शेअर करा
 
Comments
Kolkata port represents industrial, spiritual and self-sufficiency aspirations of India: PM
I announce the renaming of the Kolkata Port Trust to Dr. Shyama Prasad Mukherjee Port: PM Modi
The country is greatly benefitting from inland waterways: PM Modi

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल, श्री. जगदीप धनखडजी, केंद्रीय मं‍त्रीमंडळातील माझे सहकारी मनसुख मांडवियजी, येथे उपस्थित भारत सरकारमधील इतर मंत्री, खासदार आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित पश्चिम बंगालमधील माझ्या बंधु-भगिनींनो,

गंगा मातेच्या सानिध्यात, गंगासागराजवळ, देशातील जलशक्तिच्या या ऐतिहासिक प्रतिकाजवळ, या समारंभात सहभागी होणे, ही आपणा सर्वांसाठी सौभाग्याची बाब आहे. आजचा हा दिवस कोलकाता पोर्ट ट्रस्टसाठी, याच्याशी संबंधित लोकांसाठी, येथे काम केलेल्या सहकाऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतात बंदर आधारित विकासाला नवी ऊर्जा देणारा हा फार महत्त्वाचा दिवस आहे. स्थापनेच्या दीडशेव्या वर्षात प्रवेश करणाऱ्या कोलकाता पोर्ट ट्रस्टशी संबंधित आपणा सर्व सहकाऱ्यांना मी अनेक शुभेच्छा देतो, आपल्या प्रति अनेक शुभकामना व्यक्त करतो.

मित्रहो, आताच काही वेळापूर्वी या क्षणाची साक्ष देणाऱ्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले. त्याचबरोबर या ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या, तसेच येथे काम केलेल्या हजारो माजी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवृत्तीवेतनासाठी पाचशे कोटी रुपयांचा धनादेशही सोपविण्यात आला. विशेष म्हणजे शंभर वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठांना सन्मानित करण्याचे भाग्यही मला लाभले. कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून राष्ट्र सेवा करणाऱ्या अशा सर्व महान व्यक्तींना आणि त्यांच्या परिवारांना मी अभिवादन करतो, त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी अभिष्टचिंतन करतो.

मित्रहो, या बंदराच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी आज शेकडो कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा विषयक प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी सुद्धा करण्यात आली आहे. आदिवासी मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी वसतिगृह आणि कौशल्य विकास केंद्रांची सुद्धा पायाभरणी करण्यात आली आहे. विकासाच्या या सर्व सुविधांबद्दल पश्चिम बंगालच्या सर्व नागरिकांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो.

मित्रहो, कोलकाता बंदर हे केवळ जहाजांची ये-जा असणारे एक ठिकाण नाही, यात एक संपूर्ण इतिहास सामावलेला आहे. या बंदराने भारताला परकियांच्या जोखडातून मुक्त होत, स्वतंत्र होताना पाहिले आहे, या बंदराने सत्याग्रहा पासून स्वच्छाग्रहापर्यंत या देशाचे बदलते चित्र पाहिले आहे. हे बंदर केवळ मालवाहतूक करणाऱ्यांचे स्थान नाही तर देश आणि अवघ्या जगाला प्रभावित करणाऱ्या ज्ञानवाहकांच्या पदस्पर्शानेसुद्धख हे बंदर पावन झाले आहे. अनेक दिग्गजांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी या ठिकाणाहूनच आपल्या प्रवासाचा शुभारंभ केला होता.

खरेतर कोलकाता येथील हे बंदर भारताच्या औद्योगिक, अध्यात्मिक आणि स्वावलंबित्वाच्या आकांक्षेचे एक मूर्तिमंत प्रतीक आहे. अशावेळी हे बंदर आज 150 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना या बंदराला नव भारताच्या निर्मितीचे, एक ऊर्जेने परिपूर्ण असे प्रतीक म्हणून घडविणे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.

केवळ पश्चिम बंगालच्याच नाही तर अवघ्या देशाच्या याच भावनेला अभिवादन करत, मी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट चे नाव भारताच्या औद्योगिकरणाचे प्रणेते, बंगालच्या विकासाचे स्वप्न उराशी बाळगून ते साकारण्यासाठी आपले अवघे आयुष्य व्यतीत करणारे आणि एक देश एक विधान या ध्येयासाठी बलिदान देणारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी असे करण्यात आल्याची घोषणा मी करतो. आजपासून हे बंदर डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या नावाने ओळखले जाईल.

मित्रहो, बंगालचे सुपुत्र डॉक्टर मुखर्जी यांनी देशात औद्योगीकरणाचा पाया रचला. चित्तरंजन लोकोमोटीव फॅक्टरी, हिंदुस्तान एअरक्राफ्ट फॅक्टरी, सिंदरी फर्टीलायझर कारखाना आणि दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन अशा अनेक प्रकल्पांच्या विकासात डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे मोठे योगदान आहे. आज याप्रसंगी मी बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही स्मरण करतो, त्यांना अभिवादन करतो. डॉक्टर मुखर्जी आणि बाबासाहेब आंबेडकर या दोघांनीही स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतासाठी नवी धोरणे आणली, अवघ्या देशाला एक नवा दृष्टिकोन दिला.

डॉक्टर मुखर्जी यांनी तयार केलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणामध्ये देशातील जलस्रोतांच्या योग्य वापरावर भर देण्यात आला होता तर बाबासाहेबांनी देशातील पहिल्या जलस्रोत धोरणाच्या तसेच श्रमजीवींशी संबंधित कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये आपल्या अनुभवांचा वापर केला होता. देशात नदीच्या खोऱ्यांशी संबंधित प्रकल्प, धरणे आणि बंदरांची निर्मिती वेगाने होऊ शकली, याचे मोठे श्रेय या दोन्ही महान सुपुत्रांना जाते. या दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांनी देशातील स्रोतांच्या क्षमतेला जोखले होते आणि देशाच्या आवश्यकतेनुसार या स्रोतांच्या वापरावर भर दिला.

याच ठिकाणी कोलकाता येथे 1944 साली नव्या धोरणाशी संबंधित परिषदेत बाबासाहेबांनी सांगितले होते की भारताचे जलमार्ग विषयक धोरण व्यापक असले पाहिजे. त्यात सिंचन, वीज आणि परिवहन यासारख्या सर्व पैलूंचा समावेश असला पाहिजे. मात्र देशाचे दुर्भाग्य असे की डॉक्टर मुखर्जी आणि डॉक्टर बाबासाहेब यांचे सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर त्यांच्या सूचनांवर योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

मित्रहो, भारताला सात हजार पाचशे किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा लाभला आहे. जगात विस्तीर्ण असा सागरी किनारा असणे, ही एखाद्या देशाची फार मोठी ताकद मानली जाते. सगळीकडून भूभागाने वेढलेले देश अनेकदा स्वतःला असहाय मानतात. प्राचीन काळी भारत एक शक्तिशाली देश होता. गुजरातच्या लोथल बंदरापासून कोलकाता बंदरापर्यंत नजर टाकली तर भारताच्या विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्याच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाशी व्यापार होत असे. त्याचप्रमाणे सभ्यता आणि संस्कृतीचा सुद्धा प्रसार होत असे. 2014 सालानंतर भारताच्या या शक्तीला पुन्हा एकदा सक्षम करण्यासाठी नव्याने विचार करण्यात आला, नव्या उर्जेसह काम हाती घेण्यात आले.

मित्रहो, आमच्या सरकारला विश्वास वाटतो की भारताची बंदरे हीच भारताच्या समृद्धीची प्रवेशद्वारे आहे आणि म्हणूनच सरकारने या बंदरांना परस्परांशी जोडण्यासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी सागरमाला कार्यक्रम हाती घेतला. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत देशात उपलब्ध बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि नवी बंदरे विकसित करण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे. रस्ते, रेल्वेमार्ग, राज्यांतर्गत जलमार्ग आणि किनारी भागातील वाहतूक यांचे एकत्रीकरण केले जात आहे. हा प्रकल्प किनारी भागातील वाहतुकीच्या माध्यमातून मालवाहतूकीचे प्रमाण वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

या योजनेअंतर्गत सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे पावणे सहाशे प्रकल्प निश्‍चित करण्यात आली आहेत, यापैकी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या 200 पेक्षा जास्त प्रकल्पांचे काम सुरू आहे आणि सुमारे सव्वाशे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

मित्रहो, वाहतुकीचा संपूर्ण आराखडा आधुनिक आणि एकात्मिक असावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. देशातील वाहतूक विषयक धोरणांमधील असंतुलन दूर करण्याचे काम सुरू आहे, तसेच पूर्व आणि ईशान्य भारताला अंतर्गत जलमार्गाच्या माध्यमातून, अर्थात नदीतील जलमार्गांच्या योजनांमुळे विशेष लाभ मिळत आहे आणि आगामी काळात जलशक्तिच्या माध्यमातून संपूर्ण ईशान्य भागाला जोडणारे विशेष प्रकल्प, हे भारताच्या विकासातील सोनेरी पान म्हणून ओळखले जातील.

बंधू आणि भगिनींनो, जलक्षेत्राशी संबंधित विकासाच्या बाबतीत कोलकाता नेहमीच भाग्यशाली राहिला आहे. कोलकाता बंदर देशाच्या सागरी क्षेत्राशी संलग्न आहे आणि नदीच्या किनाराही त्याला लाभला आहे. अशाप्रकारे हे ठिकाण देशाच्या आत आणि देशाच्या बाहेर अशा दोन्ही प्रकारच्या जलमार्गांचा एक प्रकारे संगम घडवून आणते.

हल्दिया आणि बनारस यांच्यादरम्यान गंगा नदी मधून जलवाहतुकीला सुरुवात झाली आहे, याची आपल्याला कल्पना आहेच. मी काशी मधील खासदार आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपणा सर्वांशी थेट जोडला गेलेला आहे. देशातील या पहिल्या आधुनिक अंतर्गत जल मार्गाला पूर्णपणे सुसज्ज करण्याचे काम आता वेगाने सुरू आहे.

यावर्षी हल्दिया येथे बहुपर्यायी टर्मिनल आणि फरक्का येथे नेवीगेशनल लॉक तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2021 सालापर्यंत गंगा नदी मधून मोठ्या जहाजांना प्रवास करता यावा, यासाठी नदीपात्रात आवश्यक खोली निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर गंगा नदीला आसाममध्ये पांडू येथे ब्रह्मपुत्रा नदीशी जोडणार्‍या अंतर्गत जलमार्ग 2 वर सुद्धा मालवाहतूक सुरू झाली आहे. नदीतून जलमार्ग सुविधा विकसित झाल्यामुळे कोलकाता बंदर पूर्व भारतातील औद्योगिक केंद्रांशी जोडले गेले आहे. तसेच त्यामुळे नेपाळ, बांगलादेश, भूतान आणि म्यानमार अशा देशांसोबत व्यापार करणे अधिक सोपे झाले आहे.

मित्रहो, देशातील बंदरांमध्ये आधुनिक सुविधांची निर्मिती, परस्परांशी जोडणीची अधिक चांगली व्यवस्था तसेच व्यवस्थापनातील सुधारणा अशा विविध पावलांमुळे मालवाहतुकीशी संबंधित सर्वच बाबींना आता कमी वेळ लागतो आहे.

मागच्या पाच वर्षांमध्ये जलवाहतुकीशी संबंधित सर्वच बाबींना लागणारा वेळ निम्म्यावर आला आहे, उद्योग उभारण्यातील सुलभतेच्या क्रमवारीमध्ये भारताची 79 स्थानांनी आगेकूच होण्यामागे हे एक मोठे कारण आहे.

मित्रहो, येणाऱ्या काळात जल जोडणीच्या विस्ताराचा फार मोठा लाभ पश्चिम बंगालला होईल, कोलकात्याला होईल तसाच तो येथील शेतकऱ्यांना, उद्योगांना आणि श्रमिकांना होईल, येथील माझ्या मच्छीमार बंधू-भगिनींना होईल.

आमच्या मच्छीमार बांधवांना जलसंपदेचा पुरेपूर वापर करता यावा, यासाठी सरकार निलक्रांती योजना राबवित आहे. याअंतर्गत त्यांना या क्षेत्रात मूल्यवर्धन करण्याबरोबरच ट्रॉलर्सच्या आधुनिकीकरणासाठीही मदत केली जात आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मच्छिमारांना आता बँकांपेक्षा स्वस्त आणि सहज कर्ज उपलब्ध होते आहे. एकीकडे आम्ही स्वतंत्र जलशक्ति मंत्रालयाची निर्मिती केली आणि त्याला सक्षम करणाऱ्या तसेच अधिकाधिक लाभ देणाऱ्या मत्स्योद्योग मंत्रालयाची स्थापना केली. विकासाचा प्रवाह आम्हाला कोणत्या मार्गावर न्यायचा आहे, कोणत्या दिशेला जायचे आहे, याचे संकेत यावरून सहज मिळतात.

मित्रहो, बंदर आधारीत विकासाच्या माध्यमातून एक व्यापक यंत्रणा विकसित होते.  या जलसंपदेचा वापर पर्यटनासाठी, सागरी पर्यटन तसेच नदी जल पर्यटनासाठी सुद्धा केला जात आहे. हल्ली अनेक जण क्रूझ पर्यटनासाठी परदेशात जातात. या सर्व बाबी आपल्याकडे सहजपणे विकसित करता येऊ शकतात. पश्चिम बंगालच्या कला आणि संस्कृतीशी संबंधित मोठमोठ्या केंद्राच्या आधुनिकीकरणाला काल प्रारंभ झाला आणि आज येथे जल पर्यटनाशी संबंधित मोठ्या योजनेचा शुभारंभ झाला, हा खरोखरच एक सुखद योगायोग आहे.

नदी आधारित विकास योजनेमुळे पश्चिम बंगालच्या पर्यटन उद्योगाला नवा आयाम लाभेल. येथे बत्तीस एकर जमिनीवर गंगानदीच्या दर्शनासाठी सुखसोई तयार केल्या जातील, ज्याचा लाभ पर्यटकांना घेता येईल.

बंधू आणि भगिनींनो, केवळ कोलकाता मध्येच नाही तर सरकारतर्फे संपूर्ण देशात बंदरांशी जोडल्या गेलेल्या शहरांसाठी आणि समूहांसाठी अक्वेरियम, वॉटर पार्क, सागरी संग्रहालय, क्रुझ आणि जलक्रीडा यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.

केंद्रसरकार क्रूजवर आधारित पर्यटनालाही प्रोत्साहन देत आहे . देशात आजघडीला जहाजांची संख्या सुमारे दीडशे इतकी आहे, ती एक हजार पर्यंत वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या विस्ताराचा लाभ पश्चिम बंगालला निश्चितच मिळणार आहे. बंगालच्या खाडीमधील बेटांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

मित्रहो, पश्चिम बंगालच्या विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. विशेषतः गरीब, दलित, वंचित, शोषित आणि मागास वर्गासाठी समर्पणाच्या भावनेने अनेक प्रयत्न केले जात आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 90 लाख गरीब भगिनींना उज्वला योजनेअंतर्गत गॅसची जोडणी मिळाली आहे. यात 35 लाख पेक्षा जास्त भगिनी या दलित आणि आदिवासी कुटुंबातील आहेत.

जर राज्य सरकारतर्फे आयुष्यमान भारत योजना तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी स्वीकृती देण्यात आली, देईल की नाही, मला ठाऊक नाही, पण स्विकृती मिळाली तर येथील नागरिकांनाही त्यांचा लाभ मिळणार आहे.

आपणाला सांगताना मला आनंद होत आहे की आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 75 लाख गरीब रुग्णांच्या गंभीर आजारांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. आपण कल्पना करू शकता की जेव्हा गरीब व्यक्ती आजारपणाशी लढा देते, तेव्हा जगण्याची आशाही सोडून देते. अशा वेळी जेव्हा या गरिबांना आजारपणातून बाहेर पडण्यासाठी आधार मिळतो, तेव्हा त्यांचे आशीर्वाद अनमोल असतात. आज मी शांतपणे झोपू शकतो, कारण अशा गरीब कुटुंबांकडून मला सातत्याने आशीर्वाद मिळत राहतात.

त्याच प्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील आठ कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे 43 हजार कोटी रुपये, थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून जमा झाले आहेत. कोणी मध्यस्थ नाही, कोणतीही कपात नाही, कोणताही गट नाही. हे निधी थेट शेतकऱ्यांकडे, लाभधारकांकडे पोहोचतात, मग अशी योजना का बरे लागू करू नये?

देशातील आठ कोटी शेतकऱ्यांना इतकी मोठी मदत करता येते आहे. मात्र मला एका गोष्टीची खंत वाटते. मी ईश्वर चरणी प्रार्थना करेन की धोरण निश्चित करणाऱ्यांना यासंदर्भात सदबुध्दी लाभावी आणि गरिबांना आजारपणात सहायता करणाऱी आयुष्मान भारत योजना आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुखाचा, समाधानाचा मार्ग आणणारी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ बंगालमधील माझ्या गरीब नागरिकांना मिळावा, शेतकऱ्यांना मिळावा. बंगालच्या जनतेच्या भावना मला जाणवत आहेत, सातत्याने जाणवत आहेत. बंगालची जनता सक्षम आहे. आता कोणीही येथील नागरिकांना या योजनांपासून वंचित ठेवू शकणार नाही.

मित्रहो, पश्चिम बंगालमधील अनेक धाडसी मुला-मुलींनी ज्या गावांसाठी आणि तेथील गरिबांसाठी त्यांच्या न्याय्य हक्काची मागणी केली, त्यांचा विकास हे आमचे प्राधान्य असले पाहिजे. ही केवळ एखाद्या व्यक्तीची किंवा एखाद्या सरकारची जबाबदारी नाही तर संपूर्ण भारताचा सामूहिक संकल्प आहे,‌सामूहिक कर्तव्य आहे आणि सामूहिक पुरुषार्थ सुद्धा आहे. एकविसाव्या शतकाच्या नव्‍या दशकात जेव्हा अवघे विश्व एका वैभवशाली भारताची प्रतीक्षा करत आहे, अशावेळी आमचे सामूहिक प्रयत्न जगाला निराश करणार नाहीत. आमचे प्रयत्न निश्चितच यशस्वी होतील.

याच आत्मविश्वासासह 130 कोटी देशवासीयांच्या संकल्पशक्ती आणि त्यांच्या सामर्थ्यावर अप्रतिम श्रद्धा असल्यामुळे उज्ज्वल भवितव्य असलेला भारत मला डोळ्यांसमोर दिसतो आहे.

याच विश्वासासह आपण आपल्या कर्तव्याच्या मार्गावर चालू या, आपल्या कर्तव्यांची पूर्ती करण्यासाठी पुढे जाऊ या. 130 कोटी देशवासी जेव्हा आपल्या कर्तव्याचे पालन करतात तेव्हा बघता बघता देश यशाची नवी शिखरे गाठतो.

याच विश्वासासह कोलकाता पोर्ट ट्रस्टच्या 150 वर्षांसाठी आणि विकासाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी, आजच्या या महत्त्वपूर्ण क्षणी मी आपणा सर्वांना, संपूर्ण पश्चिम बंगालला, येथील महान परंपरेला अभिवादन करत अनेकानेक शुभेच्छा देतो, मनापासून अभिनंदन करतो.

माझ्या बरोबर ही धरती, प्रेरणा देणारी ही धरती, देशाचे सामर्थ्य जागवणारी ही धरती आहे. येथून संपूर्ण ताकतीसह आमच्या स्वप्नांना साकार करणारी घोषणा आपण देऊ. दोन्ही हात उंचावून, मुठी बंद करून संपूर्ण ताकदीनिशी बोला,

भारत माता की – जय

भारत माता की – जय

भारत माता की – जय

अनेकानेक आभार.

Modi Govt's #7YearsOfSeva
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama

Media Coverage

On Mann Ki Baat, PM Modi Hails J&K Brothers Running Vermicomposting Unit In Pulwama
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to dedicate to the Nation 35 crop varieties with special traits on 28th September
September 27, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM to dedicate the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur to the Nation
PM to also distribute the Green Campus Award to the Agricultural Universities

In an endeavour to create mass awareness for adoption of climate resilient technologies, Prime Minister Shri Narendra Modi will dedicate 35 crop varieties with special traits to the Nation on 28th September at 11 AM via video conferencing, in a pan India programme organised at all ICAR Institutes, State and Central Agricultural Universities and Krishi Vigyan Kendra (KVKs). During the programme, the Prime Minister will also dedicate to the nation the newly constructed campus of National Institute of Biotic Stress Management Raipur.

On the occasion, the Prime Minister will distribute Green Campus Award to Agricultural Universities, as well as interact with farmers who use innovative methods and address the gathering.

Union Minister of Agriculture and Chief Minister Chhattisgarh will be present on the occasion.

About crop varieties with special traits

The crop varieties with special traits have been developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to address the twin challenges of climate change and malnutrition. Thirty-five such crop varieties with special traits like climate resilience and higher nutrient content have been developed in the year 2021. These include a drought tolerant variety of chickpea, wilt and sterility mosaic resistant pigeonpea, early maturing variety of soybean, disease resistant varieties of rice and biofortified varieties of wheat, pearl millet, maize and chickpea, quinoa, buckwheat, winged bean and faba bean.

These special traits crop varieties also include those that address the anti-nutritional factors found in some crops that adversely affect human and animal health. Examples of such varieties include Pusa Double Zero Mustard 33, first Canola quality hybrid RCH 1 with <2% erucic acid and <30 ppm glucosinolates and a soybean variety free from two anti-nutritional factors namely Kunitz trypsin inhibitor and lipoxygenase. Other varieties with special traits have been developed in soybean, sorghum, and baby corn, among others.

About National Institute of Biotic Stress Management

The National Institute of Biotic Stress Management at Raipur has been established to take up the basic and strategic research in biotic stresses, develop human resources and provide policy support. The institute has started PG courses from the academic session 2020-21.

About Green Campus Awards

The Green Campus Awards has been initiated to motivate the State and Central Agricultural Universities to develop or adopt such practices that will render their campuses more green and clean, and motivate students to get involved in ‘Swachh Bharat Mission’, ‘Waste to Wealth Mission’ and community connect as per the National Education Policy-2020.