पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भर भारत विषयावरील परिसंवादात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आज भाषण केले. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची गरज यावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे उद्दिष्ट संरक्षण उत्पादनाला चालना देणे, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि संरक्षण क्षेत्रातील खासगी उद्योगांना महत्त्वपूर्ण भूमिका देणे हे आहे.
या मोहिमेसाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांच्या संपूर्ण गटाने झपाटल्यासारखे काम केले आणि अथक परिश्रम केले, यासाठी त्यांचे कौतुक करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजच्या चर्चासत्रातून संरक्षण उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता साधण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच गती वाढवेल.
पंतप्रधान म्हणाले, जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारतामध्ये संरक्षण उत्पादनासाठी मोठी क्षमता आणि अनुकूल पर्यावरणीय यंत्रणा होती परंतु, अनेक दशकांपासून त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न गांभीर्याने झाले नाहीत. संरक्षण विषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सतत आणि अथक प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टिपण्णी पंतप्रधानांनी केली. परवाना प्रकिर्येत सुधारणा, निर्यातीची प्रक्रिया सुलभ करणे, दर्जात्मक क्षेत्र तयार करणे यासारख्या अनेक ठोस मुद्द्यांची त्यांनी गणना केली.
आधुनिक आणि स्वावलंबी भारत घडविण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात आत्मविश्वासाची भावना असणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सीडीएसच्या नियुक्तीसारखे निर्णय आता घेण्यात आले आहेत, जे नव भारताचा आत्मविश्र्वास दर्शवितात. संरक्षण प्रमुख पदाची नेमणूक केल्याने तीनही दलांमध्ये सुसंवाद आणि समन्वय निर्माण झाला आहे आणि संरक्षण खर्चात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंचलित मार्गाने 74 टक्के एफडीआय परवानगी देऊन संरक्षण क्षेत्र सुरू केल्याने नव भारताचा आत्मविश्वास दिसून येतो.
देशांतर्गत खरेदीसाठी भांडवली अर्थसंकल्पात काही भाग ठेवणे, देशांतर्गत खरेदीसाठी 101 वस्तू तयार करणे आणि त्याद्वारे देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांमध्ये भरभराट होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, खरेदी प्रक्रिया वेगवान करणे, चाचणी यंत्रणा सुलभ करणे इत्यादी कामे सरकार करीत आहे. दारूगोळा कारखान्यांच्या व्यावसायिकरणाविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, एकदा हे पूर्ण झाल्यानंतर कामगार आणि संरक्षण क्षेत्र दोन्ही मजबूत होईल.
आधुनिक उपकरणामध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज, यावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, डीआरडीओ व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्येही संशोधन व नाविन्यपूर्णतेला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की परदेशी भागीदारांसह संयुक्त उद्योगांच्या माध्यमातून सहउत्पादनावर भर दिला जात आहे.
सुधारणा, सादरीकरण आणि रुपांतर या मंत्रावर काम करीत असल्याचे स्पष्ट करून पंतप्रधान म्हणाले की बौद्धिक संपत्ती, कर आकारणी, अवकाश आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा सुरू आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांवर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या दोन दुव्यांबद्दल पंतप्रधान बोलले. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्य सरकारच्या सहकार्याने अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जात आहे. यासाठी येत्या 5 वर्षांत 20 हजार कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की आयडीईएक्स उपक्रम जो उद्योजकांना खासकरून एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सशी संबंधित आहे, त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू करण्यात आला असून त्याचे सकारात्मक परिणामही मिळत आहेत. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून 50 पेक्षा अधिक स्टार्टअप्सने लष्करी वापरासाठी तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित केली आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक दृढ, अधिक स्थिर आणि जगात शांतता निर्माण करण्यासाठी सक्षम भारत घडविणे हे आपले लक्ष्य आहे. संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेमागील ही कल्पना आहे, की आपल्या बऱ्याच मित्र देशांना संरक्षण उपकरणांचा विश्वासार्ह पुरवठादार करण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे. यामुळे भारताची सामरिक भागीदारी बळकट होईल आणि हिंद महासागर प्रदेशात “निव्वळ सुरक्षा प्रदाता“ म्हणून भारताची भूमिका बळकट होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
ते म्हणाले की, संरक्षण उत्पादन व निर्यात प्रोत्साहन धोरण आराखड्यांसंदर्भात मिळालेल्या अभिप्राय आणि सूचनांमुळे हे धोरण लवकरात लवकर राबविण्यात मदत होईल. आत्मविश्वास वाढण्याचा, आत्मनिर्भर भारत होण्याचा आपला संकल्प सोडण्यात सामूहिक प्रयत्नांना मदत होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
