पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट 2026 ला संबोधित केले. याप्रसंगी बोलताना, पंतप्रधानांनी जागतिक व्यापार शिखर परिषदेत उपस्थित असलेल्या सर्वांचे स्वागत केले आणि 'संकटांचे दशक, बदलाचे शतक' या संकल्पनेवर आपले विचार मांडले. 21 व्या शतकातील गेल्या दशकात अभूतपूर्व संकटे आली, ज्यात जागतिक महामारी, वेगवेगळ्या भागांमध्ये तणाव आणि युद्धे आणि जागतिक संतुलन बिघडवणारे पुरवठा साखळीतील बिघाड यांचा समावेश आहे, यावर त्यांनी भर दिला. संकट काळातच देशाचे सामर्थ्य समोर येते असे सांगून या अडथळ्यांना न जुमानता, भारताचे दशक उल्लेखनीय विकास, उत्कृष्ट कामगिरी आणि लोकशाहीच्या बळकट करणारे ठरले याबद्दल अभिमान व्यक्त केला.
मागील दशकाची सुरुवात झाली तेव्हा भारत अकरावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती आणि त्या अशांततेच्या काळात आणखी घसरण होण्याची भीती होती, परंतु आज भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी वेगाने प्रगती करत आहे याची आठवण करून देत मोदी म्हणाले की, बदलाच्या शतकासाठी भारत एक प्रमुख आधार असेल, असे अधोरेखित केले. भारत सध्या जागतिक विकासात सोळा टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहे आणि हे योगदान वर्षानुवर्षे वाढत राहील असा विश्वास व्यक्त केला. भारत जागतिक विकासाला चालना देईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नवीन इंजिन म्हणून उदयास येईल असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक नवीन जागतिक व्यवस्था उदयाला आली होती, परंतु सात दशकांनंतर ती व्यवस्था तुटत चालली आहे आणि जग एका नवीन व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. असे का घडत आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि स्पष्ट केले की पूर्वीची व्यवस्था 'एक आकार सर्वांसाठी योग्य' या दृष्टिकोनावर उभारली होती. तेव्हा गृहीत धरले जात होते की जागतिक अर्थव्यवस्था केंद्रस्थानी राहील, पुरवठा साखळ्या मजबूत आणि विश्वासार्ह बनतील आणि देशांकडे केवळ योगदानकर्ते म्हणून पाहिले जाईल असे त्यांनी नमूद केले .या मॉडेलला आता आव्हान दिले जात असून ते आपली प्रासंगिकता गमावत आहे, प्रत्येक देशाला हे जाणवत आहे की त्याला स्वतःची लवचिकता निर्माण करावी लागेल असे त्यांनी अधोरेखित केले .
आज जग ज्याची चर्चा करत आहे, ते भारताने 2015 मध्येच आपल्या धोरणाचा भाग बनवले होते यावर मोदींनी भर दिला. त्यांनी आठवण करून दिली की दशकापूर्वी जेव्हा नीति आयोगाची स्थापना झाली, तेव्हा त्याच्या संस्थापक दस्तऐवजात भारताचे दृष्टिकोन स्पष्टपणे मांडण्यात आले होते की देश परदेशातून एकही विकास मॉडेल आयात करणार नाही, विकासासाठी स्वतःचा दृष्टिकोन अवलंबेल. या धोरणामुळे भारताला स्वतःच्या गरजा आणि हितांनुसार निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. याचे एक प्रमुख कारण आहे की संकटांच्या दशकातही, भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली नाही तर ती अधिक मजबूत होत राहिली यावर त्यांनी भर दिला.
"21 व्या शतकाच्या या दशकात, भारत सुधारणांच्या एक्सप्रेसवर स्वार झाला आहे", असे सांगत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, सुधारणा सक्तीने नव्हे तर दृढनिश्चय आणि वचनबद्धतेने गती देत आहेत ही त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की उपस्थित तज्ञ आणि अर्थ क्षेत्रातील दिग्गजांनी 2014 पूर्वीचा काळ पाहिला आहे जेव्हा सुधारणा केवळ संकट आल्यावरच किंवा नाईलाजाने केल्या जात होत्या. 1991 च्या सुधारणा तेव्हा केल्या गेल्या जेव्हा देशावर दिवाळखोरीचे संकट आले आणि सोने गहाण ठेवावे लागले होते , याची आठवण त्यांनी करून दिली.त्यांनी नमूद केले की पूर्वीच्या सरकारांनीही त्याच पद्धतीचा अवलंब केला - संकट उद्भवल्यावरच सुधारणा सुरू केल्या.
मोदींनी 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर एनआयएची स्थापना, ग्रिड बिघाडानंतरच वीज क्षेत्रात सुधारणा आणि महागाई वाढली आणि आदिवासी भागात उपासमार पसरली तेव्हा अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला , तरीही त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही याचे दाखले दिले. नाईलाजातून निर्माण झालेल्या सुधारणा कधीही देशासाठी योग्य परिणाम देत नाहीत यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. गेल्या अकरा वर्षांमध्ये धोरण, प्रक्रिया, वितरण आणि अगदी मानसिकतेदेखील दृढनिश्चयाने सुधारणा राबवल्या गेल्या आहेत याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त केला.
जर धोरण बदलले पण प्रक्रिया आणि मानसिकता तीच राहिली, तर सुधारणा केवळ कागदावरच राहतात, म्हणूनच त्यांच्या सरकारने संपूर्ण व्यवस्था बदलण्यासाठी काम केले, यावर त्यांनी भर दिला. मोदी यांनी कॅबिनेट नोट्सचे उदाहरण देत प्रक्रिया सुधारणांची सविस्तर माहिती दिली. यापूर्वी या नोटच्या तयारीसाठी आठवडे किंवा महिने लागत, ज्यामुळे विकास मंदावला, असे ते म्हणाले. त्यांच्या सरकारने कालबद्ध आणि तंत्रज्ञान-प्रणित निर्णय प्रक्रिया केली, फाईल्स अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहू नयेत याची काळजी घेतली आणि त्याचे परिणाम आज दिसू लागले आहेत.
रेल्वे ओव्हर-ब्रिज मंजुरीसाठी पूर्वी वर्षानुवर्षे लागायची आणि अनेक मंजुरी लागायच्या, याचे उदाहरण देत मोदी म्हणाले की ही प्रक्रिया आता सुलभ झाली आहे, त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा जलद विकास होत आहे. त्यांनी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, पूर्वी सीमावर्ती भागात साध्या रस्त्यासाठीही दिल्लीकडून परवानगी घ्यावी लागत होती, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात अडथळे निर्माण होत. 2014 नंतर, त्यांच्या सरकारने स्थानिक प्रशासनाला सक्षम केले, परिणामी सीमा भागातील पायाभूत सुविधांचा जलद विकास झाला, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की जागतिक स्तरावर प्रभाव निर्माण करणारी एक सुधारणा म्हणजे यूपीआय, भारताची डिजिटल पेमेंट प्रणाली, जी केवळ एक अॅप नाही तर धोरण, प्रक्रिया आणि वितरण यांच्या अभिसरणाचा पुरावा आहे. ज्या नागरिकांनी अशा सेवांची कधी कल्पनाही केली नव्हती, त्यांना युपीआय ने बँकिंग आणि आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि जन धन-आधार-मोबाईल ही त्रिसूत्री सक्तीमधून नाही, तर दृढनिश्चयातून निर्माण झाली आहे, जी पूर्वी वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना समाविष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनाने प्रेरित आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. आजही सरकार त्याच दृढनिश्चयाने पुढे जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताचा नवा दृष्टीकोन अर्थसंकल्पातूनही प्रतिबिंबित होतो हे अधोरेखित करून, पंतप्रधान म्हणाले की यापूर्वी अर्थसंकल्पावरील चर्चा केवळ खर्चावर केंद्रित होती. किती पैसे वाटप करण्यात आले, कोणती उत्पादने स्वस्त अथवा महाग झाली, कोणत्या नवीन गाड्यांची घोषणा करण्यात आली, या घोषणांच्या परिणामांबाबत कधीच प्रश्न विचारला जात नसे. ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने अर्थसंकल्प निकाल-केंद्रित आणि खर्च-केंद्रित बनवला आहे. मोदी यांनी अर्थसंकल्पातील आणखी एका मोठ्या बदलाकडे लक्ष वेधले, ते म्हणाले की 2014 पूर्वी, अर्थसंकल्पबाह्य कर्जावर चर्चा होत होती, तर आता अर्थसंकल्पबाह्य सुधारणांवर भर दिला जात आहे. त्यांनी अर्थसंकल्पाबाहेरील सुधारणांचा उल्लेख केला, यामध्ये पुढील पिढीचा जीएसटी, नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोगाची निर्मिती, कलम 370 रद्द करणे, तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा आणि नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू करणे, याचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केली असो किंवा बाहेर, रिफॉर्म एक्सप्रेसला गती मिळतच आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षभरात बंदरे आणि सागरी क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आल्या, जहाजबांधणी उद्योगासाठी पुढाकार घेण्यात आला, जन विश्वास कायद्याअंतर्गत सुधारणा पुढे नेण्यात आल्या, ऊर्जा सुरक्षेसाठी शांती कायदा आणण्यात आला, कामगार कायद्यात सुधारणा लागू करण्यात आल्या, भारतीय न्याय संहिता आणण्यात आली, वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी नवीन विकसित भारत जी राम जी विधेयक लागू करण्यात आले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वर्षभरात अशा अनेक सुधारणा सातत्याने हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाने रिफॉर्म एक्सप्रेसला आणखी पुढे नेले आहे आणि भांडवली खर्च आणि तंत्रज्ञान या दोन महत्त्वाच्या घटकांवर भर दिला आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, मागील वर्षांप्रमाणेच, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च सुमारे 17 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, यामुळे अनेक क्षेत्रांमधील क्षमता, उत्पादकता आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्यात भांडवली खर्चाची महत्वाची भूमिका दिसून येते. पाच विद्यापीठ टाउनशिपची उभारणी, टियर -2 आणि टियर -3 शहरांसाठी शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास आणि सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर यासारख्या घोषणांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि तरुणांसाठी आणि देशाच्या भविष्यासाठी ही खरी गुंतवणूक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या दशकात, स्टार्टअप आणि हॅकेथॉन संस्कृतीला प्रोत्साहन देऊन तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष हे विकासाला चालना देणारे प्रमख घटक ठरल्याचे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, भारतात आता दोन लाखांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्स विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. सरकारने जोखीम पत्करायला प्रोत्साहन दिले आहे आणि नवोन्मेषाचा पुरस्कार केला आहे, त्याचे परिणाम दिसत आहेत, असे ते म्हणाले. या वर्षीचा अर्थसंकल्प या प्राधान्यक्रमांना बळकटी देतो, विशेषत: बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांसाठी महत्वाच्या घोषणा करतो, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की भारताची आर्थिक ताकद वाढली आहे, त्यामुळे सरकारने राज्यांनाही सक्षम केले आहे. 2004 ते 2014 या काळात राज्यांना कर हस्तांतरणाद्वारे सुमारे 18 लाख कोटी रुपये मिळाले, तर 2014 ते 2025 या काळात राज्यांना आतापर्यंत 84 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे त्यांनी आकडेवारी देऊन नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांसह, त्यांच्या सरकारच्या अखत्यारीतील राज्यांसाठी एकूण कर वाटप 100 लाख कोटी रुपयांपर्यन्त पोहोचेल, आणि त्यामुळे राज्य सरकारे देशभरात विकास कामे पुढे नेण्यासाठी सक्षम होतील.
भारताचे मुक्त व्यापार करार आज जागतिक स्तरावर व्यापक चर्चेचा आणि विश्लेषणाचा विषय ठरले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मात्र 2014 पूर्वी असे करार का शक्य नव्हते, याबद्दलची एक महत्त्वाचा दृष्टीकोनही त्यांनी आपल्या संबोधनातून मांडला. हाच देश, हीच युवाशक्ती आणि हीच सरकारी यंत्रणा असतानाही, विकसित राष्ट्रांसोबत सर्वसमावेशक व्यापार करार यापूर्वी का होऊ शकले नाहीत, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. हा बदल सरकारची दृष्टी, धोरण, हेतू आणि भारताच्या वाढलेल्या सामर्थ्यामुळे घडून आला असल्याचे त्यांनी सांगितलेले. ज्या काळात भारताची गणना फ्रॅजिल फाईव्ह (Fragile Five) अर्थात जगातील सर्वात कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या पाच उदयोन्मुख देशांपैकी एक केली अशी केली जात होती, भारत धोरण लकव्याच्या समस्येने ग्रासलेला होता आणि घोटाळ्यांनी वेढलेला होता, त्या काळी कोणताही देश भारतावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हता, असे ते म्हणाले. 2014 पूर्वी भारताचा उत्पादन पाया कमकुवत होता. विकसित देशांसोबतच्या व्यापार करारामुळे भारतीय बाजारपेठ ते काबीज करतील आणि भारत त्यांची उत्पादने खपवण्याचे केंद्र बनेल अशी भीती या पूर्वीच्या सरकारांना वाटत होती असे ते म्हणाले. अशा निराशाजनक वातावरणात या आधीच्या सरकारांना केवळ चार सर्वसमावेशक व्यापार करार करता आले होते, याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. याउलट, गेल्या दशकभराच्या काळात भारताने विविध क्षेत्रांअंतर्गत 38 देशांसोबत व्यापार करार पूर्णत्वाला नेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजचा भारत आत्मविश्वासाने भारलेला, जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज आहे आणि गेल्या अकरा वर्षांत देशाने एक मजबूत उत्पादन परिसंस्था उभारली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाच्या या सामर्थ्य आणि सक्षमीकरणामुळेच जग भारतावर विश्वास ठेवू लागला आहे, हीच बाब भारताच्या व्यापार धोरणातील मोठ्या बदलाला कारणीभूत आहे, हीच बाब बदल विकसित भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीचा एक आवश्यक आधारस्तंभ बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक नागरिक विकासात सहभागी असावा, मागे पडलेल्यांना प्राधान्य देता यावे देण्यासाठी सरकार पूर्ण संवेदनशीलतेने काम करत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या पूर्वीच्या सरकारांनी दिव्यांग नागरिकांसाठी केवळ घोषणा केल्या होत्या, पण आपल्या नेतृत्वातील सरकारने भारतीय सांकेतिक भाषेला संस्थात्मक स्वरूप मिळवून देत खऱ्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण आखून दिले असे ते म्हणाले. तृतीयपंथी समुदायाला आपल्या हक्कांसाठीचा प्रदीर्घकाळापासून संघर्ष करावा लागला. मात्र आपल्या नेतृत्वातील सरकारनं त्यांना सन्मान आणि संरक्षण देण्यासाठी कायदा लागू केला अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या दशकात लाखो महिलांची तिहेरी तलाकच्या प्रथेपासून मुक्त झाल्या, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठीचे आरक्षण सुनिश्चित केले गेले या बाबी त्यांनी अधोरेखित केल्या. सरकारी यंत्रणेची मानसिकताही बदलली असून अधिक संवेदनशील झाली आहे, मोफत शिधा वितरणासारख्या योजना हे त्याचेच द्योतक आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेची खिल्ली उडवणाऱ्या विरोधकांवरही पंतप्रधानांनी टीका केली. 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, त्याचवेळी आता नव मध्यमवर्गात येत असलेले लोक पुन्हा गरिबीच्या गर्तेत ढकलले जाऊ नयेत याची सुनिश्चिती मोफत शिधा वितरणासारख्या योजनेमुळे होते आहे असे त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी सरकारने लाखो कोटी रुपये खर्च करत, गरीब आणि नव मध्यमवर्गीयांना मोठा आधार दिला आहे असे ते म्हणाले.
आपल्या संबोधनातून पंतप्रधानांनी दृष्टीकोनातील फरकही मांडला. आपण 2047 आणि विकसित भारताच्या संकल्पाबद्दल का बोलतो, हे तर अनिश्चित आहे असं म्हणत काही जण याबद्दल प्रश्न विचारत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. जर स्वातंत्र्यसैनिकांनी देखील असाच विचार केला असता, तर भारताला कधीच स्वातंत्र्य मिळाले नसते, असे ते म्हणाले. जेव्हा राष्ट्र प्रथम ही भावना असते, त्यावेळी प्रत्येक निर्णय आणि धोरण देशासाठीचेच असते ही बाब त्यांनी नमूद केली. भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी सातत्याने काम करत राहणे, हाच आपल्या सरकारचा ठाम दृष्टीकोन असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आजची पिढी 2047 पर्यंत असेल वा नसेल, पम देश आणि भावी पिढी मात्र असणारच आहे, त्यामुळेच भविष्यातील पिढ्यांचे आयुष्य सुरक्षित आणि उज्ज्वल असावे यासाठी यासाठी स्वतःला समर्पित करणे हे आजच्या पिढीचे कर्तव्य आहे असे ते म्हणाले.
आता जगाने असंख्य अडथळ्यांसोबत जगण्याची मानसिकता बाळगायला हवी असे पंतप्रधान म्हणाले. अशा अडथळ्यांचे स्वरुप आता सातत्याने बदलत राहणार आहे, मात्र त्याच वेळी व्यवस्थादेखील वेगाने बदलू लागतील ही बाब त्यांनी नमूद केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या रुपात असे अडथळे काय असू शकतात हे आपल्याला दिसू लागले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र त्याचवेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अधिक क्रांतिकारी बदल घडून येतील आणि त्यासाठी भारत सज्ज आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. येत्या काही दिवसांत भारतात ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट समिट या शिखर परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. यी परिषदेत जगभरातील अनेक देश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची व्यक्तिमत्वे सहभागी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आणि अशा सगळ्या प्रयत्नांमधून एका उत्तम जगाची जडणघडवण करण्याचे काम निरंतर सुरू राहील ही बाब त्यांनी नमूद केली. या शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी त्यांनी शुभेच्छाही दिल्या.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Amid numerous disruptions, this decade has been one of unprecedented development for India, marked by strong delivery and by efforts that have strengthened our democracy. pic.twitter.com/CBAhs933Gf
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2026
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express. pic.twitter.com/6psr2ObG7C
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2026
We have made the Budget not only outlay-focused but also outcome-centric. pic.twitter.com/Ic8lRrRuhD
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2026
Over the past decade, we have regarded technology and innovation as the core drivers of growth. pic.twitter.com/OormGf11x5
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2026
Today, we are entering into trade deals with the world because today's India is confident and ready to compete globally. pic.twitter.com/BHrU0raO4i
— PMO India (@PMOIndia) February 13, 2026
