पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वित्तीय सेवांसंदर्भात अर्थसंकल्पातल्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबतच्या वेबिनारला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले.
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग विस्तारण्याबाबत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्था बळकट करण्यासंदर्भात या अर्थसंकल्पात स्पष्ट आराखडा असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाच्या वित्तीय क्षेत्राबाबत सरकारचा दृष्टीकोन अतिशय स्पष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार या दोघांनाही विश्वास आणि पारदर्शकतेचा अनुभव सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. बँकिंग आणि बिगर बँकिंग क्षेत्रातल्या जुन्या प्रणाली आणि पद्धती बदलण्यात येत आहेत.
10-12 वर्षापूर्वी आक्रमक कर्जाच्या नावाखाली बँकिंग क्षेत्र आणि वित्तीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली. अपारदर्शी कर्ज संस्कृतीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी एका पाठोपाठ एक पावले उचलण्यात येत आहेत. एनपीए अर्थात अनुत्पादित मालमत्ता लपवण्याऐवजी आता एक दिवसाच्या एनपीएचाही रिपोर्ट अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्यवसायातल्या अनिश्चितता सरकार जाणते आणि व्यवसायातल्या प्रत्येक निर्णयामागे वाईट हेतू नसतो हेही सरकार जाणून आहे. अशा परिस्थितीत स्वच्छ हेतूने घेतलेल्या व्यवसाय विषयक निर्णयामागे ठाम उभे राहण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, आपले सरकार ही जबाबदारी पार पाडत आले आहे आणि यापुढेही करत राहील असे आश्वासन त्यांनी दिले. कर्ज देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यानांही, दिवाळखोरी आणि नादारी संदर्भातला कायदा यासारख्या यंत्रणा आश्वस्त करत आहेत.
सामान्य नागरिकाला उत्पन्नाचे संरक्षण, गरिबांना प्रभावी आणि गळतीविना सरकारी लाभाचे वितरण, देशाच्या विकासासाठी पायाभूत क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन यासारख्या सरकारच्या प्राधान्य क्रमाची सूची त्यांनी स्पष्ट केली. गेल्या काही वर्षात करण्यात आलेल्या वित्तीय सुधारणामधून या प्राधान्याची प्रचीती येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताचे वित्तीय क्षेत्र बळकट करण्याचा हा दृष्टीकोन केंद्रीय अर्थ संकल्पात आणखी पुढे नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतेच जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या सार्वजनिक क्षेत्र धोरणात वित्तीय क्षेत्राचा समावेश आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत बँकिंग आणि विमा क्षेत्रासाठी मोठा वाव आहे. या शक्यता लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. दोन सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे खाजगीकरण, विमा क्षेत्रात 74% थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळासाठी आयपीओ आणण्याच्या निर्णयांचा यात समावेश आहे.
जिथे शक्य आहे अशा ठिकाणी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे मात्र याचबरोबर बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राची प्रभावी भागीदारी देशासाठी अद्याप आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी भाग भांडवल घालण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याच बरोबर नवा एआरसी ढाचा निर्माण करण्यात येत आहे, ज्यायोगे बँकांच्या एनपीएचा लेखाजोखा ठेवता येईल आणि त्यावर लक्ष केंद्रित ठेवता येईल. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका मजबूत होतील. पायाभूत आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या विकासासाठी, आणि अशा प्रकल्पांसाठी दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकता भागवण्यासाठी नव्या विकास वित्तीय संस्थेविषयीही पंतप्रधानांनी सांगितले. सोव्हीर्जीन वेल्थ फंड, पेन्शन फंड, आणि विमा कंपन्यांनी पायाभूत क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारत केवळ मोठे उद्योग आणि मोठ्या शहराद्वारे घडणार नाही. गावे, लघु उद्योजक आणि सामान्य जनतेचे कठोर परिश्रम यातून आत्मनिर्भर भारत साकारणार आहे. शेतकरी, उत्तम कृषी उत्पादने करणारे कारखाने, एमएसएमई आणि स्टार्ट अप्स याद्वारे आत्मनिर्भर भारत घडणार आहे. म्हणूनच कोरोना काळात एमएसएमईसाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला. याचा 90 लाख आस्थापनांना लाभ झाला असून 2.4 ट्रिलीयनचे ऋण प्राप्त झाले आहे. सरकारने अनेक सुधारणा केल्या असून कृषी, कोळसा, अंतराळ यासारखी क्षेत्रे एमएसएमईसाठी खुली केली आहेत.
आपली अर्थव्यवस्था मोठी होत चालल्याने पतओघ वेगाने वाढणेही तितकेच महत्वाचे आहे. नव्या स्टार्ट अप्स साठी नवी आणि उत्तम वित्तीय उत्पादने निर्माण करण्यात आपल्या फिनटेक स्टार्टअप्सनी केलेल्या उत्तम कामगिरीची त्यांनी प्रशंसा केली. कोरोना काळात झालेल्या स्टार्ट अप करारात आपल्या फिनटेकचा मोठा सहभाग होता. या वर्षीही भारतात वित्तीय क्षेत्र मोठे गतिमान राहील असे तज्ञांचे मत असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाच्या आर्थिक समावेशकतेत, तंत्रज्ञानाचा उत्तम उपयोग आणि नव्या व्यवस्थांची निर्मिती यांची मोठी भूमिका राहिली आहे. देशात सध्या 130 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड तर 41 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांची जनधन खाती आहेत. या जनधन खात्यांपैकी 55% खाती ही महिलांची असून त्यामध्ये दीड लाख कोटी रुपये जमा आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत 15 लाख कोटी रुपयांची कर्ज छोट्या उद्योजकांपर्यंत पोहोचली आहेत. यापैकी 70% महिला असून 50 % पेक्षा जास्त दलित, वंचित, आदिवासी आणि मागास वर्गीय उद्योजक आहेत.
पीएम किसान स्वनिधी योजने अंतर्गत सुमारे 11 कोटी शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यात 1 लाख 15 हजार कोटी रुपये थेट जमा झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. फेरीवाल्यांसाठी पीएम स्वनिधी योजनेचाही त्यांनी उल्लेख केला. या वर्गाचा प्रथमच वित्तीय क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. सुमारे 15 लाख फेरीवाल्यांना 10 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. टीआरईडीएस, पीएसबी यासारख्या डिजिटल ऋण मंचाद्वारे एमएसएमईना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. किसान कार्ड मुळे शेतकरी, पशु पालक आणि मच्छिमार, अनौपचारिक पत विळख्यातून मुक्त करत आहेत. या क्षेत्रासाठी कल्पक वित्तीय उत्पादने आणण्याचे आवाहन त्यांनी वित्तीय क्षेत्राला केले. सेवा ते उत्पादन क्षेत्रापर्यंत स्वयं सहाय्यता गटांची क्षमता आणि त्यांची वित्तीय शिस्त यामुळे ग्रामीण पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी ते उत्तम माध्यम बनत असल्याचे ते म्हणाले. हा केवळ कल्याण विषयक मुद्दा नव्हे तर ते मोठे व्यवसाय मॉडेल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
वित्तीय समावेशकतेनंतर देश आता झपाट्याने वित्तीय सबलीकरणाकडे वाटचाल करत आहे. भारतात येत्या पाच वर्षात फिनटेक मार्केट 6 ट्रिलीयनवर पोहोचण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन आयएफएससी गिफ्ट सिटी इथे जागतिक तोडीचे वित्तीय हब उभारण्यात येत आहे. भारतात आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही केवळ आमची आकांक्षा नव्हे तर आत्मनिर्भर भारतासाठी त्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्रासाठी धाडसी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या आवश्यकतेवर भर देत ही गुंतवणूक आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राच्या सक्रीय सहाय्यानेच हे उद्दिष्ट गाठता येईल. आपली वित्तीय व्यवस्था दृढ करण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या बँकिंग सुधारणा यापुढेही जारी राहतील असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
देश के फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर सरकार का विजन बिल्कुल साफ है।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
देश में कोई भी Depositor हो या कोई भी Investor, दोनों ही Trust और Transparency अनुभव करें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है: PM @narendramodi
Non-Transparent क्रेडिट कल्चर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
अब NPAs को कार्पेट के नीचे दबाने के बजाय, उसे यहां-वहां दिखाकर बचने के बजाय, 1 दिन का NPA भी रिपोर्ट करना ज़रूरी है: PM @narendramodi
बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर-तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को बदला जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
10-12 साल पहले Aggressive Lending के नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेंकटर को नुकसान पहुंचाया गया, ये आप अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं: PM @narendramodi
सामान्य परिवारों की कमाई की सुरक्षा,
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
गरीब तक सरकारी लाभ की प्रभावी और लीकेज फ्री डिलिवरी,
देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश को प्रोत्साहन,
ये हमारी प्राथमिकता हैं: PM
हमारा ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
लेकिन इसके साथ-साथ बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक प्रभावी भागीदारी अभी देश की ज़रूरत है: PM @narendramodi
आत्मनिर्भर भारत किसानों से, कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
आत्मनिर्भर भारत, हमारे MSMEs से बनेगा, हमारे Start Ups से बनेगा: PM @narendramodi
आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों या बड़े शहरों से नहीं बनेगा।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
आत्मनिर्भर भारत गांव में, छोटे शहरों में छोटे-छोटे उद्यमियों के, सामान्य भारतीयों के परिश्रम से बनेगा।
आत्मनिर्भर भारत किसानों से, कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से बनेगा: PM @narendramodi
आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हमारे Fintech Start ups आज बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में हर संभावनाओं एक्स्प्लोर कर रहे हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
कोरोना काल में भी जितनी Start Up Deals हुई हैं, उनमें हमारे Fintechs की हिस्सेदारी बहुत अधिक रही है: PM @narendramodi
आज देश में 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड, 41 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के पास जनधन खाते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
इनमें से करीब 55% जनधन खाते महिलाओं के हैं और इनमें करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए जमा हैं: PM
मुद्रा योजना से ही बीते सालों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण छोटे उद्यमियों तक पहुंचा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 26, 2021
इसमें भी लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं और 50 प्रतिशत से ज्यादा दलित, वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के उद्यमी हैं: PM @narendramodi
