political parties, testing, vaccination, and supply of essential goods were ensured through Team India’s efforts. We must continue to work in the same spirit. With the combined efforts of all state governments and the central government, the country will be able to face this grave global crisis effectively.
Honourable Chairman,
This crisis is of a different nature, and its solutions are also being determined in a different way. We must face every challenge with patience, restraint, and a calm mind.
Honourable Chairman,
As we can see, the situation regarding this war is changing moment by moment. Therefore, I would also say to my fellow citizens that we must be prepared for every challenge. There is a strong possibility that the adverse effects of this war will last for a long time. But I assure the people of the country that the government is alert, ready, and working with full seriousness on strategy, taking every necessary decision. The welfare of the people is paramount for us. This is our identity, this is our strength. With this spirit, I conclude my statement.
Thank you very much!


