पंतप्रधानांच्या हस्ते मणिपूरमध्ये सुमारे 4800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या 22 प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी होणार
देशाच्या सर्व भागांमध्ये संपर्क सुविधा सुधारण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार, 1700 कोटींहून अधिक किंमतीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची होणार पायाभरणी
सुमारे 1100 कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या 2350 हून अधिक मोबाइल टॉवर्सचे लोकार्पण होणार; मोबाइल कनेक्टिव्हिटीला मोठी गती मिळणार
मिशन अंतर्गत इतर विकास प्रकल्पांमुळे पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
पंतप्रधान मणिपूरमध्ये सुमारे 1850 कोटी रुपये किंमतीच्या 13 प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील आणि सुमारे 2950 कोटी रुपयांच्या 9 प्रकल्पांची पायाभरणी करतील.
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार्‍या इतर प्रकल्पांमध्ये नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), कांगपोकपी कौशल्य विकास पायाभूत सुविधा (ESDI) केंद्र आणि माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाच्या नवीन कार्यालयीन इमारतीचा समावेश आहे.
सुमारे 1100 कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या 2350 हून अधिक मोबाइल टॉवर्सचे लोकार्पण होणार; मोबाइल कनेक्टिव्हिटीला मोठी गती मिळणार
राज्यातील आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी , पंतप्रधान इंफाळमध्ये सार्वजनिक-खासगी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे 160 कोटी रुपयांच्या ‘अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालयाची पायाभरणी करतील.
हा प्रकल्प राज्यातील सर्वात मोठा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी उपक्रम आहे आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देईल.
तसेच मोइरांगमधील 'क्राफ्ट आणि हँडलूम व्हिलेज' हा प्रकल्प विणकाम करणाऱ्या कुटुंबांना मदत करेल, मोइरांग आणि लगतच्या लोकटक तलावाच्या पर्यटन क्षमतेचा पूर्ण वापर करेल आणि स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 जानेवारी 2022 रोजी मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. सकाळी 11 वाजता, पंतप्रधान इंफाळमध्ये  4800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या 22 विकास  प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. त्यानंतर, दुपारी २ वाजता, आगरतळा येथे, महाराजा बीर बिक्रम विमानतळावरील नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन आणि दोन प्रमुख विकास उपक्रमांचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे.

मणिपूरमध्ये पंतप्रधान

पंतप्रधान मणिपूरमध्ये  सुमारे 1850 कोटी रुपये किंमतीच्या 13 प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील आणि सुमारे 2950 कोटी रुपयांच्या 9 प्रकल्पांची पायाभरणी करतील. हे प्रकल्प रस्ते पायाभूत सुविधा, पेयजल पुरवठा, आरोग्य, शहर विकास, गृहनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास, कला आणि संस्कृती यांसारख्या  विविध क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.

संपर्क सुविधा  सुधारण्यासाठी देशव्यापी प्रकल्पांच्या अनुषंगाने, पंतप्रधान 1700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या पाच राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या बांधकामाची पायाभरणी करतील.एकूण 110 किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीच्या या महामार्गांचे बांधकाम हे या प्रदेशातील रस्ते संपर्क सुधारण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरेल.राष्ट्रीय महामार्ग -37 वर बराक नदीवर 75 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला पोलादी पूल ही आणखी एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा असून हा पूल  इंफाळपासून  सिलचरपर्यंत वर्षभर विनाअडथळा संपर्क सुविधा  वाढवेल आणि वाहतूक कोंडी कमी करेल. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांच्या हस्ते या पोलादी  पुलाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

सुमारे 1100  कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या  2,387 मोबाइल टॉवर्सचे लोकार्पणही पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. राज्याच्या मोबाईल कनेक्टिव्हिटीला आणखी गती देण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल.

प्रत्येक घरात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांना राज्यातील पेयजल पुरवठा प्रकल्पांच्या उद्घाटनाने चालना मिळणार आहे.पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार्‍या प्रकल्पांमध्ये, इंफाळ  शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी  280 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली  ‘थौबल बहुउद्देशीय प्रकल्पाची जल वितरण प्रणाली’ ; तामेंगलाँग जिल्ह्यातील दहा वस्त्यांमधील रहिवाशांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने तामेंगलाँग मुख्यालयासाठी 65 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला जलसंधारणाद्वारे पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प आणि सेनापती जिल्हा मुख्यालयाच्या  परिसरातील रहिवाशांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी  51 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या ‘सेनापती जिल्हा मुख्यालय पाणीपुरवठा योजनेचे विस्तारीकरण’ या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्यातील आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी , पंतप्रधान इंफाळमध्ये सार्वजनिक-खासगी तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे  160 कोटी रुपयांच्या ‘अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालयाची  पायाभरणी करतील. कर्करोगाशी संबंधित निदान आणि उपचार सेवांचा लाभ घेण्यासाठी राज्याबाहेर जावे लागणाऱ्या  राज्यातील जनतेचा या कर्करोग रुग्णालयामुळे  अतिरिक्त खर्च कमी होण्यास खूप मदत होईल. तसेच ,  राज्यातील कोविड संबंधित पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, पंतप्रधान 'कियामगेई येथे 200 खाटांच्या कोविड रुग्णालयाचे  उद्घाटन करतील. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या  सहकार्याने 37 कोटी रुपये खर्चून हे रुग्णालय उभारण्यात आले आहे.

भारतातील शहरांच्या पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तनासाठी पंतप्रधानांच्या अथक प्रयत्नांना प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणजे ‘इम्फाळ स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत विविध  प्रकल्प पूर्ण केले जातील. इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC), 'इंफाळ नदीवर वेस्टर्न रिव्हरफ्रंटचा विकास (टप्पा  I) आणि 'थंगल बाजार  येथील मॉल रोडचा विकास (टप्पा I) ' यासह 170 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून विकसित करण्यात आलेल्या  तीन प्रकल्पांचेही  पंतप्रधान उद्घाटन करतील.  इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (ICCC) शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि शहर देखरेखीसह  तंत्रज्ञानावर आधारित विविध सेवा प्रदान करेल. मिशन अंतर्गत इतर विकास प्रकल्पांमुळे पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

राज्यात सुमारे 200 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग’ (CIIIT) ची पायाभरणी पंतप्रधान करणार आहेत. हा प्रकल्प राज्यातील सर्वात मोठा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  उपक्रम आहे आणि राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देईल.

हरियाणाच्या गुडगाव येथे मणिपूर इन्स्टिट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सच्या बांधकामाचीही  पंतप्रधान पायाभरणी करणार आहेत. हरियाणामध्ये  मणिपूरची अशी एखादी  सांस्कृतिक संस्था उभारण्याची कल्पना  1990 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आली होती, परंतु गेली अनेक वर्षे ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. ही संस्था उभारण्यासाठी 240 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार असून ती  राज्याच्या समृद्ध कला आणि संस्कृतीला चालना देणार आहे. राज्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणखी बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान इंफाळ येथील नवनिर्मित  आणि नूतनीकरण केलेल्या गोविंदजी मंदिराचे उद्घाटन करतील. ते मोइरांग येथील इंडियन नॅशनल आर्मी  (INA) संकुलाचे उद्घाटन देखील करतील ज्यात  इंडियन नॅशनल आर्मीने भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचे दर्शन होईल.

‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ या मंत्राच्या अनुषंगाने,  प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 130 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या 72 प्रकल्पांची पंतप्रधान पायाभरणी करतील. हे प्रकल्प अल्पसंख्याक समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा पुरवतील.

राज्यातील हातमाग उद्योगाला बळ देण्यासाठी पंतप्रधान 36 कोटी रुपयांच्या दोन  प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत. यामध्ये इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील नॉन्गपोककचिंग येथील 'मेगा हँडलूम क्लस्टर चा समावेश असून याचा  फायदा इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील सुमारे 17,000 विणकरांना होईल . तसेच मोइरांगमधील 'क्राफ्ट आणि हँडलूम व्हिलेज' हा प्रकल्प विणकाम करणाऱ्या  कुटुंबांना मदत करेल, मोइरांग आणि लगतच्या लोकटक तलावाच्या पर्यटन क्षमतेचा पूर्ण वापर करेल आणि स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण होतील.

सुमारे 390 कोटी रुपये खर्चून, न्यू चेकॉन येथे बांधल्या जाणार्‍या सरकारी निवासस्थानांच्या बांधकामाची पायाभरणीही पंतप्रधान करणार आहेत.आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी ही एकात्मिक गृहनिर्माण वसाहत असेल.  इम्फाळ पूर्व येथील इबुधाऊमर्जिंग येथील रोपवे प्रकल्पाची कोनशिला देखील पंतप्रधान बसवणार आहेत. 

पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन होणार्‍या इतर प्रकल्पांमध्ये नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), कांगपोकपी कौशल्य विकास पायाभूत सुविधा (ESDI) केंद्र  आणि माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाच्या नवीन कार्यालयीन इमारतीचा समावेश आहे.

 

पंतप्रधानांचे त्रिपुरातील कार्यक्रम

त्रिपुरा राज्याच्या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान, महाराजा बीर बिक्रम (MBB) विमानतळाच्या नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे उदघाटन करतील तसेच मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धी योजना आणि100 विद्याज्योती शाळा प्रकल्प मोहीम या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा शुभारंभ करतील

सुमारे 450 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली महाराजा बीर बिक्रम विमानतळाची नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल इमारत, 30,000 चौरस मीटर आवारात असलेली एक अत्याधुनिक इमारत आहे आणि आधुनिक सुविधांनी आणि नवीनतम माहिती प्रसारणाच्या  नेटवर्कच्या एकात्मिक प्रणालीने युक्त आहे.  नवीन टर्मिनल इमारतीचा विकास हा देशाभरातील सर्व विमानतळांवर आधुनिक सुविधा पुरविण्याच्या पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने केलेला एक प्रयत्न आहे.

100 विद्याज्योती शाळा प्रकल्प मोहिमेचे उद्दिष्ट राज्यातील 100 विद्यमान उच्च शिक्षण देणाऱ्या/उच्च माध्यमिक शाळांचे अत्याधुनिक सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या विद्याज्योती शाळांमध्ये रूपांतर करून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणा हे आहे.  हा प्रकल्प नर्सरी ते बारावीपर्यंत सुमारे 1.2 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल आणि त्यासाठी पुढील तीन वर्षांत सुमारे 500 कोटी रुपये खर्च होतील.

मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धी योजनेचे उद्दिष्ट गाव पातळीवरील मुख्य विकास क्षेत्रांमध्ये सेवा वितरणासाठी उच्च मानके साध्य करणे आहे.  या योजनेसाठी निवडलेली प्रमुख क्षेत्रे म्हणजे घराघरात नळ जोडणी,घराघरात वीज जोडणी, सर्व हवामानात टिकणारे बारमाही  रस्ते, प्रत्येक घरासाठी कार्यरत शौचालये, प्रत्येक मुलासाठी आवश्यक लसीकरण, बचत गटांमध्ये महिलांचा सहभाग ही आहेत. ही योजना साध्य करण्यासाठी गावांना प्रोत्साहन देण्यात देईल.  विविध क्षेत्रातील सेवा वितरणासाठी उच्च  मानके तयार करणे  आणि तळागाळापर्यंत सेवांचे  वितरण सुधारण्यासाठी गावांगावांत निरोगी स्पर्धेची भावना निर्माण करणे या गोष्टी अपेक्षित आहेत.

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Pyaaz Khaate Hai, Dimaag Nahi': PM Modi's Jhalmuri Video Breaks The Internet With 100M+ Views

Media Coverage

Pyaaz Khaate Hai, Dimaag Nahi': PM Modi's Jhalmuri Video Breaks The Internet With 100M+ Views
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
India - Republic of Korea Joint Statement on Cooperation in the field of Sustainability
April 20, 2026

The Republic of India and the Republic of Korea, hereafter referred to as "the two sides,” agreed to strengthen bilateral cooperation to address global sustainability challenges through practical collaboration in climate change, maritime and Arctic issues.

As environmentally responsible nations, the two sides reaffirmed their commitment to fulfill the 2030 Agenda for Sustainable Development with respect to environment in an integrated manner. To achieve this, the two sides decided to promote cooperation on environmental matters and climate change, including the sustainable management of natural resources including land, air, water, biodiversity, and wastes.

Climate Change Cooperation

Reaffirming their support for the rules-based international order and their commitment to the Paris Agreement, the two sides recognised the critical importance of enhancing climate action to address the unprecedented climate crisis that threatens sustainability of humanity and nature.

In this context, the two sides welcomed the conclusion of an MOC under Article 6.2 of the Paris Agreement, which establishes a cooperative approach for investment-driven mitigation projects, advances the achievement of their respective Nationally Determined Contributions, and further strengthens their strategic partnership in the area of climate action. The two sides will promote cooperation on climate change issues including carbon market, the Article 6.2 cooperative approach, renewable energy and low-carbon technologies.

Environmental Cooperation and Sustainable Development

As environmentally responsible nations, India and the ROK decided to pursue institutional cooperation through an MOU on Cooperation in the Field of Climate and the Environment. The Indian side welcomed the ROK joining as a member of International Solar Alliance (ISA). The ROK side welcomed India joining as a member of the Global Green Growth Institute (GGGI).

Oceans and Marine Sustainability

Recognising the importance of the oceans for economic development, ecological balance, and food security, the two sides agreed to expand cooperation in marine science, sustainable fisheries, coastal ecosystem protection, and marine pollution prevention.

The two sides will enhance collaboration in the blue economy and promote closer exchanges between scientific institutions and maritime agencies in both countries.

Arctic Research and Polar Cooperation

India and the ROK noted their growing engagement in Arctic research and scientific cooperation. The two sides recognised the Arctic as an important region for advancing understanding of climate change and agreed to expand cooperation in the Arctic, including Arctic science and Arctic shipping.

The two sides will promote closer collaboration between their respective Arctic research institutions and explore opportunities for joint research initiatives, scientific exchanges, and participation in international polar research programmes.

Way Forward

The two sides reaffirmed their commitment to advancing practical cooperation that contributes to sustainable development and climate action.

India and the ROK expressed confidence that the expanded cooperation outlined in this joint statement will contribute to the development of innovative and scalable solutions that can support sustainable development in the Indo-Pacific region and beyond.