पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा संबंधित आंतरराष्ट्रीय परिषद 2025 ला संबोधित केले. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा संबंधित आंतरराष्ट्रीय परिषद 2025 चे युरोपात प्रथमच आयोजन होत आहे याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी या परिषदेतील सहभागींचे स्वागत केले. हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ईमॅन्युएल मॅक्रोन आणि फ्रेंच सरकार यांनी दिलेल्या पाठबळाबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आगामी महासागरी परिषदेच्या आयोजनासाठी पंतप्रधानांनी शुभेच्छा देखील दिल्या.
उपरोल्लेखित परिषदेच्या ‘तटवर्ती प्रदेशांसाठी लवचिक भविष्याला आकार’ या संकल्पनेचा ठळक उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी यांनी किनारपट्टी भाग आणि बेटे यांची नैसर्गिक आपत्ती तसेच हवामान बदलाच्या धोक्याप्रती असुरक्षितता अधोरेखित केली. भारत आणि बांगलादेशमध्ये आलेले रेमल वादळ , कॅरिबियन मधील बेरील चक्रीवादळ, आग्नेय आशियात आलेले यागी हे प्रचंड मोठे चक्रीवादळ, अमेरिकेतील हेलन चक्रीवादळ, फिलिपाईन्स मध्ये आलेले उसागी हे प्रचंड चक्रीवादळ आणि आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये आलेले चिडो तुफान यांच्यासह अलीकडच्या काळात आलेल्या आपत्तींचा त्यांनी उल्लेख केला. या आपत्तींमुळे लक्षणीय प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली यावर अधिक भर देत मोदी यांनी आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आणि सक्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यांची गरज अधोरेखित केली.
वर्ष 1999 मधील महा-चक्रीवादळ आणि 2004 मध्ये आलेली त्सुनामी यांसह भारतावर कोसळलेल्या विनाशकारी आपत्तींच्या अनुभवांचे स्मरण करून देत पंतप्रधानांनी, भारताने आपत्तीप्रवण प्रदेशांमध्ये वादळापासून वाचवणारे निवारे उभारून तसेच 29 देशांना उपयुक्त ठरणारी त्सुनामी इशारा यंत्रणा स्थापन करून या आपत्तींतून कसा मार्ग काढला आणि निर्धाराने पुन्हा उभारी घेतली हे सांगण्यावर अधिक भर दिला.
आपत्तीला तोंड देणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आपत्ती निरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी ( सीडीआरआय ) या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमाने 25 लघु बेटांवरील विकसनशील देशांमध्ये भूकंप, चक्रीवादळ यांसारख्या आपत्तींपासून सुरक्षित घरे, रुग्णालये, शाळा, ऊर्जा प्रणाली, पाणी सुरक्षा उपाययोजना आणि पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण करण्यासाठी सुरु असलेले कार्य अधोरेखित करत पॅसिफिक, हिंद महासागर आणि कॅरिबियन भागांतील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीचे स्वागत करताना, आफ्रिकन युनियनच्या या आघाडीतील सहभागाबद्दल त्यांनी गौरवोद्गार काढले.पंतप्रधानांनी जागतिक पातळीवरील 5 महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांकडे लक्ष वेधले. पहिले, भविष्यातील आपत्तींचा सामना करण्यास सक्षम कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी, उच्च शिक्षणात आपत्ती प्रतिबंधक अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम समाविष्ट करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. दुसरे, आपत्ती अनुभवलेल्या आणि त्यातून सावरणाऱ्या देशांकडून मिळालेल्या उत्तम पद्धती आणि धडे साठवण्यासाठी जागतिक डिजिटल कोष तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली. तिसरे, आपत्ती प्रतिबंधासाठी नवोपक्रमशील वित्तीय उपायांची गरज अधोरेखित करत, विकसनशील देशांना आवश्यक निधी मिळवून देणारा अंमलबजावणीयोग्य कार्यक्रम तयार करण्याचे आवाहन केले. चौथे, लहान द्वीपकल्पीय विकसनशील देशांना मोठी सागरी राष्ट्रे म्हणून ओळख देण्याच्या भारताच्या भूमिकेची पुनःपुष्टी करत, त्यांच्या असुरक्षिततेकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पाचवे, पूर्वसूचना प्रणाली आणि समन्वय यंत्रणा बळकट करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत, वेळेवर निर्णय घेणे आणि तळापर्यंत प्रभावी संवाद साधणे यामध्ये यांची भूमिका अत्यावश्यक असल्याचे नमूद केले. या परिषदेत वरील मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांनी काळ आणि वेळ यांच्या कसोटीत टिकणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आवाहन केले आणि विकासामध्ये टिकाऊपणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. शेवटी, त्यांनी एक दृढ आणि आपत्तीला तोंड देऊ शकणारे जागतिक भविष्य घडवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
