पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली इथे इकॉनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरमला संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधानांनी वर्ल्ड लीडर्स फोरमसाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवर पाहुण्यांचे स्वागतही केले. हा उपक्रम अतिशय योग्य वेळी आयोजित केला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले, आणि त्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांनी आयोजकांची प्रशंसाही केली. मागच्या आठवड्यातच आपण लाल किल्ल्यावरून पुढच्या पिढीच्या सुधारणांबद्दल (नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स) भाषण केले होते आणि हा मंच त्याच भावनेला अधिक बळ देत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या मंचावरून विद्यमान जागतिक परिस्थिती आणि भू-अर्थशास्त्राविषयी (जिओ-इकॉनॉमिक्स) विस्तृत चर्चा झाली असल्याचा दखलपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. आजच्या जागतिक संदर्भात पाहिले तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद ठळकपणे जाणवते, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच भारत जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नजीकच्या भविष्यात जागतिक विकासात भारताच्या योगदानाचे प्रमाण जवळपास 20 टक्क्यावर पोहोचण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी आपापल्या मूल्यांकनातून व्यक्त केली असल्याचा संदर्भ त्यांनी आपल्या संबोधनातून दिला. भारताच्या वाढीचे आणि आर्थिक लवचीकतेचे श्रेय हे गेल्या दशकभरात साध्य झालेल्या सूक्ष्म-आर्थिक (मॅक्रो-इकॉनॉमिक) स्थैर्याचे आहे असे ते म्हणाले. कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आव्हानांनंतरही भारताची वित्तीय तूट 4.4 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतीय कंपन्या भांडवली बाजारातून विक्रमी निधी मिळवत आहेत, तर भारतीय बँका पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहेत, त्याचवेळी महागाई दर खूप कमी असून व्याजदरही कमी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची चालू खाते तूट नियंत्रणात आहे आणि परकीय चलन साठा मजबूत आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. दर महिन्याला लाखो देशांतर्गत गुंतवणूकदार बाजारात सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) च्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जेव्हा अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे मजबूत असतात, तेव्हा त्याचा पायाही भक्कम असतो, आणि त्याचा परिणाम सर्व क्षेत्रांमध्ये दिसून येतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आपण 15 ऑगस्ट रोजी केलेल्या भाषणातून यावर सविस्तर बोललो होतो याचे स्मरण त्यांनी उपस्थितांना करून दिले. स्वातंत्र्यदिनादरम्यान आणि त्यानंतरच्या घडामोडींतून भारताच्या विकासाची गाथा दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. जून 2025 या एकाच महिन्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेच्या नोंदणीतून 22 लाख औपचारिक नोकऱ्यांची भर पडल्याची नवीन आकडेवारी समोर आली आहे, हा कोणत्याही एका महिन्यासाठीचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे, असेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 2017 नंतर भारताची किरकोळ महागाई सर्वात खालच्या पातळीवर आली आहे, तसेच भारताचा परकीय चलन साठा आतापर्यंतच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. 2014 मध्ये भारताची सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन क्षमता अंदाजे 2.5 GW होती आणि ताज्या आकडेवारीनुसार या क्षमतेने आता 100 GW चा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यासोबतच, दिल्ली विमानतळ हे आता हंड्रेड-मिलियन-प्लस क्लबमध्ये सामील झाले असून, या विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता आता 100 दशलक्षपेक्षा जास्त झाली आहे, यामुळे हे विमानतळ या विशेष समूहात समावेश असलेल्या जगातील फक्त सहा विमानतळांपैकी एक बनले आहे, ही माहितीही त्यांनी दिली.
अलीकडचे'एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा केली असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. जवळपास दोन दशकांनंतर अशी सुधारणा झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत, आपल्या लवचिकता आणि सामर्थ्यामुळे, जागतिक विश्वासार्हतेचा स्रोत बनू लागला आहे ही बाबही त्यांनी नमूद केली.
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या `बस सुटणे ` अर्थात `मिसिंग द बस` या वाक्प्रचाराचा उल्लेख करून पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, जर संधी साधल्या नाहीत तर त्या हातून निसटतात. त्यांनी नमूद केले की भारतातील मागील सरकारांनी तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात अशा अनेक संधी गमावल्या. ते पुढे म्हणाले की, ते कुणाची निंदा करण्यासाठी इथे उपस्थित नाहीत, परंतु लोकशाहीत तुलनात्मक विश्लेषण परिस्थिती अधिक स्पष्ट करण्यास मदत करते.
पंतप्रधान म्हणाले की, आधीच्या सरकारांनी देशाला मतपेढीच्या राजकारणात अडकवून ठेवले आणि निवडणुकीपलीकडे विचार करण्याची दूरदृष्टी त्यांच्याकडे नव्हती. त्या सरकारांना वाटत होते की, प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करणे हे प्रगत राष्ट्रांचेच काम आहे आणि भारताने ते गरजेनुसार आयात करावे. या मानसिकतेमुळे भारत अनेक वर्षे मागास राहिला, महत्त्वाच्या संधी गमावत गेला , बस चुकत गेली . उदाहरण म्हणून मोदींनी दूरसंचार क्षेत्राचा उल्लेख केला. जागतिक स्तरावर इंटरनेट युग सुरू झाले तेव्हा त्या काळचे सरकार निर्णय घेण्यात अयशस्वी झाले. पुढे 2जी युगात काय घडले हे सर्वांना ठाऊक आहे. भारताने ती बसही चुकवली. भारत 2जी, 3जी आणि 4जी तंत्रज्ञानासाठी परदेशांवर अवलंबून राहिला. पंतप्रधानांनी विचारले की, अशी स्थिती किती काळ चालणार होती? त्यांनी सांगितले की, 2014 नंतर भारताने आपला दृष्टिकोन बदलला आणि ठरवले की आता एकही बस चुकवायची नाही, तर स्वतः चालकाच्या जागेवर बसून पुढे जायचे. त्यांनी जाहीर केले की भारताने संपूर्ण 5जी तंत्ररचना देशातच विकसित केली आहे. भारताने केवळ मेड इन इंडिया 5जी तयारच केले नाही तर जलद गतीने ते देशभरात तैनात केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, आता भारत जलद गतीने भारतात निर्मीत 6जी तंत्रज्ञानावर काम करत आहे.
भारत 50–60 वर्षांपूर्वीच सेमिकंडक्टर उत्पादन सुरू करू शकला असता , पण ती संधीही भारताने चुकवली , असे मोदी म्हणाले. मात्र आता स्थिती बदलली असून सेमिकंडक्टर संबंधित कारखाने भारतात उभारले जात आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस भारतात निर्मीत पहिली चिप बाजारात उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय अंतराळ दिनाच्या निमित्ताने आणि भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील प्रगतीबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी भारताच्या अंतराळ मोहिमा संख्येने व व्याप्तीने मर्यादित होत्या. 21व्या शतकात जेव्हा जगातील प्रत्येक मोठा देश अंतराळ संधी शोधत होता, तेव्हा भारत मागे राहू शकत नव्हता. मोदींनी अधोरेखित केले की अंतराळ क्षेत्रात सुधारणा करून ते खासगी सहभागासाठी खुले करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की 1979 ते 2014 या 35 वर्षांत भारताने केवळ 42 अंतराळ मोहिमा आयोजित केल्या. मात्र गेल्या 11 वर्षांत भारताने 60 हून अधिक मोहिमा यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत. पुढील काळात आणखी अनेक मोहिमा नियोजित आहेत. त्यांनी सांगितले की यावर्षी भारताने अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता मिळवली आहे. भावी मोहिमांसाठी हा मोठा टप्पा आहे. तसेच गगनयान मोहिमेद्वारे भारत अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्याच्या तयारीत आहे आणि या प्रयत्नात ग्रुप कॅप्टन शुभान्शु शुक्ला यांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरणार आहे.
“अंतराळ क्षेत्रात नवा उत्साह निर्माण करण्यासाठी त्याला सर्व बंधनांतून मुक्त करणे आवश्यक होते,” असे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की, प्रथमच खासगी सहभागासाठी स्पष्ट नियम घालून दिले गेले. स्पेक्ट्रम वाटप पारदर्शक करण्यात आले आणि अंतराळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे उदारीकरणही प्रथमच झाले. त्यांनी पुढे सांगितले की या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात स्पेस स्टार्टअपसाठी ₹1,000 कोटींच्या उद्यम भांडवली निधीची तरतूद केली आहे.
“भारताचे अंतराळ क्षेत्र आता या सुधारणा यशस्वी होत असल्याचे पाहत आहे. 2014 मध्ये भारताकडे फक्त 1 स्पेस स्टार्टअप होते, तर आज 300 हून अधिक आहेत,” असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक कक्षेत असण्याचा दिवस दूर नाही.
“भारताला फक्त थोड्याफार सुधारणा नकोत, तर उत्तुंग झेप घेण्याच्या उद्दिष्टाने पुढे जायचे आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी अधोरेखित केले की भारतातील सुधारणा या कुठल्याही सक्तीमुळे किंवा संकटामुळे होत नाहीत, तर त्या भारताच्या बांधिलकी आणि दृढ विश्वासाचे प्रतीक आहेत. सरकार विविध क्षेत्रांचा सखोल आढावा घेते आणि नंतर त्या क्षेत्रांत एक-एक करून सुधारणा राबवते, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुधारणा प्रक्रियेची सातत्यपूर्ण वाटचाल अधोरेखित होते. विरोधकांच्या अनेक व्यत्ययांनंतरही सरकार सुधारणा पुढे नेण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विश्वासावर आधारित आणि लोकहिताभिमुख प्रशासनाशी निगडित प्रमुख सुधारणा म्हणून जन विश्वास 2.0 उपक्रमाचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. जन विश्वासच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 200 किरकोळ गुन्हे गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले होते, याची आठवण करून देत त्यांनी सांगितले की दुसऱ्या टप्प्यात 300 पेक्षा अधिक किरकोळ गुन्हे गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, मागील 60 वर्षांपासून अपरिवर्तित राहिलेला प्राप्तिकर कायदा देखील या अधिवेशनात सुधारण्यात आला असून तो आता लक्षणीयरीत्या सुलभ करण्यात आला आहे. पूर्वी या कायद्याची भाषा केवळ वकील किंवा सनदी लेखापाल यांनाच व्यवस्थित समजू शकत होती, याकडे लक्ष वेधून मोदी म्हणाले की, आता प्राप्तिकर विधेयक सर्वसामान्य करदात्याला समजेल अशा भाषेत तयार करण्यात आले आहे. हे नागरिकांच्या हितसंबंधांबाबत सरकारच्या सखोल संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे.
पावसाळी अधिवेशनात खाणकामाशी संबंधित कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना मोदी म्हणाले की, वसाहतकालीन काळातील जहाजबांधणी आणि बंदरांशी संबंधित कायद्यांचे देखील पुनरावलोकन करून सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे भारताची नील अर्थव्यवस्था (Blue Economy) अधिक बळकट होईल आणि बंदर-आधारित विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. क्रीडा क्षेत्रातही नव्या सुधारणा आणण्यात आल्या आहेत. भारताला मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी तयार करण्यात येत असून व्यापक क्रीडा अर्थव्यवस्था परिसंस्था उभी केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. या दृष्टिकोनाला पूरक ठरेल असे नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण खेलो भारत नीति सरकारकडून सादर करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
साध्य झालेल्या उद्दिष्टांवर समाधान मानणे माझ्या स्वभावात नाही. सुधारणा क्षेत्रातही हाच दृष्टिकोन लागू होतो आणि सरकार आणखी पुढे जाण्याचा निर्धार करत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सुधारणा पुढे नेण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अनावश्यक कायदे रद्द करणे, नियम व प्रक्रियांचे सुलभीकरण या प्रमुख उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण, मंजुरीसाठी लागणारी टप्प्याटप्प्यांची कागदपत्रे कमी करणे आणि अनेक तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे, यावर भर दिला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जीएसटी व्यवस्थेत मोठी सुधारणा केली जात असून ही प्रक्रिया दिवाळीपर्यंत पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा करत मोदी म्हणाले की यामुळे जीएसटी प्रणाली अधिक सुलभ होईल आणि किंमती कमी होतील.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की पुढील पिढीतील या सुधारणा देशातील उत्पादनवाढीस चालना देतील. त्यामुळे बाजारातील मागणी वाढेल, उद्योगांना नवी ऊर्जा मिळेल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि परिणामी राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता दोन्ही सुधारतील, असेही त्यांनी सांगितले.
भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्यास कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित भारताची पायाभरणी आत्मनिर्भर भारत आहे. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेचे मूल्यमापन तीन मुख्य घटकांवर केले पाहिजे, वेग, प्रमाण आणि व्याप्ती, असे त्यांनी अधोरेखित केले. जागतिक महामारीच्या काळात भारताने हे तिन्ही घटक दाखवून दिल्याची आठवण काढत, मोदी यांनी स्पष्ट केले की, अत्यावश्यक वस्तूंच्या मागणीत अचानक वाढ झाली होती, तर दुसरीकडे जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती, अशा वेळी भारताने निर्णायक पावले उचलून आवश्यक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन सुरू केले. भारतात चाचणी संच, व्हेंटिलेटर्स मोठ्या प्रमाणावर जलद गतीने उत्पादित करण्यात आले, रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू प्रकल्प उभारण्यात आले, ज्यातून भारताचा वेग दिसून आला, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले, देशातील नागरिकांना विनामूल्य मेड-इन-इंडिया लसींचे 220 कोटीहून अधिक डोस देण्यात आले, ज्यातून भारताची व्याप्ती अधोरेखित झाली असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, लाखो लोकांचे जलद गतीने लसीकरण करण्यासाठी भारताने को-विन व्यासपीठ विकसित केले, ज्यातून भारताच्या क्षमतेचे दर्शन घडले. त्यांनी पुष्टी केली की कोविन ही जागतिक स्तरावरची एक अद्वितीय प्रणाली आहे, जिने लसीकरण मोहीम विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी भारताला सक्षम बनवले.
जग आज ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची गती, प्रमाण आणि व्याप्ती अनुभवत आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले की भारताने 2030 पर्यंत त्याच्या एकूण वीज क्षमतेपैकी 50 टक्के वीज बिगर-जिवाश्म (नॉन-फॉसिल) इंधनांपासून निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यांनी घोषणा केली की हे लक्ष्य वेळापत्रकापेक्षा पाच वर्षे आधीच, 2025 मध्ये साध्य झाले आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली.
यापूर्वीच्या धोरणांचा कल प्रामुख्याने आयातीवर केंद्रित होता, आणि त्यामागे काही गटांचे स्वार्थ होते, हे लक्षात आणून देत, पंतप्रधानांनी भर दिला की आज, आत्मनिर्भर भारत निर्यातीत नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. गेल्या वर्षी भारताने 4 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची निर्यात केली, अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या वर्षी जागतिक स्तरावर उत्पादित झालेल्या 800 कोटी लसींच्या मात्रांपैकी 400 कोटी लस मात्रा भारतात बनवल्या गेल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वातंत्र्यानंतरच्या साडेसहा दशकांत भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सुमारे 35,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, परंतु आज ही रक्कम सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
2014 पर्यंत भारताची वाहन निर्यात दरवर्षी सुमारे 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती हे लक्षात आणून देत पंतप्रधानांनी हे अधोरेखित केले की आज भारत एका वर्षात 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या वाहनांची निर्यात करतो. भारताने आता मेट्रो कोच, रेल्वे कोच आणि रेल्वे इंजिनांचीही निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. 100 देशांना इलेक्ट्रिक वाहने निर्यात करून भारत आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्याच्या तयारीत आहे, असेही ते म्हणाले. या कामगिरीशी संबंधित एक मोठा कार्यक्रम 26 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
संशोधन हे देशाच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की आयात केलेले संशोधन जगण्यासाठी पुरेसे असले, परंतु ते भारताच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही. संशोधनाच्या क्षेत्रात तत्परता आणि एकाग्र दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सरकारने संशोधनाला चालना देण्यासाठी जलद गतीने काम केले आहे आणि सातत्याने आवश्यक धोरणे आणि व्यासपीठे विकसित केली आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. 2014 च्या तुलनेत संशोधन आणि विकासावरील खर्च दुप्पटीपेक्षा अधिक झाला आहे, तर 2014 पासून दाखल केलेल्या पेटंटची संख्या 17 पट वाढली आहे, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. पंतप्रधानांनी घोषणा केली की अंदाजे 6,000 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन आणि विकास कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' उपक्रमामुळे जागतिक संशोधन नियतकालिके विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुलभ झाली आहेत. 50,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकासह राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे तसेच 1 लाख कोटी रुपयांची संशोधन विकास आणि नवोन्मेष योजना देखील मंजूर करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्रातील, विशेषतः उदयोन्मुख आणि धोरणात्मक क्षेत्रातील नवीन संशोधनांना पाठिंबा देणे हे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शिखर परिषदेत उपस्थित असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना उद्देशून पंतप्रधान म्हणाले की, आजच्या काळात उद्योग आणि खाजगी क्षेत्रातील सक्रिय सहभागाची आवश्यकता आहे. आज विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम तंत्रज्ञान, बॅटरी साठवण, प्रगत साहित्य आणि जैवतंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि गुंतवणूक वाढविण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. "अशा प्रयत्नांमुळे विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला नवीन ऊर्जा मिळेल", असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले.
"सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन या मंत्राच्या मार्गदर्शनाखाली भारत आता जगाला मंद गतीच्या विळख्यातून मुक्त होण्यास मदत करण्याच्या स्थितीत आहे", असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत हा स्थिर पाण्यात खडे टाकून आनंद घेणारा देश नाही, तर वेगाने वाहणाऱ्या प्रवाहांना दिशा देण्याची ताकद असलेला देश आहे. पंतप्रधानांनी शेवटी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणाची आठवण करून दिली, आणि आता काळाच्या प्रवाहाला नवी दिशा देण्याची क्षमता भारत बाळगत असल्याचा पुनरुच्चार केला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
India is the world's fastest-growing major economy and is soon set to become the third-largest globally. pic.twitter.com/vKcu48Xd1e
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
India, with its resilience and strength, stands as a beacon of hope for the world. pic.twitter.com/FOWLs7ODkk
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
Infusing new energy into India's space sector. pic.twitter.com/PgWNxbnoxi
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
We are moving ahead with the goal of a quantum jump, not just incremental change. pic.twitter.com/8qjKz5KKnD
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
For us, reforms are neither a compulsion nor crisis-driven, but a matter of commitment and conviction. pic.twitter.com/J7BOsB1UUs
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
It is not in my nature to be satisfied with what has already been achieved. The same approach guides our reforms: PM @narendramodi pic.twitter.com/ve26wDwXHr
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
A major reform is underway in GST, set to be completed by this Diwali, making GST simpler and bringing down prices. pic.twitter.com/kg1hEhtXyL
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
A Viksit Bharat rests on the foundation of an Aatmanirbhar Bharat. pic.twitter.com/nquCp1GU2U
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
'One Nation, One Subscription' has simplified access to world-class research journals for students. pic.twitter.com/wSCrguVhOI
— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2025
