महोदय

महामहिम ,

नमस्कार!

माझे निमंत्रण स्वीकारून आज या शिखर परिषदेत सहभागी  झाल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. 140 कोटी भारतीयांच्या वतीने तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे.

मित्रांनो ,

मला आठवते, माझे मित्र आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी गेल्या वर्षी 16  नोव्हेंबरला माझ्याकडे औपचारिक अध्यक्षपद सोपवले होते , तेव्हा मी सांगितले होते की,  आपण  सर्वजण   मिळून जी -20 ला  सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, कृती-केंद्रित आणि निर्णायक बनवू. आपण  एकत्रितपणे एका वर्षात हे साध्य केले आहे. आपण  एकत्रितपणे जी -20 ला नवीन उंचीवर नेले आहे.

अविश्वास आणि आव्हानांनी भरलेल्या आजच्या जगात, हा परस्पर विश्वास आहे तोच आपल्याला परस्परांशी बांधून ठेवतो , एकमेकांशी जोडून ठेवतो. या एका वर्षात आपण  "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य" यावर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि वादांपासून दूर राहून आपण  एकता आणि सहकार्य दाखवले आहे. ज्यावेळी  दिल्लीत आपण सर्वांनी एकमताने जी -20 मध्ये आफ्रिकन महासंघाचे स्वागत केले. तो क्षण मी कधीही विसरू शकत नाही. कारण हा क्षण म्हणजे,  जी -20 ने संपूर्ण जगाला  सर्वसमावेशकतेचा दिलेला  अभूतपूर्व संदेश आहे.

आफ्रिकेला भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात  सदस्यत्व मिळाले,  ही  भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे.या एका वर्षात संपूर्ण जगाने जी -20 मध्ये ग्लोबल साऊथचा आवाजही  ऐकला आहे. गेल्या आठवड्यात,व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर परिषदेमध्ये , सुमारे 130 देशांनी नवी दिल्लीतील  जी -20 शिखर परिषदेत घेतलेल्या निर्णयांचे मनापासून कौतुक केले. जी -20 ने नवोन्मेष आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देताना मानव-केंद्रित दृष्टीकोन स्वीकारण्यावर भर दिला आहे . जी -20 ने पुन्हा बहुपक्षवादावर  विश्वास वृदि्धंगत केला  आहे.

आपण  एकत्रितपणे बहुस्तरीय  विकास बँका आणि जागतिक प्रशासन सुधारणांना दिशा दिली आहे. आणि यासोबतच जी -20 ला भारताच्या अध्यक्षपदाखाली पीपल्स-20 ची मान्यता मिळाली आहे. भारतातील कोट्यवधी सामान्य नागरिक जी -20 शी जोडले गेले. आपण जी-20  परिषदा, बैठका  या  एखाद्या सणासारख्या  साजऱ्या  केल्या. 

महोदय

महामहिम,

जेव्हा मी या आभासी शिखर परिषदेचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा आजची  जागतिक परिस्थिती कशी असेल याचा अंदाज नव्हता. गेल्या काही महिन्यांत नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. पश्चिम आशिया क्षेत्रातील असुरक्षितता आणि अस्थिरतेची परिस्थिती आपल्या सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे.आज आपले  एकत्र येणे हे या गोष्टीचे द्योतक आहे की, आम्ही सर्व प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहोत आणि ते सोडवण्यासाठी एकत्र उभे आहोत. आम्हाला वाटते की, दहशतवाद आपल्या  सर्वांसाठी अस्वीकारार्ह आहे , कुठेही होणारा नागरिकांचा मृत्यू  निषेधार्ह आहे.

आज ओलिसांच्या सुटकेच्या बातमीचे आम्ही स्वागत करतो.आणि आशा आहे की ,लवकरच सर्व ओलीस मुक्त केले जातील. मानवतावादी मदत वेळेवर आणि निरंतर पोहोचवणे आवश्यक आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाला कोणतेही प्रादेशिक स्वरूप येणार नाही, याची काळजी घेणेही महत्त्वाचे आहे. आज आपण जे संकटांचे ढग पाहत आहोत, मात्र शांततेसाठी कार्य करण्याची शक्ती ही एकत्रित असलेल्या   कुटुंबात असते. मानवी कल्याणाच्या दृष्टीकोनातून आपण दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या विरोधात आणि मानवतेच्या बाजूने आवाज बुलंद करू शकतो.  जगाची आणि मानवतेची ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आज भारत एकत्रितपणे वाटचाल कारण्यासाठी तयार आहे.

मित्रांनो ,

एकविसाव्या शतकातील जगाला पुढे जाताना ग्लोबल साउथच्या समस्यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. ग्लोबल साउथचे देश अशा अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत, ज्यासाठी ते जबाबदार नाहीत. या संदर्भात, विकासाच्या उद्दिष्टाला आपण आपला पूर्ण पाठिंबा देणे, ही काळाची गरज आहे. जागतिक आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मोठी, उत्तम, प्रभावी, प्रातिनिधिक आणि भविष्यासाठी सज्ज बनावी, यासाठी त्यामध्ये सुधारणा आणणे महत्वाचे आहे. गरजू देशांना वेळेवर आणि किफायतशीर दरामध्‍ये  मदत सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. 2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) लवकर साध्य करण्यासाठी त्यासाठी स्वीकारण्यात आलेली कृती योजना लागू करायला हवी.

मित्रांनो ,

आमचा आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम हे भारतातील स्थानिक पातळीवरील एसडीजी पूर्तिच्या प्रगतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. मी जी -20 देशांना, ग्लोबल साउथला आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी आमंत्रित करतो. आपण पाहू शकता, की या एका अभियानाने भारताच्या पंचवीस कोटी जनतेच्या जीवनात कसा बदल घडवून आणला आहे. 

मित्रांनो ,

नवी दिल्ली येथील परिषदेत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडार निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे भांडार तयार झाले आहे, हे सांगताना मला आनंद वाटत आहे.

16 देशांमधील 50 हून अधिक डीपीआय याच्याशी जोडले गेले आहेत. ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये डीपीआय लागू करण्यासाठी, मी (सोशल इम्पॅक्ट फंड)  म्हणजेच ‘सामाजिक प्रभाव निधी’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. भारताच्या वतीने, यामध्ये 25 दशलक्ष डॉलर्स प्रारंभिक निधी म्हणून  देण्यात येत असल्याची  मी घोषणा करतो. आपण सर्वजण या उपक्रमात सहभागी व्हाल,  अशी आशा आहे.

आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने करण्याची गरज आहे. एआयच्या नकारात्मक वापराबद्दल जगभरात चिंता वाढत आहे. एआय च्या जागतिक नियमनावर आपण एकत्र येऊन काम करायला हवे, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे.

‘डीपफेक’ समाजासाठी, व्यक्तीसाठी किती घातक आहे, याचे गांभीर्य समजून घेऊन आपण पुढे जायचे आहे. ए.आय. लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे आणि ते समाजासाठी सुरक्षित असायला हवे, असे आम्हाला वाटते. याच दृष्टीकोनातून पुढील महिन्यात भारतात जागतिक एआय भागीदारी परिषद आयोजित केली जाणार आहे. आपण सर्व जण यासाठी सहकार्य द्याल, असा मला विश्वास आहे.

मित्रांनो ,

नवी दिल्ली परिषदेत मी पर्यावरण संरक्षणाबाबत ‘ग्रीन क्रेडिट’ म्हणजेच ‘हिरत पत’ चा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपण हे जाणता, की, आम्ही हे भारतात सुरू केले आहे. नवी दिल्लीत सुरू करण्यात आलेल्या जागतिक जैव इंधन गटाच्या माध्यमातून आम्ही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्या बरोबरच पर्यायी इंधनाच्या विकासालाही चालना देत आहोत.

जी-20 ने पृथ्‍वी ग्रहाला  अर्थात वसुंधरेला अनुकूल दृष्टीकोनासाठी मिशन लाईफ (LiFE), म्हणजेच लाईफस्टाईल फॉर एन्व्हायरोनमेंट, अर्थात पर्यावरण अनुकूल जीवनशैलीला मान्यता दिली आहे. 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेचा वापर तिप्पट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्वच्छ हायड्रोजनसाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे. हवामान विषयक अर्थपुरवठा  अब्जांवरून ट्रिलियन वर नेण्याची गरज ओळखली गेली आहे. काही दिवसांत, यूएई मध्ये आयोजित केल्या जाणाऱ्या COP-28 मध्ये, या सर्व उपक्रमांबाबत ठोस पावले उचलली जाण्याची गरज आहे.

मित्रांनो ,

महिला सक्षमीकरणावर एक नवीन कार्यगट देखील तयार करण्यात आला आहे. या संदर्भात मला सांगायला अतिशय आनंद होत आहे की,  भारताने आपल्या नवीन संसद भवनामधील कामकाजाच्या पहिल्या सत्रात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला बळकटी देण्यासाठी आम्ही संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मित्रांनो ,

मी माझे भाषण इथेच समाप्त करतो.

 

 

 

 

 

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report

Media Coverage

Indian public relations industry pegged to reach ₹4,500 cr by 2030: Report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister’s visit to Indonesia, Australia and New Zealand
July 03, 2026

At the invitation of the President of the Republic of Indonesia, H.E. Mr. Prabowo Subianto, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay a visit to Indonesia from 6-8 July, 2026. This will be Prime Minister’s fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of Comprehensive Strategic Partnership in May 2018. During the visit, Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo and review the progress made in the partnership. In Jakarta, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora. India and Indonesia share historical and warm people-to-people ties. In keeping with these special bonds, Prime Minister will visit the Prambanan Temple complex at Yogyakarta, a prominent UNESCO world heritage site in Indonesia.

From Indonesia, at the invitation of the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese MP, Prime Minister will travel to Melbourne from 8-10 July, 2026. In Melbourne, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Albanese. He will also call on the Governor General of Australia, the Honourable Ms Sam Mostyn AC. During his visit, Prime Minister will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. Prime Minister will also address a large gathering of the Indian Diaspora, who constitute a strong pillar of the India-Australia relationship.

From Melbourne, at the invitation of the Prime Minister of New Zealand, Rt Honourable Christopher Luxon, Prime Minister will travel to Auckland for a state visit from 10-11 July, 2026. This will be the first state visit of an Indian Prime Minister to New Zealand in four decades. In Auckland, Prime Minister will hold bilateral discussions with Prime Minister Luxon and review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last two years, especially in the areas of trade and commerce and defence. While in Auckland, Prime Minister will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, Prime Minister will address a large gathering of the Indian Diaspora during the visit.