The contributions of Sardar Patel, in the creation of the All India Civil Services is immense: PM
Complement the legal fraternity for giving strength to Alternative Dispute Resolution mechanisms: PM Modi
Challenges come, but we have to prepare roadmap so that toughest situations can be overcome: PM
While drafting laws, we must imbibe best of the talent inputs. This will be the biggest service to judiciary: PM

भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती टी.एस.ठाकूर, केंद्रातील मंत्री परिषदेतील माझे मित्र रविशंकर प्रसाद, दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रोहणीजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बदर दुर्रेज अहमद.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ महानुभव, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सर्व वरिष्ठ उपस्थित महानुभव. मला कधी न्यायालयात जायचे सौभाग्य प्राप्त झाले नाही. परंतु मी ऐकले आहे की, तिथले वातावरण खूप गंभीर असते आणि कदाचित म्हणूनच त्याचा परिणाम इथे देखील दिसत आहे. ५० व्या स्थापना दिनाचा उत्सव साजरा करत आहोत, थोडे तरी हसा. कोणी चुकीचा अर्थ काढू नये म्हणून डायसवरील गंभीर वातावरण मी समजू शकतो. परंतु मला वाटते इथे तरी काही समस्या नाही.

पन्नास वर्षाचा प्रवास…..सर्वांच्या सहकार्याने ही जी मजल मारली आहे. मग ते बाहेरचे मित्र असो, जेव्हा संगणक नव्हते त्या काळी झाडाखाली बसून टायपिंग करणारा असो किंवा डायसवर बसून न्यायदान करणारे असो अथवा असा कोणी असेल जो कोणत्यातरी परिसरात लोकांना चहा घेऊन जात असेल. सर्वांचे या यशात योगदान आहे. आपल्या आपल्या परीने सर्वांनी योगदान दिले आहे. आज जेव्हा आपण ५० वर्षांचा सोहळा साजरा करत आहोत तेव्हा सगळ्यांच्या योगदानाचा आपण सहर्ष स्विकार करूया. त्या सर्वांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूया आणि सर्वांनी आपापल्या परीने या व्यवस्थेमध्ये काहीना काही तरी मूल्यवर्धन केले असेल. प्रत्येकाचे काहीनाकाही तरी सकारात्मक योगदान आहे आणि हेच सकारात्मक योगदान या महत्वपूर्ण संस्थेची प्रतिष्ठा वाढवत आहे. संस्थेचे महत्त्व वृद्धिंगत करतात आणि दिवसागणिक संस्थेची आवश्यकता अधिक भासत आहे.

मला विश्वास आहे की, भारताच्या संविधानाच्या प्रकाशात देशाच्या सामान्य नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या सर्वांनी त्या पूर्ण करण्याचे भरभक्कम प्रयत्न केले पाहिजे, सर्वानीच केले पाहिजे.

आज ३१ ऑक्टोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ५०वे वर्ष, आज ३१ ऑक्टोबर भारताच्या एकतेसाठी आयुष्य खर्ची करणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती देखील आहे. महात्मा गांधी यांचे विशेष सहकारी या नात्याने सामान्य नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांसाठी सक्रीय करून एक वकील म्हणून आपले आयुष्य घालवू शकत होते. ते देखील या वातावरणात एक सर्वोत्तम करियर बनवू शकत होते, परंतु देशासाठी एक वकील म्हणून आयुष्य व्यथित करण्यापेक्षा त्यांनी देशासाठी आपले सर्वकाही अर्पण केले. सरदार पटेल यांची एक महत्वपूर्ण सेवा आज पण देशाच्या स्मरणात आहे. ही सेवा म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या शासकीय व्यवस्थेला भारतीय स्वरूप देणे. अखिल भारतीय नागरी सेवेसारखी (ऑल इंडिया सिविल सर्विस) व्यवस्था विकसित केली.

त्यांचे हे खूप मोठे योगदान आहे असे मी मानतो. देशाची एकता खूप महत्वपूर्ण आहे आम्ही बघतो आहे की, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अखिल भारतीय नागरी सेवेच्या या व्यवस्थेमुळे थोड्याफार प्रमाणात एक धागा गुंफला गेला आहे. एक सेतू बनत राहील, आणि जिल्ह्यामधील अधिकारी देखील, त्याचे प्रशिक्षण असे झाले आहे की, तो अधिकारी प्रत्येक गोष्टीचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर करतो आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये आपली भूमिका बजावतो. अखिल भारतीय नागरी सेवेच्या स्वप्नांना वेगवेगळ्या रुपात बघण्यात आले आहे. हळूहळू अनेक वर्ग होत गेले आणि व्यवस्था उभी राहिली. एक चर्चेचा विषय होता. अखिल भारतीय न्यायालयीन सेवा विवादात राहिली आहे. परंतु वाद, विवाद आणि संवाद हे सर्व लोकशाहीचे मुलभूत पिंड आहेत. वाद, विवाद आणि संवाद. चर्चा झाली पाहिजे, वादविवाद झाला पाहिजे.सरदार पटेलांनी जी व्यवस्था उभी केली होती.अनेक लोकांनी ज्याला पुढे नेले होते. इथे अशी लोकं उपस्थित आहेत, शक्य आहे मंथन होईल.परंतु आम्ही यामध्ये जास्ती योगदान देऊ शकत नाही, आणि आम्ही केले तरी त्याचा लाभ होणार नाही. परंतु इथे जी लोकं बसली आहेत ती खूप मोठ्या प्रमाणात यामध्ये योगदान देऊ शकतात. या देशातील दलित, पिडीत, शोषित, वंचित, गरीब, उपेक्षित समाजातील तळागाळातून येणार व्यक्ती, त्याला देखील या व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल का? अशी कोणती नवी व्यवस्था तयार होऊ शकते का? कारण पूर्वी पेक्षा न्याय क्षेत्राची सीमा इतकी विस्तृत झाली आहे इतकी वैश्विक झाली आहे, ३० वर्षापूर्वी कदाचित याचा कोणी विचार देखील केला नसेल.

आज त्याची व्याप्ती खूप विस्तृत झाली आहे. न्यायालयासमोर कशाकशा प्रकारच्या समस्या उपस्थित होतात, न्यायालयाला देखील प्रश्न पडतो की, हा विषय नक्की कुठून आला, याची पार्श्वभूमी काय आहे, कोणते पैलू आहेत. जसजसे तंत्रज्ञानाने जगात आपले स्थान निर्माण केले आहे तशी मोठी आव्हाने देखील आहेत. परंतु आव्हानांपासून दूर जाणे हा मनुष्याचा स्वभाव नाही. आव्हानांपासून मार्ग शोधणे, क्षमता वाढविणे जर तंत्रज्ञानाची गरज आहे तर ती पूर्ण केली पाहिजे. आज जेव्हा आपण या व्यवस्थेची ५० वर्ष साजरी करत आहोत तेव्हा आता ५० वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे आपण आगामी वर्षांसाठी आपला पथदर्शक तयार करू शकतो का? हे कार्य एकत्रित येवून केले पाहिजे. कोणत्यातरी एका स्थानावरून ही गोष्ट होणे शक्य नाही. परंतु या देशाजवळ सामर्थ्य आहे. सामर्थ्य तयार होऊ शकते, असे नाही की तयार होऊ शकत नाही. मार्ग शोधू शकतो आणि शोधाचा अविरत प्रयत्न सुरु ठेवला पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीचे दरवाजे बंद नाही करू शकत.आणि तेव्हाच कुठे जाऊन बदल शक्य आहे.

ही बाब अगदी बरोबर आहे की, न्यायालयांमध्ये जे लोकं बसले आहेत त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे आणि योगदानामुळे पर्यायी यंत्ररचनेला बळकटी प्रदान झाली आहे. गरीब व्यक्ति तिथे जातात त्यांना तिथे आनंद मिळतो की, चला मला न्याय मिळाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अहवाल आम्ही पहिला आहे, भारतात सर्व ठिकाणी आणि मी हे पहिले आहे की त्यामध्ये बाहेरचे देखील योगदान आहे. न्यायव्यवस्थे मध्ये बसलेल्या लोकांचे देखील योगदान आहे आणि ते आपल्या कामाच्या वेळे व्यतिरिक्त व्यक्तिगत आयुष्यामधील वेळ देखील या कामासाठी काढतात.

आणि याचमुळे गरीब व्यक्तीला देखील खूप लाभ होत आहे. जनजागृती देखील होईल. परंतु आपापल्या अधिक जनजागृती करायची आहे. सामान्य नागरिकांना शिक्षित करायचे आहे. जेवढे जास्त आपण शिक्षित करू तितका फायदा होईल. न्यायव्यवस्थेचा अधिकाधिक वेळ हा आमच्यामध्येच जातो. याचाच अर्थ, मोदी नाही तर सरकार सर्वात मोठी कायदेशीर सरकार आहे. प्रत्येक समस्येवर सरकार वादविवाद करते. मी कधीतरी आमच्या सरकार मधील लोकांना सांगतो.

एक शिक्षक आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयात गेला, त्याला न्याय मिळाला तो जिंकला. त्याचप्रकारचे १० हजार शिक्षकासंबाधित समस्या अजूनही तशाच आहेत. त्या एका शिक्षकाच्या निर्णयाला आधार बनवून त्या १० हजार समस्या सोडवा ना. तुम्ही न्यायव्यवस्थेचा बोजा का वाढवता? परंतु माहित नाही त्यांना ही गोष्ट पटतच नाही. त्यांना वाटते नाही साहेब ती व्यक्तिगत समस्या होती आणि कायद्याच्या चौकटीत व्यक्तिगत समस्येला आम्ही कोणाला बसवू शकत नाही.

माहित नाही….मला हे सर्व बारकावे माहित नाहीत, परंतु मी हे समजावत आहे की, हे ओझे आपण कसे कमी करू शकतो. दुसरी गोष्ट मी पहिली आहे की, २५ – ३० वर्षांपूर्वी राजकारणाचा इतका हस्तक्षेप नव्हता; आणि ह्याचमुळे संसदेत जी चर्चा व्हायची, विशेष करून कायदा निर्मितीची ती संविधानाच्या आधारे, भविष्यासाठी उपयुक्त आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधाजनक अशी व्यवस्था विकसित करण्याच्या दिशेने कायद्याच्या चर्चेची व्याप्ती असायची.

आज जेव्हा आम्ही संसदेत चर्चा करतो, तेव्हा त्याचे स्वरुप एकच असते. कोणी सरकार बनवले आहे त्या आधारावर ठरवले जाईल की समोरची व्यक्ति काय बोलेल. जर आम्ही तिथे बसलो तर आम्ही ते बोलू. आम्ही इथे बसलो तर ते दुसरच बोलणार. ही परिस्थिती आहे आमची. स्थायी समितीमध्ये समस्या जाते तेव्हा प्रसार माध्यमांमध्ये त्याचा अहवाल नसतो. तिथे सर्व मिळून ठरवतात की कशा प्रकारे केले जाईल. आपण जितके जास्त चंगल्या कायद्यांची निर्मिती करू कदाचित तितकीच आपण न्याय क्षेत्राची अधिकाधिक सेवा करू शकू आणि हि जबाबदारी निवडून आलेल्या सरकारची आहे, आमची आहे.

मी पहिले आहे की आजकाल राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमध्ये जे हुशार विद्यार्थी शिकायला येत आहेत…..याआधी तर ते सर्वसामान्य महाविद्यालयात शिकत होते आणि नंतर कायद्याचे शिक्षण घ्यायला जातात. सध्या त्याला एका व्यवसायाच्या स्वरुपात स्विकारत आहेत. हे निदर्शनास येत आहे की, एक हुशार युवावर्ग या विद्यापीठांमधून कायद्याचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहे. त्यामध्ये जितकी ड्राफटिंग क्षमतेची व्याप्ती आपण वाढवू आणि ड्राफटिंगच्या पातळीवरच जर आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत असेल तर आपण चांगल्या कायद्यांची निर्मिती करू शकतो. कायद्यांमध्ये बदल करायचे असतील तर ते देखील त्या कक्षेत येतील. त्यामुळे भेदभाव किंवा विवेचनाच्या संधी कमी होत जातील. शून्य करणे तरी अशक्य आहे परंतु कमी होत जातील, आणि जेव्हा भेदभाव आणि विवेचनाच्या कक्षा अरुंद होत जातील तेव्हा आपसूकच तो आपला हक्क निश्चित करू शकेल, कोणतीही द्विधा नसेल. परंतु हि कमतरता आजही आहे.जर हि कमतरता कमी करणे शक्य झाले तर आपण देशाची अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा करू शकतो.

मी या स्वर्ण जयंतीचे औचित्य साधत दिल्ली बारच्या सर्व मान्यवरांचे अभिनंदन करतो.ज्यांनी यात योगदान दिले आहे. अनेक न्यायमूर्ती आहेत ज्यांची सेवा या न्यायालयाला लाभली आहे. त्यांचे देखील मी अभिनंदन करतो. आणि भारतीय न्यायव्यवस्था शतकांपासून एक श्रद्धेचे स्थान राहिले आहे. हजारो वर्षांपासून आपण ऐकत आलो आहोत आणि शास्त्रांमध्ये वाचले आहे की हे एक श्रद्धेचे स्थान आहे. या श्रद्धा स्वरूप स्थानाची कधी हानी होऊ नये, त्याचा गौरव वाढत राहूदे, त्याचे सामर्थ्य वाढूदे. याकरिता सर्वांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पडल्या असतील. सरकार मध्ये असणाऱ्या लोकांनी विशेषकरून या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि मला विश्वास आहे की आपण हे नक्कीच करू, सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. खूप खूप धन्यवाद.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
From China's shadow to Made-in-India toys: Imports fall 71% as Centre targets 25% global share

Media Coverage

From China's shadow to Made-in-India toys: Imports fall 71% as Centre targets 25% global share
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of Prime Minister's Address at the India-New Zealand Business Event
July 11, 2026

Your Excellency, Prime Minister क्रिस्टोफर लक्सन,

भारत और न्यूज़ीलैंड के business leaders,

नमस्कार

किया ओरा

ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं प्रधानमंत्री लक्सन का, उनके सकारात्मक विचारों और भारत के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी की उपस्थिति न्यूज़ीलैंड की innovation, enterprise और future-oriented सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से, मैं 140 करोड़ लोगों की aspirations और ambitions का संदेश लेकर आया हूँ।

Friends,

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूज़ीलैंड के संबंध एक turning point पर हैं। आज हम अपने संबंधों को Strategic Partnership के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक diplomatic milestone नहीं है। यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।

इस वर्ष दोनों देशों के बीच नौ महीनों के रिकॉर्ड समय में Free Trade Agreement किया गया। यह आप सभी के लिए market access, investment, services, technology और talent mobility के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।

न्यूज़ीलैंड द्वारा अगले पंद्रह वर्षों में भारत में बीस बिलियन डॉलर का investment commitment किया गया है। यह केवल निवेश का ही नहीं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी commitment है।

Friends,

आज भारत दुनिया की fastest-growing major economy है। हमारी बढ़ती मिडल क्लास, large scale digital adoption और इंफ्रास्ट्रक्चर push, भारत को एक unique growth story बनाते हैं।

भारत में हमने reform, perform और transform को governance का आधार बनाया है। आज भारत में policy stability है, political stability है, और growth की continuity है।

इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है: India is not only a market; India is a launchpad for global growth.

भारत में बन रहे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत में manufacturing को बढ़ावा देने के लिए हमने Production Linked Incentive scheme शुरू की है। इसके अंतर्गत food processing से लेकर textiles जैसे 14 sectors में लगभग बीस बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं आप सभी को इस manufacturing momentum का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

भारत में airports, regional connectivity, air cargo और टुरिज़म तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा domestic aviation market है। हम मिलकर cargo corridors, flight connectivity और joint tourism packages बना सकते हैं।

Kiwi, apples, honey और seafood के लिए perishable cargo solutions विकसित किए जा सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के पास horticulture, dairy science, और forestry में विशाल एक्स्पर्टीज़ है। भारत के पास consumer market, food parks और agri-tech talent की ताकत है। हम मिलकर farm-to-market value chains और global export platforms बना सकते हैं।

Fin Tech में आज भारत global leader है। आज दुनिया की पचास प्रतिशत real time digital payments भारत में होती हैं। हम digital payments के साथ साथ green bonds और blended finance में आगे बढ़ सकते हैं।

हमने space sector को private participation के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक space start-ups है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कम्पनियां भारत के space ecosystem के साथ मिलकर small satellites, remote sensing और ocean monitoring में काम कर सकती हैं।

भारत में Smart Cities Mission के अंतर्गत 100 cities में 8,000 से अधिक projects पर काम हो रहा है। हम मिलकर urban mobility, water management, waste management जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं।

Friends,

मैं माओरी business leaders का विशेष अभिनंदन करता हूँ। भारत की सभ्यता और माओरी tradition, दोनों में प्रकृति, समुदाय और सस्टेनेबिलिटी के प्रति गहरा सम्मान है। हमारे FTA में भी माओरी बिजनेसस के लिए अवसरों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी इन साझा मूल्यों को जोड़कर हम inclusive and sustainable trade का नया model बना सकते हैं।

Friends,

मेरा सुझाव है कि हम मिलकर एक बहुत ही ambitious Business Roadmap बनाएं। अपनी strengths को जोड़ते हुए हम कम से कम पाँच flagship प्रोजेक्ट्स की पहचान करें, और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए review मेकनिज़म बनाएं। तभी हम अपने संबंधों के पूरे potential को realise कर सकेंगे, और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे।

मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

Let us make our partnership a platform for prosperity, a bridge for innovation, and a force for global good.

और मैं चाहता हूँ की भारत और नई ज़ीलैण्ड मिल कर के एक नयी शक्ति के रूप में उभरें।

और मेरा एक और आग्रह है। जैसे अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के सौ साल हो रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है।

इसको तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे। लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं, की 35 से कम उम्र के Businessmen, ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आएं, और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिज़नेस डेलीगेशन New Zealand आये?

ताकि हम एक नयी पीढ़ी को हम तैयार करें ? इसी एक शुभकामना के साथ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।