भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असून लवकरच ती जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार : पंतप्रधान
भारत आपल्या लवचिकता आणि सामर्थ्यासह, जगासाठी आशेचा किरण बनला आहे : पंतप्रधान
आपल्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार भारताच्या अंतराळ क्षेत्राला नवी ऊर्जा देत आहे : पंतप्रधान
आपण केवळ क्रमिक परिवर्तन नाही, तर 'क्वांटम जम्प'च्या ध्येयाने पुढे वाटचाल करत आहोत : पंतप्रधान
आपल्यासाठी, सुधारणा ही सक्ती नाही किंवा संकटातून निर्माण झालेली बाब नाही, तर ती एक वचनबद्धता आणि दृढनिश्चयाची गोष्ट आहे : पंतप्रधान
जे आधीच साध्य झाले आहे, त्यातच समाधानी राहणे हा आपला स्वभाव नाही. याच दृष्टिकोनातून सुधारणांना मार्गदर्शन करत आहे : पंतप्रधान
वस्तू आणि सेवा करात एक मोठी सुधारणा केली जात असून, या दिवाळीपर्यंत ती पूर्णत्वाला जाईल, यामुळे वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था अधिल सुलभ होऊन किमती कमी होतील : पंतप्रधान
विकसित भारताचा पाया आत्मनिर्भर भारतावर अवलंबून आहे : पंतप्रधान
'वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शनमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाची संशोधन नियतकालिके सुलभतेने उपलब्ध झाली : पंतप्रधान
रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या मंत्राच्या मार्गदर्शनासह आज भारत जगाला प्रगतीच्या मंदावलेल्या वेगाच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे : पंतप्रधान
भारतामध्ये काळाचा प्रवाह बदलण्याचेही सामर्थ्य आहे : पंतप्रधान

नमस्कार!

वर्ल्ड लीडर्स फोरम मध्ये आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे मी अभिनंदन करतो. या फोरमची वेळ अतिशय सुयोग्य आहे आणि म्हणूनच मी तुमचे कौतुक करतो. गेल्या आठवड्यातच मी लाल किल्ल्यावरून पुढच्या पिढीतील सुधारणांबद्दल बोललो होतो आणि आता हे फोरम या फोर्स मल्टीप्लायर  म्हणून काम करीत आहे.

मित्रांनो,

येथे जागतिक परिस्थिती, भू-अर्थशास्त्र यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे आणि जेव्हा आपण जागतिक संदर्भात पाहतो तेव्हा आपल्याला भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद लक्षात येते. आज भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. आपण लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहोत. तज्ज्ञ म्हणत आहेत की जागतिक विकासात भारताचे योगदान लवकरच सुमारे 20 टक्के असणार आहे. ही वाढ, ही लवचिकता, जी आपण भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पाहत आहोत, ती गेल्या दशकात भारताने मिळवलेल्या स्थूल-आर्थिक स्थिरतेमुळे आहे. आज आपली राजकोषीय तूट 4.4% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आणि हे असे घडत आहे जेव्हा आपण कोविडच्या इतक्या मोठ्या संकटाचा सामना केला आहे. आज आपल्या कंपन्या भांडवली बाजारातून विक्रमी निधी उभारत आहेत. आज आपल्या बँका पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहेत. महागाई खूप कमी आहे, व्याजदर कमी आहेत. आज आपली चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आहे. परकीय चलन साठा देखील खूप मजबूत आहे. इतकेच नाही तर दरमहा लाखो देशांतर्गत गुंतवणूकदार एस.आय.पी. द्वारे बाजारात हजारो कोटी रुपये गुंतवत आहेत.

 

मित्रांनो,

तुम्हाला हे देखील माहिती आहे की जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत असतात, तिचा पाया मजबूत असतो, तेव्हा त्याचा परिणाम सर्वत्र दिसून येतो. मी 15 ऑगस्ट रोजी याबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. मी त्या गोष्टी पुन्हा सांगणार नाही, परंतु 15 ऑगस्टच्या आसपास आणि त्यानंतरच्या आठवड्यात जे काही घडले ते स्वतःच भारताच्या विकासगाथेचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

मित्रांनो,

नवीनतम आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे की केवळ जून महिन्यात, म्हणजेच मी एका महिन्याबद्दल बोलत आहे, फक्त जून महिन्यातच, ईपीएफओ डेटामध्ये 22 लाख औपचारिक नोकऱ्या जोडल्या गेल्या आहेत आणि ही संख्या आतापर्यंतच्या कोणत्याही महिन्यापेक्षा जास्त आहे. भारताचा किरकोळ महागाई दर 2017 नंतरच्या सर्वात कमी पातळीवर आहे. आपला परकीय चलन साठा विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ आहे. 2014 मध्ये आपली सौर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन क्षमता सुमारे अडीच गिगावॅट होती, नवीनतम आकडेवारी अशी आहे की आज ही क्षमता 100 गिगावॅट्सच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. दिल्लीतील आपले विमानतळ जागतिक विमानतळांच्या एलिट हंड्रेड-मिलियन-प्लस क्लबमध्ये देखील पोहोचले आहे. आज या विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता 100 दशलक्षाहून अधिक आहे. जगातील फक्त 6 विमानतळे या वैशिष्ट्यपूर्ण गटाचा भाग आहेत.

मित्रांनो,

गेल्या काही दिवसांत आणखी एक बातमी चर्चेत आली आहे. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने भारताचे पत मानांकन उंचावले केले आहे आणि हे जवळजवळ 2 दशकांनंतर घडले आहे. म्हणजेच भारत आपली लवचिकता आणि ताकद यामुळे जगाचे आशास्थान बनला आहे.

मित्रांनो,

सामान्य भाषेत आपल्याला एक ओळ वारंवार ऐकायला मिळत आहे, कधीकधी आपण देखील ती म्हणतो, कधीकधी आपण ती ऐकतो, असे म्हटले जाते - मिसिंग द बस. म्हणजेच संधी येते आणि ती निघून जाते. आपल्या देशात मागील सरकारांनी तंत्रज्ञान आणि उद्योगाच्या अशा अनेक संधी गमावल्या आहेत. मी आज येथे कोणावरही टीका करण्याच्या उद्देशाने आलो नाही, परंतु लोकशाहीमध्ये कधीकधी तुलनात्मक बोलण्याने परिस्थिती अधिक स्पष्ट होते.

मित्रांनो,

आधीच्या सरकारांनी देशाला मतपेढीच्या राजकारणात अडकवून ठेवले, त्यांनी कधी निवडणुकीपलीकडील विचार केला नाही. त्यांना वाटले की अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे हे विकसित देशांचे काम आहे. जर आपल्याला कधी त्याची गरज पडली तर आपण तेथून ते आयात करू. हेच कारण होते की वर्षानुवर्षे आपल्या देशाला जगातील अनेक देशांपेक्षा मागे राहावे लागले, आपण संधी गमावत राहिलो. मी तुम्हाला काही उदाहरणे देतो, जसे की आपले संप्रेषण क्षेत्र.जेव्हा जगात इंटरनेटचे युग सुरू झाले तेव्हा त्यावेळचे सरकार गोंधळले होते. मग 2जीचे युग आले, तेव्हा काय काय झाले तेआपण सर्वांनी पाहिले आहे. आपण ती संधी गमावली. 2जी, 3जी आणि 4जीसाठी आपण परदेशांवर अवलंबून राहिलो. हे असे आणखी किती काळ चालू शकले असते? म्हणूनच 2014 नंतर भारताने आपला दृष्टिकोन बदलला, भारताने ठरवले की आपण कोणतीही बस चुकवणार तर नाहीच, उलट चालक बनून बस पुढे घेऊन जाऊ. आणि म्हणूनच आम्ही आमचा संपूर्ण 5जी स्टॅक देशातच विकसित केला. आम्ही मेड इन इंडिया 5जी बनवलाही आणि तो देशभरात सर्वात जलद गतीने पोहोचवलाही. आता आम्ही मेड इन इंडिया 6जीवर वेगाने काम करत आहोत.

आणि मित्रांनो,

आपल्या सर्वजण जाणतो की, भारतात सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनाची सुरुवात 50-60 वर्षांपूर्वीच होऊ शकली असती. पण भारत ती बसही चुकला होता, आणि पुढील अनेक वर्षे अशीच परिस्थिती राहिली.आज आपण ही स्थिती बदलली आहे. भारतात सेमिकंडक्टरशी संबंधित कारखाने सुरू झाले आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस पहिली मेड इन इंडिया चिप बाजारात येईल.

 

मित्रांनो,

आज राष्ट्रीय अंतराळ दिवस आहे. मी आपण सर्वांना राष्ट्रीय अंतराळ दिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्यासोबतच या क्षेत्राबद्दलही बोलतो. 2014 पूर्वी अंतराळ मोहिमा मर्यादित होत्या आणि त्यांची व्याप्तीही कमी होती. आज 21व्या शतकात जेव्हा प्रत्येक मोठा देश अंतराळाच्या शक्यता शोधत आहे, तेव्हा भारत कसा मागे राहणार? म्हणूनच आम्ही अंतराळ संशोधन क्षेत्रामध्ये सुधारणा केल्या आणि हे खाजगी क्षेत्रासाठी खुलेही केले.मी तुम्हाला एक आकडा सांगतो – वर्ष 1979 ते 2014 या काळात भारतात केवळ 42 मोहिमा झाल्या, म्हणजे 35 वर्षांत 42 मोहीम. तुम्हाला आनंद होईल की गेल्या 11 वर्षांत 60 पेक्षा जास्त मोहिमा पूर्ण झाल्या आहेत. पुढील काळात अनेक मोहिमा ठरवलेल्या आहेत. याच वर्षी आपण स्पेस डॉकिंगची क्षमता मिळवली आहे, जी आपल्या भविष्यातील मोहिमांसाठी मोठी उपलब्धी आहे. आता भारत गगनयान मोहिमेद्वारे आपल्या अंतराळवीरांना अंतराळामध्ये पाठवण्याच्या तयारीत आहे आणि यात आपल्याला ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांच्या अनुभवांचा मोठा फायदा होणार आहे.

मित्रांनो,

अंतराळ क्षेत्राला नवीन ऊर्जा देण्यासाठी त्याला प्रत्येक बंधनातून मुक्त करणे गरजेचे होते. म्हणून आम्ही पहिल्यांदाच खाजगी सहभागासाठी स्पष्ट नियम केले, पहिल्यांदा स्पेक्ट्रम चे  वाटप पारदर्शक केले, पहिल्यांदा परकीय गुंतवणूक उदारीकृत केली आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्पेस स्टार्टअप्ससाठी 1,000 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड दिला आहे.

आज भारताचे अंतराळ क्षेत्र या सुधारणाांचे यश अनुभवत आहे. 2014 मध्ये भारतात केवळ एक स्पेस स्टार्टअप होता, आज 300 पेक्षा जास्त आहेत. आणि तो काळ दूर नाही जेव्हा अंतराळात आपले स्वतःचे स्पेस स्टेशन असेल.

मित्रांनो,

आपण इन्क्रिमेंटल बदलांसाठी नाही तर क्वांटम जंपचे लक्ष्य ठेवून पुढे चाललो आहोत. आणि सुधारणा आपल्या दृष्टीने ना जबरदस्ती आहे ना संकट काळातील चालना आहे, तर ती आपली बांधिलकी आहे, आपला विश्वास आहे! आपण समग्र दृष्टिकोनातून एका क्षेत्राची सखोल समीक्षा करतो आणि मग एकानंतर एक अशा त्या क्षेत्रात सुधारणा करतो.

मित्रांनो,

अलीकडेच संसदचे पावसाळी अधिवेशन संपले. याच पावसाळी अधिवेशनात तुम्हाला सुधारणांचे सातत्य दिसले असेल. विरोधकांनी अनेक अडथळे निर्माण करूनही आपण पूर्ण बांधिलकीने सुधारणा करत राहिलो. याच सत्रात जन विश्वास 2.0 पारित झाले. हे विश्वासावर आधारित शासन आणि लोकाभिमुख प्रशासन याच्याशी संबंधित मोठे सुधार आहे. जन विश्वासच्या पहिल्या टप्प्यात आपण सुमारे 200 छोट्या गुन्ह्यांचे निरपराधिकरण  केले होते. आता या कायद्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात 300 पेक्षा जास्त छोट्या गुन्ह्यांचे निरपराधिकरण केले आहे.याच अधिवेशनात आयकर कायद्यातही सुधारणा झाली. 60 वर्षांपासून चालू असलेला हा कायदा आता अधिक सोपा करण्यात आला आहे. आणि यातही एक महत्त्वाची बाब आहे – आधी या कायद्याची भाषा अशी होती की ती फक्त वकील किंवा सीएलाच नीट समजत असे. पण आता आयकर विधेयक देशातील सामान्य करदात्याच्या भाषेत तयार केले गेले आहे. यावरून स्पष्ट होते की नागरिकांच्या हितांबद्दल आमचे सरकार किती संवेदनशील आहे.

 

मित्रांनो

याच पावसाळी अधिवेशनात खाणकामाशी संबंधित कायद्यांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले. जहाज आणि बंदरे यांच्याशी संबंधित कायदेही बदलले गेले. हे कायदेही ब्रिटिश काळापासून तसेच चालत आले होते. आता झालेले सुधार भारताच्या ब्लू इकॉनॉमीला, बंदरांवर आधारित विकासाला चालना देतील.त्याचप्रमाणे क्रीडा क्षेत्रातही नवे सुधार झाले आहेत. आपण भारताला मोठ्या गुंतवणुकीसाठी तयार करत आहोत, क्रीडा अर्थशास्त्राची संपूर्ण परिसंस्था निर्माण करत आहोत. म्हणून सरकार नवीन राष्ट्रीय क्रीडा धोरण – खेलो भारत नीति घेऊन आले आहे.

मित्रांनो,

लक्ष्य गाठले, एवढ्यावरच मी समाधानी होतो, एवढे झाले म्हणजे बरे झाले, आता मोदी आराम करेल – असे माझ्या स्वभावात नाही. सुधारणाांविषयीही आमची हीच भूमिका आहे. आम्ही नेहमी पुढील तयारी करतो, आम्हाला अजून पुढे जायचे आहे. आता सुधारणाांचा आणखी एक दारुगोळा घेऊन आम्ही येत आहोत. यासाठी आपण अनेक आघाड्यांवर काम करत आहोत – आपण निरुपयोगी कायदे रद्द करत आहोत, कायद्यातील अनेक तरतुदींचे निरपराधिकरण करत आहोत, नियम व प्रक्रियांचे सुलभीकरण करत आहोत, प्रक्रिया आणि अनुमती डीजिटल करत आहोत. याच मालिकेत जीएसटीमध्येही मोठा सुधार केला जात आहे. ही प्रक्रिया यंदाच्या दिवाळीपर्यंत पूर्ण होईल. यामुळे जीएसटी कर रचना अधिक सोपी होईल आणि किंमतीही कमी होतील.

मित्रांनो,

भविष्यकालीन पिढीच्या दर्जाच्या या सुधारणांच्या दारूगोळ्यामुळे भारतात उत्पादन वाढेल, बाजारात मागणी वाढेल, उद्योगाला नवी ऊर्जा मिळेल, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि Ease of Living व Ease of Doing Business दोन्ही सुधारतील.

मित्रांनो,

आज भारत 2047 पर्यंत विकसित होण्यासाठी पूर्ण शक्तीने प्रयत्नशील आहे आणि विकसित भारताचा आधार म्हणजे आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारताला आपण तीन परिमाणांवर पाहण्याची गरज आहे. हे परिमाण आहेत, गती, प्रमाण आणि कार्यक्षेत्र. आपण जागतिक महामारीच्या काळात भारताची गतीही पाहिली आहे, प्रमाणही पाहिले आहे आणि कार्यक्षेत्रही अनुभवले आहे. आपल्याला आठवत असेल, त्या काळात अचानक खूप गोष्टींची गरज निर्माण झाली होती. दुसऱ्या बाजूला जागतिक पुरवठा साखळी ठप्प झाली होती. त्यावेळी आपण देशातच आवश्यक वस्तू तयार करण्यासाठी पावले उचलली. पाहता पाहता आपण मोठ्या प्रमाणावर चाचणी संच तयार केले, श्वसनयंत्रे तयार केली, देशभरातील रुग्णालयांत प्राणवायू उत्पादन प्रकल्प उभारले. या साऱ्या कामांमध्ये भारताची गती दिसून आली. आपण देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून आपल्या नागरिकांना 220 कोटींपेक्षा जास्त भारतात निर्मीत लस मात्रा मोफत दिल्या. यात भारताचे प्रमाण दिसून येते. आपण `कोविन`सारखा मंच  तयार केला. यामुळे कोट्यवधी लोकांना झटपट लस देणे शक्य झाले. यात भारताचे कार्यक्षेत्र दिसून येते. ही जगातील सर्वांत अनोखी यंत्रणा होती. यामुळे विक्रमी वेळेत आपण लसीकरण पूर्ण केले.

मित्रांनो,

याचप्रमाणे ऊर्जा क्षेत्रातही भारताची गती, प्रमाण आणि कार्यक्षेत्र जग पाहत आहे. आपण ठरवले होते की 2030 पर्यंत आपल्या एकूण वीज क्षमतेपैकी 50 टक्के ऊर्जा इंधन अक्षय उर्जा स्त्रोतांमधील इंधनातून निर्माण करू. हे 2030 चे लक्ष्य आपण पाच वर्षे आधी म्हणजे यावर्षी 2025 मध्येच गाठले आहे.

मित्रांनो,

पूर्वीच्या काळातील धोरणांत आयातीवर भर होता. लोकांचे स्वतःचे फायदे होते, स्वतःचे डावपेच होते. पण आज आत्मनिर्भर होत असलेला भारत, निर्यातीतही नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. गेल्या एका वर्षात आपण 4 लाख कोटी रुपयांचे कृषी उत्पादन निर्यात केले आहे. गेल्या एका वर्षात संपूर्ण जगात 800 कोटी लसीच्या मात्रा तयार झाल्या आहेत, यापैकी 400 कोटी भारतातच तयार झाल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या साडेसहा दशकांत आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीचा स्तर 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. आज तो जवळपास सव्वा तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

 

मित्रांनो,

2014 पर्यंत भारत सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास मोटारवाहन निर्यात करायचा. आज भारत एका वर्षात 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची मोटारवाहने निर्यात करतो आहे. आज आपण मेट्रो डबे, रेल्वे डबेपासून रेल्वे इंजिनपर्यंत निर्यात करू लागलो आहोत. तसेच भारताची आणखी एक यशोगाथा सांगतो, भारत आता जगातील 100 देशांना इलेक्ट्रिक वाहनेही निर्यात करणार आहे. दोन दिवसांनी म्हणजे 26 ऑगस्टला यासंदर्भात एक मोठा कार्यक्रमही होणार आहे.

मित्रांनो,

आपण सर्व जाणता की देशाच्या प्रगतीचा एक मोठा आधार म्हणजे संशोधन. आयात केलेल्या संशोधनावर कसाबसा निभाव होऊ शकतो, पण आपला संकल्प सिद्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे संशोधन क्षेत्रात आपल्याला गती हवी, तसा दृष्टिकोन हवा. आपण संशोधन प्रोत्साहित करण्यासाठी खूप वेगाने काम केले आहे. यासाठी आवश्यक धोरणे आणि मंच निर्माण करण्याचे कार्यही आपण सातत्याने केले आहे. आज संशोधन आणि विकासावर होणारा खर्च 2014 च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक झाला आहे. 2014 च्या तुलनेत दाखल होणाऱ्या पेटंट्सची संख्या 17 पट वाढली आहे. आपण सुमारे 6,000 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन आणि विकास कक्ष स्थापन केले आहेत. ‘ एक देश एक सदस्यत्व - वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’शी आपण परिचित आहातच. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या संशोधन नियतकालिकांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. आपण 50 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पासह राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान निर्माण केले आहे. 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये उद्दिष्ट हेच आहे की खाजगी क्षेत्रात, विशेषत: उदयोन्मुख आणि धोरणात्मक क्षेत्रांत नव्या संशोधनाला पाठबळ मिळावे.

 

मित्रांनो,

या परिषदेमध्ये उद्योग क्षेत्रातील मोठमोठे दिग्गजही आहेत. आज काळाची मागणी आहे की उद्योग आणि खाजगी क्षेत्र पुढे यावेत, विशेषत: स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम तंत्रज्ञान, बॅटरी संचयन, प्रगत पदार्थ आणि जैवतंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये संशोधनावर आपले कार्य आणि आपला गुंतवणूक वाढवावा. यामुळे विकसित भारताच्या संकल्पाला नवी ऊर्जा मिळेल.

मित्रांनो,

सुधारणा, कार्यक्षमता आणि रुपांतरण या मंत्रावर चालणारा भारत आज अशा स्थितीत आहे की तो जगाला मंद वाढीच्या टप्प्यातून बाहेर काढू शकतो. आपण किनाऱ्यावर बसून स्थिर पाण्यात दगड मारून वेळ घालवणारे नाहीत, आपण वाहत्या प्रवाहाला वळवणारे आहोत आणि जसे मी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते, भारत आज काळालाही वळवण्याचे सामर्थ्य घेऊन चालत आहे.

मित्रांनो,

एकदा पुन्हा आपल्याला भेटण्याची संधी मिळाली, यासाठी मी इकॉनॉमिक टाइम्सचे आभार मानतो. आपणा सर्वांचेही मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपणा सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा देतो!

धन्यवाद!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.